भोपाल : प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर में कराए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 जारी होने के बाद सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टरों के साथ वीडियो कांफ्रेंस करके पुरानी स्थिति के हिसाब से तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी जिलों से दो दिन में पूर्व की स्थिति और 2019-20 में किए गए परिसीमन का मिलान करके जिन क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन हुआ है, उसकी जानकारी तीन दिन में भेजने के लिए कहा है।

बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी अधिकारियों को अध्यादेश के प्रभाव के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब पुरानी व्यवस्था रहेगी। आरक्षण की व्यवस्था भी पूर्ववत बनी रहेगी। ऐसी ग्राम, जनपद या जिला पंचायत क्षेत्रों पर इस अध्यादेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो संबंधित पंचायत के अंतिम निर्वाचन के बाद किसी नगरीय क्षेत्र में शामिल हो गए हैं। जिला स्तर पर विकासखंड को इकाई मानते हुए जानकारी तैयार करें।

दिनभर चला बैठकों का सिलसिला

राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग में सोमवार को दिनभर बैठकों का सिलसिला चला। आयोग के सचिव बीएस जामोद ने पहले आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।

मतदाता सूची में करना पड़ेगा सुधार

2019 के बाद हुए परिसीमन को मद्देनजर रखते हुए पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कराई गई थी। नई व्यवस्था के हिसाब से अब फिर मतदाता सूची को सुधारना पड़ेगा। इसमें पुरानी व्यवस्था के हिसाब से मतदाताओं के नाम और मतदान केंद्रों का निर्धारण होगा। आयोग को अपने साफ्टवेयर में भी दर्ज जानकारियों में संशोधन कराना होगा।

इंदौर : मध्यप्रदेश में आकार ले रहे मेट्रो परियोजना के काम को रफ्तार देने की कवायद जारी है। शिवराज सरकार चाहती है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रो शहर में दौड़ने लगे। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक छवि भारद्वाज ने इंदौर में कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हम इंदौर में मेट्रो रेल के 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें। ताकि सितंबर 2023 तक इस रेल परियोजना को हरी झंडी दिखा सकें। बता दें कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं और महत्वाकांक्षी मेट्रो रेल परियोजना को इन चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है।

मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 14 सितंबर 2019 को इंदौर में 7,500.80 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की नींव रखी थी और इसके तहत शहर में 31.55 किलोमीटर लम्बा मेट्रो रेल गलियारा बनाया जाना है। MPMRCL की प्रबंध निदेशक छवि भारद्वाज ने बताया कि कुछ कारणों के चलते इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना का काम लंबित रहा। लेकिन 15 अगस्त से इस काम ने रफ्तार पकड़ ली है और तीन महीनों में शानदार काम हुआ है। कोरोना के कारण काफी दिनों तक काम बाधित रहा। जल्द से जल्द काम को अंतिम रुप देने की कोशिश है। कई चरणों में काम को फाइनल किया जा रहा है।

पहला फेज
मेट्रो की एमडी छवि भारद्वाज ने बताया कि पहले फेज में 17 किमी का कॉरिडोर सितंबर 2023 तक पूरा करेंगे। गांधीनगर, अरबिंदो, चन्द्रगुप्त व विजयनगर चौराहे के स्टेशन पहले बनाएंगे। मेट्रो को बस और रेल से कनेक्टिविटी देंगे।

120 करोड़ प्रति किमी खर्च आया नागपुर में
3.5 किमी का है वहां डबल डेकर कॉरिडोर
17 किमी इंदौर में 2023 तक बनाएंगे

दूसरा फेज
दूसरे फेज में गांधी हॉल के पास से एयरपोर्ट तक बनने वाले अंडर ग्राउंड ट्रैक का अलाइनमेंट बदलने पर भी चर्चा हुई। सांसद ने कहा अभी अलाइनमेंट सुभाष मार्ग की तरफ है, इसे जवाहर मार्ग की तरफ करने से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। इसमें कुछ आपत्ति भी आई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन को एयरपोर्ट से दूर बनाने की बात कही है। स्टेशन एयरपोर्ट के पास ही हो ताकी यात्री मेट्रो से एयरपोर्ट जा सकें इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी से दिल्ली (delhi) में बैठक होगी।

छवि भारद्वाज, मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में हिस्सा लेने इंदौर आई थीं। बैठक में स्थानीय लोकसभा सांसद शंकर लालवानी ने सुझाव दिया कि नागपुर की तर्ज पर इंदौर में भी मेट्रो रेल परियोजना के लिए डबल डेकर वायाडक्ट यानी आम सड़क के ऊपर दो स्तरों वाली पथ संरचना बनाया जाना चाहिए। लालवानी ने कहा, नजदीकी कस्बे महू से इंदौर के देवास नाका तक डबल डेकर वायाडक्ट बनाया जाना चाहिए। इसके तहत सबसे पहले आम सड़क, सड़क के ऊपर फ्लाई ओवर और फ्लाई ओवर के ऊपर मेट्रो रेल लाइन बिछाई जानी चाहिए ताकि घनी बसावट वाले शहरी क्षेत्र में एक-एक इंच जमीन का पूरा उपयोग किया जा सके।

उज्जैन। आइआरसीटीसी ने रामायण सर्किट ट्रेन में काम करने वाले वेटरों के ड्रेस कोड में बदलाव किया है। पहले रेलवे ने वेटरों के लिए साधु-संतों जैसी भगवा पोशाक निर्धारित की थी। इसका वीडियो वायरल होने के बाद महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज ने इसका विरोध किया था। संत के विरोध के बाद वेटरों के ड्रेस कोड को बदल दिया गया है। डॉ. अवधेश पुरी महाराज ने बताया कि आइआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन) ने इंटरनेट के माध्यम पर स्वयं इसकी जानकारी दी है।

संत समाज द्वारा आइआरसीटीसी द्वारा वेटरों के लिए संतों जैसी वेशभूषा रखने पर आपत्ति जताई थी। पहले वेटर भगवा कुर्ता और धोती के साथ सिर पर पगड़ी और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए थे। इस ममाले में संत संमाज ने कहा था कि अगर यह वेशभूषा नहीं बदली गई तो ट्रेन भी रोकी जाएगी। इस विरोध के बाद आरआरसीटीसी ने तुरंत ड्रस कोड बदली और शर्ट-पेंट व सिर पर पगड़ी की गई।

रामायण सर्किट एक्सप्रेस : अयोध्या से रामेश्वरम तक सफर

आइआरसीटीसी ने भगवान राम से जुड़े धर्म स्थल पर धार्मिक पर्यटन के लिए रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है। इसमें अयोध्या से रामेश्वरम तक भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। ट्रेन अयोध्या से नंदीग्राम होते हुए प्रयागराज, सीतागढ़ी और चित्रकूट का सफर 17 दिनों में कराती है। इस ट्रेन के दो और पैकेज हैं, जिसमें श्री रामयण यात्रा एक्सप्रेस-मदुरै और श्री रामायण यात्रा एक्सप्रेस-गंगानगर भी है। ट्रेन अयोध्या से शुरू होकर सीतामढ़ी, वाराणसी, नासिक, हम्पी और रामेश्वर होते हुए रामेश्वरम पहुंचती है। इस दौरान यह करीब 7500 किमी का सफर करती है। स्टेशन पर उतरने के बाद यात्रियों को अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर सड़क मार्ग से पहुंचाया जाता है।