मुंबई- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई दौरे के दौरान कहा था कि यूपीए कहां है? यूपीए है ही नहीं? दीदी के इस बयान पर कांग्रेस भड़की हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कांग्रेस के बिना यूपीए की कल्पना नहीं की जा सकी है। कांग्रेस बिना यूपीए मतलब ऐसा शरीर जिसमें आत्मा है ही नहीं। बता दें, ममता बनर्जी ने बुधवार को मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद दीदी ने जो कुछ कहा, उससे सियासी बवाल खड़ा हो गया। ममता बनर्जी ने कहा कि अब यूपीए नहीं बचा है। दूसरे शब्दों में दीदी का कहना है कि अब विपक्षी दल कांग्रेस के साथ और उसके नेतृत्व के साथ नहीं हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा, क्या यूपीए? अब यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? वह वहां बैठकर क्या करेगा?

राष्ट्रगान का अपमान करने को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई दौरा किया तो था राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन होता उल्टा दिख रहा है। बयानबाजी के कारण कांग्रेस के साथ तलवारें तो खींच ही गई हैं, भाजपा के एक नेता ने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ममता बनर्जी ने मुंबई दौरे के दौरान (Mamta Banerjee Mumbai Visit) कुर्सी पर बैठे-बैठे राष्ट्रगान गाया। इतना ही नहीं दीदी ने पूरा राष्ट्रगान भी नहीं गाया। यह पूरा घटनाक्रम बुधवार का है।

कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्पेशल सेशन में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और इस महामारी को रोकने, इससे बचाव की तैयारी करने और इससे मुकाबले के लिए एक इंटरगवर्नमेंटल निगोशिएटिंग (intergovernmental negotiating body) बॉडी बनाने पर सहमति बनी, जो WHO का सम्मेलन बुलाने से लेकर इसकी रणनीति बनाने आदि की जिम्मेदारी संभालेगी। इसकी पहली बैठक 1 मार्च 2022 में होनी तय हुई है। WHO ने जोर देकर कहा कि हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, अगर ये महामारी कहीं भी फैल रही है तो सभी के लिए खतरा बरकरार है। हम आग को आधा बुझाकर शांति से नहीं बैठ सकते। संगठन ने फिर याद दिलाया कि हमारा लक्ष्य 2021 के अंत तक दुनिया की 40 फीसदी आबादी और 2022 के मध्य तक 70 फीसदी आबादी का टीकाकरण करना है, लेकिन हम इसमें पिछड़ रहे हैं।

WHO ने ये भी चेतावनी दी है कि सिर्फ यात्रा प्रतिबंधों के जरिए कोविड-19 और ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकना संभव नहीं है, इसके लिए हमें व्यापक इंतजाम करने होंगे। बता दें कि दर्जनों देशों ने पहले ही यात्रा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिये हैं, वहीं, कुछ देशों ने उड़ानें भी निलंबित कर दी हैं। लेकिन इसका प्रसार रुक नहीं रहा है। WHO ने मंगलवार को कहा कि यात्रा प्रतिबंध केवल जीवन और आजीविका पर बोझ डालेगा।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ट्रेडोस एडनॉम घेबियस ने बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका को इस वेरिएंट का इतनी तेजी से पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अन्य देशों से अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों को ध्यान में रखते हुए जोखिम-घटाने के उपाये खोजने का आग्रह किया है। इस बीच, WHO ने सलाह दी कि जो लोग अस्वस्थ हैं, जिन्हें कोविड-19 बीमारी विकसित होने का खतरा है, जिनमें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी कॉमॉरबिडिटी वाले लोग शामिल हैं, उन्हें अपनी यात्राएं रद्द कर देनी चाहिए।

दिल्ली में पेट्रोल का भाव: आखिरकार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी पेट्रोल पर से वैट (VAT) घटाने का फैसला कर लिया। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के बाद कई राज्यों ने VAT कम करके अपने यहां के लोगों को राहत दी थी, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ था। ताजा खबर यह है कि दिल्ली में पेट्रोल पर से VAT 30 फीसदी से घटकार 19.4 फीसदी कर दिया गया है। इसके कारण पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। राजधानी में अब तक जो पेट्रोल 103.97 रुपए प्रति लीटर था, वो अब 95.97 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। हालांकि डीजल पर कोई राहत नहीं दी गई है।

दिल्ली में पेट्रोल का भाव: केजरीवाल सरकार की राजनीति मजबूरी

इस फैसले को केजरीवाल सरकार की राजनीति मजबूरी बताया जा रहा है। दरअसल, 2022 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और केजरीवाल हर राज्य में जाकर दिल्ली मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाद कई राज्यों ने वैट कम कर दिया है तो दिल्ली ऐसा क्यों नहीं। इन्हीं सवालों से बचने के लिए केजरीवाल कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। वहीं दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के शहरों में पेट्रोल-डीजल सस्ता मिल रहा था। इसका खामिजाया पेट्रोल पम्प मालिकों को उठाना पड़ रहा था।

विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या को जिस मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दोषी ठहराया गया है उस पर 18 जनवरी 2022 को अंतिम सुनवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम पर्याप्त इंतजार कर चुके हैं, अब इससे ज्यादा और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के इस मामले का किसी न किसी स्तर पर निपटारा करना ही होगा। अब इस प्रक्रिया को समाप्त हो जाना चाहिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से न्याय मित्र बननने का अनुरोध

शीर्ष अदालत ने मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता से न्याय मित्र के रूप में सहायता करने का अनुरोध किया। साथ ही अदालत ने कहा कि विजय माल्या अभिवेदन को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर वह मौजूद नहीं है, तो उसकी ओर से वकील बहस कर सकता है।

हमेशा के लिए माल्या का इंतजार नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने कहा कि हम हमेशा के लिए विजय माल्या का इंतजार नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने माल्या को पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ था। इससे पहले कोर्ट ने इस केस में 2017 के फैसले पर माल्या की पुनर्विचार की याचिका भी खारिज कर दी थी।