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विक्की की हुई कैट, कौशल परिवार की बहू बनी कैटरीना

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विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। स्टार कपल ने आज (गुरुवार) सात फेरे लिए। बीते दो दिन से राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेसेंज फोर्ट बरवाड़ा में विक्की और कैटरीना की शादी की तैयारियां चल रही थीं। न्यूलीमैरिड कपल की शादी के बाद उनका परिवार जश्न में डूबा है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने करीबी दोस्तों व रिश्तेदारों की उपस्थिति में सात फेरे लिए। उनकी वेडिंग में कबीर खान, अंगद बेदी, नेहा धूपिया, मिनी माथुर, करण जौहर सहित कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। विक्की-कैट की शादी की रस्में सिक्स सेसेंज फोर्ट बरवाड़ा में 7 दिसंबर से चल रही थीं।

वहीं बुधवार की रात को विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की संगीत सेरेमनी हुई। यह कार्यक्रम सिक्स सेसेंज फोर्ट बरवाड़ा की पूल साइट हुआ। इस संगीत फंक्शन में 80 से 100 लोग मौजूद थे। विक्की और कैफ ने संगीत सेरेमनी में एक-दूसरे के साथ जमकर डांस किया है। साथ ही दोनों ने खूबसूरत केक भी काटा। एक अंग्रेजी वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के अनुसार विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपनी संगीत सेरेमनी में 5 टाइअर वेडिंग केक काटा। इतना ही नहीं इस केक की कीमत लाखों में बताई जा रही है।

बीमा कंपनी ने ग्वालियर के कोविड मरीज के काटे पैसे, फोरम ने कहा- सेवा में कमी, पैसा वापस दिया जाए

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ग्वालियर । उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के उस मामले को सेवा में कमी माना है, जिसमें एक कोविड मरीज के इलाज के पैसे काट लिए थे। फोरम ने कहा कि अस्पताल में जो खर्च हुआ है, वह बीमा में कवर किया जाएगा। बीमा क्लेम से काटे गए पैसे को सात फीसद ब्याज के साथ वापस किया जाए। यह पैसा तीस दिन में दिया जाए।

हरिशंकरपुरम निवासी राकेश शर्मा कोविड-19 की पहली लहर में संक्रमित हो गए थे। वे आरजेएन अपोलो में भर्ती हुए। उन्हें दो बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनके पास स्टार हेल्थ अलाइड बीमा कंपनी की पालिसी थी। अस्पताल ने उनके इलाज में जो खर्च बताया था, उसका बीमा कंपनी ने पूरा भुगतान नहीं किया। मास्क, भाप, ड्यूटी डाक्टर सहित अन्य खर्चे के पैसे काट लिए। इसका भुगतान राकेश शर्मा को करना पड़ा। बीमा कंपनी ने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राकेश शर्मा ने फोरम में आवेदन लगाया।फरियादी बीमा कंपनी का पुराना पालिसी धारक है। बीमा एजेंट ने उन्हें अपनी शर्तों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। इलाज के जो पैसे बीमा कंपनी से मांगे थे, उनके लिए दिसंबर 2020 में कंपनी को नोटिस भेजा था, लेकिन बीमा कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से फोरम में शिकायत दर्ज कराना पड़ी है। फोरम ने मानसिक पीड़ा दी है, उसके बदले में क्षतिपूर्ति भी दिलाई जाए। बीमा कंपनी ने भी जवाब दिया कि शिकायतकर्ता को पूरी जानकारी दी गई। कटौती योग्य राशि ही काटी गई। बीमा कंपनी ने सेवा में कोई कमी नहीं की है। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पहली बार जो 70 हजार रुपये काटे थे, वह वापस करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी बार 47 हजार काटे हैं, वह भी वापस दिए जाएं। यह राशि सात फीसद ब्याज के साथ वापस देनी होगी। फोरम में जो केस लड़ा है, उसके खर्च के दो हजार रुपये अलग से दिए जाएं।

मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू

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भोपाल। लंबी कवायद के बाद आखिरकार भोपाल औैर इंदौर मेें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई। इस संबंध में गुरूवार कोे नोटिफिकेेशन भी जारी कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम के तहत भोपाल के 38 और इंदौर के 36 थाने आएंगे। इंदौर में एडीजीपी रैंक का अधिकारी पुलिस कमिश्नर रहेगा।

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा नेे पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल औैर इंदौर मेें पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब जल्द ही इसकी अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएगी। कमिश्नर प्रणाली सिस्टम के तहत भोपाल औैर इंदौर के लिए कुछ पदों को भी स्वीकृति दी गई है।
अपराधों पर लगेगी लगाम-
उम्मीदें की जा रही हैं कि अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली सिस्टम लागू होने केे बाद अपराधों पर भी लगाम लग सकेगी। कमिश्नर प्रणाली सिस्टम कोे लेकर वर्षों से कवायद चल रही थी, लेकिन इसको लेकर हर बार आईएएस एवं आईपीएस अधिकारी आमने-सामनेे आ जाते। विरोध केे कारण सरकार ने भी इस सिस्टम को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने इसे लागू कर दिया।
ये मिले अधिकार-
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के साथ ही पुलिस को अब कई अधिकार भी मिल गए हैं। पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार मेेट्रोपोलियन क्षेत्र में पुलिस आयुक्त के अधीन पुलिस का प्रशासन रहेगा। पुलिस आयुक्त पुलिस महानिदेशक के सामान्य नियंत्रण एवं परिवेक्षण में रहेंगे।
बंदी अधिनियम 1900 के तहत जेल मेें बंद कैदियों को पैरोल पर औैर आपातकाल में पैैरोल बोर्ड की अनुशंसा पर सशर्त छोड़ा जा सकेगा।
विष अधिनियम 1919 के तहत गैर कानूनी जहर या तेजाब रखने अथवा बेचने वालों की तलाशी पर से बरामद जहर या तेेजाब जप्त किया जा सकेगा।
अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत वैश्यावृत्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी और इस पेश मेें धकेली गई महिलाओें को मुक्त कराया जा सकेगा और उन्हें संरक्षणगृह मेें भेजा जा सकेगा।
मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के तहत वाहनों की पार्किंग अथवा उनके रूकने के स्थान स्थानीय अधिकारियों से समन्वय कर निर्धारित किए जा सकेंगे। वाहनों की गति सीमा निर्धारित की जा सकेगी। लोक सुरक्षा के हित में या उनकी सहूलियत के लिए या किसी सड़क, पुल की स्थिति को देखतेे हुए वाहनों की अधिकतम गति निर्धारित करने के लिए उपयुक्त टैफिक साइन को लगाए जा सकेेंगे। लोक सुरक्षा के हित में या उनकी सहूलियत के लिए या किसी सड़क या पुलिस की स्थिति को देखते हुए श्रेणी विशेष के वाहनों या टैलरों के उपयोग को सामान्यतः अथवा निर्धारित क्षेत्र या निर्धारित सड़क पर प्रतिबंधित किए जा सकेंगे। ऐसे वाहनों को सशर्त अनुमति भी दी जा सकेगी।
भोपाल के लिए स्वीकृत पद-
– पुलिस आयुक्त (अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक) एक पद।
– अतिरक्त पुलिस आयुक्त ( उप पुलिस महानिरीक्षक ) 2 पद।
– पुलिस उप आयुक्त (पुलिस अधीक्षक) 4 पद।
– अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) 10 पद।
– सहायक पुलिस आयुक्त (उप पुलिस अधीक्षक ) 33 पद।
– पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एक पद।
इंदौैर के लिए स्वीकृत पद-
– – पुलिस आयुक्त ( अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक ( एक पद।
– अतिरक्त पुलिस आयुक्त ( उप पुलिस महानिरीक्षक ) 2 पद।
– पुलिस उप आयुक्त ( पुलिस अधीक्षक ) 8 पद।
– अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ( अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ) 12 पद।
– सहायक पुलिस आयुक्त ( उप पुलिस अधीक्षक ) 30 पद।
– पुलिस अधीक्षक ( ग्रामीण ) एक पद।

हेलिकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री का संसद में बयान

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नई दिल्ली : तमिलनाडु में सैन्य हेलिकॉप्टर हादसे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने हेलिकॉप्टर हादसे के बारे में लोकसभा सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी और बताया कि इस मामले में सरकार ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि हादसे में मारे गए सभी लोगों के पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली लाएं जाएंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह ने यही जानकारी राज्यसभा में भी दी। हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत , उनकी पत्नी मधुलिका रावत (Madhulika Rawat) और 11 अन्य लोगों की मौत बुधवार को हो गई थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी एक बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रह्लाद जोशी, निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद रहे।

तमिलनाडु के कन्नूर में सेना के हेलिकॉप्टर क्रैश में सीडीएस रावत और उनकी पत्नी और 11 अन्य जवानों का निधन हो गया है, लेकिन अब जानकारी मिली है कि हादसे के तत्काल बाद CDS रावत जिंदा थे और प्रत्यक्षदर्शियों को उन्होंने अपना नाम भी बताया था। राहत व बचाव दल में शामिल एक शख्स ने जानकारी दी है कि वह सबसे पहले चॉपर के बिखरे पड़े मलबे के पास पहुंचा था। हादसे के बाद वहां राहत और बचाव के लिए पहुंची टीम में शामिल एनसी मुरली नाम के इस बचावकर्मी ने बताया है कि हमने 2 लोगों को जिंदा बचाया, जिनमें से एक खुद सीडीएस बिपिन रावत थे। उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में अपना नाम बताया था। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत रास्ते में हो गई थी।

इन मुद्दों पर सरकार व विपक्ष आमने सामने

इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में आज नागालैंड गोलीबारी, कृषि कानूनों की वापसी और 12 राज्यसभा सांसदों का निलंबन जैसे मुद्दे चर्चा में रहेंगे। कांग्रेस के मनिकम टैगोर ने लोकसभा में नागालैंड के मुद्दे को उठाने और जिस तरह से कल जोरहाट हवाई अड्डे पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रोका गया, इसे लेकर एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया गुरुवार को विचार और पारित करने के लिए राज्यसभा में ‘द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक 2021’ पेश करेंगे।

शादी कैटरीना और विक्की कौशल की लेकिन वायरल हो रहे सलमान खान के मीम्स

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राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित पैलेस में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। यहां शादी के सभी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कैटरीना कैफ और विक्की कौशल का परिवार पहुंच चुका है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी कर दी गई है। बीते कई दिनों से Katrina Kaif और Vicky Kaushal की शादी सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई तो सोशल मीडिया पर सलमान खान के मीम्स काफी वायरल होने लगे है। आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर Katrina Kaif and Vicky Kaushal की शादी को लेकर कैसी कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

तीन दिन चलेगा शादी का फंक्शन

मिली जानकारी के मुताबिक विक्की और कैटरीना की शादी का फंक्शन 7 से 9 दिसंबर के बीच चलेगा। 9 दिसंबर को दोनों की शादी होगी। इस शादी में शामिल होने के लिए कई दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को न्योता दिया गया है। वहीं मेहमानों को कुछ नियमों का भी पालन करना होगा जैसे विवाह स्थल पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया पर कोई भी फोटो या वीडियो आदि पोस्ट नहीं कर सकेंगे। शादी के दौरान मेहमान पूरी दुनिया से कट जाएंगे।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकता है शादी का वीडियो

मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि Katrina Kaif and Vicky Kaushal की शादी का वीडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक कंपनी ने इस शादी के वीडियो के लिए इस कपल को 100 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया है। हालांकि अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि विक्की कौशल और कैटरीना ने इस ऑफर को स्वीकार किया है या नहीं।

तीन प्रस्तावों पर फंसा पेंच, एसकेएम की बैठक में होगा आगे का फैसला

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दिल्ली की सीमा पर एक साल से प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच जल्द समझौते की उम्मीद नजर आई है। मंगलवार को गृह मंत्रालय से 6 सूत्रीय प्रस्ताव लेकर आए प्रतिनिधिमंडल और को संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों की बैठक हुई। इन प्रस्तावों में से तीन पर किसान नेता सहमत नहीं है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। वहीं आज (बुधवार) दोपहर 2 बजे मोर्चा की बैठक में आगे का फैसला लिया जाएगा। अब आंदोलन का समाधान केंद्र के जवाब पर निर्भर है। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा कि अधिकांश किसान संगठनों में सहमति है और सरकार ने हमारी अधिकांश मांगें मान ली हैं। फैसले की आधिकारिक घोषणा बुधवार की बैठक के बाद होगी। एसकेएम से जुड़े एक अन्य किसान नेता भी कहा कि बुधवार को आंदोलन खत्म होने की संभावना है।

केंद्र सरकार मांगें मानी

किसान संगठनों की बाकी बची मांगों को भी केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद एसकेएम ने कुंडली बार्डर पर बैठक की और मांगें मान लिए जाने पर खुशी जाहिर की। हालांकि सरकार के प्रस्ताव में कुछ खामियां भी बताईं है। खासतौर पर एमएसपी पर प्रस्तावित समिति में शामिल होने वाले सदस्यों को लेकर उन्हें आपत्ति है।

सरकार से चाहिए जवाब

एसकेएम के वरिष्ठ नेता बलबीर सिह राजेवाल ने कहा कि एमएसपी पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं और बाद में कृषि मंत्री ने भी एक समिति बनाने की घोषणा की है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि विज्ञानियों के शामिल होने की बात कही गई है। मोर्चा चाहता है कि समिति में शामिल लोगों के नाम स्पष्ट किए जाएं। ऐसे लोग समिति में नहीं होने चाहिए, जो सरकार के साथ कानून बनाने में भी शामिल रहे थे। उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है कि बुधवार तक सरकार की ओर से इसे स्पष्ट कर दिया जाएगा।’ विद्युत संशोधन विधेयक पर भी किसान संगठन सहमत नहीं हैं। यह विधेयक राज्य बिजली नियामक आयोग की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय चयन समिति का प्रस्ताव करता है। पराली से संबंधित कानून की धारा-15 पर भी किसानों को आपत्ति है। किसान नेता अशोक धावले ने कहा कि मुकदमा वापसी के लिए कोई समय-सीमा होनी चाहिए। वहीं गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को संदेह है कि सरकार कहीं बात से पलट न जाए। जबकि शिवकुमार कक्का ने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्रालय के लेटर हेड पर पत्र चाहते हैं। जिस पर गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर भी हों।

ब्याज दरों में नहीं हुआ बदलाव, 4 फीसद ही रहेगा रेपो रेट, गर्वनर शक्तिकांत दास ने किया ऐलान

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज (बुधवार) अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसमें नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट 4 फीसद और रिवर्स रेपो रेट 3.35 फीसदी रहेगा। आरबीआई के गर्वनर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की।

1. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के 4.25% रहेगा।

2. रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगा। रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35% रहेगा।

3. वर्ष 2021-22 में रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.5 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है।

4. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 2021-22 में 5.3% रहने का अनुमान है।

5. पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और राज्य वैट में हालिया कटौती से क्रय शक्ति बढ़ाकर खपत की मांग का समर्थन करना चाहिए। अगस्त से सरकारी खपत भी बढ़ रही है। जिससे कुल मांग को समर्थन मिल रहा है।

6. वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2021-22 में 9.5% पर बरकरार रखा गया है। जिसमें Q3 में 6.6% और Q4 में 6% शामिल है।

7. साल 2022-23 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 17.2% और 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए 7.8% अनुमानित है।

8. जून 2020 से खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति की निरंतरता नीतिगत चिंता का एक क्षेत्र है। यह इनपुट लागत दबावों को देखते हुए तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति में स्थानांतरिक हो सकता है।

9. रबी फसलों की उज्जवल संभावनाओं को देखते हुए सर्दियों की आवक के साथ सब्जियों की कीमतों में मौसमी सुधार होने की उम्मीद है।

कमिश्नर सिस्टम का ड्राफ्ट फाइनल, 2-3 दिन में जारी हो सकती है अधिसूचना

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भोपाल : भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम एक-दो दिन में लागू होने की उम्मीद है। राज्य शासन ने इसकी अधिसूचना का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। सिस्टम के अस्तित्व में आने के साथ ही दोनों शहरों के पहले पुलिस कमिश्नर व अन्य अफसरों की पोस्टिंग का आदेश भी जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को बनारस जाएंगे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे। इसमें राज्यों के नवाचार व विकास के कामों का प्रेजेंटेशन होगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के बनारस जाने से पहले दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो जाएगा।

दूसरी तरफ अफसरों में चर्चा है कि आईएएस लॉबी के अप्रत्यक्ष तौर पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम का विरोध किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर बीपी सिंह ने इस ओर इशारा भी किया था। उन्होंने कहा था कि इसी माह होने वाली आईएएस सर्विस मीट को स्थगित किए जाने की वजह कोरोना की संभावित तीसरी लहर मुख्य वजह नहीं है।

भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम दो-दिन में लागू करने की तैयारी है, जबकि एक वरिष्ठ पुलिस अफसर के मुताबिक मुख्यमंत्री को यह फीडबैक दिया गया है कि यदि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाता है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर आती है, तो वैधानिक कार्यवाही जैसे 144 धारा लागू करना समेत अन्य वैधानिक प्रक्रिया करने का अनुभव पुलिस के पास नहीं होने से दिक्कत आ सकती है। ऐसे में फिलहाल नए सिस्टम को टाला जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और डीजीपी विवेक जौहरी के साथ प्रस्तावित ड्राफ्ट मंत्रालय में 1 दिसंंबर को बैठक की। करीब आधे घंटे चली बैठक में दोनों अफसरों ने नए सिस्टम के ड्राफ्ट में किए प्रावधानों की सिलसिलेवार जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्राफ्ट को फाइनल करने के लिए एक बैठक और की जाएगी, ताकि कमी या खामी ना रह जाए। अगली बैठक 4 दिसंबर के बाद होगी, लेकिन यह यह बैठक 7 दिसंबर तक नहीं हो पाई।

बता दें कि भोपाल के 32 थाने और इंदौर के 34 थाना क्षेत्रों में यह पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की तैयारी है। गृह विभाग ने दंड संहिता की धारा 107/16, 144,133, पुलिस एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम, शासकीय गोपनीयता, अनैतिक देह व्यापार, राज्य सुरक्षा जिला, किडनैप आदि के अधिकार पुलिस को देने का प्रस्ताव तैयार किया है।

देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर क्रैश में निधन, पत्‍‌नी साहित 13 लोगों की मौत

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कुन्नूर,तमिलनाडु// देश की तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी सीडीएस थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार दोपहर करीब 12 बजकर 20 मिनट पर उनका हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। एक के घायल होने की खबर है।

हादसे के बाद सभी घायलों को गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया था। जहां से करीब साढ़े पांच घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत कई जवान बुरी तरह घायल हैं। लेकिन फिर बारी-बारी से मौत की खबर आने लगी।

आखिर में शाम तक ये खबर आई कि जनरल रावत की पत्नी मघुलिका समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा है, जो पुरुष है। इसके बाद कयास लगाए जाते रहे थे कि ये जनरल रावत ही हैं। लेकिन देर शाम सबसे बुरी खबर आई कि जनरल रावत नहीं रहे।
मोदी बोले- रावत सच्चे देशभक्त, उनके जाने का गहरा दुख
सीडीएस रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख जाहिर किया है। मोदी ने ट्वीट में लिखा- जनरल रावत बेमिसाल सैनिक थे। सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने हमारी सेनाओं के मॉर्डनाइजेशन के लिए योगदान दिया। उनके जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा कि रावत का असमय निधन देश और सेना के कभी पूरी न हो पाने वाली क्षति है।
हेलिकॉप्टर में कौन-कौन सवार था
हादसे का शिकार हुए Mi-17 V5 हेलिकॉप्टर में जनरल रावत उनकी पत्नी के अलावा 12 लोग और थे। इनमें ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांंस नायक बी. साई तेजा और हवलदार सतपाल के नामों का खुलासा हुआ । इसके अलावा 5 और लोगों के नाम सामने आने बाकी हैं।

चश्मदीद बोले- आग का गोला बन गया था हेलिकॉप्टर
चश्मदीदों के मुताबिक हादसे से पहले बहुत तेज आवाज सुनाई दी। हेलिकॉप्टर पहले पेड़ों पर गिरा। इसके बाद उसमें आग लग गई, वो आग का गोला बन गया था। एक और चश्मदीद का कहना है कि उसने जलते हुए लोगों को हेलिकॉप्टर से बाहर गिरते हुए देखा।

हादसा तब हुआ जब जनरल रावत कुन्नूर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस सुलूर लौट रहे थे। हेलिपैड से 10 मिनट के दूरी पर घने जंगलों के बीच हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह खराब मौसम बताई जा रही है।

मध्य प्रदेश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए तैयारिया तेज

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भोपाल : मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए हैं। इसे मिलाकर प्रदेश में अब 141 एक्टिव केस हो गए हैं। संक्रमण दर 0.02% बनी हुई है। साथ ही रिकवरी दर 98.6% पर स्थिर बनी हुई है। बीते 24 घंटे में 57,503 सैम्पल लिए गए हैं। डॉ. मिश्रा ने सोशल नेटवर्किंग ऐप कू पर वीडियो पोस्ट कर यह जानकारी दी है।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में हम कोरोना से मुकाबला करने के लिए बेहतर स्थिति में है। हमारे यहां 70 प्रतिशत पात्र आबादी को कोरोना टीके के दोनों डोज लग चुके हैं। महाभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट को देखते हुए जो भी सावधानियां हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। साथ ही हम चाहते हैं कि लोग भी आगे बढ़कर वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं। इससे हमें तीसरी लहर से निपटने में ताकत मिलेगी। डॉ. मिश्रा ने यह भी कहा कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 13 लोग रिकवर हुए हैं। इस दौरान 57,503 सैम्पल की जांच की गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को अपने-अपने निजी और प्रभार वाले जिलों में सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। डॉ. मिश्रा ने बताया कि मंत्रियों को अपने जिलों में अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू बेड्स आदि की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने को कहा गया है। साथ ही उन्हें अस्पतालों का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए जो भी जरूरी होगा, वह सब करने को कहा गया है।

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