मालवा-निमाड़ । बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों का मिजाज बिगाड़ दिया है। शुक्रवार रात ओले गिरने से मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार जिले में कई स्थानों पर फसलें आड़ी हो गई हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने खेतों में पहुंचकर नुकसानी का जायजा लिया। मंदसौर जिले में शनिवार को तत्काल सर्वे की मांग को लेकर किसानों ने चक्काजाम कर दिया। अफसरों ने सर्वे प्रारंभ होने की बात कही, तब जाकर किसान प्रदर्शन स्थल से हटे।

मंदसौर : नौ जनवरी तक सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

मंदसौर जिले में सीतामऊ, शामगढ़ व मल्हारगढ़ तहसील के 15 से अधिक गांवों में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। इससे अफीम, गेहूं, चना, मैथी सहित रबी की फसलों में नुकसान हुआ है। रात में गिरे ओले सुबह तक खेतों में ही थे। तत्काल सर्वे की मांग कर नाराज किसानों ने सीतामऊ तहसील के सेदरा फंटा और खजूरी के बीच चक्काजाम कर दिया। करीब एक घंटे बाद तहसीलदार टीना मालवीय ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया कि सर्वे प्रारंभ हो रहा है, इसके बाद किसान हटे। कलेक्टर गौतमसिंह ने निर्देश दिए हैं कि नौ जनवरी की शाम तक सर्वे रिपोर्ट पेश की जाए।

अन्य जिलों में भी नुकसान से किसान बेहाल

उज्जैन : जिले में शुक्रवार रात भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। लाखों रुपये के गेहूं, चना, लहसुन पैदा होने के पहले ही नष्ट हो गए। कृषि विभाग के अफसर खेतों में जाकर नुकसान का आकलन कर रहे हैं। रतलाम : जिले में भी फसलों में काफी नुकसान हुआ है। तितरी में अंगूर के बगीचे बुरी तरह प्रभावित। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सर्वे के आदेश दिए हैं।

बड़वानी : जिले में भी फसलें प्रभावित हुई हैं। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मंसाराम पंचोले ने कहा सर्वे के लिए 11 जनवरी को जिले के तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।

झाबुआ : जिले के पेटलावद क्षेत्र में शुक्रवार रात ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है।

धार : जिले के बामनखेड़ी, भीलगुन, दसाई, सोन्याखेडी, बालोदा आदि गांवों में विधायक प्रताप ग्रेवाल ने पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया।

भोपाल। मध्य प्रदेश का संजय दुबरी टाइगर रिजर्व सीधी 71 साल बाद सफेद बाघों का बसेरा बनने जा रहा है। राज्य सरकार ने यहां सफेद बाघों को बसाने और उन्हें खुला जंगल देने की परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत ह्वाइट टाइगर सफारी एवं चिड़ियाघर मुकुंदपुर, रीवा में मौजूद एक जोड़ा सफेद बाघ और शावकों को वाइल्ड (जंगली) बनाकर सीधी के जंगल में छोड़ा जाएगा।

बता दें कि वर्तमान में सफेद बाघ खुले जंगल में नहीं हैं। मध्य प्रदेश के चिड़ियाघरों में छह और अन्य राज्यों के चिड़ियाघरों को मिलाकर देश में सिर्फ 108 सफेद बाघ हैं। वन विभाग दूसरे राज्यों आंध्र प्रदेश , छत्तीसगढ़, तमिलनाडू, तेलंगाना से भी युवा सफेद बाघ मांगने की तैयारी कर रहा है, ताकि अच्छे जीन (वंशाणु) के सफेद बाघ (शावक) जंगल में छोड़े जा सकें। शुरुआत में इन्हें बाड़ा बनाकर रखा जाएगा।

जब जंगल में रहने की आदत पड़ जाएगी और वे शिकार में माहिर हो जाएंगे, तब उन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। इस परियोजना में पांच से सात साल लग सकते हैं। सफेद बाघ मध्य प्रदेश की विशेषता रही है। इस गौरव को पाने के लिए सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं। परियोजना की सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए वन विभाग से पूरी योजना मांगी गई है।

सीधी से ही दुनिया में पहुंचा सफेद बाघ

दुनिया का पहला सफेद बाघ सीधी के जंगल (अब-संजय दुबरी टाइगर रिजर्व) में मिला था। शिकार के दौरान चार जून 1951 को रीवा महाराज मार्तण्ड सिंह जूदेव की नजर सफेद बाघ (शावक) पर पड़ी थी। वे मांद (गुफा) में पिंजरा लगाकर शावक को गोविंदगढ़ किले में ले आए थे। बाद में इसी शावक का नाम ‘मोहन’ पड़ा। मोहन को किले में रखकर पाला गया। 19 साल की जिंदगी में बाघ मोहन एवं बाघिन राधा के 34 शावक हुए। इनमें से 21 सफेद थे। माना जाता है कि इसी बाघ की संतानें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान सहित भारत के अन्य राज्यों में भेजी गईं।

भोपाल । सरकार ने मार्च में प्रस्तुत होने वाले बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट भाषण के लिए सभी विभागों से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर किए गए कामों का ब्योरा मांगा गया है। दरअसल, बजट के माध्यम से सरकार यह बताएगी कि मध्य प्रदेश ने आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। चाहे निवेश बढ़ाना हो या अधोसंरचना विकास के काम हों, प्रदेश किसी राज्य से पीछे नहीं है। कृषि के क्षेत्र में भी लगातार विस्तार हो रहा है।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 15 जनवरी के बाद बजट भाषण में शामिल किए जाने वाले विषयों पर चर्चा के लिए बैठक करेंगे। वर्ष 2021-22 में सरकार ने कोरोना संकट के दौरान आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों, इसके लिए अधोसंरचना विकास के कामों पर सर्वाधिक ध्यान दिया था। इसकी वजह से केंद्र सरकार से प्रदेश को लगभग पांच हजार करोड़ रुपये अधिक भी मिले हैं। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कारोबारियों को रोजगार फिर से जमाने के लिए बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण दिलाया गया।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, चना, मसूर, सरसों और ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी गई। इससे किसानों को सुविधा मिली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगनी वाली आक्सीजन के लिए लगभग दो सौ संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। चार नए मेडिकल कालेज बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अटल प्रोग्रेस वे के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए भूमि चि-ति की जा रही है।

भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी बजट प्रस्तावों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें चल रही हैं। सभी विभागों से वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए 15 जनवरी तक उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसमें आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रमों के अंतर्गत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की योजनाएं और उनकी उपलब्धियां मांगी गई हैं।

ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा बजट प्रदेश का बजट इस बार ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक को होगा। स्वयं का राजस्व बढ़ाने पर सरकार द्वारा जोर दिया जाएगा। साथ ही विभागों को बजट से अतिरिक्त भी वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन में तीन प्रतिशत की वृद्घि के हिसाब से प्रविधान रखे जाएंगे तो महंगाई भत्ते के लिए वेतन मद में कुल प्रस्तावित राशि का 32 प्रतिशत हिस्सा रखा जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

इंदौर । शहर में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच राज्य आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डा. निशांत खरे ने यह बयान देकर चौका दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से शहर में 1800 के आसपास मरीज रोज मिले थे उसे देखते हुए तीसरी लहर में पांच हजार मरीज भी रोज मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। खरे ने कहा ओमिक्रोन अन्य वैरिएंट के मुकाबले आठ-दस गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। यह उन लोगों पर भी हमला कर रहा है जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं या जो पहले संक्रमित हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि ओमिक्रोन को लेकर विश्व के अन्य देशों के आंकड़े देखें तो अमेरिका में दस लाख तक केस रोज मिल रहे हैं। इस वैरिएंट का प्रभाव इसे से समझी जा सकती है कि जिन देशों की संख्या हमारे चार जिलों के बराबर है वहां से लाखों मामले मिल रहे हैं। इस बात की आशंका भी है कि इस वैरिएंट का प्रभाव सभी क्षेत्रों में और बहुत बड़ी संख्या हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहेगा।

इंदौर को लेकर अनुमान है कि यहां मरीज निश्चित तौर पर तेजी से बढ़ेंगे। यह संख्या अप्रत्याशित हो सकती है। कोरोना के मरीज किस तेजी से बढ़ रहे हैं यह इसी से समझा जा सकता है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में शून्य से 500 तक पहुंचने में कितना समय लगा था और इस बार कितने समय में हम शून्य से पांच सौ पर पहुंच गए। इस बार यह अनुमान भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ बस्तियों में भी बड़ी संख्या में कोरोना के केस सामने आएंगे। जिन्होंने दोनों डोज लगावा ली है या जो पहले संक्रमित हो चुके हैं उनके भी इस बार संक्रमित होने की आशंका है।

इंदौर । लम्बे समय बाद पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा शनिवार से शुरू होने जा रही है। प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (भोपाल) ने आनलाइन परीक्षा करवाने का फैसला लिया है। प्रदेशभर में 13 शहरों में परीक्षा रखी गई है, जिसमें 12 लाख 70 हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे।

अकेले इंदौर में 13 केंद्रों पर परीक्षा करवाई जाएगी, जिसमें दो लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठेंगे। प्रतिदिन दो सत्र में आनलाइन पेपर होंगे।अधिकारियों के मुताबिक नकल रोकने के लिए परीक्षार्थियों की अलग-अलग तीन स्तर पर चेकिंग की जाएगी।

स्मार्ट वाच, ईयर रिंग, ब्रेसलेट, अंगूठी सहित अन्य इलेक्ट्रोनिक आयटम परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित कर रखे है। नकल रोकने के लिए यह व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों को आधार कार्ड, एडमिट कार्ड व फोटो परिचय पत्र साथ रखना होंगे। बायोमेट्रिक से परीक्षार्थियों की उपस्थित दर्ज की जाएगी।

तीन स्तर पर चेकिंग की व्यवस्था रखी गई, जिसमें पहला केन्द्र पर पंजीकरण करते समय, दूसरा कम्प्युटर लैब में प्रवेश के दौरान और आखिरी में परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। परीक्षा की उच्च स्तरीय निगरानी पुलिस विभाग व शासन करेंगा। नोडल अधिकारी डा. एमडी सोमानी ने बताया कि 8 जनवरी से 17 फरवरी तक परीक्षा होगी। 14, 21, 26 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा नहीं रखी गई है।