दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों और विधानसभा के सदस्यों के वेतन-भत्तों में 66 फीसदी वृद्धि की है। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के वेतन में वृद्धि से संबंधित पांच अलग-अलग विधेयक सदन में पेश किए गए और सदस्यों ने उन्हें पारित किया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों, स्पीकर और विपक्ष के नेताओं का वेतन बढ़ाने का विधेयक पास हुआ है। पिछले करीब 11 साल से दिल्ली के विधायकों को 12,000 रुपए वेतन मिलता था, जिसे बढ़ाकर एक बार 30,000 रुपए किया गया था। अब भत्ते सहित इस वेतन को 90,000 रुपए किया गया है।

देश में दिल्ली के विधायकों की सबसे कम तनख्वाह है। दिल्‍ली विधानसभा के एक सदस्‍य को इस समय वेतन और भत्‍ते को मिलाकर कुल 54 हजार रुपये मिलते हैं जिसे बढ़ाकर 90 हजार रुपये कर दिया गया है। इसमें वेतन – 30 हजार रुपये, निर्वाचन भत्‍ता- 25 हजार रुपये, परिवहन/वाहन भत्‍ता- 10 हजार रुपये, टेलीफोन अलाउंस- 10 हजार रुपये और सचिवालय भत्ता- 15 हजार रुपये प्रति माह शामिल हैं। ये बिल अब अंतिम मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजे जाएंगे।

इस मुद्दे पर पिछले 7 साल में कई बार चर्चा हुई है। केंद्र सरकार को इस पर कुछ आपत्ति थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। हमने सुझावों को मानते हुए इसे पारित किया है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसको पास करेगी। खास बात ये है कि भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी इस वेतन वृद्धि का समर्थन किया। सदस्यों ने कहा कि उनका वेतन बढ़ती महंगाई और विधायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अनुरूप होना चाहिए।

महाराष्ट्र का सियासी घमासान में रविवार का दिन बहुत अहम रहा। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ और 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। विधायकों की गिनती शुरू हुई और भाजपा तथा शिवसेना (शिंदे गुट) के विधायकों की गिनती जैसी ही 144 पर पहुंची, भाजपा प्रत्याशी राहुल नार्वेकर का स्पीकर चुनाव जाना तय हो गया। आखिरी में राहुल नार्वेकर को कुल 285 में से 164 वोट मिले, जबकि महा विकास आघाड़ी की ओर से शिवसेना प्रत्याशी राजन साल्वी को 107 वोट मिले। विपक्ष में फूट देखने को मिली है क्योंकि समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM ने किसी को वोट नहीं दिया।

विधानसभा की कार्रवाई के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा, आज बागी विधायक (एकनाथ शिंदे गुट) हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। आप कब तक एक होटल से दूसरे होटल में जाने वाले हैं? इन विधायकों को एक दिन अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाना होगा। फिर वे लोगों का सामना कैसे करेंगे?

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, राहुल नार्वेकर न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश में विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं…वह विधान परिषद के अध्यक्ष रामराजे नाइक निंबालकर के दामाद हैं जो एनसीपी से हैं।

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुंबई में एक साथ फोटो खिंचवाई।

हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न होने के बाद परेड ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। विजय संकल्प सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना से भगवान राम का नाता है। यह प्राचीनता और पराक्रम की पुण्यभूमि है। पीएम ने कहा कि जिस तरह हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है। वैसे ही भाजपा भी देश की आशाओं-अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं।

पीएम मोदी के संबोधन की 10 अहम बातें

तेलंगाना के लोग, पूरी दुनिया में कड़ी मेहनत और देश के विकास के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तेलंगाना में कला, कौशल, कर्मठता भरपूर है। तेलंगाना, प्राचीनता और पराक्रम की पुण्य स्थली है।

तेलंगाना का विकास, चौतरफा विकास, भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकताओं में से एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए हम तेलंगाना के विकास का निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों के जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमनें निरंतर काम किया है।

जो वंचित, शोषित रहे उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। यही कारण है कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है।

तेलंगाना के गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है। यही तो सबका साथ, सबका विकास है। इसी वजह से आज देश के सामान्य नागरिक का भाजपा पर इतना विश्वास है।

स्वच्छ भारत अभियान से तेलंगाना की लाखों गरीब माताओं-बहनों-बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है। उज्जवला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से तेलंगाना की लाखों गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है।

भाजपा ने जितना जनसमर्थन तेलंगाना में हासिल किया था, उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। ग्रेटर हैदराबाद के चुनावों में इसकी एक और झलक हमने देखी, जब भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली।

मातृत्व के समय पोषण से लेकर टीकाकरण की सुविधाओं को हमनें तेलंगाना के गांव गांव तक पहुंचाया है। इसी का परिणाम है कि आज बहनों बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और उनके जीवन पर संकट भी कम हुआ है।

हम इस 21वीं सदी में देश के नारी शक्ति को राष्ट्रशक्ति बनाने का ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में जमा धनराशि में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के मामले में ये आंकड़े और भी ज्यादा हैं।

देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, जिनमें से एक तेलंगाना में भी बनेगा। इससे ना सिर्फ राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा।

इससे पहले विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज मैं भाग्यनगर हैदराबाद में खड़ा हूं। पूरा देश जानता है कि अगर सरदार पटेल ना होते तो आज हैदराबाद भारत का हिस्सा न होता। उन्होंने कहा कि जब तेलंगाना राज्य का आंदोलन चलता था तो KCR कहते थे कि हम हैदराबाद विमोचन दिन मनाएंगे। बताइए भाग्यनगर वालों, हैदराबाद विमोचन दिन KCR ने मनाया है क्या? वो हैदराबाद विमोचन दिवस इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उन्हें ओवैसी से डर लगता है।

भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनने के बाद एकनाथ शिंदे एक्शन में आ गए हैं। एक तरफ जहां उन्हें उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना से बाहर करने का दावा किया तो दूसरी ओर शिंदे उद्धव के पुराने फैसलों को पलटने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद शिंदे कैबिनेट की बैठक करेंगे। इसमें सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस के उन योजनाओं को फिर से लागू करने का फैसला होगा जिनपर उद्धव ठाकरे ने सत्ता में आने के रोक लगाई थी।

देवेंद्र फडणवीस की इन योजनाओं को फिर से लागू कर सकते हैं शिंदे 
देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते चलाई गई जलयुक्त शिवार योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी की जाए। इसके अलावा, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही फैसला लिया है कि आरे के जंगलों में ही मेट्रो कारशेड बनाया जाएगा। उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार ने इन दोनों योजनाओं पर रोक लगा दी थी।

जलयुक्त शिवार योजना भी फिर से शुरू होगी
जलयुक्त शिवार योजना को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने सूखे से बचने के लिए पानी बचाने और खेत वाले तालाबों पर जोर दिया था। ये योजना इसी से संबंधित है। सरकार बदलने पर इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू हो गई और मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने इसे भी बंद कर दिया था।

क्या थी जलयुक्त शिवार योजना?
महाराष्ट्र में सूखे की समस्या को दूर करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यह योजना शुरू की थी। इसके तहत राज्य के पांच हजार गांवों में पानी की कमी दूर करने के साथ-साथ जल संरक्षण के उपाय करने और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। सबसे पहले उन क्षेत्रों का चयन किया गया था जहां पानी की भारी समस्या थी और जहां के किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहे थे।

इस योजना के तहत गांवों में बरसात के पानी को रोकने के लिए सीमेंट और कंक्रीट के बांध बनाए गए। इसके अलावा, नहरों और तालाबों की खुदाई करके उन्हें गहरा करने का काम शुरू किया गया था। बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार ने इस योजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी और योजना को बंद कर दी थी।

मेट्रो कार शेड को लेकर क्या विवाद थे?
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटे 1,287 हेक्टेयर में फैली आरे कॉलोनी को मुंबई के प्रमुख हरित पट्टी के रूप में जाना जाता है। 2019 में, भाजपा-शिवसेना सरकार यहां चल रही मेट्रो परियोजना के लिए साइट पर एक शेड का निर्माण करना चाह रही थी। इस कदम के खिलाफ कुछ स्थानीय नागरिकों और हरित कार्यकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग वाली इन याचिकाओं को खारिज कर दी थी। इसके बाद मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेड़ काटना शुरू कर दिया।

मुंबई नागरिक निकाय ने मेट्रो अधिकारियों को 2,700 पेड़ गिरने की अनुमति दी थी। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पेड़ों की कटाई का बचाव करते हुए कहा कि यह केवल आरे कॉलोनी में एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित है और मुंबईकरों के लिए एक आधुनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ऐसी भी खबरें थीं कि मुंबई मेट्रो रेल के अधिकारियों ने आशंका व्यक्त की थी कि मेट्रो लाइन तीन परियोजना में तीन साल की देरी हो सकती है और अगर लाइन के लिए कार शेड को आरे कॉलोनी से स्थानांतरित कर दिया गया तो इसकी लागत 2,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।

शिंदे सरकार ने उद्धव सरकार के आरे कालोनी में मेट्रो शेड बनाने पर रोक वाले फैसले को पलट दिया है। अब शिंदे सरकार ने एलान किया है कि, मेट्रो कार शेड आरे कालोनी में ही बनेगा। उद्धव सरकार ने आरे कालोनी में मेट्रो शेड के भारी विरोध के बाद शेड को ट्रांसफर करने का फैसला लिया था। लेकिन अब उस फैसले को शिंदे सरकार ने पलट दिया है। लिहाजा इस पर सियासत शुरू हो गई है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हैदराबाद में हो रही है, जिसका उद्घाटन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज शाम को हैदराबाद पहुंच रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेकर राव (KCR) ने इस बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने नहीं पहुंचेंगे। आमतौर पर प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री ही प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करते हैं, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव 5 महीने में तीसरी बार उनसे नहीं मिलेंगे।

2 और 3 जुलाई को भाजपा का मंथन

हैदराबाद में भाजपा की 2-3 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद में 18 साल बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें करीब 350 सदस्य शामिल होंगे।

पहले भी PM मोदी का सामना करने से कतराए KCR

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब हैदराबाद में ISB के 20वें वार्षिक दिवस समारोह और बिजनेस स्कूल के स्नातक समारोह में हिस्सा लेने के लिए 26 मई को हैदराबाद पहुंचे थे, तब भी KCR प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिले थे। तब KCR देवगौड़ा से मिलने बेंगलुरु चले गए थे। निकल गए थे। वहीं जब 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी मुचिन्तल में Statue of Equality मूर्ति का अनावरण करने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे तो केसीआर ने कहा था कि वे कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं।

भाजपा से इसलिए नाराज है KCR

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) लंबे समय से छोटे दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी में केसीआर ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की थी, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार गिरने के बाद उनकी उम्मीद टूट गई। केसीआर छोटे दलों को एकजुट कर देश में तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। केसीआर की पार्टी TRS ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। टीआरएस के 9 लोकसभा सदस्य, 7 राज्यसभा सदस्य और 101 विधायक हैं।

कन्हैयालाल की हत्या से जुड़े चार आरोपियों को आज (शनिवार) जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आरोपियों की गुस्साई भीड़ ने पिटाई कर दी। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने चारों दोषियों को 12 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। अब दस दिन तक एनआईए की टीम कन्हैयालाल के हत्यारों से कड़ी पूछताछ करेगी।

कोर्ट में पेशी के दौरान पिटाई

जयपुर की एनआईए अदालत में पेशी के दौरान हमला हुआ। आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यावस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन चारों को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। आरोपियों के अदालत में जाने के बाद कुछ घंटों के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया। हालांकि जब वो बाहर निकले तो डंडों और जूते-चप्पल से पिटाई हुई। जब पुलिस उन्हें गाड़ी पर चढ़ा रही थी। उस दौरान भी लोगों ने धुलाई कर दी।

एनआईए को ट्रांसफर किया गया केस

कन्हैयालाल के हत्यारों को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को उदयपुर कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को एक दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया था। साथ ही डीजे कोर्ट ने शुक्रवार को केस एनआईए को ट्रांसफर कर दिया है।

3 जुलाई तक नेटबंदी

इधर जयपुर में नेटबंदी को 3 जुलाई शाम तक बढ़ा दिया गया है। वहीं शनिवार को प्रशासन ने उदयपुर में कर्फ्यू में चार घंटे ढील देने का एलान किया। जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा के आदेश के मुताबिक दोपहर 12 से शाम 04 बजे तक छूट रही।