मध्यप्रदेश के कुख्यात व्यापमं घोटाले से जुड़े पीएमटी फर्जीवाड़े के मामले में इंदौर की विशेष अदालत ने पांच लोगों को शनिवार को सात-सात साल के कारावास और हरेक को 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इनमें असली उम्मीदवारों के स्थान पर पर्चा देने वाले उत्तर प्रदेश के दो फर्जी परीक्षार्थी (सॉल्वर) शामिल हैं। अभियोजन के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विशेष लोक अभियोजक रंजन शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि व्यापमं घोटाले के मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने सत्यपाल कुस्तवार, शैलेंद्र कुमार, रवींद्र दुलावत, आशीष उत्तम और संजय दुलावत को मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई।

अभियोजन की ओर से 70 लोगों की गवाही के आधार पर यह सजा भारतीय दंड विधान और मध्यप्रदेश मान्यताप्राप्त परीक्षा अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत सुनाई गई। उन्होंने बताया कि तत्कालीन व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के वर्ष 2009 में आयोजित प्री-मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में सत्यपाल कुस्तवार के स्थान पर शैलेंद्र कुमार और रवींद्र दुलावत के स्थान पर आशीष उत्तम शामिल हुआ था। शर्मा ने बताया कि कुमार और उत्तम, दोनों उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बताया कि मामले के मुजरिमों में शामिल संजय दुलावत 13 साल पुराने पीएमटी फर्जीवाड़े में असली और फर्जी उम्मीदवारों के मध्य बिचौलिये की भूमिका निभा रहा था।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में सामने आया व्यापमं घोटाला गिरोहबाजों, अधिकारियों और सियासी नेताओं की कथित सांठ-गांठ से राज्य सरकार की सेवाओं और पेशेवर पाठ्यक्रमों में सैकड़ों उम्मीदवारों के गैरकानूनी प्रवेश से जुड़ा है। व्यापमं की आयोजित प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसका आधिकारिक नाम बदलकर “प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड”कर दिया था। उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2015 में दिए गए आदेश के तहत व्यापमं घोटाले से जुड़े मामलों की जांच मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा सीबीआई को सौंप दी गई थी।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ समय-सीमा में दिया जाए। इसके लिए पर्याप्त बजट की उपलब्धता भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री चौहान आज निवास पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रक्रिया के सरलीकरण एवं पोर्टल की एकरूपता संबंधी बैठक ले रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति अक्टूबर माह तक दी जाये। साथ ही पिछले तीन सत्रों की शेष छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्रता से करें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 590 करोड़, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 348 करोड़ एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 750 करोड़ रूपए की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाना है। इसमें भारत सरकार एवं राज्य शासन की योजनाओं की राशि शामिल है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा न हो एवं पारदर्शिता बनाये रखने के लिए पोर्टल की एकरूपता जरूरी है। सभी वर्गों की छात्रवृत्ति के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर आयु सीमा 30 वर्ष की जाना है। पीएचडी स्तर की छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अधिकतम आयु 35 वर्ष, दो पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 02 वर्ष तक के अंतर को मान्य किया जाएगा। एक माता-पिता के सभी पात्र बच्चे पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया जाये। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में एकीकृत काउंसलिंग से प्रवेश दिया जाना है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शिक्षण-सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए निर्धारित शैक्षणिक केलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन की प्राथमिकता है कि विद्यार्थियों को पूरी तरह सहयोग किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति की दरों का युक्तियुक्तकरण किया जाये। छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति के लिए भी आवश्यक तैयारी करें।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के नसरुल्लागंज, इछावर, आष्टा और बुधनी में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जनपद अध्यक्ष चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। नावड़ी बाई को सिहोर से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया वहीं ललता दांगी उपाध्यक्ष चुनीं गईं।

आज आए परिणामों में बैरसिया से लता कुबेर सिंह गुर्जर, रायसेन के बेगमगंज से रुचि पुष्पेंद्र ठाकुर, सांची से अर्चना सुनील पोर्ते, ओबेदुल्लागंज से प्रीति चौकसे, सीहोर के बुधनी से महेंद्र शर्मा, विदिशा के कुरवाई से ममता बाई महाराज सिंह, लटेरी से सीमा बाई कलावत, ग्यारसपुर से रजनी बृजेश लोधी, इंदौर के सांवेर से रामकन्या बाई, देपालपुर से सुशीलाबाई गुमान सिंह पवार, खकनार से पूजा दादू, निवाली से रायली भाई पटेल, पाटी से थानसिंह सस्ते, बड़वानी से भूंटी बाई, घाटीगांव से वर्षा दिलीप रावत जनपद अध्यक्ष चुनी गई हैं।

वहीं शिवपुरी के कोलारस से भरत सिंह चौहान, करैरा से पुष्पेंद्र जसवंत जाटव, शिवपुरी से हेमलता रावत, मुंगावली सेविजयलक्ष्मी जैन, चंदेरी से महेंद्र सिंह चंदेला, दतिया के भांडेर से संतोष यादव, केवलारी से रणजीत सिंह ठाकुर, कटनी से गीताबाई, रीठी से अर्पित अनुरोध अवस्थी, उज्जैन के महिदपुर से कृष्णा सूर्यवंशी, मनासा से कॉमेडी बाई, सुसनेर से पिंकी राजपाल सिंह, नलखेड़ा से केसरबाई, खुरई से जमुना खेड़ाएल, राहतगढ़ से मीना राजू, शाहगढ़ से मनीष यादव, जैसीनगर से गजेंद्र सिंह का निर्वाचन हुआ है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की शराबनीति में बदलाव के संकेत दे दिये हैं। बता दें कि राज्य में हाल ही में नगर निकाय और पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव परिणामों के बाद शराबनीति को लेकर शिवराज सरकार का यह कदम चर्चा में बना हुआ है। खुद सीएम ने ट्वीट कर शराब नीति में बदलाव के संकेत दिये हैं। सीएम ने नशा को नाश का जड़ भी बताया है।

सीएम ने एक ट्वीट में कहा कहा, ‘नशा नाश की जड़ है। शराब हो या अन्य नशा, बर्बाद कर देता है। नशे के खिलाफ सरकार ही नहीं, समाज भी साथ आकर अभियान चलाए। हमारा सदैव प्रयास रहेगा कि जागरूकता से मध्यप्रदेश को नशामुक्त बनाएं। नशामुक्ति अभियान में राज्य और जिला श्रेणी में पुरस्कार के लिए प्रदेश का चयन होने पर बधाई।’

हाल ही में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हुई ग्रेडिंग में एनएमबीए (नशा मुक्त भारत अभियान) राज्य श्रेणी पुरस्कार में मध्यप्रदेश का चयन किया गया है। सीएम ने कहा कि इसके तहत जिला श्रेणी पुरस्कार में दतिया का श्रेष्ठ प्रदर्शन महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस क्षेत्र में जनजागृति के प्रयास बढ़ाए जाएंगे।

एक अन्य ट्वीट में सीएम ने कहा, ‘भारत सरकार की अपेक्षा के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों, समाजसेवियों आदि से चर्चा कर युक्तिसंगत नीति लागू की जाएगी। @umasribharti जी सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास करती रहती हैं, उनसे भी बातचीत कर प्राप्त सुझावों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।’