नई दिल्ली। सरकार ने रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत पिछले सप्ताह विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की तरफ से रुपये में आयात-निर्यात को लेकर अधिसूचना जारी की गई। इससे रुपये में विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो गई हैं।
सरकार 2047 तक रुपये को अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना चाहती है, ताकि आजादी के 100 साल से पहले भारत की करेंसी भी किसी अन्य करेंसी से कम मूल्यवान नहीं रहे। हाल ही में वित्त मंत्रालय और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक में रुपये को वैश्विक करेंसी में स्थापित करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने पर चर्चा की गई।
अभी 40 प्रतिशत से अधिक वैश्विक कारोबार अमेरिकी डालर में होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के सीईओ और महानिदेशक अजय सहाय का कहना है कि रूस के साथ जल्द ही रुपये में कारोबार शुरू हो सकता है। इसके बाद सऊदी अरब के साथ भी ऐसी संभावना है। यह निश्चित रूप से रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। फियो के पूर्व अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने बताया कि श्रीलंका, बांग्लादेश, मैक्सिको, ब्राजील जैसे देश भी भारत के साथ रुपये में कारोबार कर सकते हैं।

नई दिल्ली। पर्यावरण की आड़ में विकास कार्यों में बेवजह अड़ंगेबाजी करने वालों से बचने की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे लोग अर्बन नक्सल हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता है, यह उन्होंने देखा है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध इसका उदाहरण है, जिसे अर्बन नक्सलियों और विकास विरोधियों ने कैसे सालों तक रोक रखा था। इसके खिलाफ जमकर दुष्प्रचार किया। इसे पर्यावरण विरोधी बताया। इससे देश का कितना पैसा बर्बाद हो गया। हालांकि इनके झूठ पकड़े गए लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि इन्हें कुछ लोगों की ओर से राजनीतिक समर्थन मिल जाता है।
पीएम मोदी ने ये बातें गुजरात के एकता नगर में आयोजित राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कहीं। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी और अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं हैं। उनके खेल अभी भी जारी हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। हमें पर्यावरण से किसी भी तरह का समझौता किए बगैर एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
पीएम ने इस दौरान अर्बन नक्सल की पूरी गैंग का पर्दाफाश किया और बताया कि देश के विकास को रोकने के इस खेल में कई ग्लोबल इंस्टीट्यूट व कई फाउंडेशन भी सक्रिय हैं, जो ऐसे विषयों को पकड़ कर तूफान खड़ा कर देते हैं। इसके बाद अर्बन नक्सल उनको मुद्दा बनाकर काम रुकवा देते हैं। इनकी साजिश इतनी गहरी होती है कि यह विश्व बैंक और न्यायपालिका तक को प्रभावित कर देते हैं। उन्होंने बताया कि इनके इस दुष्प्रचार के चलते जिस सरदार सरोवर डैम का शिलान्यास आजादी के तुरंत बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था, वह उनके कार्यकाल में पूरा हुआ था।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच रैली करने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने शिवाजी पार्क में अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट के आदेश के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, ‘एक पार्टी का नेता, एक शिवसेना, एक शिवतीर्थ. एक ही दशहरा सभा. 5 अक्टूबर को बाघ की दहाड़ सुनाई देगी..! बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देते हुए उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।
क्या थी यह याचिका
उद्धव ठाकरे की सेना द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 1966 में, जब शिवसेना एक राजनीतिक दल के रूप में बनी थी, उस समय भी दशहरा रैली आयोजित की गई थी। याचिका में कहा गया है कि शिवसेना ने 1966 से हर साल शिवाजी पार्क में एक रैली आयोजित की है। 1989 में, पार्टी को पंजीकृत किया गया था, और यहां तक कि जब शिवाजी पार्क एक मनोरंजक मैदान होने का मुद्दा था, जहां इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए थे, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पार्टी को 2015 से 2019 तक रैली करने की अनुमति दी थी।
याचिका में आगे कहा गया है कि पार्टी ने दो साल के तालाबंदी के बाद शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, पार्टी को निगम की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। “5 अक्टूबर, 2022 को शिवाजी पार्क में अपने सामान्य दशहरा मेला / रैली को शाम 5.00 बजे से रात 10.00 बजे तक आयोजित करने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ताओं ने 22 अगस्त और 26 अगस्त, 2022 को अनुमति देने के लिए बीएमसी को आवेदन किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदलयात्रियों के लिए बने अटल पुल का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में ‘खादी उत्सव’ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस उत्सव में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने चरखा चला कर सूत भी काता।
पीएम मोदी ने कहा, ‘साबरमती के ये किनारा आज धन्य हो गया है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7,500 बहनों-बेटियों ने एक साथ चरखे पर सूत कातकर नया इतिहास रच दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी कुछ पल चरखे पर सूत कातने का मिला।’
उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद सभी लोग, इस आयोजन को देख रहे सभी लोग आज यहां ‘खादी उत्सव’ की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज ‘खादी उत्सव’ करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया है।’
कार्यक्रम का उद्देश्य खादी को लोकप्रिय बनाना, खादी उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करना और युवाओं में खादी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस मौके पर उत्सव राज्य के विभिन्न जिलों से 7500 महिला खादी कारीगर एक ही समय और एक ही स्थान पर चरखा कताई की।