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MP में इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई रफ्तार, पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर पर खर्च होंगे 63 हजार करोड़

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1,398 किलोमीटर लंबे होंगे पांचों कॉरिडोर, प्रदेश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी

भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचे को नई दिशा देने की तैयारी है। राज्य में करीब 63,296 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पांच नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इनकी कुल लंबाई 1,398 किलोमीटर होगी। प्रस्तावित परियोजनाओं से भोपाल, ग्वालियर, मंदसौर, सागर, सतना, जबलपुर, कटनी और सिंगरौली सहित प्रदेश के कई प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में इन पांचों परियोजनाओं की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

इन पांच मार्गों पर विकसित होंगे नए कॉरिडोर
प्रस्तावित पांचों ग्रीनफील्ड कॉरिडोर चार लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे होंगे। इनके लिए नए सिरे से सड़क मार्ग तैयार किए जाएंगे तथा प्रवेश और निकास के निर्धारित स्थान होंगे।

प्रस्तावित मार्गों में भोपाल-मंदसौर कॉरिडोर 258 किलोमीटर, सागर-सतना 227 किलोमीटर, जबलपुर-आशापुर 358 किलोमीटर, भोपाल-ग्वालियर 320 किलोमीटर और कटनी-सिंगरौली कॉरिडोर 235 किलोमीटर लंबा होगा। इन सभी की कुल लंबाई 1,398 किलोमीटर प्रस्तावित है।

तीन कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम जारी
परियोजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन किया जा रहा है। भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर कॉरिडोर के लिए डीपीआर कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहीं भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली मार्गों के लिए डीपीआर कंसल्टेंट नियुक्त करने की निविदा प्रक्रिया जारी है।

संचालक मंडल ने पांचों परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने और उपयुक्त पाए जाने पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की अनुमति दी है। इसके बाद निर्माण से संबंधित आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

किसानों को टोल में मिलेगी राहत
बैठक में सड़क विकास निगम से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही निगम की प्रस्तावित राजमार्ग निधि का नाम बदलकर ‘विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ’ करने का निर्णय लिया गया।

जावरा-नयागांव फोरलेन परियोजना में शत-प्रतिशत इक्विटी विनिवेश को भी मंजूरी दी गई। निगम के कामकाज को मजबूत बनाने के लिए दो मुख्य अभियंता, तीन महाप्रबंधक और पांच उप महाप्रबंधक के नए पद स्वीकृत किए गए।

औद्योगिक विकास और पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन
पांचों कॉरिडोर विकसित होने से प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क मजबूत होने की संभावना है। इससे औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार, कृषि उपज के परिवहन और पर्यटन को प्रोत्साहन मिल सकता है। बेहतर सड़क नेटवर्क से मालवाहक वाहनों की आवाजाही और यात्रियों के सफर को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, सभी परियोजनाएं फिलहाल तैयारी और व्यवहार्यता अध्ययन के चरण में हैं। निर्माण की समयसीमा और अंतिम लागत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा आगे की स्वीकृतियों के बाद स्पष्ट होगी।

सात साल की अवैध कैद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, छत्तीसगढ़ सरकार देगी 30 लाख रुपये

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न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर चूक का मामला: रिहाई के आदेश के बावजूद जेल में बिताने पड़े सात साल, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुआवजे का किया फैसला

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से न्याय व्यवस्था और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। एक आदिवासी व्यक्ति को अदालत से बरी किए जाने के बावजूद सात साल तक जेल में रहना पड़ा। मामले की जानकारी सामने आने के बाद राज्य सरकार ने पीड़ित को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है। यह मामला न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में समन्वय की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

2018 में हाईकोर्ट ने किया था बरी, 2025 में मिली रिहाई
जानकारी के मुताबिक, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के हांडीटोला गांव निवासी देवीलाल गोंड को 7 दिसंबर 2012 को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव की सत्र अदालत ने 14 अगस्त 2013 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2018 को उनकी दोषसिद्धि और सजा निरस्त कर उन्हें बरी कर दिया था।

इसके बावजूद हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच सकी। नतीजतन देवीलाल जेल में ही बंद रहे। करीब सात साल बाद 15 मई 2025 को बंदियों के रिकॉर्ड की जांच के दौरान रिहाई का आदेश सामने आया। इसके बाद 19 मई 2025 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। इस तरह उन्होंने बरी होने के बाद भी सात साल, तीन महीने और 29 दिन जेल में बिताए।

सुप्रीम कोर्ट ने दो लाख का मुआवजा बढ़ाकर किया 30 लाख
रिहाई के बाद देवीलाल ने अपनी अवैध हिरासत के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पहले दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

16 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी। शीर्ष अदालत ने इसे महज प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संस्थागत समन्वय की गंभीर विफलता और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना।

चार सप्ताह में भुगतान के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को चार सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि देने का निर्देश दिया है। आदेश के अनुसार, पांच लाख रुपये देवीलाल के बचत खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 25 लाख रुपये ब्याज वाली सावधि जमा (एफडी) में रखे जाएंगे। एफडी से मिलने वाला मासिक ब्याज उनके खाते में जमा होगा।

देशभर के हाईकोर्ट को भी दिए निर्देश
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाईकोर्ट को जेल प्रशासन, पुलिस, न्यायालय और विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी व्यक्ति को अदालत से बरी होने या सजा पूरी होने के बाद अनावश्यक रूप से जेल में न रहना पड़े।

देवीलाल गोंड का यह मामला न्यायिक आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत को सामने लाता है। अदालत से निर्दोष साबित होने के बाद भी किसी व्यक्ति को वर्षों तक स्वतंत्रता से वंचित रहना पड़े, ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति रोकना न्याय व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है।

गोरखपुर को 792 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, 19 नवंबर को प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे CM योगी

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55 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा, ग्रामीण सड़क, बाढ़ सुरक्षा और पेयजल सुविधाओं को मिलेगा विस्तार

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में विकास को नई गति देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 नवंबर को जिले को 792 करोड़ रुपये से अधिक की 55 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कैंपियरगंज क्षेत्र के भारीवैसी में प्रदेश के पहले वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। करीब 491 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह विश्वविद्यालय वन, पर्यावरण, बागवानी और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े उच्च शिक्षा एवं शोध का प्रमुख केंद्र बनेगा।

621 करोड़ की 16 परियोजनाओं का होगा शिलान्यास
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान 621.05 करोड़ रुपये की लागत वाली 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इनमें वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के साथ ग्रामीण सड़क संपर्क, बाढ़ बचाव और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सुरक्षा से संबंधित कार्य शामिल हैं। वहीं, 171.13 करोड़ रुपये की 39 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। इन योजनाओं से जिले में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।

50 हेक्टेयर में बनेगा आधुनिक विश्वविद्यालय
कैंपियरगंज के भारीवैसी में लगभग 50 हेक्टेयर यानी 123 एकड़ भूमि पर विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। यहां वानिकी, औद्यानिकी, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि वानिकी, फल एवं बागवानी जैसे विषयों की पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों के लिए बीएससी, एमएससी, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय में आधुनिक शैक्षणिक भवन, केंद्रीय पुस्तकालय, छात्रावास और आवासीय सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

बाढ़ से बचाव और तटबंधों की सुरक्षा पर विशेष जोर
परियोजनाओं में रोहिन और राप्ती नदियों के तटबंधों को मजबूत करने के कार्य प्रमुख हैं। रोहिन नदी के मछलीगांव-अलगटपुर तटबंध पर कल्यानपुर के पास 54.52 करोड़ रुपये की लागत से पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। वहीं, मानीराम-डोमिनगढ़ तटबंध पर सिउरिया के पास 57.19 करोड़ रुपये की लागत से एक अन्य पंपिंग स्टेशन का निर्माण होगा। इन कार्यों से बाढ़ के दौरान जल निकासी और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

पेयजल व्यवस्था को भी मिलेगा विस्तार
मुख्यमंत्री अमृत 2.0 योजना के तहत पीपीगंज नगर पंचायत पुनर्गठन पेयजल योजना के दोनों चरणों का लोकार्पण करेंगे। पहले चरण पर 34.36 करोड़ रुपये और दूसरे चरण पर 26.06 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इन योजनाओं से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

शिक्षा और पर्यावरण अनुसंधान को मिलेगी नई पहचान
वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना से गोरखपुर को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। यहां पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, वन प्रबंधन और आधुनिक बागवानी तकनीकों पर शोध को बढ़ावा मिलेगा। किसानों और युवाओं को भी प्रशिक्षण तथा नई तकनीकों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे।

55 विकास परियोजनाओं के जरिए गोरखपुर में शिक्षा से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक कई क्षेत्रों में विस्तार की योजना है। मुख्यमंत्री का यह दौरा जिले में प्रस्तावित विकास कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बंगाल में ठंड पर चक्रवातों का ब्रेक, अर्णब और मुरासु के बाद अब ‘अकवान’ की दस्तक; 24 नवंबर तक मौसम रहेगा प्रभावित

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लगातार तीसरे चक्रवात ने बढ़ाई मौसम विभाग की चिंता, नमी और बादलों के कारण नहीं गिर रहा रात का तापमान; दक्षिण बंगाल में बारिश का अलर्ट

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सर्दियों की शुरुआत के बीच लगातार आ रहे चक्रवात ठंड की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं। अर्णब और मुरासु के बाद अब बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ राज्य के मौसम को प्रभावित करने जा रहा है। इसके असर से तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं हो पा रही है और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण लोगों को फिलहाल कड़ाके की ठंड का इंतजार करना पड़ सकता है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी वाली हवाएं उत्तर-पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं के प्रवाह को बाधित कर रही हैं। यही वजह है कि नवंबर के दूसरे पखवाड़े में भी रात का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। अब अकवान के प्रभाव से दक्षिण बंगाल में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है।

तीन सप्ताह में तीसरा चक्रवाती सिस्टम
बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में चक्रवात अर्णब और नवंबर की शुरुआत में मुरासु ने आंध्र प्रदेश के तट पर दस्तक दी थी। अब 16 नवंबर को विकसित हुआ अकवान इस क्षेत्र का तीसरा चक्रवाती तूफान है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 17 नवंबर को यह तूफान और शक्तिशाली होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद 19 नवंबर तक इसके अति गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है।

18 से 24 नवंबर तक बारिश के आसार
अकवान का सीधा टकराव पश्चिम बंगाल से होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाहरी प्रभाव से राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 18 नवंबर से कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना तथा पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में हल्की बारिश और गरज-चमक की संभावना है। 19 और 20 नवंबर को दक्षिण बंगाल के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तटीय जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का भी अनुमान है। बारिश का प्रभाव 24 नवंबर तक बने रहने की संभावना जताई गई है।

तुलसी विवाह के साथ गूंजेंगी शहनाइयां, चार महीने बाद फिर शुरू होंगे मांगलिक कार्य; जानिए भगवान विष्णु से जुड़ी परंपरा

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देवउठनी एकादशी पर योगनिद्रा से जागेंगे भगवान विष्णु, 21 नवंबर को होगा तुलसी-शालिग्राम विवाह; इसके बाद शुरू होगा हिंदू विवाह सीजन

हिंदू धर्म में तुलसी विवाह को बेहद शुभ और महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व माना जाता है। इस पर्व के साथ ही चार महीने से रुके शादी-ब्याह और अन्य मांगलिक आयोजनों की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है और शुभ कार्यों का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है।

कब है देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह?
वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी। इसके अगले दिन यानी 21 नवंबर, शनिवार को कार्तिक शुक्ल द्वादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन होगा। हालांकि, कई स्थानों पर देवउठनी एकादशी की शाम को ही तुलसी विवाह कराने की परंपरा है।

इस दिन घरों और मंदिरों में तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप को वर मानकर पूरे विधि-विधान से विवाह संपन्न कराया जाता है।

चातुर्मास में क्यों नहीं होते विवाह और मांगलिक कार्य?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना जाता है। उनके योगनिद्रा में रहने की अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और जनेऊ जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।

कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही शुभ कार्यों पर लगा विराम समाप्त हो जाता है। इसी कारण इस दिन को मांगलिक आयोजनों की शुरुआत के लिए विशेष महत्व दिया गया है।

वृंदा और भगवान विष्णु से जुड़ी है तुलसी विवाह की कथा
पौराणिक कथा के अनुसार, वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं और उनका विवाह राक्षस जालंधर से हुआ था। वृंदा के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर को पराजित करना कठिन हो गया था। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया, जिससे वृंदा का पतिव्रत भंग हो गया।

इस घटना से दुखी होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा को तुलसी के रूप में पूजित होने का वरदान दिया और स्वयं शालिग्राम स्वरूप में उनके साथ विवाह करने का वचन दिया। इसी धार्मिक मान्यता के आधार पर हर वर्ष तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है।

तुलसी विवाह के बाद ही क्यों शुरू होता है शादी का सीजन?
हिंदू परंपरा में तुलसी विवाह को वर्ष के पहले प्रतीकात्मक विवाह के रूप में देखा जाता है। भगवान विष्णु के जागने के बाद तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न होना मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से तुलसी विवाह के बाद विवाह समारोहों, गृह प्रवेश और अन्य शुभ आयोजनों का सिलसिला शुरू होता है।

हर दिन नहीं होता विवाह का शुभ मुहूर्त
तुलसी विवाह के बाद शादी का सीजन शुरू होने का अर्थ यह नहीं है कि हर दिन विवाह किया जा सकता है। विवाह की तारीख निर्धारित करने के लिए पंचांग, तिथि, नक्षत्र, लग्न और गुरु-शुक्र की स्थिति का ध्यान रखा जाता है। खरमास और अन्य अशुभ माने जाने वाले समय में भी विवाह नहीं किए जाते। इसलिए शादी की अंतिम तारीख तय करने से पहले योग्य पुरोहित से शुभ मुहूर्त की जानकारी लेना जरूरी माना जाता है।

इस प्रकार तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति में नए मांगलिक कार्यों और वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक भी है।

सीहोर में फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार; लाखों का सामान जलकर खाक

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गोदाम में आग लगने से इलाके में मची अफरा-तफरी, दूर-दूर तक दिखाई दिया धुएं का गुबार; आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम ने संभाला मोर्चा

सीहोर। मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में एक फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में गोदाम से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं और आसमान में काले धुएं का घना गुबार छा गया। दूर-दराज के इलाकों से भी धुआं दिखाई देने के कारण आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। इस घटना में गोदाम में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख होने की सूचना है।

आग की लपटें देख मौके पर जुटे लोग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गोदाम से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें और काले धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर पहुंचने लगे। घटना की सूचना तत्काल दमकल विभाग और संबंधित अधिकारियों को दी गई।

दमकल की टीम ने संभाला मोर्चा
सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। आग की तीव्रता को देखते हुए दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गोदाम में रखे सामान के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका जताई गई।

लाखों का सामान जलकर हुआ राख
आग की चपेट में आने से गोदाम में रखा सामान और अन्य सामग्री जलकर नष्ट हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नुकसान लाखों रुपये का बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक नुकसान का आकलन प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

आग लगने के कारणों की जांच
फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों की जांच की जा सकती है। प्रशासनिक और संबंधित विभागों की जांच के बाद ही आग लगने की वजह तथा कुल आर्थिक नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी।

आजम खां को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ED की गिरफ्तारी पर अदालत ने उठाए गंभीर सवाल; 10 दिसंबर तक अंतरिम जमानत

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया पाई कानूनी खामियां, संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के पालन पर जताई चिंता

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया कई खामियां पाईं और माना कि कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया।

गिरफ्तारी के दस्तावेजों में मिलीं खामियां
अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेजों में स्थान, तारीख और समय का विवरण खाली छोड़ा गया था। इसके अलावा, 31 अक्टूबर की रात 9 बजकर 10 मिनट पर आजम खां की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं थे।

ईडी ने अदालत में गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी किए जाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें अधिकारी आजम खां को गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज सौंपने की पेशकश करते और उनके इनकार करने की स्थिति स्पष्ट होती। अदालत ने रिमांड आवेदन में भी वीडियोग्राफी का उल्लेख नहीं पाया।

संविधान और PMLA के प्रावधानों पर सवाल
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि ईडी की ओर से दिए गए जवाब और दलीलों पर अभी विस्तृत विचार किया जाना बाकी है।

निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर मिलेगी राहत
अदालत ने निर्देश दिया कि आजम खां को गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर अगली सुनवाई तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि, यह राहत निर्धारित कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगी।

10 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने ईडी को विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं आजम खां की ओर से भी जवाब दाखिल किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। तब अदालत दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों पर आगे विचार करेगी।

आजम खां की गिरफ्तारी के मामले में हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, अंतरिम जमानत का आदेश अंतिम रूप से मामले के गुण-दोष पर फैसला नहीं है। अब सभी की नजरें 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

नीमच की पहाड़ियों में बनेगा देश का अनोखा पावर बैंक, ₹11,500 करोड़ की परियोजना से 1,920 मेगावाट बिजली होगी तैयार

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दिन में अतिरिक्त सौर ऊर्जा से पहाड़ पर चढ़ेगा पानी, शाम को उसी पानी से बनेगी बिजली; मध्यप्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को मिलेगी नई ताकत

मध्यप्रदेश के नीमच जिले की पहाड़ियां अब प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं। गांधीसागर क्षेत्र में विकसित की जा रही 11,500 करोड़ रुपये की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना देश की बड़ी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में शामिल है। इसकी खासियत यह है कि यहां बिजली को पानी के माध्यम से स्टोर किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उसी पानी से दोबारा बिजली पैदा की जाएगी। परियोजना की कुल क्षमता 1,920 मेगावाट निर्धारित की गई है।

दिन में बिजली स्टोर, शाम को होगा उत्पादन
इस परियोजना की तकनीक बेहद खास है। दिन के समय जब सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है और बिजली की मांग अपेक्षाकृत कम रहती है, तब अतिरिक्त बिजली से पंप चलाकर गांधीसागर जलाशय का पानी पहाड़ी पर बने ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। शाम के समय जब घरों, बाजारों और उद्योगों में बिजली की मांग बढ़ेगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। तेज दबाव से आने वाला पानी टरबाइन चलाएगा और इससे बिजली का उत्पादन होगा।

पहाड़ के भीतर बनाया जा रहा भूमिगत पावर हाउस
परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता इसका भूमिगत पावर हाउस है। बिजली उत्पादन करने वाली मशीनें पहाड़ के भीतर स्थापित की जा रही हैं। इसके लिए चट्टानों के बीच सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना में 240 मेगावाट की सात और 120 मेगावाट की दो रिवर्सिबल टरबाइन इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।

छह घंटे तक लगातार मिलेगी 1,920 मेगावाट बिजली
परियोजना पूरी क्षमता से संचालित होने पर अधिकतम छह घंटे तक लगातार 1,920 मेगावाट बिजली उपलब्ध करा सकेगी। इससे सौर और पवन ऊर्जा के उत्पादन में होने वाले उतार-चढ़ाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी। खासकर शाम के पीक आवर्स में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में यह परियोजना अहम साबित हो सकती है।

11,500 करोड़ का निवेश, हजारों लोगों को रोजगार
ग्रीनको समूह की कंपनी ग्रीनको एमपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना का निर्माण कर रही है। निर्माण कार्यों के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलने की जानकारी सामने आई है। परियोजना के संचालन और रखरखाव में भी रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है।

दिसंबर 2026 से पहली इकाइयां शुरू करने का लक्ष्य
परियोजना की पहली टरबाइन दिसंबर 2026 से शुरू करने की तैयारी है, जबकि पूरी परियोजना को जून 2027 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके शुरू होने से मध्यप्रदेश की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूती मिलेगी और बिजली की मांग तथा आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।

नीमच की पहाड़ियों में आकार ले रही यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षित रखने का आधुनिक मॉडल भी बनेगी। इससे मध्यप्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

धोनी ने IPL को कहा अलविदा, अब युवा खिलाड़ियों को तराशने की निभाएंगे जिम्मेदारी

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18 साल के शानदार सफर के बाद खिलाड़ी के रूप में लिया संन्यास, IPL 2027 से चेन्नई सुपर किंग्स के टीम मेंटर की निभाएंगे जिम्मेदारी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की पहचान बन चुके महेंद्र सिंह धोनी के IPL करियर का बतौर खिलाड़ी आधिकारिक रूप से अंत हो गया है। मंगलवार, 17 नवंबर को चेन्नई सुपर किंग्स ने घोषणा की कि धोनी अब IPL 2027 से टीम के मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। उनके इस फैसले के साथ ही IPL में लगभग 18 वर्षों का शानदार खिलाड़ी सफर समाप्त हो गया है। हालांकि, क्रिकेट के मैदान से उनका जुड़ाव बना रहेगा और अब वह अपने अनुभव से टीम के युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देंगे।

धोनी वर्ष 2008 में IPL की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे हैं। उनके नेतृत्व में CSK ने पांच बार IPL का खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा टीम ने दो बार चैंपियंस लीग T20 ट्रॉफी भी जीती। धोनी की कप्तानी, मैदान पर शांत स्वभाव, रणनीतिक समझ और आखिरी ओवरों में मैच का रुख बदलने की क्षमता ने उन्हें क्रिकेट जगत में अलग पहचान दिलाई।

2026 में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे धोनी
45 वर्षीय धोनी ने IPL 2025 में बतौर खिलाड़ी आखिरी बार हिस्सा लिया था। चोट के कारण वह पूरे IPL 2026 सीजन में मैदान पर नहीं उतर सके। इसके बाद उनके भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं। अब फ्रेंचाइजी ने उनके मेंटर बनने की आधिकारिक घोषणा कर इन अटकलों पर विराम लगा दिया है।

युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में निभाएंगे अहम भूमिका
चेन्नई सुपर किंग्स के प्रबंधन के मुताबिक, टीम में कई युवा खिलाड़ी शामिल हैं। ऐसे में धोनी का अनुभव, नेतृत्व क्षमता और खेल की गहरी समझ टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। वह टीम के साथ रहकर खिलाड़ियों को रणनीतिक मार्गदर्शन देने और भविष्य की मजबूत टीम तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

CSK के मालिक एन. श्रीनिवासन ने धोनी के साथ करीब दो दशक के जुड़ाव को टीम की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। वहीं, फ्रेंचाइजी प्रबंधन ने कहा कि भले ही प्रशंसक उन्हें पीली जर्सी में खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनका मार्गदर्शन टीम को मिलता रहेगा।

रिकॉर्ड और उपलब्धियों के साथ विदाई
धोनी ने अपने IPL करियर में 278 मुकाबले खेले और 5,439 रन बनाए। वह IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं। उनकी कप्तानी में चेन्नई ने पांच बार खिताब जीता। अब खिलाड़ी के रूप में उनकी पारी भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन CSK के साथ उनका रिश्ता आगे भी कायम रहेगा।

धोनी के लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। मैदान पर हेलीकॉप्टर शॉट और आखिरी गेंद तक मुकाबला जिताने वाले माही अब ड्रेसिंग रूम से टीम की रणनीति और नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को संवारने की जिम्मेदारी संभालेंगे।

इंदौर में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का शंखनाद, 32 देशों के 145 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप-2026 का किया शुभारंभ, स्नूकर और बिलियर्ड्स अकादमी के लिए जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा

इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन के रूप में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को यशवंत क्लब में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप-2026 का औपचारिक शुभारंभ किया। भारतीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ (BSFI) के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में दुनिया के 32 देशों के 145 पुरुष एवं महिला खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।

उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पंकज आडवाणी और दिग्गज बिलियर्ड्स खिलाड़ी गीत सेठी के साथ टेबल पर पहुंचकर ओपनिंग शॉट भी लगाया। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल होने आए देश-विदेश के खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि इंदौर में इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

खेल अकादमी के लिए सरकार देगी जमीन
मुख्यमंत्री ने खेलों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में बिलियर्ड्स और स्नूकर अकादमी की स्थापना के लिए राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराने को तैयार है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी खेल संगठनों के साथ चर्चा कर उपयुक्त भूमि तलाशेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी खेलों को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार हरसंभव सहयोग करेगी।

तीन दिन में दो अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में तीन दिनों के भीतर दो अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना प्रदेश के लिए विशेष उपलब्धि है। इंदौर में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के बाद 19 नवंबर से भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भी प्रस्तावित है। इससे प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयासों को गति मिलेगी।

खेलों को शिक्षा से जोड़ने पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण आधार हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से खेलों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने प्रशिक्षकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे देश के भविष्य के खिलाड़ी तैयार करते हैं। उनके सम्मान और बेहतर भविष्य के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

यह चैंपियनशिप 21 नवंबर तक इंदौर के यशवंत क्लब में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में कुल 40 हजार अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि रखी गई है। विश्वस्तरीय खिलाड़ियों