भोपाल । वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान इधर-उधर देखने और किसी से बात करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह अठायच को जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर से कहा जब हम बोल रहे हैं, तो तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं हरदा में भू-अधिकार पत्र की हितग्राही शशि परते को निर्धारित से कम मात्रा में खाद्यान्न् मिलने पर कलेक्टर ऋ षि गर्ग से शुक्रवार को रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा मिस्टर कलेक्टर टीम भेजकर जांच कराओ। मुख्यमंत्री से चर्चा में शशि परते ने बताया कि प्रधानमंत्री की ओर से दिया जा रहा पांच किलो प्रति व्यक्ति अनाज उन्हें आज तक नहीं मिला है। ‘मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार” योजना के तहत गुरुवार को मुख्यमंत्री हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र और स्थाई पट्टे वितरित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केंद्र और राज्य की योजनाओं को मिलाकर परते के परिवार को 50 किलो अनाज हर माह मिलना था।

1428 रुपये में मिल गई कब्जे की भूमि

मुख्यमंत्री ने भू-अधिकार पत्र और स्थाई पट्टे पाने वाले हितग्राहियों से बात करते हुए कहा अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। यह जमीन आपकी है। अपनी जमीन पर घर बनाकर रहें। जिंदगी के हर मोड़ पर सरकार आपके साथ है।

उन्होंने बालाघाट के अनिल मिश्रा से पूछा, कब से कब्जा था। मिश्रा ने बताया तीन पीढ़ी से कब्जा था। 1428 रुपये भू-भाटक देकर जमीन मिल गई है।

– बड़वानी के हरिओम आटो चालक हैं। वे 30 साल से 37.29 वर्गमीटर भूमि पर काबिज हैं। 12 हजार 791 रुपये भू-भाटक लेकर उन्हें भूमि का पट्टा दिया गया। कलेक्टर ने बताया कि इस भूमि की कीमत दो लाख से अधिक है। हरिओम ने बताया बेटी की पढ़ाई संबल योजना के तहत करा रहे हैं।

– हरदा की शशि परते ने बताया 35 साल से कब्जा है। आज अधिकार मिलने से अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा बेटी की शादी की चिंता है, तो मुख्यमंत्री ने कहा चिंता क्यों करते हो। मैं तो हूं। ये अधिकार पत्र है अब सीना तानकर कहो, ये मेरी है।

मुरैना के जितेंद्र शाक्य रिक्शा चालक हैं। वे बताते हैं कि 20 साल से कब्जा था, निकाय के कर्मचारी और दबंग परेशान करते थे। जितेन्द्र ने बताया बेटी नेहा डाक्टर बनना चाहती है। मुख्यमंत्री ने नेहा से भी बात की।

भोपाल : सिवनी में दो आदिवासियों की हत्या के बाद वहां कानून व्यवस्था को लेकर की गई कार्यवाही की एसआईटी जांच के उपरांत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह सिवनी और नीमच के कलेक्टर एसपी को तलब कर कहा कि जो लोग सामाजिक व्यवस्था से छेड़छाड़ करें और समुदायिक विद्वेष व अशांति फैलाने का काम करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त एक्शन होना चाहिए। सिवनी में पीएम आवास प्लस स्कीम में नाम जुड़वाने के नाम पर पैसे मांगे जाने समेत करप्शन व अन्य मामलों में कुछ जिम्मेदार अफसरों की सूची दिखाते हुए सीएम ने कहा कि इनके विरुद्ध वे जांच करा रहे हैं और एक्शन लेंगे।

उन्होंंने कहा कि गोवंश के परिवहन और गौवध में लिप्त व्यक्तियों और इससे जुड़े माफिया की पड़ताल कर इस नेटवर्क को ध्वस्त करें। विकास और जन सेवा से हमें विभिन्न समुदायों में विश्वास पैदा कर सामाजिक समरसता को बनाए रखना है। हमारा प्रयास यह है कि किसी भी कीमत पर विभिन्न समुदायों में दूरियां नहीं बढ़ें। मुख्यमंत्री दबंगों और माफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि की जानकारी भी प्राप्त की। सिवनी कलेक्टर ने बताया कि अब तक 200 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है, यह भूमि प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के लिए सुरक्षित रखी गई है।

पेयजल व्यवस्था की रिपोर्ट ली
मुख्यमंत्री चौहान ने सिवनी जिले में पेयजल की स्थिति की जानकारी प्राप्त की तथा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी कार्यों की अपडेट रिपोर्ट ली। चौहान ने एल एंड टी कंपनी को  कार्य शीघ्र पूर्ण करने और जिला अधिकारियों को जलापूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा की अमृत सरोवर के अंतर्गत 15 जून तक अधिक से अधिक कार्य पूर्ण किए जाएं। करप्शन कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें।

भोपाल : मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचाचत चुनाव को लेकर राज्य सरकार को एतिहासिक सफलता मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने  पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश में पचास फीसदी आरक्षण रखते हुए  मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को एक सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे सकती है। लेकिन आरक्षण किसी भी हालत में पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किए गए परिसीमन को भी मान लिया है। कोर्ट ने  कहा है कि सरकार और चुनाव आयोग इस मामले में एक सप्ताह में अपनी स्थिति स्पष्ट करे और चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करे। कोर्ट के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज का दिन एतिहासिक है।  सत्य की जीत हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रणाम है। ओबीसी आरक्षण को रुकवाकर कांग्रेस ने पाप किया था।

मजबूती से रखा पक्ष: भूपेंद्र सिंह
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगरीय विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार ने कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की वस्तृत रिपोर्ट रखी है। कोर्ट ने कुछ और जानकारी मांगी। वह उपलब्ध करा रहे हैं।

2022 का परिसीमन भी मंजूर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग 2022 के परिसीमन के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करेंगे। यह आरक्षण किसी भी हालत में पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण की मौजूदा वैधानिक स्थिति के आधार पर चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करेगा। निकायों के चुनाव पहले और पंचायतों के चुनाव उसके बाद कराए जाएंगे। एक सप्ताह में आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा और प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी।

ये न्याय नहीं: नाथ
सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दिल्ली में कहा कि यह अन्याय है। न्याय नहीं हुआ। इस व्यवस्था से ओबीसी को 14 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार ने ओबीसी को लेकर सही से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा। ट्रीपल टेस्ट की रिपोर्ट भी सही से नहीं पेश की। हमारी अभी भी मांग है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारे देश में समस्या है कि विद्वान ज्ञान बहुत देते हैं। समस्याएं बहुत बताते हैं पर जब खुद काम करने की बारी आए तो बुद्धि विलास तक सीमित रह जाते हैं। स्व. अनिल माधव दवे ने अपना जीवन देश के लिए जिया। वे अपना काम अधूरा छोड़ गए हैं, जिसे पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि वे रोज एक पौधा लगाते हैं और अब अपने खेतों में एक छोटी सी नर्सरी भी बनाएंगे।

राजधानी के नेहरू नगर स्थित मैपकास्ट के सभागार में स्व. अनिल माधव दवे की स्मृति में आयोजित नदी उत्सव में सीएम चौहान ने कहा कि मेरी दो मां हैं, एक जन्म देने वाली और दूसरी नर्मदा मां है। सतपुड़ा और विन्ध्याचल नर्मदा मां के दो भाई हैं। मैंने नर्मदा का विध्वंस अपनी आंखों से देखा है। यह हम सबने किया है। खासतौर पर जिन किसानों की जमीन नर्मदा के किनारे थी। हमने नर्मदा को बर्बाद करने का महापाप किया है। विनाश के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं।

कई लोगों ने नर्मदा के किनारे ही बड़े आश्रम तान दिए। नर्मदा को बचाना है तो सिर्फ गुडी-गुडी बोलने से काम नहीं चलेगा। हम नर्मदा किनारे सारे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। नर्मदा किनारे कोई नया निर्माण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भोपाल वालों ने टायलेट में फ्लश करके कलियासोत और बड़े तालाब में फेंक दिया है।

सभी जिलों में शुरू होंगे प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा है कि फसलों में उपयोग किए जा रहे कीटनाशकों से केवल कीट नहीं मरते हैं, बल्कि अन्न और सब्जियों के साथ मनुष्य के शरीर में जाकर ये मनुष्य को भी बीमार करते हैं। इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक रहने देना है, तो हमें अभी से रासायनिक खेती की बजाय धीरे-धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना होगा।

नदी मरती है तो एक संस्कृति भी मरती है: पटेल
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि जब एक नदी मरती है तो एक संस्कृति भी मरती है। नदियों के मरने से संस्कृतियों का अंत होता है। हमने न जाने कितनी ऐसी नदियों को मरते देखा है। ऐसी कितनी संस्कृतियों की हत्या की है। हमें इस ओर ध्यान देना होगा और अपनी गलतियों को सुधारना होगा। मंत्री पटेल ने ये बातें नदी उत्सव 2022 को लेकर आयोजित कार्यक्रम खेती किसान-नदी की जुबानी कार्यक्रम में मैपकास्ट के सभागार में कहीं। इस मौके पर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे की पुण्यतिथि पर आयोजित यह कार्यक्रम दो दिन तक चलेगा। शाम की इसी तारतम्य में नदी का घर (स्व दवे का निवास) में भजन संध्या होगी। कल दिन में मैपकास्ट सभागार में खुला सत्र चर्चा के लिए आयोजित किया गया है।

उपजाऊ क्षमता बढ़ाती है प्राकृतिक खेती
सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में आयोजित कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज से प्रदेश के 17 जिलों में प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ है। यह प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से कुदरती खेती है। यह भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें पानी भी कम लगता है। बाहर से किसी भी प्रकार की खाद या अन्य सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक खेती केवल कर्मकांड नहीं है, धरती को बचाने का अभियान भी है। नदियों को बचाने का अभियान है। इंसान की जिंदगी को बचाने का भी अभियान है। ये धरती केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, पशु-पक्षी, कीट-पतंगे, जीव-जंतुओं के लिए भी है।