प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मिर्जामुराद स्थित खोचवां में अरविंद लिमिटेड (अरविंद मिल्स) के करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से तैयार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। लगभग 7 से 8 एकड़ में फैली इस औद्योगिक इकाई से पूर्वांचल में कपड़ा और परिधान निर्माण को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस प्लांट में कुल 1,000 महिलाओं को रोजगार देने की योजना है।

300 से ज्यादा महिलाओं को मिल चुका है रोजगार
प्लांट में स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। अब तक 300 से अधिक महिलाओं की भर्ती की जा चुकी है और उन्हें कामकाज का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन के बाद महिला कर्मचारियों से संवाद किया और उनके काम, प्रशिक्षण तथा कार्यस्थल पर आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी ली।

इस दौरान पीएम मोदी ने ‘अपना हुनर, अपनी पहचान’ की भावना पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं के कौशल और उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ प्लांट में तैयार होने वाले उत्पादों की जानकारी भी ली।

जॉकी, यूएस पोलो और एरो जैसे ब्रांड्स के बनेंगे कपड़े
काशी में स्थापित इस प्लांट में स्पोर्ट्सवियर, अंडरगारमेंट और अन्य परिधानों का निर्माण किया जाएगा। यहां तैयार होने वाले उत्पाद जॉकी, यूएस पोलो और एरो जैसे प्रमुख ब्रांड्स के लिए बनाए जाएंगे। इससे पूर्वांचल में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और उससे जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलने की संभावना है।

अरविंद लिमिटेड का यह पूर्वांचल में पहला बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी धागे और कपड़े से लेकर तैयार परिधानों तक के कारोबार में सक्रिय है।

दूसरे चरण में भी बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
कंपनी की योजना प्लांट का विस्तार दो चरणों में करने की है। पहले चरण के संचालन के बाद दूसरे चरण का निर्माण शुरू किया जाएगा। इससे भविष्य में क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस परियोजना का लाभ वाराणसी के साथ आसपास के पूर्वांचल के जिलों के लोगों को भी मिल सकता है।

महिला सशक्तीकरण और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
प्रधानमंत्री ने प्लांट में तैयार कपड़ों और खादी से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे।

काशी में इस औद्योगिक इकाई की शुरुआत को स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब प्लांट के पूर्ण संचालन और प्रस्तावित विस्तार के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने पर नजर रहेगी।

चाय की एक छोटी-सी दुकान भी बड़े कारोबार का रूप ले सकती है। इसकी मिसाल इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक सफलता की कहानी है। ‘शर्मा कैफे रेस्टोरेंट’ नाम से चाय का कारोबार चलाने वाले दुकानदार का दावा है कि उनकी दुकान पर रोज करीब 3,000 कप चाय बिकते हैं। महज 10 रुपये प्रति कप की कीमत के हिसाब से उनका मासिक टर्नओवर करीब 9 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। इस कारोबारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क से प्रेरणा लेने की बात भी कही है।

रोज बिकते हैं करीब 3,000 कप चाय
कंटेंट क्रिएटर आयुष गोस्वामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस दुकानदार का वीडियो साझा किया है। बातचीत में दुकानदार ने बताया कि उनकी दुकान करीब 55-56 साल से चल रही है। यहां रोज लगभग 3,000 कप चाय बिकने का दावा किया गया है।

यदि एक कप चाय की कीमत 10 रुपये मानी जाए, तो रोजाना की बिक्री करीब 30,000 रुपये होती है। इस हिसाब से 30 दिनों में कुल बिक्री 9 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि, यह कारोबार का टर्नओवर है, शुद्ध मुनाफा नहीं। इसमें से दूध, चायपत्ती, चीनी, कर्मचारियों के वेतन, बिजली और अन्य खर्च निकालने होते हैं। दुकानदार के मुताबिक, उनके यहां करीब 30 से 35 लोग काम करते हैं।

PM मोदी और एलन मस्क से मिलती है प्रेरणा
जब दुकानदार से पूछा गया कि क्या युवा कम पूंजी लगाकर बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हैं, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी एलन मस्क का उदाहरण दिया। उनका मानना है कि सफलता के लिए जरूरी नहीं कि किसी के पास विरासत में मिली बड़ी संपत्ति हो। मेहनत, अनुभव और लगातार सीखने की इच्छा के दम पर भी आगे बढ़ा जा सकता है।

दुकानदार ने प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती संघर्ष और एलन मस्क की कारोबारी यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को सफलता की सीढ़ियां नीचे से चढ़नी पड़ती हैं। उनकी यह सोच युवाओं को छोटे स्तर से शुरुआत करने के लिए प्रेरित करती है।

युवाओं को दी छोटी शुरुआत करने की सलाह
दुकानदार ने नए कारोबारियों को सलाह दी कि शुरुआत में बहुत बड़ी रकम दांव पर लगाने के बजाय छोटे निवेश से काम शुरू करना चाहिए। उन्होंने 10 हजार, 20 हजार या 50 हजार रुपये जैसे छोटे निवेश से शुरुआत करने और अनुभव के आधार पर कारोबार को आगे बढ़ाने की बात कही।

उनके अनुसार, कारोबार में नुकसान होने की आशंका रहती है, लेकिन उससे मिलने वाला अनुभव भविष्य में बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। छोटे स्तर पर काम शुरू करके ग्राहकों की पसंद समझना और गुणवत्ता बनाए रखना कारोबार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

चाय की दुकान से मिली रोजगार की सीख
इस कहानी का एक अहम पहलू रोजगार भी है। दुकानदार के मुताबिक, उनके प्रतिष्ठान में 30-35 लोग काम करते हैं। इससे पता चलता है कि लंबे समय तक ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने वाला छोटा कारोबार भी कई लोगों की आजीविका का साधन बन सकता है।

हालांकि, 9 लाख रुपये की मासिक बिक्री का आंकड़ा दुकानदार के दावे और वायरल वीडियो पर आधारित है, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी यह कहानी बताती है कि कारोबार शुरू करने के लिए केवल बड़े निवेश के बजाय मेहनत, अनुभव, गुणवत्ता और ग्राहकों की जरूरतों को समझना भी महत्वपूर्ण है।

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 33 प्रतिशत यानी लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इस मामले में सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।

3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने का दावा
याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र में करीब 9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 3 करोड़ के नाम ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 1.22 करोड़ मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) के आधार पर प्रभावित हुए हैं।

याचिका में मुंबई और पुणे जैसे शहरों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने का मुद्दा भी उठाया गया। दलील दी गई कि पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण स्थान बदलने वाले कई लोगों को भी सूची में शामिल नहीं किया गया। हालांकि, ये आंकड़े और आरोप याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में रखे गए हैं; इन पर अभी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है।

फॉर्म-6 को लेकर भी उठाए सवाल
याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा जा रहा है। यह फॉर्म सामान्यतः नए मतदाता के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे में पहले मतदान कर चुके लोगों के सामने घोषणा से जुड़ी व्यावहारिक और कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

इस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आश्वासन दिया कि फॉर्म भरने के कारण किसी को अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने हटाए गए मतदाताओं के लिए अलग फॉर्म की व्यवस्था करने की मांग भी की।

अंतिम मतदाता सूची पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मतदाता सूची से इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने के कारण प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए अधिक समय की जरूरत है। उन्होंने दावों और आपत्तियों की समयसीमा बढ़ाने तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का पक्ष सुने बिना तत्काल कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए मामले को 5 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इस प्रकार, फिलहाल मतदाता सूची की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी है और नाम हटाए जाने से जुड़े आरोपों पर आयोग का जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई होगी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जुड़े मामले में FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जताई है। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। जामिया परिसर में हुए घटनाक्रम और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी चर्चा जारी है।

इमरान मसूद की प्रतिक्रिया के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। हालांकि, FIR में दर्ज आरोपों, पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और सांसद के बयान के सटीक विवरण की पुष्टि आधिकारिक जानकारी से किया जाना जरूरी है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली विपक्षी INDIA गठबंधन की महारैली से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग दोहराते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें हटा दें, तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा। राहुल गांधी का यह बयान दिल्ली के व्यापारियों की ओर से रैली स्थगित करने की अपील के बाद आया है।

‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना
राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों से नाम हटाए गए और सवाल उठाने वालों पर लाठियां चलाई गईं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए जनता को आगे आना होगा। हालांकि, ये विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोप हैं; चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का बचाव किया है।

1 नवंबर को रामलीला मैदान में महारैली
कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ जन मार्च और महारैली का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों से इसमें शामिल होने की अपील की है। विपक्ष इस कार्यक्रम के जरिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही का मुद्दा उठाने की तैयारी में है।