महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि राज्य में ड्राफ्ट मतदाता सूची से करीब 33 प्रतिशत यानी लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इस मामले में सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।

3 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने का दावा
याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार ने अदालत को बताया कि महाराष्ट्र में करीब 9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 3 करोड़ के नाम ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद हटाए गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 1.22 करोड़ मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies) के आधार पर प्रभावित हुए हैं।

याचिका में मुंबई और पुणे जैसे शहरों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से गायब होने का मुद्दा भी उठाया गया। दलील दी गई कि पुनर्विकास परियोजनाओं के कारण स्थान बदलने वाले कई लोगों को भी सूची में शामिल नहीं किया गया। हालांकि, ये आंकड़े और आरोप याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में रखे गए हैं; इन पर अभी अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं आया है।

फॉर्म-6 को लेकर भी उठाए सवाल
याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा जा रहा है। यह फॉर्म सामान्यतः नए मतदाता के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे में पहले मतदान कर चुके लोगों के सामने घोषणा से जुड़ी व्यावहारिक और कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

इस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आश्वासन दिया कि फॉर्म भरने के कारण किसी को अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने हटाए गए मतदाताओं के लिए अलग फॉर्म की व्यवस्था करने की मांग भी की।

अंतिम मतदाता सूची पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मतदाता सूची से इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने के कारण प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए अधिक समय की जरूरत है। उन्होंने दावों और आपत्तियों की समयसीमा बढ़ाने तथा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग का पक्ष सुने बिना तत्काल कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए मामले को 5 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। इस प्रकार, फिलहाल मतदाता सूची की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगी है और नाम हटाए जाने से जुड़े आरोपों पर आयोग का जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई होगी।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जुड़े मामले में FIR दर्ज होने के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नाराजगी जताई है। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। जामिया परिसर में हुए घटनाक्रम और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी चर्चा जारी है।

इमरान मसूद की प्रतिक्रिया के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। हालांकि, FIR में दर्ज आरोपों, पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई और सांसद के बयान के सटीक विवरण की पुष्टि आधिकारिक जानकारी से किया जाना जरूरी है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली विपक्षी INDIA गठबंधन की महारैली से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग दोहराते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें हटा दें, तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा। राहुल गांधी का यह बयान दिल्ली के व्यापारियों की ओर से रैली स्थगित करने की अपील के बाद आया है।

‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना
राहुल गांधी लगातार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों से नाम हटाए गए और सवाल उठाने वालों पर लाठियां चलाई गईं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र और मतदान के अधिकार की रक्षा के लिए जनता को आगे आना होगा। हालांकि, ये विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोप हैं; चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का बचाव किया है।

1 नवंबर को रामलीला मैदान में महारैली
कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ जन मार्च और महारैली का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों से इसमें शामिल होने की अपील की है। विपक्ष इस कार्यक्रम के जरिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही का मुद्दा उठाने की तैयारी में है।

ऐतिहासिक विरासत, खूबसूरत पहाड़ियों, हरियाली और प्रेम की अमर दास्तान का अनुभव करना चाहते हैं, तो धार जिले का मांडू आपके लिए शानदार पर्यटन स्थल है। यहां स्थित जहाज महल पानी में तैरते जहाज जैसा दिखाई देता है, जबकि रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी इस ऐतिहासिक नगरी को खास पहचान देती है। अक्टूबर के अंतिम दिनों और नवंबर की शुरुआत में सुहावने मौसम के बीच मांडू घूमने का आनंद और बढ़ जाता है।

दो तालाबों के बीच खड़ा है अनोखा जहाज महल
मांडू का जहाज महल अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच बनी यह दो मंजिला इमारत पानी में तैरते जहाज जैसी दिखाई देती है। सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में निर्मित इस महल की लंबाई करीब 110 मीटर बताई जाती है। पानी में महल की परछाईं और इसके खुले मंडप, छज्जे तथा मेहराब पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

रानी रूपमती और बाज बहादुर की अमर प्रेम कहानी
मांडू की पहचान रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेमगाथा से भी जुड़ी हुई है। इतिहास और लोककथाओं में दोनों के प्रेम, संगीत और विरह की कहानियां प्रचलित हैं। पहाड़ी पर स्थित रूपमती मंडप से नर्मदा घाटी और दूर तक फैले प्राकृतिक दृश्यों का मनमोहक नजारा दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय यहां का दृश्य खास तौर पर आकर्षक होता है।

बाज बहादुर का महल भी मांडू के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है। इसके विशाल आंगन, ऊंची छतें और आसपास की पहाड़ियों के दृश्य मध्यकालीन स्थापत्य की झलक प्रस्तुत करते हैं।

हिंडोला महल और जामा मस्जिद भी हैं खास
मांडू की यात्रा के दौरान हिंडोला महल, अशर्फी महल, जामा मस्जिद और होशंग शाह का मकबरा भी देखा जा सकता है। हिंडोला महल अपनी झुकी हुई दीवारों के कारण अलग पहचान रखता है। वहीं, जामा मस्जिद की विशाल संरचना और होशंग शाह के मकबरे की संगमरमर की वास्तुकला इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों को आकर्षित करती है।

कैसे पहुंचें मांडू?
मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहां पहुंचने के लिए इंदौर सबसे सुविधाजनक प्रमुख शहरों में से एक है।
हवाई मार्ग: इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट निकटतम प्रमुख हवाई अड्डा है।
रेल मार्ग: इंदौर और रतलाम प्रमुख नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं।
सड़क मार्ग: इंदौर से धार होते हुए सड़क के रास्ते मांडू पहुंचा जा सकता है। इंदौर से दूरी लगभग 95 किलोमीटर है।

ठहरने और स्थानीय खानपान का भी लें आनंद
मांडू में पर्यटकों के लिए होटल, गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट उपलब्ध हैं। यहां घूमने के साथ स्थानीय मालवी व्यंजनों का स्वाद लेना भी यात्रा को खास बना सकता है। दाल-पानिया मांडू के लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजनों में शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बिहार की राजधानी पटना में दिए गए खरगे के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। योगी ने इसे 145 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा।

पटना में खरगे की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद
25 अक्टूबर 2026 को बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सभा में मौजूद एक व्यक्ति की टिप्पणी पर खरगे ने जवाब देते हुए कहा, “मोदी का बाप भी जाएगा।” उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में हंगामे की स्थिति बन गई और राजनीतिक विवाद शुरू हो गया।

योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खरगे के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि यह 145 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कृत्य बताते हुए कांग्रेस की हताशा, निराशा और वैचारिक दिवालियापन का प्रमाण करार दिया।

भाजपा ने भी जताई कड़ी नाराजगी
खरगे की टिप्पणी पर भाजपा नेताओं ने भी आपत्ति जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस की आलोचना की। भाजपा नेताओं का कहना है कि राजनीतिक विरोध के दौरान प्रधानमंत्री और उनके परिवार को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है।

काले धन और चुनावी मुद्दों पर भी बोले खरगे
पटना में अपने संबोधन के दौरान खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी पर काले धन को वापस लाने के वादे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), भाजपा और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर भी निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी आरोप लगाए, जबकि इन आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है।

दक्षिण एशिया में भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच रणनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। बांग्लादेश के चीन के साथ बढ़ते आर्थिक और रक्षा संबंधों के बीच क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि, बांग्लादेश के चीन को बड़ा झटका देने के दावे की पुष्टि के लिए संबंधित घटनाक्रम को समझना जरूरी है।

चीन के साथ बढ़ा बांग्लादेश का सहयोग
सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश और चीन के बीच रक्षा एवं व्यापार सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देश कूटनीति और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर ‘2+2’ संवाद शुरू करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि ढाका अपनी विदेश नीति में चीन के साथ संबंधों को अधिक महत्व दे रहा है।

क्या चीन की भारत को घेरने की रणनीति सफल हो रही है?
चीन लंबे समय से दक्षिण एशिया में अपनी आर्थिक और सामरिक मौजूदगी बढ़ाने में जुटा है। बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह के पास चीनी आर्थिक क्षेत्र विकसित करने और तीस्ता नदी परियोजना में सहयोग जैसे कदमों ने भारत की रणनीतिक चिंताएं बढ़ाई हैं। भारत के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को शेष देश से जोड़ने वाले संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास के घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण हैं।

बांग्लादेश की रणनीति: चीन से दोस्ती, भारत से भी जरूरी संबंध
बांग्लादेश की नीति को केवल चीन के समर्थन या भारत के विरोध के रूप में देखना सही नहीं होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, ढाका बुनियादी ढांचे, व्यापार और रक्षा जरूरतों के लिए चीन के साथ सहयोग बढ़ाते हुए दूसरे देशों के साथ भी संबंध बनाए रखना चाहता है। भारत के साथ उसकी भौगोलिक निकटता, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क व्यवस्था के रिश्ते भी बेहद अहम हैं।

भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?
बांग्लादेश और चीन के बढ़ते सहयोग से भारत को अपनी पूर्वी सीमाओं, बंगाल की खाड़ी और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं पर रणनीतिक नजर बनाए रखनी होगी। वहीं, भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार और व्यापारिक सहयोग को आगे बढ़ाना भी महत्वपूर्ण रहेगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके हर्ष विहार स्थित मिलन गार्डन में रविवार शाम एक निर्माणाधीन मकान का स्लैब गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और अन्य राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंच गए।

शाम 6:46 बजे मिली हादसे की सूचना
दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार, रविवार शाम करीब 6 बजकर 46 मिनट पर मिलन गार्डन इलाके में मकान गिरने की सूचना मिली। इसके बाद तत्काल पांच दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं।

पुरानी इमारत पर बनाई जा रही थी अतिरिक्त मंजिल
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, मकान पहले से एक मंजिला था और उसके ऊपर अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया जा रहा था। रविवार को पहली मंजिल का लेंटर डाला गया था। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी इमारत नए निर्माण का भार सहन नहीं कर सकी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

मलबे में मजदूरों के फंसे होने की आशंका
मकान मालिक ने आशंका जताई है कि हादसे के समय दो मजदूर इमारत के भीतर मौजूद हो सकते थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित टीमें मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी हैं। बचाव अभियान के दौरान मलबा हटाकर स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

फिलहाल, मलबे में लोगों के दबे होने और जनहानि को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है। राहत एवं बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही हादसे में हुए नुकसान की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।