छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन की कार्ययोजना तैयार की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास का मजबूत आधार बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि पर्यटन से होने वाली आर्थिक गतिविधियों का लाभ स्थानीय युवाओं, महिलाओं, हस्तशिल्पियों और छोटे व्यवसायियों तक पहुंचे।

500 करोड़ रुपये की मिशन निधि, 1,000 करोड़ से अधिक जुटाने की योजना
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के अंतर्गत पर्यटन विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की मूल मिशन निधि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), केंद्र सरकार की योजनाओं और विभिन्न विभागों के समन्वय से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाने की कार्ययोजना बनाई गई है। इससे राज्य में पर्यटन अधोसंरचना और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

चित्रकोट, मैनपाट और सिरपुर सहित प्रमुख स्थलों का होगा विकास
मिशन के पहले चरण में चित्रकोट जलप्रपात, मैनपाट, सिरपुर, हसदेव बांगो जलाशय और राजिम जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना है। यहां सड़क संपर्क, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, पार्किंग, पर्यटक सहायता केंद्र, डिजिटल सूचना प्रणाली और सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा।

इसके साथ ही बस्तर और सरगुजा अंचल के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तथा धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहरों को भी पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। विकास के दौरान स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखा जाएगा।

1,000 पर्यटन उद्यमी और 250 महिला स्व-सहायता समूहों को जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन के तहत 1,000 नए पर्यटन उद्यमी तैयार करने और 250 महिला स्व-सहायता समूहों को पर्यटन आधारित गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 600 आतिथ्य एवं पर्यटक सहायता कर्मियों और 500 टूर गाइड तथा फ्रंटलाइन कर्मियों को प्रशिक्षण देने की योजना है।

स्थानीय युवाओं और महिलाओं को होमस्टे, पारंपरिक खानपान, हस्तशिल्प, लोककला, पर्यटक मार्गदर्शन और परिवहन जैसी गतिविधियों में अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

पर्यटकों की संख्या दोगुनी करने की तैयारी
मिशन के अंतर्गत प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या दोगुनी करने और उनके औसत प्रवास को बढ़ाकर दो दिन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यटकों के ठहरने के लिए 12 हजार अतिरिक्त कमरों की क्षमता विकसित करने की कार्ययोजना भी प्रस्तावित है।

इसके लिए होटल, रिसॉर्ट और होमस्टे क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही चार प्रमुख पर्यटन सर्किट और 15 मिनी पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना है, ताकि पर्यटक एक ही यात्रा में प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत का अनुभव कर सकें।

डिजिटल सुविधाओं से आसान होगी पर्यटन यात्रा
पर्यटकों की सुविधा के लिए बहुभाषी वेबसाइट, मोबाइल एप, डिजिटल बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पर्यटन सूचना और रियल टाइम नेविगेशन जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इससे पर्यटकों को पर्यटन स्थलों, आवास, परिवहन और स्थानीय आकर्षणों की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। <

‘पर्यटन से समृद्धि’ बनेगा सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को पर्यटन परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन विकास को केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित न रखते हुए स्थानीय रोजगार, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और आर्थिक समृद्धि से जोड़ने पर जोर दिया।

राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ने, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनने और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को व्यापक स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ में जैव-सुरक्षा अनुसंधान और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि बीएसएल-3 (BSL-3) प्रयोगशाला की स्थापना से प्रदेश में उच्चस्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। इससे संक्रामक रोगों के अध्ययन, रोगजनकों की पहचान और आधुनिक जैव-चिकित्सा अनुसंधान की क्षमताओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

जैव-सुरक्षा अनुसंधान के लिए मजबूत होगा बुनियादी ढांचा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं किसी भी प्रदेश की अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। बीएसएल-3 प्रयोगशाला जैसी उच्चस्तरीय सुविधा से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को विशेष जैव-सुरक्षा मानकों के तहत अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। इससे स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का वैज्ञानिक समाधान खोजने में सहायता मिल सकती है।

क्या है BSL-3 प्रयोगशाला?
बीएसएल-3 यानी बायोसेफ्टी लेवल-3 प्रयोगशाला ऐसी विशेष सुविधा होती है, जहां उन सूक्ष्मजीवों और रोगजनकों पर नियंत्रित परिस्थितियों में शोध किया जाता है, जो गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं और जिनके संक्रमण का जोखिम विशेष सावधानियों की मांग करता है। ऐसी प्रयोगशालाओं में वायु प्रवाह नियंत्रण, सुरक्षित प्रवेश व्यवस्था, विशेष उपकरण और प्रशिक्षित कर्मियों सहित कड़े जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं।

स्वास्थ्य और वैज्ञानिक नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन
बीएसएल-3 प्रयोगशाला से प्रदेश में संक्रामक रोगों की निगरानी, रोगों के अध्ययन और संभावित स्वास्थ्य संकटों से निपटने की वैज्ञानिक तैयारियों को मजबूती मिल सकती है। इसके साथ ही शोध संस्थानों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच सहयोग के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक तकनीक को प्रदेश के विकास से जोड़ने पर जोर दिया। इस प्रकार की सुविधाएं छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य अनुसंधान, जैव-सुरक्षा और वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।