मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को शुक्रवार को बड़ा बढ़ावा मिला है। सरकारी कंपनी BEML लिमिटेड को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) से ₹5,400 करोड़ से अधिक का बड़ा ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (MAHSR) कॉरिडोर के लिए हाई-स्पीड रोलिंग स्टॉक की आपूर्ति, रखरखाव और उससे जुड़े कार्यों के लिए है।

508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर से जुड़ा है ऑर्डर
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर करीब 508 किलोमीटर लंबा है। इस परियोजना में हाई-स्पीड ट्रेन संचालन के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक तैयार किए जा रहे हैं। BEML को मिला नया ऑर्डर परियोजना के ट्रेन निर्माण और रखरखाव से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भारत में तैयार हो रही है B28 बुलेट ट्रेन
BEML बेंगलुरु स्थित अपने हाई-स्पीड रेल परिसर में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन B28 तैयार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक B28 की डिजाइन स्पीड 280 किलोमीटर प्रति घंटे और परिचालन गति 250 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। रेलवे ने पहली स्वदेशी हाई-स्पीड ट्रेन के निर्माण का लक्ष्य मार्च 2027 रखा है।

2027 में शुरू हो सकता है शुरुआती संचालन
परियोजना के शुरुआती हिस्से में सूरत-वापी सेक्शन पर संचालन शुरू करने की योजना है। इस करीब 97 किलोमीटर लंबे हिस्से पर सेवाएं अगस्त 2027 के आसपास शुरू करने का लक्ष्य बताया गया है। वहीं परियोजना के निर्माण कार्य में भी लगातार प्रगति हो रही है।

BEML को मिला यह बड़ा ऑर्डर भारत में हाई-स्पीड रेल के लिए घरेलू स्तर पर ट्रेन निर्माण और तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों के संचालन को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निजी विश्वविद्यालयों का उद्देश्य शिक्षा के व्यापक सार्वजनिक हित की पूर्ति होना चाहिए और उन्हें मुनाफा कमाने वाली संस्था के रूप में संचालित नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और एनवी अंजारिया की पीठ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके लिए छह सप्ताह की समयसीमा तय की गई है।

फीस से लेकर खर्च और वेतन तक की जानकारी मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों की फीस वसूली, आय-व्यय, कर्मचारियों के वेतन, उत्पन्न अधिशेष राशि और उसके उपयोग से जुड़ी जानकारी मांगी है। साथ ही सरकारों से विश्वविद्यालयों को मिली जमीन, छूट और अन्य सुविधाओं का विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

प्रवेश और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी निगरानी
अदालत ने निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, प्रश्नपत्र तैयार करने, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, शिक्षकों की नियुक्ति और पढ़ाई के लिए निर्धारित एवं वास्तव में लिए गए कक्षाओं से संबंधित जानकारी भी मांगी है। विभिन्न नियामक संस्थाओं को विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों के निरीक्षण तथा पाई गई कमियों और उनके सुधार की स्थिति की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

यह मामला मूल रूप से एमिटी यूनिवर्सिटी से जुड़े एक छात्र की याचिका से सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की है।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में उच्चस्तरीय बैठक कर यूपी के एनसीआर से जुड़े आठ जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों और कार्ययोजना की समीक्षा की।

बैठक में वाहन प्रदूषण, पुराने वाहनों, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक बसों, प्रदूषण प्रमाणपत्र और एग्रीगेटर वाहनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। आगामी सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को तेजी से लागू करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।

80 फीसदी उद्योगों में प्रदूषण निगरानी व्यवस्था
औद्योगिक प्रदूषण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि करीब 80 प्रतिशत उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जा चुके हैं। शेष उद्योगों में भी इन व्यवस्थाओं को लागू कराने की प्रक्रिया जारी है।

धूल और कचरा प्रदूषण पर भी फोकस
बैठक में सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए मशीनीकृत और डीप क्लीनिंग, सड़क मरम्मत, फुटपाथ-पेवमेंट तथा सड़क किनारे हरियाली बढ़ाने जैसे उपायों पर जोर दिया गया। साथ ही ठोस कचरा प्रबंधन और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी चर्चा हुई।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार, एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पिछले दिसंबर से अब तक 30 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। पड़ोसी राज्यों के साथ भी समन्वय बढ़ाया जा रहा है, ताकि वाहन प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, धूल और पराली से जुड़े प्रदूषण को व्यापक स्तर पर नियंत्रित किया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बैठक में तय उपायों पर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। सरकार का जोर सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को तेजी से जमीन पर उतारने पर है।

भारतीय वॉचमेकर Titan ने 18 सितंबर 2026 को अपने नए इन-हाउस मैकेनिकल मूवमेंट प्लेटफॉर्म Vetra को पेश किया है। Vetra को Titan की नई Automatics कलेक्शन का आधार बनाया गया है और यह कंपनी की मैकेनिकल वॉचमेकिंग क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण लॉन्च है।

Vetra 7A सीरीज मूवमेंट आर्किटेक्चर पर आधारित है। इस प्लेटफॉर्म के तहत Infinium, Dualis, Midnite और Atrium नाम से चार अलग-अलग मॉडल पेश किए गए हैं। इनमें 72 घंटे तक का पावर रिजर्व, GMT और Big Date जैसी अलग-अलग मैकेनिकल सुविधाएं दी गई हैं।

Titan के अनुसार, Vetra को कंपनी की Hosur सुविधा में डिजाइन, इंजीनियरिंग, रिसर्च, प्रोटोटाइपिंग, प्रिसिजन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और टेस्टिंग जैसी प्रक्रियाओं के जरिए विकसित किया गया है। कंपनी का कहना है कि वह एक दशक से अधिक समय से भारत में मैकेनिकल मूवमेंट विकसित करने की क्षमता पर काम कर रही है।

नई Titan Automatics कलेक्शन की कीमत ₹47,995 से शुरू होकर ₹54,995 तक जाती है। कंपनी के मुताबिक, ये घड़ियां चुनिंदा Titan World और Helios स्टोर्स के साथ Titan की ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी।

Titan ने यह भी बताया है कि मैकेनिकल वॉच सेगमेंट में कंपनी की बिक्री पिछले तीन वर्षों में करीब पांच गुना बढ़ी है। Vetra के जरिए कंपनी प्रीमियम मैकेनिकल वॉच सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने की योजना बना रही है।