मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने, बैतूल विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के जन्मदिन पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ‘एक्स’ पर कहा कि खंडेलवाल का संगठनात्मक अनुभव, कुशल नेतृत्व और जनसेवा के प्रति समर्पण निरंतर समाज एवं संगठन को हमेशा नई ऊर्जा प्रदान करता रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मां नर्मदा से खंडेलवाल के उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ, यशस्वी एवं मंगलमय जीवन की कामना की है।
माइनिंग से हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग तक, छत्तीसगढ़ लगा रहा दांव
छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान लंबे समय से खनिज और प्राथमिक प्रसंस्करण पर आधारित रही है। अब राज्य इस पहचान को बदलते हुए कच्चे संसाधनों की बजाय वैल्यू एडेड और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंगका केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की औद्योगिक रणनीति में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स, रक्षा उपकरण, एआई और ग्रीन स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रमुखता दी जा रही है।
राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में इस बदलाव का आधार तैयार किया गया है। इस नीति में स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और उनके मूल्य संवर्धन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, रक्षा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को केवल खनिजों का आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि तैयार उत्पादों और उन्नत तकनीक आधारित उद्योगों का केंद्र बनाना है।
करीब 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
औद्योगिक नीति लागू होने के बाद से राज्य में निवेशकों की रुचि तेजी से बढ़ी है। राज्य के निवेश प्रोत्साहन पोर्टल के अनुसार पिछले करीब 18 महीनों में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावप्राप्त हुए हैं। इनसे 1.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। खास बात यह है कि इन प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा पारंपरिक खनिज आधारित उद्योगों से आगे बढ़कर एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मा, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे विशेष क्षेत्रों से जुड़ा है।
नवा रायपुर में एआई और डेटा सेंटर से जुड़े निवेश तथा सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 18 हजार करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव राज्य की बदलती औद्योगिक दिशा को दर्शाते हैं। इसी क्रम में राजनांदगांव मेंइलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0)को मंजूरी मिली है। इससे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और करीब 9,000 प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार आने की उम्मीद है।
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को आज बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है।
कोर्ट ने एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) द्वारा की गई इस गिरफ्तारी को ‘मनमाना’ (Arbitrary) बताया । अदालत ने नोट किया कि मई 2024 में FIR दर्ज होने और गिरफ्तारी के बीच 27 महीनों की लंबी और अस्पष्टीकृत देरी हुई. इस दौरान एजेंसी को उनकी फिजिकल कस्टडी की जरूरत महसूस नहीं हुई थी. कोर्ट ने पाया कि जैन को सीधे तौर पर इस कथित घोटाले से जोड़ने वाला कोई पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक या ठोस सबूत नहीं है। सत्येंद्र जैन को ₹2 लाख का पर्सनल बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर 995 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और 31 ऐसे लोगों को जमीन के पट्टा अभिलेख और आवासीय योजना की धनराशि दी, जिनके घर गंगा की धार में बह गए थे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वासन दिया कि डबल इंजन की सरकार आपदा की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है।
फर्रुखाबाद के लोगों को गंगा में आने वाली बाढ़ के स्थाई समाधान के लिए ड्रेजिंग करवाकर गंगा की गहराई बढ़ाई जाएगी और उससे निकलने वाली सिल्ट को तटबंध बनाने में उपयोग किया जाएगा। बाढ़ से खराब हुई फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजे की धनराशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी।
गुरुवार 11:35 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद के कायमगंज के शमसाबाद, अमृतपुर, सदर तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हेलीकाप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। 12:06 बजे पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनसे संवाद किया।
995 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री और 31 उन लोगों को जिनके घर बाढ़ में बह गए हैं, उन्हें पट्टा के अभिलेख और आवास योजना की धनराशि की प्रतीकात्मक चेक दिए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में वह अकेले नहीं हैं। डबल इंजन की सरकार की संवेदना बाढ़ पीड़ितों के साथ है।
जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि 15 दिन से बाढ़ राहत कार्य तेजी से कर रहे हैं। उन्होंने जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष व चारों विधायकों के साथ लखनऊ में बैठक कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर चर्चा की है।
प्रभारी मंत्री को भेेजकर बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी, समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए भेजा था। बाढ़ राहत कार्य के लिए 24 घंटे कंट्रोलरूम, बाढ़ चौकियां, राहत शिविर बनाए। बाढ़ प्रभावित परिवारों के रहने व भोजन की व्यवस्था की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को राशन किट व अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराई।
राहत सामग्री किट में चावल, आटा, अरहर की दाल, तेल, मसाले, बाल्टी, बरसाती करीब 50 तरह की चीजें हैं। कायमगंज विधायक ने यहां बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक शिविर व गांवों में जाकर कक्षाएं लगा रहे हैं।
सांसद व चारों विधायकों ने कहा कि समय के अनुरूप मां गंगा उथली हुई हैं। जब भी नदी उथली होगी पानी का फैलाव होगा। जिससे अन्नदाता किसान की फसल का नुकसान होगा। हमने पिछले नौ साल के अंदर सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृत किया, लेकिन जनप्रतिनिधियाें का कहना सही है कि इसका एकमात्र समाधान है कि पूरे क्षेत्र में गंगा नदी की ड्रेजिंग करके उसे चैनलाइज करें और जो भी सिल्ट निकलती है उसका तटबंध के रूप में इस्तेेमाल करें। इसीलिए वह यहां आए हैं और देखा है कि यह वास्तव में यहां की आवश्यकता है।
नदी चैनलाइज होगी तो आसपास के गांव बाढ़ से प्रभावित होने से बचेंगे, फसल बचेगी और लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए जिन किसानों की जमीन जाएगी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहरीले कीड़ों का डर रहता है। सरकार ने हर चिकित्साल में एंटी वेनम, एंटी रैबीज व पर्याप्त दवा की व्यवस्था की है।
मुख्यमंत्री ने बालिकाओं और महिलाओं के लिए चलाई जा रहीं रानी लक्ष्मीबाई योजना, लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक बेटी शिक्षित होती है तो दो परिवारों को सशक्त करती है। युवाओं को नौकरियां और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले सैफई सिंडीकेट नौकरियां हड़प जाता था और युवा देखता रह जाता था।
छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश और मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बारिश से उत्पन्न परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने तथा आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है।
सरकार की ओर से जलभराव, नदी-नालों के बढ़ते जलस्तर और संभावित बाढ़ जैसी परिस्थितियों को लेकर सतर्कता बरतने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों से कहा गया है कि किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव दलों को तत्काल सक्रिय किया जाए।
मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय बना हुआ है और प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में प्रशासन को स्थानीय स्तर पर मौसम की स्थिति के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
CM साय ने प्रशासन से कहा है कि बारिश के कारण आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। सरकार की प्राथमिकता खराब मौसम के दौरान जनसुरक्षा और त्वरित राहत व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया अब नियमित रूप से आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस वर्ष से सभी विभागों में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि पात्र कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पदोन्नति जैसे सेवा संबंधी लाभ समय पर मिलना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्णयों में अनावश्यक देरी कर्मचारियों के हित में नहीं है। सरकार का उद्देश्य पदोन्नति प्रक्रिया को नियमित और व्यवस्थित बनाना है।
बताया गया है कि लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया में देरी के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रभावित रहे हैं। अब सरकार की ओर से नियमित DPC आयोजित करने की व्यवस्था से पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 के दौरान भी बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने की जानकारी सामने आई है।
CM मोहन यादव ने कर्मचारी कल्याण को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रदेश के विकास और जनकल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित पदोन्नति से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने और प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार आने की उम्मीद है।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह है। अब सभी की नजर विभागीय स्तर पर होने वाली DPC बैठकों और पदोन्नति प्रक्रिया की अगली कार्रवाई पर रहेगी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनशिकायतों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनशिकायतों को केवल औपचारिकता के तौर पर न लिया जाए, बल्कि प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच कर पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक राहत पहुंचाई जाए। शिकायतों के निस्तारण में देरी या लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
सीएम योगी ने विशेष रूप से भूमि विवाद और अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतों पर भी गंभीरता से कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने और अवैध कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराने के निर्देश दिए। सरकार का जोर आम लोगों की संपत्ति की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर है।
मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से प्रशासनिक अधिकारियों के बीच स्पष्ट संदेश गया है कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाकर जनता का प्रशासन पर भरोसा मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए। यह उनकी चार दिवसीय मध्य एशिया यात्रा का दूसरा चरण है। उज्बेकिस्तान के दौरे के बाद पीएम मोदी अब 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाले 26वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
किर्गिस्तान पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पारंपरिक किर्गिज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पीएम मोदी SCO सम्मेलन में भारत की प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखेंगे।
इस शिखर सम्मेलन में सुरक्षा, संपर्क और अवसर भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी। प्रधानमंत्री ने SCO देशों के साथ मिलकर क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सम्मेलन से इतर पीएम मोदी की SCO सदस्य देशों के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं। सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई प्रमुख नेता हिस्सा ले रहे हैं।
भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। इस वर्ष का सम्मेलन संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बिश्केक में छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान ‘ओलिय दराजाली दोस्तलिक’ (Order of Oliy Darajali Dustlik) से सम्मानित किया है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान दोनों देशों के बीच मैत्री, रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान के लिए दिया गया।
सम्मान स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने इसे भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सदियों पुराने संबंधों तथा साझा विरासत को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत के लोगों के लिए भी गर्व का विषय है और दोनों देशों की दोस्ती लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है।
राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए भारत की आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक क्षेत्र में बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक सहयोग और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
उज्बेकिस्तान का यह सर्वोच्च सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते विश्वास तथा मजबूत होते द्विपक्षीय रिश्तों का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हाल ही में वेनेजुएला के साथ हुए तेल समझौते से मिलने वाले कच्चे तेल का इस्तेमाल अमेरिका के Strategic Petroleum Reserve (SPR) को फिर से भरने में किया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रणनीतिक तेल भंडार को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
अमेरिका का रणनीतिक तेल भंडार हाल के वर्षों में वैश्विक आपूर्ति संकट और ईंधन की ऊंची कीमतों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। मौजूदा समय में SPR में करीब 29 करोड़ बैरल तेल मौजूद है, जो 1980 के दशक की शुरुआत के बाद सबसे निचले स्तरों में है।
वेनेजुएला के साथ बड़ा तेल समझौता
ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में वेनेजुएला के साथ एक बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। ट्रंप के मुताबिक, इस समझौते के तहत अमेरिकी पक्ष को वेनेजुएला के 65 अरब बैरल से अधिक प्रमाणित तेल भंडार पर बहुमत नियंत्रण मिलेगा। समझौते का उद्देश्य वेनेजुएला के कमजोर पड़े तेल उद्योग में निवेश बढ़ाना और अमेरिकी रिफाइनरियों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करना बताया गया है।
ट्रंप ने वेनेजुएला से मिलने वाले तेल को अमेरिका के लिए एक तरह का ‘उपहार’ बताया और कहा कि इससे रणनीतिक भंडार को फिर से मजबूत करने में मदद मिलेगी। हालांकि, वेनेजुएला के तेल उत्पादन और बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है, इसलिए इस तेल का रणनीतिक भंडार पर वास्तविक प्रभाव कब से दिखेगा, इसकी समयसीमा अभी स्पष्ट नहीं है।
ईंधन कीमतों पर भी नजर
अमेरिकी प्रशासन को उम्मीद है कि वेनेजुएला के तेल उद्योग में निवेश और उत्पादन बढ़ने से भविष्य में कच्चे तेल की उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे अमेरिकी बाजार में ईंधन कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार उत्पादन बढ़ाने में समय लग सकता है और तत्काल असर की संभावना सीमित है।
