भोपाल : राज्य सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपना सूचनातंत्र मजबूत करने के लिए क्षेत्र के मूल निवासियों से मध्यप्रदेश विशेष सहयोगी दस्ता गठित करेगी। इसमें डेढ़ सौ पदों पर पांच साल के लिए तैनाती होगी और पच्चीस हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय भी दिया जाएगा। पांच साल तक अच्छा काम करने वाले सहयोगी को राज्य सरकार आरक्षक के पद पर विशेष नियुक्ति भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

विशेष सहयोगी दस्ता गठित किए जाने के लिए दस्यू उन्मूलन क्षेत्रों के लिए स्वीकृत  एवं रिक्त एक हजार पदों में से डेढ़ सौ पद समर्पित किए जाएंगे। इन पदों पर बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांझी, किरनापुर, मंडला जिले के बिछिया, मवई और डिंडोरी जिले के बजाग, धमनापुर के कुल दस नक्सल प्रभावित विकासखंडों में स्थानीय युवाओं को 25 हजार रुपए प्रतिमाह की अनुबंध राशि पर पांच वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। जो युवा पांच वर्षो की अनुबंध अवधि में संतोषप्रद सेवाएं देंगे उन्हें क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर पुलिस महानिदेशक द्वारा आरक्षक के पद पर विशेष नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

विशेष पुलिस अधिकारी के पावर
विशेष सहयोगी दस्ते में शामिल युवाओं को अनुबंध अवधि में विशेष पुलिस अधिकारी के रुप में पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 18 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की जाएंगी। दस्ते में शामिल युवाओं से नक्सलाईट प्रभावित क्षेत्रों में गश्ती दल, कानून व्यवस्था , थाना रिजर्व  बल, गार्ड ड्यूटी, आसूचना आंकलन आदि सेवाओं में उपयोग किया जाएगा।

इस पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में वधू को दी जाने वाली सामग्री के लिए भंडार क्रय नियमों और सेवा उपार्जन नियमों को शिथिल करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई है।

राज्यपाल सचिवालय में 85 अस्थाई कर्मचारियों की तैनाती 2026 तक
राज्यपाल सचिवालय स्थापना में स्वीकृत अस्थाई पदों के लिए स्वीकृत कुल 85 अस्थाई पदों को एक मार्च 21 से 28 फरवरी 2026 तक निरंतर रखे जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

भोपाल । सुप्रीम कोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव करवाने के आदेश के बाद त्रिस्तरीय पंचायत (ग्राम, जनपद और जिला) और नगरीय निकाय (नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम) के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुट गया है। इस बार पंचायत चुनाव मतपत्र से तीन चरणों में कराए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से दो चरणों में होंगे। दोनों चुनाव एक साथ कराए जाने हैं, इसलिए तैयारी भी उसी हिसाब से रहे।

ये निर्देश राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने गुरुवार को कलेक्टरों को वीडियो कांफ्रेंस से हुई बैठक में दिए। उन्होंने कलेक्टरों से पूछा कि आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा या नहीं? इसके अनुरूप ही व्यवस्था रखें। जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग ने चुनाव की मैदानी स्तर पर तैयारियों को लेकर कलेक्टरों के साथ पहली बैठक की। इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त ने साफ कर दिया कि कोई संशय न रखें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश स्पष्ट हैं और हमें उसका पालन करना है। पिछली बार जिला और जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव ईवीएम से करवाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उनकी सीमित उपलब्धता को देखते हुए इस बार त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव मतपत्र से कराए जाएंगे।

हालांकि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में बदला जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कलेक्टरों से यह भी कहा

• • दोनों चुनाव साथ में कराना है, इसलिए ऐसी तैयारी करें कि कोई परेशानी न हो।

• • मतदान केंद्रों का सत्यापन कराएं
  • संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की समीक्षा कर जानकारी आयोग को दें

• • इस बार पार्षदों को भी निर्वाचन व्यय लेखा देना है, इसके लिए तैयारी कर लें

• • आरक्षित ईवीएम को सुरक्षित तरीके से निर्धारित स्थानों पर ही रखवाएं

• • मतपत्र मुद्रण की तैयारी अभी से करके रख लें और मतपेटियों की जांच करवा लें

• • रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करें
  • जिला, नगरीय निकाय एवं ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर का चयन करें

पुलिस महानिदेशक के साथ की बैठक

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के साथ भी बैठक की। इस दौरान कानून व्यवस्था और चुनाव के लिए बल की उपलब्धता पर चर्चा की गई। आयोग की ओर से बताया गया कि दोनों चुनाव एक साथ होंगे, इसलिए पुलिस बल भी अधिक लगेगा। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि कोई समस्या न आए। बैठक में अपर मुख्य सचिव (गृह) डा. राजेश राजौरा और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आदर्श कटियार भी मौजूद थे।

भोपाल :मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अगले साल होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने 14 मई से एक हफ्ते के लिए शुरू होने वाले विदेश दौरे को टाल दिया है। सीएम चौहान ने कहा है कि वे स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिलाए जाने के पक्षधर हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसको लेकर पुनर्विंचार याचिका दायर करने के लिए वे दौरा निरस्त कर रहे हैं। सीएम चौहान ने 15 से 20 मई तक अमेरिका के न्यूयार्क और ब्रिटेन के लंदन में निवेशकों से मुलाकात कर प्रदेश में रोजगार और उद्योग के लिए एमपी में मौजूद संसाधनों को लेकर चर्चा करने वाले थे।

विदेश दौरा निरस्त किए जाने की जानकारी ट्वीट के जरिये देते हुए सीएम चौहान ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कल मध्यप्रदेश के स्थानीय निकायों में बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव कराने का निर्णय सुनाया गया है। मेरी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। न्यायालय का निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है। इसलिए राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में पुन: संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मेरा 14 मई से मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, किंतु इस समय न्यायालय में पुन: अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।

महाधिवक्ता और वकीलों से ले रहे राय
मुख्यमंत्री शिवराज ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की जाने वाली रिव्यू पिटीशन को लेकर महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट्स और विधि वेत्ताओं से राय ले रहे हैं। रिव्यू पिटीशन के बिन्दु तय कर रही है जिससे कोर्ट में पुनर्विचार याचिका किसी भी स्थिति में खारिज न हो।

कांग्रेस बोली-हमारा हर नेता सरकार के साथ
कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती है। कांग्रेस का हर नेता ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए सरकार के साथ है। सरकार जहां कहें वहां पर हमारे नेता हलफनामा देने को तैयार हैं।