उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आयोजित UP-Japan Investment Meet 2026 में जापानी कंपनियों की ओर से उत्तर प्रदेश में करीब 600 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गई। इस साझेदारी को राज्य में औद्योगिक विकास, तकनीक और रोजगार के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध अब केवल निवेश तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यह दीर्घकालिक और भरोसे पर आधारित औद्योगिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जापानी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश, विनिर्माण और तकनीकी सहयोग के लिए आमंत्रित किया।

ग्रीन हाइड्रोजन समेत कई क्षेत्रों में सहयोग

यूपी-जापान साझेदारी के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, तकनीक और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। जापानी प्रतिनिधिमंडल और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इन क्षेत्रों में निवेश तथा दीर्घकालिक परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई है।

200 से अधिक जापानी उद्योगपति हुए शामिल

UP-Japan Investment Meet 2026 में जापान के 200 से अधिक CEO, उद्योगपति, निवेशक और नीति-निर्माता शामिल हुए। प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ और वाराणसी में विभिन्न स्तरों पर सरकारी और कारोबारी बैठकों में हिस्सा लिया।

निवेश से रोजगार को मिलेगी रफ्तार

जापानी निवेश से उत्तर प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जोर दिया कि इस साझेदारी का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि नई तकनीक, बेहतर कौशल, वैश्विक स्तर के उत्पाद और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना है।

यूपी सरकार जापान के साथ इस साझेदारी को राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।

उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी और कैब सेवाओं को लेकर योगी सरकार ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई बुकिंग ऐप कंपनी बिना उचित कारण के यात्री का पिकअप रद्द करती है, तो उस पर ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा।

यात्रियों को बार-बार कैंसिलेशन से मिलेगी राहत

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य ऐप आधारित कैब सेवाओं में यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम करना है। कई बार बुकिंग स्वीकार करने के बाद ड्राइवर या कंपनी की ओर से बिना स्पष्ट वजह पिकअप कैंसिल कर दिया जाता है। इससे यात्रियों को दोबारा कैब बुक करनी पड़ती है और समय के साथ-साथ अतिरिक्त किराये का भी सामना करना पड़ सकता है।

किराये में मनमानी पर भी नजर

नई नीति में केवल कैंसिलेशन ही नहीं, बल्कि किराये में मनमानी बढ़ोतरी और अनुचित व्यवहार पर भी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। सरकार का जोर है कि ऐप आधारित परिवहन सेवाएं पारदर्शी तरीके से संचालित हों और यात्रियों को बुकिंग के समय स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो।

यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर

योगी सरकार का कहना है कि परिवहन सेवाओं में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई व्यवस्था से कैब कंपनियों की जवाबदेही बढ़ने और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है।

सरकार के इस कदम को प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को अधिक जवाबदेह और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। रेगरपुरा स्थित प्यारे लाल रोड पर एक पुरानी दो मंजिला इमारत को गिराने के दौरान उसका एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे में मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

डेमोलिशन के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, इमारत में डेमोलिशन का काम एक निजी ठेकेदार की देखरेख में चल रहा था। इसी दौरान अचानक इमारत का हिस्सा गिर गया और वहां काम कर रहे मजदूर मलबे में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया।

एक मजदूर की मौत, तीन घायल

हादसे में एक मजदूर की मलबे में दबने से मौत हो गई। तीन अन्य मजदूर घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

बिना अनुमति डेमोलिशन का आरोप

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इमारत को गिराने के लिए संबंधित एजेंसी से अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस ने इमारत के मालिकों और ठेकेदार से पूछताछ शुरू कर दी है। हादसे के कारणों और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जांच की जा रही है।

घटना ने राजधानी में पुराने भवनों के डेमोलिशन के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों में तेज उछाल ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले करीब 12 दिनों में खुदरा बाजार में चीनी का भाव लगभग ₹52 से बढ़कर ₹62 प्रति किलो तक पहुंच गया है, यानी कीमत में करीब 19-21 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

थोक बाजार में भी रिकॉर्ड तेजी
चीनी के थोक भाव में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में एक्स-फैक्ट्री कीमतें ₹5,400 प्रति क्विंटल के पार पहुंच गई हैं, जबकि दिल्ली और मुजफ्फरनगर जैसे प्रमुख बाजारों में थोक भाव करीब ₹5,800 और ₹5,754 प्रति क्विंटल तक बताए जा रहे हैं।

हालांकि, सरकारी मूल्य निगरानी के आंकड़ों के अनुसार देश में चीनी का औसत खुदरा भाव करीब ₹51.68 प्रति किलो है। अलग-अलग शहरों और बाजारों में स्थानीय मांग और आपूर्ति के कारण वास्तविक खुदरा कीमत इससे अधिक हो सकती है।

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं चीनी के दाम?
चीनी की कीमतों में तेजी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। त्योहारी सीजन से पहले मांग बढ़ रही है, जबकि घरेलू बाजार में उपलब्धता को लेकर दबाव बना हुआ है। कम उत्पादन, गन्ने की उपलब्धता और एथेनॉल उत्पादन की ओर गन्ने के इस्तेमाल जैसे कारकों ने भी बाजार को प्रभावित किया है।

आने वाले महीनों में गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के कारण चीनी की मांग और बढ़ने की संभावना है। इसी वजह से कीमतों पर दबाव बना हुआ है।

सरकार ने उठाए कदम
बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने चीनी के स्टॉक को लेकर नियम और सख्त किए हैं। 1 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रति माह 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का इस्तेमाल करने वाले थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक सीमा 15 दिनों की खपत तक निर्धारित की गई है।

इसके अलावा सरकार रिकॉर्ड कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सीमित शुल्क-मुक्त चीनी आयात और अन्य उपायों पर भी विचार कर रही है।

ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार के फैसलों और बाजार में चीनी की उपलब्धता पर कीमतों की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की पॉलिटिकल साइंस की किताबों को अपडेट करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए नई टीम का गठन किया गया है, जो पाठ्यक्रम और पुस्तकों की मौजूदा सामग्री की समीक्षा कर आवश्यक बदलावों पर काम करेगी।

नई टीम का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान की पुस्तकों को वर्तमान शैक्षणिक जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। टीम पाठ्यक्रम में शामिल विषयों, अध्यायों और अध्ययन सामग्री की समीक्षा करेगी। इसके बाद विशेषज्ञों की राय के आधार पर पुस्तकों में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं।

NCERT की पाठ्यपुस्तकें देशभर के स्कूलों में विद्यार्थियों की पढ़ाई का महत्वपूर्ण आधार हैं। ऐसे में पॉलिटिकल साइंस की किताबों में होने वाले बदलावों पर शिक्षकों, विद्यार्थियों और शिक्षा जगत की भी नजर रहेगी।

बताया जा रहा है कि नई टीम शैक्षणिक दृष्टिकोण से विषय-वस्तु की प्रासंगिकता, तथ्यात्मकता और विद्यार्थियों की समझ के स्तर का भी ध्यान रखेगी। समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित पुस्तकों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है।

पॉलिटिकल साइंस की किताबों को अपडेट करने की यह कवायद नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को समयानुकूल बनाने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है।