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यूपी के छात्रों को IAS-IPS अफसर देंगे सफलता का मंत्र, हर महीने होगा संवाद

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उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी और करियर मार्गदर्शन को लेकर एक नई पहल शुरू की गई है। अब IAS और IPS अधिकारी हर महीने छात्रों से संवाद करेंगे और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ-साथ करियर से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स देंगे।

इस पहल का उद्देश्य छात्रों को प्रशासनिक सेवाओं में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अनुभवी अधिकारियों के प्रत्यक्ष अनुभव का लाभ पहुंचाना है। संवाद कार्यक्रमों के दौरान अधिकारी छात्रों के सवालों का जवाब भी देंगे और तैयारी की रणनीति को लेकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

अधिकारियों के अनुभव से छात्रों को मिलेगा लाभ
IAS और IPS अधिकारी छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। वे उन्हें पढ़ाई की रणनीति, समय प्रबंधन, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं और इंटरव्यू की तैयारी जैसे विषयों पर उपयोगी जानकारी देंगे। इससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।

हर महीने आयोजित होंगे संवाद कार्यक्रम
इस पहल के तहत छात्रों के साथ नियमित संवाद सुनिश्चित किया जाएगा। हर महीने होने वाले इन कार्यक्रमों में अलग-अलग अधिकारी शामिल होकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। छात्रों को अपनी जिज्ञासाओं और तैयारी से जुड़े सवाल सीधे अधिकारियों के सामने रखने का अवसर भी मिलेगा।

सरकार की इस पहल से खासतौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों के विद्यार्थियों को अनुभवी अधिकारियों से सीधे सीखने और प्रशासनिक सेवाओं के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर मिलने की उम्मीद है।

न्यायिक सुधारों पर मंथन, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और सीएम यादव ने कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन

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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर न्यायपालिका से जुड़े वरिष्ठ न्यायाधीशों एवं अधिकारियों की मौजूदगी रही।

सम्मेलन में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसमें न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने, लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण तथा आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग सहित कई विषयों पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र की महत्वपूर्ण आधारशिला है। आमजन को समय पर और सहज रूप से न्याय उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि न्यायिक संस्थाओं को बेहतर संसाधन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि ऐसे क्षेत्रीय सम्मेलन न्यायिक अधिकारियों के बीच अनुभवों और नवाचारों के आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। इससे न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

दो दिवसीय सम्मेलन में पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों से न्यायपालिका से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान न्याय व्यवस्था से संबंधित समसामयिक चुनौतियों और उनके समाधान पर मंथन किया जाएगा।

सीएम यादव ने विदेशी डेलिगेट्स का किया अभिनंदन, निवेश के अवसरों से कराया रूबरू

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभिन्न देशों से आए डेलिगेट्स का मध्यप्रदेश में स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक एवं कारोबारी वातावरण की जानकारी विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के केंद्र में स्थित होने के कारण व्यापार, उद्योग और निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं, आवश्यक बुनियादी ढांचा और अनुकूल कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।

डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में कृषि, पर्यटन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, आईटी और अन्य क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश की पहचान मजबूत हो और विभिन्न देशों के साथ आर्थिक एवं व्यावसायिक संबंधों को नई गति मिले।

उन्होंने विदेशी डेलिगेट्स से मध्यप्रदेश में उपलब्ध निवेश अवसरों का लाभ उठाने और प्रदेश के विकास में सहभागी बनने का आह्वान किया। प्रतिनिधिमंडलों ने भी मध्यप्रदेश की संभावनाओं में रुचि व्यक्त की और राज्य के साथ सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई रोशनी, नक्सलमुक्ति की ओर बढ़ रहा छत्तीसगढ़

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश को पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाकर विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के साथ-साथ विकास कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के साहस और सरकार की प्रभावी रणनीति से नक्सल गतिविधियों पर लगातार अंकुश लगा है। जिन क्षेत्रों में कभी भय का माहौल था, वहां अब शासन-प्रशासन की पहुंच बढ़ रही है और लोगों में विश्वास मजबूत हो रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ केवल सुरक्षा का लक्ष्य नहीं, बल्कि शांति, सुशासन और समावेशी विकास का संकल्प है। सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और प्रदेश के हर क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि शांति और सुरक्षा का वातावरण मजबूत होने से छत्तीसगढ़ में निवेश, पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

सनातन परंपराओं को सहेजने में सेन समाज की अहम भूमिका : मुख्यमंत्री साय

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सेन समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। समाज ने सदियों से भारतीय सामाजिक व्यवस्था, संस्कारों और सामाजिक समरसता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जन्म से लेकर विवाह और मृत्यु तक जीवन के विभिन्न संस्कारों में सेन समाज की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। मुख्यमंत्री शनिवार को राजधानी रायपुर में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन एवं केश शिल्पी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सेन समाज केवल अपनी पारंपरिक सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सनातन परंपराओं और संस्कारों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समाज की सेवाभावी परंपरा और सामाजिक जुड़ाव भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है।

उन्होंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका सेन समाज से होना पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। कर्पूरी ठाकुर वंचित वर्गों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने सेन समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। साथ ही नया रायपुर में संत शिरोमणि सेन जी महाराज के नाम पर चौक का नामकरण करने की बात कही। इसके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाने हेतु समिति गठित किए जाने की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से आए प्रशिक्षित युवाओं को केश शिल्प से संबंधित किट भी वितरित की। उन्होंने कहा कि सरकार पारंपरिक हुनर और प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा केश शिल्पियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

तमिल फिल्म ‘डीसी’ की ताबड़तोड़ कमाई, दो दिनों में रचे कई नए रिकॉर्ड

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तमिल सिनेमा की नई फिल्म ‘डीसी’ ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। फिल्म ने महज दो दिनों में शानदार कमाई करते हुए कई फिल्मों के रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

दो दिन में बनाया बड़ा रिकॉर्ड
‘डीसी’ ने शुरुआती दो दिनों में जिस रफ्तार से कमाई की है, उसने ट्रेड एनालिस्ट्स का ध्यान खींचा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई पुरानी फिल्मों के शुरुआती कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए करीब 10 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरे दिन भी फिल्म की कमाई में मजबूत पकड़ देखने को मिली।

दर्शकों को पसंद आ रही फिल्म
फिल्म को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। खासकर इसके एक्शन, कहानी और कलाकारों के प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी मौजूदगी ने फिल्म के कारोबार को शुरुआती दिनों में मजबूती दी है।

आगे भी शानदार कमाई की उम्मीद
वीकेंड को देखते हुए ‘डीसी’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर फिल्म की रफ्तार इसी तरह बनी रहती है, तो आने वाले दिनों में यह तमिल सिनेमा की कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को चुनौती दे सकती है।

फिलहाल, दो दिनों के प्रदर्शन ने ‘डीसी’ को बॉक्स ऑफिस पर एक मजबूत शुरुआत दिला दी है और फिल्म की नजर अब आगे के बड़े रिकॉर्ड पर है।

PM मोदी से मिले CM योगी, यूपी के विकास को लेकर हुई अहम चर्चा

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई।

मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी प्रधानमंत्री को दी। माना जा रहा है कि बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

विकास परियोजनाओं और योजनाओं पर हुई चर्चा
बैठक में उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विस्तार, रोजगार, निवेश और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी जानकारी भी साझा की।

राजनीतिक नजरिए से भी अहम मुलाकात
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की यह मुलाकात राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच समय-समय पर प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होती रही है। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की आगामी विकास योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

UPI यूजर्स के लिए बड़ी राहत, डिजिटल पेमेंट पर नहीं देना होगा कोई चार्ज

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UPI से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम यूजर्स को UPI लेनदेन पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। हाल ही में UPI पर संभावित शुल्क को लेकर उठी चर्चाओं के बाद सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण सामने आया है।

आम लोगों से नहीं लिया जाएगा शुल्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि UPI पर प्रस्तावित Merchant Discount Rate (MDR) का असर आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने या सामान्य UPI भुगतान करने वाले यूजर्स को ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होगी।

बड़े कारोबारियों पर लागू हो सकता है MDR
दरअसल, हालिया कानूनी बदलावों के बाद चुनिंदा बड़े कारोबारी लेनदेन पर MDR लगाने का रास्ता खुला है। संभावित व्यवस्था में बड़े कारोबारियों या एक निश्चित सीमा से अधिक के लेनदेन पर मामूली शुल्क लगाया जा सकता है। हालांकि, शुल्क की अंतिम दर और नियमों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

छोटे दुकानदारों को भी राहत
Payments Council of India ने भी कहा है कि UPI ग्राहकों के लिए मुफ्त रहेगा और छोटे व्यापारियों, जैसे स्थानीय किराना दुकानदारों, पर भी शुल्क लगाने की व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। इसका मकसद डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत करना और भुगतान से जुड़े बुनियादी ढांचे व सुरक्षा में निवेश बढ़ाना है।

इससे साफ है कि फिलहाल आम लोगों को UPI से भुगतान करने के लिए अपनी जेब से कोई अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि, बड़े व्यापारिक लेनदेन पर भविष्य में MDR की व्यवस्था लागू होने की संभावना पर चर्चा जारी है।

देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका में ठोका शतक, जायसवाल-पंत-जुरेल की बल्लेबाजी ने किया निराश

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श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले खेले जा रहे अभ्यास मैच में भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक लगाकर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ मुकाबले के दूसरे दिन पडिक्कल ने नाबाद 142 रन की दमदार पारी खेली। उनकी इस पारी ने टीम इंडिया के नंबर-3 स्थान के लिए उनकी दावेदारी को मजबूत किया है।

वहीं दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। तीनों बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने से टीम इंडिया को निराशा हुई। पंत और जुरेल के फ्लॉप रहने के बीच पडिक्कल की पारी टीम के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक खबर रही।

पडिक्कल की इस पारी को आगामी श्रीलंका टेस्ट के लिए खास तौर पर अहम माना जा रहा है। साई सुदर्शन के चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद नंबर-3 की जगह को लेकर मुकाबला और महत्वपूर्ण हो गया है।

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाना है।

रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी का सरकार पर निशाना, बोले- 1000 में सिर्फ 12 को मिलती है स्थायी नौकरी

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प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं के रोजगार के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था में 1000 युवाओं में महज 12 को ही वेतन वाली स्थायी नौकरी मिल पाती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा रोजगार और अवसर चाहता है, लेकिन उसे लगातार बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

राहुल गांधी ने प्रयागराज को छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं का प्रमुख केंद्र बताते हुए रोजगार के सवाल को राजनीतिक बहस के केंद्र में रखा। उन्होंने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की मांग की।

हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार के क्षेत्र में अलग-अलग आंकड़े पेश किए जाते रहे हैं। सरकारी रोजगार पोर्टल के अनुसार प्रयागराज में रोजगार मेलों के जरिए निजी क्षेत्र में नियुक्तियों के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

रोजगार को लेकर राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब युवाओं के बीच सरकारी नौकरियों, भर्ती परीक्षाओं और स्थायी रोजगार को लेकर बहस लगातार जारी है।