मध्यप्रदेश को मिलेगी 2,000 मेगावॉट बिजली उत्पादन की बड़ी सौगात, दिसंबर में चालू होगी पहली टरबाइन

भोपाल/नीमच। मध्यप्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। नीमच जिले में करीब 6,000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया विशाल जलविद्युत संयंत्र बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार, 5 नवंबर 2026 को जानकारी देते हुए बताया कि परियोजना से मार्च 2027 से बिजली उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस महत्वाकांक्षी परियोजना की पहली टरबाइन दिसंबर 2026 में चालू हो जाएगी। लगभग 2,000 मेगावॉट क्षमता वाली यह परियोजना पूरी तरह संचालित होने पर मध्यप्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगी।

एशिया की बड़ी परियोजनाओं में होगी शामिल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। करीब 6,000 करोड़ रुपये का निवेश निजी कंपनी द्वारा किया गया है। परियोजना की पूरी क्षमता 2,000 मेगावॉट बताई गई है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा
इस संयंत्र के शुरू होने से मध्यप्रदेश की ऊर्जा उपलब्धता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। खासकर बढ़ती औद्योगिक जरूरतों और बिजली की मांग को पूरा करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

राज्य सरकार लगातार सौर ऊर्जा, जलविद्युत और ऊर्जा भंडारण से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। नीमच की यह परियोजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार, 2 नवंबर को मंत्रालय में श्रीकृष्ण पाथेय न्यास की कार्यसमिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के साथ न्यास की आगामी कार्ययोजनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में भगवान श्रीकृष्ण पर केंद्रित अत्याधुनिक रिसर्च लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिए।

शोध और सांस्कृतिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन में स्थापित होने वाली रिसर्च लाइब्रेरी में दुर्लभ पांडुलिपियों और शोध पत्रों का संग्रह किया जाएगा। इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण के जीवन, विचारों और शिक्षाओं पर केंद्रित शोध, वृत्तचित्र, नाटक और संगीत श्रृंखलाओं के लिए समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं यूट्यूब चैनल शुरू करने की योजना बनाई जाए। उन्होंने कृषि, गौ-संवर्धन और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी कलाओं एवं विद्याओं पर प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर पर विचार सत्र तथा संगोष्ठियां आयोजित करने पर भी जोर दिया।

श्रीकृष्ण से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से भी उनकी यात्राओं के प्रसंग जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी स्थलों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इन्हें तीर्थ के रूप में विकसित किया जाए। इन कार्यों में कृष्ण भक्ति से जुड़ी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाए।

मंदिरों की आय से गौशालाओं और गांवों का होगा विकास
मुख्यमंत्री ने भगवान श्रीकृष्ण के मंदिरों के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदिरों से जुड़ी भूमि का उपयोग कृषि और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करने की कार्ययोजना तैयार की जाए। बड़े मंदिरों की आय के एक हिस्से का उपयोग आसपास की गौशालाओं और वृंदावन गांवों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। मंदिरों में मौजूद जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए जल गंगा अभियान के अंतर्गत कार्य किए जाएं।

3200 से अधिक मंदिरों के विकास कार्यों की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 3200 से अधिक मंदिरों के रखरखाव, प्रवेश द्वारों के निर्माण और श्रीकृष्ण पाथेय से जुड़ी जल संरचनाओं के संरक्षण के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उज्जैन स्थित सांदीपनि आश्रम के विकास एवं जीर्णोद्धार के लिए भूमि-पूजन भी हो चुका है।

मुख्यमंत्री ने नारायण धाम महिदपुर, श्रीकृष्ण धाम छतरपुर, जानापाव महू (इंदौर), अमझेरा (धार), मां जागेश्वरी लोक (चंदेरी), श्रीकृष्ण राधा लोक (पन्ना) और रायसेन जिले की जमगढ़ पहाड़ियों में जारी विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र भावसिंह लोधी वर्चुअली शामिल हुए। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, शिवशेखर शुक्ला, अनुपम राजन और मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और पशुपालन, मछली पालन तथा उद्यानिकी जैसी गतिविधियों से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि खेती को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में विविधीकरण और नवाचार जरूरी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 2 नवंबर 2026 को सिवनी की सिमरिया मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती के साथ आय के अतिरिक्त साधनों से जोड़ना और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान पारंपरिक फसलों के साथ दलहन, तिलहन, नकदी फसलों और उद्यानिकी फसलों की खेती को भी अपनाएं। बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन करने से किसानों को बेहतर मूल्य मिल सकता है और खेती से जुड़े जोखिम को कम करने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, वैज्ञानिक पद्धतियों और कृषि नवाचारों के उपयोग से कम लागत में अधिक उत्पादन हासिल किया जा सकता है। खेती के साथ दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन को जोड़ने से किसानों के लिए आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

कृषि महोत्सव में किसानों को मिला तकनीकी मार्गदर्शन
कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों और विषय विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, उन्नत फसल उत्पादन और कृषि आधारित व्यवसायों की जानकारी दी। विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित सरकारी योजनाओं, पात्रता और लाभ की जानकारी भी दी गई। उन्नत खेती और नवाचार अपनाने वाले किसानों ने अपने अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने किसान क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन किसानों को नई तकनीक और वैज्ञानिक जानकारी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं से भी कृषि को आधुनिक तकनीक और नवाचार के माध्यम से रोजगार एवं उद्यमिता का प्रभावी माध्यम बनाने का आह्वान किया।