राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने रविवार को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित स्वयंसेवक एकत्रीकरण को संबोधित करते हुए जातिगत भेदभाव और छुआछूत को लेकर महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर भेदभाव हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं है और जाति के नाम पर होने वाला दुर्व्यवहार हिंदू समाज पर कलंक है।

होसबाले ने कहा कि जातिभेद और छुआछूत को केवल कानून या उपदेश के जरिए समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोगों को अपने घर, परिवार और व्यक्तिगत व्यवहार में बदलाव लाना होगा। उन्होंने लोगों से जाति के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करने और सामाजिक समरसता के लिए संकल्प लेने की अपील की।

उन्होंने कहा कि समाज को जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजित करने से उसकी सामूहिक शक्ति कमजोर होती है। सभी को एकजुट होकर ऊंच-नीच और हीनभावना जैसी प्रवृत्तियों को दूर करने की दिशा में काम करना चाहिए।

जागृत और संगठित समाज पर जोर
होसबाले ने कहा कि जागृत और संगठित समाज ही देश को आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने नागरिकों से केवल कानून के डर से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझकर समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करने का आह्वान किया।

शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में जुटे स्वयंसेवक
लाल परेड ग्राउंड में संघ के शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शारीरिक प्रदर्शन, संघ गीत और घोष वादन सहित विभिन्न गतिविधियां हुईं।

होसबाले ने सामाजिक समरसता के साथ परिवार एवं संस्कार, पर्यावरण संरक्षण, आत्मबोध और नागरिक कर्तव्य जैसे विषयों पर भी काम करने की बात कही।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में प्रस्तावित सिंहस्थ-2028 की तैयारियों और विकास कार्यों का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों की प्रगति देखी और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात व्यवस्था, आवागमन, मूलभूत सुविधाओं और शहर के समग्र विकास से जुड़े कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ-2028 में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है, इसलिए सभी तैयारियां व्यापक और सुव्यवस्थित तरीके से की जाएं।

डॉ. यादव ने पैदल भ्रमण के दौरान प्रमुख मार्गों और आयोजन से जुड़े क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को भी देखा। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उज्जैन के विकास और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार का भी महत्वपूर्ण अवसर है। आयोजन से पहले शहर में स्थायी प्रकृति के ऐसे कार्य किए जाएं, जिनका लाभ सिंहस्थ के बाद भी आम नागरिकों और श्रद्धालुओं को मिलता रहे।

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को लेकर शासन स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के पैदल निरीक्षण को इसी तैयारियों की जमीनी समीक्षा के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को नीमच से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैहर की कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने मैहर को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कृषि के साथ-साथ धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है।

किसानों को दिन में मिलेगी 10 घंटे बिजली
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि सिंचाई के लिए दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रात में खेतों में बिजली मिलने से किसानों को होने वाली परेशानी को कम करना सरकार की प्राथमिकता है।

मैहर में बनेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन के साथ उसकी प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में मैहर में फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने की बात कही गई। इससे स्थानीय कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर विकसित करने का लक्ष्य है।

पशुपालन और अन्य गतिविधियों से बढ़ेगी अतिरिक्त आय
मुख्यमंत्री ने किसानों को खेती के साथ पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय के अतिरिक्त स्रोत विकसित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

आधुनिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी
कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदर्शनी के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, समुन्नत पशु प्रजनन योजना, नंदीशाला योजना और आजीविका उत्पादों से संबंधित जानकारी किसानों तक पहुंचाई गई।

मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों से संवाद करते हुए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और कृषि में नवाचार के माध्यम से उत्पादन एवं आय बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों और मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

किसान कल्याण वर्ष में कृषि विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष-2026 के तहत किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का फोकस कृषि को अधिक लाभकारी बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आय के नए अवसर विकसित करने पर है।

मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी पद पर हुई पदोन्नतियों की दोबारा समीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय पदोन्नति समिति (रिव्यू DPC) के जरिए निरीक्षक से डीएसपी बनाए गए करीब 250 अधिकारियों के रिकॉर्ड की फिर से जांच की जाएगी। प्रारंभिक स्तर पर पात्रता से जुड़ी गड़बड़ियों के चलते 15 से अधिक डीएसपी की पदोन्नति प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला रिव्यू DPC की जांच के बाद ही होगा।

समान नाम के कारण तीन अधिकारी भी जांच के दायरे में
रिव्यू की जरूरत सामने आने की एक वजह पदोन्नति सूची में पहचान संबंधी गड़बड़ी भी बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, समान नाम होने के कारण तीन अधिकारी पदोन्नति सूची में शामिल हो गए। इसके अलावा कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, जबकि कुछ अन्य निर्धारित पदोन्नति शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

विभागीय जांच और न्यायालयीन मामलों की भी होगी पड़ताल
डीएसपी पद पर पदोन्नति के बाद पुलिस मुख्यालय ने संबंधित इकाइयों से अधिकारियों के खिलाफ लंबित विभागीय जांच, विभागीय दंड, न्यायालयीन प्रकरण और अन्य पात्रता संबंधी जानकारी मांगी थी। इसी प्रक्रिया में कुछ ऐसे मामले सामने आए, जिनमें पदोन्नति की पात्रता पर दोबारा विचार की जरूरत महसूस हुई। अब इन्हीं रिकॉर्ड के आधार पर रिव्यू DPC में फैसला लिया जाएगा।

पहले भी रद्द हो चुकी हैं कई पदोन्नतियां
पुलिस मुख्यालय इससे पहले भी विभिन्न संवर्गों में पदोन्नतियों की समीक्षा कर चुका है। रिपोर्ट के अनुसार विभागीय जांच, दंड, न्यायालयीन प्रकरण या अन्य पात्रता संबंधी कारणों से 150 से अधिक उप निरीक्षकों और निरीक्षकों की पदोन्नतियां निरस्त की जा चुकी हैं।

फिलहाल 15 से अधिक डीएसपी के पदावनत होने की स्थिति अंतिम नहीं है। रिव्यू DPC में सभी अधिकारियों की पात्रता और संबंधित रिकॉर्ड की जांच के बाद ही तय होगा कि किन पदोन्नतियों को बरकरार रखा जाएगा और किन मामलों में बदलाव किया जाएगा।