भोपाल । मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड करने वाले बुल्ली बाई एप पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह एप बंद कर दिया गया है लेकिन कोई शिकायत मिलती है तो हम भी कड़ी कार्रवाई करेंगे।

गृह मंत्री डा.मिश्रा ने कहा कि हमारे लिए नारी पूज्यनीय है । वह किसी भी धर्म , समाज की हो सदा सम्मानीय है । बुल्ली बाई एप को लेकर जानकारी मिली है कि उसमे मुस्लिम महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट डाले गए थे । इसकी शिकायत मिलते ही केंद्र की मोदी सरकार ने इस एप को प्रतिबंधित कर दिया। जिन लोगो ने भी यह हरकत की है उनके खिलाफ केंद्र और अन्य राज्य कार्रवाई कर रहे हैं। इसको लेकर कोई शिकायत मिलती है तो मध्य प्रदेश पुलिस भी कड़ी कार्रवाई करेगी।

डा. मिश्रा ने कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इस तरह की कोशिश स्वीकार्य नहीं है। जो भी ऐसा करेगा उसे सजा भुगतनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के लिए महिलाओं का सम्मान सबसे पहले है, चाहे वह किसी भी धर्म की हों। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए ट्रिपल तलाक खत्म करने का कानून लागू किया।मुस्लिम महिलाओं को आत्मनिर्भर व शिक्षित करने केंद्र व प्रदेश की शिवराज सरकार कई योजनाएं भी चला रही है। गृह मंत्री ने उन लोगो को चेतावनी दी, जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ सोशल मीडिया को टूल की तरह उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसा काम अगर कोई करेगा तो उसकी जगह जेल में होगी।

भोपाल। भाजपा और कांग्रेस के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा मुसीबत बन गया है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण न होने से दोनों इस मुद्दे से किनारा करने की कोशिश में हैं, वहीं एक-दूसरे पर आरोप मढ़ने के चलते मामला ठंडा पड़ने के बजाय गरमा रहा है। इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप के बीच कमल नाथ अपनी तरफ से की गई कवायद को हमेशा सामने रखते हैं। हालांकि, अब भाजपा सरकार को इस मोर्चे पर दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है।

हला तो सरकारी भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शासन की कई भर्तियों में ओबीसी के लिए आरक्षण की जानकारी विधानसभा सत्र में भी दे चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर दावा करते हैं कि उनकी सरकार ही ओबीसी की असली हितैषी है।

इधर, दूसरा संकट यह है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण खत्म करने से नाराजगी की आशंका है। पंचायत चुनाव के लिए जिन लोगों ने मैदान में ताल ठोक दी थी, उनकी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। ऐसे में सरकार के निर्णय को संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की चुनौती है। दोनों ही मोर्चों पर सरकार की राह आसान नहीं है।

कांग्रेस के सामने भी दोहरा संकट है। वह खुद को ओबीसी हितैषी कैसे साबित करे, इस पर पार्टी की कवायद ठंडी है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के खिलाफ याचिका लगाई तो ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया। यह मामला कानूनी दांवपेच में उलझ गया है। कांग्रेस इन आरोपों को तकनीकी पहलुओं की आड़ में गलत साबित करना चाहती है। कांग्रेस के सामने दूसरा बड़ा सकट ओबीसी वर्ग के नेताओं की कमी है। भाजपा जहां प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक कई बड़ेे पदों पर ओबीसी को मौका देने का तथ्य सामने रखती है, वहीं कांग्रेस के पास संगठन में ही ओबीसी चेहरों का अभाव है। अरुण यादव जैसे नेता संगठन में हैं, तो उपेक्षा के शिकार हैं।

भाजपा सरकार ने आज तक ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया : पटेल

पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने आज तक ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने शासकीय नौकरियों में पहले 14 और फिर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया। पंचायत चुनाव में 25 प्रतिशत आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। रामजी महाजन आयोग बनाया और पिछड़ा वर्ग के हित में कदम उठाए।

कांग्रेस हमेशा से ही ओबीसी वर्ग की विरोधी रही है : भूपेंद्र सिंह

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से ही ओबीसी वर्ग की विरोधी रही है। दरअसल, पिछड़ा वर्ग के हित में भाजपा के लगातार कामों से कांग्रेस की कलई खुलने लगी है। मेरा संपूर्ण ओबीसी समाज से आग्रह है कि कांग्रेस की साजिश को समझें और कांग्रेस से बचकर रहें । यह वह कांग्रेस है, जिसने पिछड़ा वर्ग को छलने और उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का ही काम किया है।

भोपाल । प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के आधार पर भी जिलों की अलग से रैकिंग होगी। इसमें जिलों में होने वाले अपराध और उन पर की गई कार्रवाई के आधार पर प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। पुलिस भर्ती प्रति वर्ष होगी। थाने में अभी जब्त वाहनों का अंबार लगा रहता है। इससे ये कबाड़ की जगह नजर आते हैं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। मतांतरण की घटनाएं हो रही हैं। एनजीओ की आड़ में चलने वाली ऐसी गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिए।

पुलिस की धमक और जनता का विश्वास होना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की धमक होनी चाहिए। आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अपराधियों में खौफ होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अधिकारी कितने दौरे करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी इसका ब्योरा रखें और जांच भी करें। जटिल प्रकरणों की गुत्थियां सुलझाने में फारेंसिक साइंस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए सक्षम संस्थान और अनुसंधान प्रणाली विकसित की जाए। पुलिस थानों की भी ग्रेडिंग (सर्वश्रेष्ठ, बेहतर, नंबर दो और फिसड्डी) की जाए। साइबर क्राइम, ड्रग्स, नक्सलवाद, महिला और बच्चों के प्रति हो रहे अपराध को रोकने पर विशेष ध्यान रहे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को पुलिस में भर्ती के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जनसंवाद करें और सूचना प्रौद्योगिकी में पुलिसकर्मियों को दक्ष किया जाए।

फिटनेस का रखें ध्यान

मुख्यमंत्री ने भोपाल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों की फिटनेस ऐसी ही होनी चाहिए। पेट बाहर निकला हुआ है और ढीला-ढाला शरीर नहीं होना चाहिए। एक आकर्षण होना चाहिए।

जेल में ड्रग्स और मोबाइल पहुंचने की घटनाएं रोकें

जेल विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जेल में ड्रग्स और मोबाइल पहुंचने की घटनाओं को से गंभीरता लें। ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग करें। हमें पांच साल में कितने जेल भवन बनाने हैं, यह तय कर लें। कुछ जगहों पर जेल शहर के बीच में हैं। इनकी जगह दूसरे स्थान पर जेल बनाई जाए। इससे जेल भवन भी बन जाएंगे और भूमि का सदुपयोग भी हो जाएगा। जेल भवन दो और तीन मंजिल बनाए जा सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी जेलों का नियमित निरीक्षण करें। विचाराधीन कैदियों की संख्या भी कम हो। कैदियों के अस्वस्थ होने पर निजी चिकित्सकों से भी इलाज की व्यवस्था करें।

भोपाल । शिक्षक पति या पिता के दिवंगत होने के बाद आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे उनके स्वजन का जब मामूली पेंशन से काम नहीं चला और आर्थिक तंगी के कारण वे किसी समस्या में उलझे तब आजाद अध्यापक-शिक्षक संघ ने उन्हें संबल दिया। संघ ने 20-20 हजार रुपये देकर ऐसे 70 परिवारों की मदद की है। इनमें से कुछ परिवारों को नवंबर और कुछ को दिसंबर 2021 में सहयोग किया गया।

ज्ञात हो कि इन परिवारों को ही ध्यान में रखकर संघ ने पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का अभियान छेड़ा है। मनोकामना यात्रा इसी अभियान का हिस्सा थी। संघ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग पर अड़ा है और राज्य सरकार पर दबाव बनाने की नई रणनीति तय कर रहा है। संभवत: प्रदेश का यह पहला कर्मचारी संघ है, जिसने अपने सदस्यों का इस तरह से सहयोग किया है।

प्रदेश में दो लाख 85 हजार शिक्षक हैं। यह वर्ष 2018 में अध्यापक से शिक्षक बने हैं। इन्हें वर्तमान में अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, पर इससे फायदा नहीं है। हालात यह हैं कि सेवानिवृत व दिवंगत शिक्षकों के स्वजनों को पेंशन के नाम पर हर माह 1200 से तीन हजार रुपये मिल रहे हैं। संघ इस राशि को भरण-पोषण के लिए नाकाफी मानता है और पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है।

संघ के पदाधिकारी कहते हैं कि सरकार पिछले तीन साल में कोरोना एवं अन्य कारणों से दिवंगत हुए शिक्षकों के स्वजन की ही सुध ले। मनोकामना यात्रा में भी हमने यही बात की है। इतने परिवारों का सहयोग करने पर सरकार पर ज्यादा आर्थिक भार नहीं आएगा, पर सरकार सुन नहीं रही है।

आजीवन सदस्यों के स्वजन को मिली आर्थिक मदद

संघ ने उन्हीं दिवंगत सदस्यों के स्वजन की आर्थिक मदद की है, जिन्होंने आजीवन सदस्यता ली है। संघ को पांच सौ रुपये देकर आजीवन सदस्यता लेने वाले 22 हजार शिक्षक हैं। इन सदस्यों से इकठ्ठा की गई राशि में से 14 लाख रुपये दिवंगत सदस्यों के स्वजन को दी गई है। संघ आजीवन सदस्यता शुल्क में से 50 प्रतिशत राशि जिला इकाई को देता है और शेष राशि में से किसी सदस्य की आर्थिक सहायता सहित विभिन्न् कार्यक्रमों पर खर्च करता है।