राजधानी दिल्ली में जल्द ही सभी स्कूल खोले जा सकते हैं। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद इसे जरुरी बताया है। दरअसल बुधवार को लोक नीति विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया के नेतृत्व में अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की और स्कूलों को जल्द खोलने का अनुरोध किया। इस बारे में ट्वीट करते हुए सिसोदिया ने कहा, “दिल्ली के बच्चों के अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्कूलों को फिर से खोलने के लिए 1600 से अधिक अभिभावकों के हस्ताक्षरों वाला एक ज्ञापन मुझे सौंपा। मैं उनकी मांगों से सहमत हूं। अगर हमने स्कूल अभी नहीं खोले, तो बच्चों की एक पूरी पीढ़ी पीछे रह जाएगी।”

इसी मुद्दे पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि हमने स्कूल उस समय बंद कर दिया था, जब यह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं था। लेकिन अत्यधिक सावधानी अब हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में कुछ समय के लिए स्कूल फिर से खोले गए थे, लेकिन पिछले साल 28 दिसंबर को कोविड-19 की तीसरी लहर के कारण उन्हें फिर से बंद कर दिया गया था।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने गुरुवार को कोविड-19 की स्थिति में सुधार के मद्देनजर प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार-विमर्श के लिए एक बैठक बुलाई है। इस बैठक के एजेंडे में स्कूलों को फिर से खोलने का मुद्दा भी शामिल है। माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार कल इस बारे में कोई ठोस फैसला लेगी और स्कूलों को खोलने की तिथि का ऐलान कर देगी। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में 1 फरवरी से स्कूल खोले जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में 24 जनवरी से ही सभी स्कूल खुल गये हैं।

नई दिल्ली. चुनाव (Election) में जनता को मुफ्त चीजें देने का वादा करने का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को नोटिस भेजा है. याचिका में सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर मुफ्त चीजें देने का वादा करने वाली पार्टियों के चुनाव चिह्न जब्त करने और दलों को गैर-पंजीकृत करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

बार एंड बेंच के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इसे लेकर केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग भी की है. भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली ने याचिका पर सुनवाई की. पीठ ने कहा कि याचिका में गंभीर मुद्दा उठाया गया है. हालांकि, बेंच ने इस ओर भी इशारा किया कि याचिकाकर्ता की तरफ से चुनिंदा पार्टियों के नामों का ही जिक्र किया गया है.

सीजेआई ने कहा, ‘यह एक गंभीर मुद्दा है और मुफ्त वितरण का बजट नियमित बजट से अलग होता है. भले ही यह भ्रष्ट काम नहीं है, लेकिन यह मैदान में असमानता तैयार करता है.’ इसके अलावा सीजेआई ने कहा, ‘आपने हलफनामे में केवल दो नाम शामिल किए हैं.’ याचिका में पंजाब विधानसभा चुनाव में हुई घोषणाओं का हवाला दिया गया है. इनमें आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस का नाम शामिल है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि मुफ्त की घोषणाएं चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं. उपाध्याय ने यह घोषणा करने की भी प्रार्थना की है कि चुनाव से पहले सार्वजनिक धन के जरिए मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त की चीजों का वादा या वितरण करना संविधान के अनुच्छेद 14, 162, 266(3) और 282 का उल्लंघन है.

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि कुछ राज्य हैं, जिन पर प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपये के कर्ज का बोझ है और इसके बाद भी मुफ्त की घोषणाएं की जा रही हैं. बेंच की तरफ से मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है. वहीं, अगली सुनवाई 4 हफ्तों के बाद होगी.

भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। धीरे-धीरे यह लहर चरम पर पहुंच रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही केस घटने लगेंगे। लेकिन जब तक राहत नहीं मिलती, तब तक नियमों का पालन और सावधानी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि विभिन्न राज्यों ने अघोषित लॉकडाउन (Lockdown Latest News) लगा रखा है। अधिकांश राज्यों में नाइट कर्फ्यू है, कहीं-कहीं वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, कुछ राज्यों ने इसे संडे शटडाउन का नाम दिया है, स्कूल बंद है, ऑफिसेस बंद हैं। दिल्ली से ताजा खबर है कि यहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना नियमों में छूट के संकेत दिए हैं। केजरीवाल ने मंगलवार को कहा, जल्द ही हम (कोविड-19) प्रतिबंधों को हटाने और आपके जीवन को सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे… उस दिशा में सभी प्रयास करेंगे।

वैक्सीन नहीं, तो सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं, यहां आज से लागू हुआ यह नियम

इस बीच, ताजा खबर असम से आ रही है। यहां उन लोगों को सार्वजनिक स्थानों यानी पब्लिक प्लेसेस पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। असम में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। गैर-टीकाकरण वाले लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। हां, ऐसे लोग अस्पताल जा सकते हैं। नए आदेश के अनुसार, नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय टीकाकरण का प्रमाण साथ रखने को कहा गया है। ये पाबंदियां 25 जनवरी को सुबह छह बजे से लागू होंगी।

बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि मौजूदा कोरोना प्रतिबंधों को 6 फरवरी तक बढ़ा दिया जाएगा। सीओवीआईडी ​​​​-19 मामलों में वृद्धि के कारण, राज्य सरकार ने 4 जनवरी से प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध 21 जनवरी को समाप्त होने वाले थे। COVID-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह (RPN Singh) ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चंद घंटों बाद ही भाजपा में शामिल हो गए। खबर यह भी है कि भाजपा उन्हें पडरौना सीट से टिकट दे सकती है। खास बात यह है कि चुनाव से ऐन पहले भाजपा का साथ छोड़कर समाजवादी खेमे में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना सीट से भी प्रत्याशी हैं। भाजपा अब RPN सिंह को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खड़ा कर सकती है। RPN Singh और उनके परिवार का इलाके में दबदबा है। RPN सिंह पडरौना राजघराने से हैंं। RPN Singh यूपीए सरकार में मंत्री रहे। कांग्रेस ने उन्हें झारखंड का प्रभारी भी बनाया था।

कांग्रेस छोड़ने का ऐलान खुद RPN Singh ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया। पढ़िए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में आरपीएन सिंह ने क्या लिखा। आरपीएन सिंह 1996 और 2009 के बीच उत्तर प्रदेश के पडरौना निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता।

कौन हैं आरपीएन सिंह?

25 अप्रैल 1964 को जन्मे रतनजीत प्रताप नारायण (RPN) सिंह एक शाही परिवार से हैं। उनके पिता भी राजनीति में थे और इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री रहे। आरपीएन सिंह ने एआईसीसी के सचिव सहित सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। 2009 के लोकसभा चुनावों में कुशीनगर से चुने जाने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। UPA-2 के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सड़क, परिवहन और राजमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कॉर्पोरेट मामलों और गृह मामलों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। हालांकि, उन्हें कुशीनगर से 2014 और 2019 में लगातार आम चुनाव हारकर एक झटका लगा।