संजू’ फिल्म में ‘मुझे चांद पर ले चलो’ गाने में बोल्ड पोज देने वाली करिश्मा तन्ना ने इंस्टाग्राम पर अपने हालिया बोल्ड फोटोशूट की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैlकरिश्मा तन्ना को टू पीस बिकिनी पहन स्विमिंग पूल में बैठकर बोल्ड अंदाज में पोज देते हुए देखा जा सकता हैl खास बात यह है कि इसमें करिश्मा तन्ना का टोंड और स्लिम फिगर भी नजर आ रहा हैlकरिश्मा तन्ना के बोल्ड फोटो में एब्स काफी खूबसूरत लग रहे हैंl उन्होंने गॉगल भी लगा रखा हैl उन्होंने बाल बांध रखे हैंlकरिश्मा तन्ना ने हाल ही में शादी कर ली हैl वह अपनी शादी के बाद पहली बार इतनी हॉट नजर आई हैlकरिश्मा तन्ना ने कई फिल्मों और शो में भी काम किया हैl वह अक्सर अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैl
INSACOG ने की भारत में कोरोना के BA.4 और BA.5 वैरियंट की पुष्टि
केंद्रीय निकाय INSACOG ने रविवार को भारत में कोरोनावायरस बीमारी (कोविड -19) के BA.4 और BA.5 वेरिएंट का पता लगाने की पुष्टि कर दी है। इसका पहला केस तमिलनाडु में और दूसरा तेलंगाना में मिला था। दोनों तेजी से फैलने वाले ओमिक्रोन वैरिएंट के सब-वेरिएंट हैं, जिसके कारण इस साल की शुरुआत में देश में वायरस का व्यापक प्रसार हुआ था। INSACOG ने एक बैठक भी की है और BA.4 पर चर्चा की है। इससे पहले एक दक्षिण अफ्रीकी यात्री हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने पर BA.4 वेरियंट से संक्रमित पाया गया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य निकाय ने कहा कि एहतियात के तौर पर बीए.4 और बीए.5 रोगियों का अनुबंध ट्रेसिंग किया जा रहा है। अब प्रयोगशालाओं का समूह वर्तमान में नए वेरिएंट की पहचान करने के लिए काम कर रहा है। बीए.4 के पहले मामले का पता लगाने के बाद दक्षिण अफ्रीका से हैदराबाद की यात्रा करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने वालों के संपर्क का पता लगाना शुरू कर दिया गया है।इंसाकोग सोमवार को मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा। Omicron के BA.4 और BA.5 दोनों प्रकार दक्षिण अफ्रीका में पांचवीं COVID लहर से जुड़े हैं और हाल ही में अमेरिका और यूरोप ने भी रिपोर्ट किया है।
हैदराबाद में कोरोनोवायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के बीए.4 सबवेरिएंट के भारत के पहले मामले का पता चला था। सूत्रों ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) ने पुष्टि की है कि भारत में BA.4 Omicron वेरिएंट का पहला मामला हैदराबाद से सामने आया है।
भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संयुक्त निकाय ने कहा कि तमिलनाडु में एक 19 वर्षीय महिला BA.4 वैरियंट से संक्रमित पाई गई थी। रोगी में केवल हल्के नैदानिक लक्षण मिले हैं और पूरी तरह से टीका लगाया गया है। तेलंगाना में एक 80 वर्षीय व्यक्ति को BA.5 संस्करण के लिए पॉजिटिव पाया गया था। इस रोगी ने भी हल्के नैदानिक लक्षण दिखाए थे और उसे पूरी तरह से टीका लगाया गया था। INSACOG ने कहा कि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी।
इंडो-पैसिफिक में विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर ही रहेगा फोकस -पीएम मोदी
नई दिल्ली :जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मई को दो दिवसीय दौरे पर जापान जा रहे हैं। जापान में पीएम दूसरे व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स समिट में भाग लेंगे। क्वाड लीडर्स समिट 4 क्वाड देशों के नेताओं को क्वाड पहल की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा। समिट से पहले पीएम ने बताया कि इस बार सभी नेता इंडो-पैसिफिक में विकास और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर ही फोकस करेंगे।
पीएम मोदी इन कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा
पीएम मोदी 23 मई को जापान पहुंचेंगे और बिजनेस लीडर्स के साथ-साथ बिजनेस सीईओ के साथ वन-टू-वन फार्मेट में बातचीत भी करेंगे। जापान में भारतीय राजदूत एसके वर्मा ने बताया कि पीएम इसके बाद, एक भारतीय प्रवासी समुदाय के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 24 मई को पूरा फोकस क्वाड मीटिंग पर ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यों में 14वें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस दौरान वह जापान के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देंगे। अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से भी मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय विकास और वैश्विक मुद्दों पर भी बात होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा काफी अहम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा इस लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के दौरान तीन देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच साझा करेंगे। इस दौरे में वह अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग-अलग मुलाकात करेंगे।
भारत के लिए क्वाड बेहद उपयोगी मंच
क्वाड की इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी शामिल होंगे। कूटनीतिक लिहाज से क्वाड की यह बैठक बेहद उपयोगी है। भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए भारत के लिए क्वाड बेहद उपयोगी मंच है।
मार्च 2021 में डिजिटल माध्यम से हुई पहली बैठक
बता दें कि मार्च 2021 में डिजिटल माध्यम से हुई पहली बैठक के बाद क्वाड नेताओं के बीच यह चौथी वार्ता है। वाशिंगटन में सितंबर 2021 में क्वाड नेताओं ने उपस्थित होकर बैठक में हिस्सा लिया था, जबकि मार्च 2022 में डिजिटल माध्यम से बैठक हुई थी।
कॉलेज की आगामी तीन सत्र की फीस तय होना है, ऑडिट रिपोर्ट ने रोके फीस के प्रस्ताव
भोपाल : प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति को सूबे के करीब 1266 कॉलेजों की आगामी तीन सत्र 2022-23, 2023-24 और 2024-25 की फीस निर्धारित करना है। एआईसीटीई से मान्यता नहीं मिलने के कारण 75 फीसदी कालेज फीस फिक्स कराने के लिए दस्तावेज तैयार नहीं करा पा रहे हैं। इसकी वजह कालेज की आडिट रिपोर्ट तैयार नहीं होना है। इसके कारण फीस कमेटी में अभी तक 25 फीसदी ही आवेदन पहुंच सके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने एनसीटीई कोर्स में प्रवेश देने काउंसलिंग शुरू कर दी है।
तकनीकी शिक्षा विभाग की काउंसलिंग प्रस्तावित है। दोनों विभागों के करीब 850 कालेजों ने फीस निर्धारित करने दस्तावेज फीस कमेटी में जमा नहीं हुये हैं। इसकी वजह चाटर्ड एकाउंटेंट की बैलेंस सीट नहीं होना है। इसलिए अंतिम तिथि बीतने तक 75 फीसदी कालेज फीस निर्धारित करने के लिए अपने प्रस्ताव फीस कमेटी तक नहीं भेज सके हैं। उन्होंने कमेटी से कुछ समय की मांग की है।
कालेजों की समस्या और एआईसीटीई से मान्यता व निरंतरता के अभाव को देखते हुये फीस कमेटी ने आवेदन कराने की अंतिम तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। करीब 400 कालेजों के आवेदन कमेटी में पहुंच चुके हैं। इसलिये उनकी फीस निर्धारित करने की प्रक्रिया को अभी थाम दिया गया है।
इन कोर्स की निर्धारित होगी फीस
फीस कमेटी बिना बैलेंस सीट के फीस निर्धारण नहीं करेगा। इससे कालेजों की समस्याएं जरुर बढ गई हैं। फीस कमेटी प्रोफेशनल कोर्स में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फामेर्सी, विधि, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, नर्सिंग और मेडिकल के साथ एनसीटीई कोर्स संचालित करने वाले करीब 1266 कालेजों की फीस निर्धारित करेगा।
आॅफलाइन सुनी जाएंगी दलीलें
फीस कमेटी सभी कालेज के प्रस्ताव लेकर उनकी प्रत्यक्ष उपस्थित में सुनवाई कर फीस निर्धारित करती है। पिछले दो सालों में कोरोना संक्रमण का ज्यादा प्रभाव होने के कारण आनलाइन सुनवाई कराई गई थी। अब कोरोना संक्रमण नियंत्रण में बना हुआ है। इसलिये फीस कमेटी ने प्रत्यक्ष तौर होने वाली उपस्थित पर आफलाइन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। आफलाइन सुनवाई के दौरान कालेज अपनी दलीलें कमेटी के सामने रख पाएंगे। उनके पक्ष सुनने के बाद कमेटी उनकी फीस तय करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय : मुख्यमंत्री
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में 12 सिलेंडरों के लिए ₹200 प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने का निर्णय अभिनंदनीय है। इस अहम फैसले से देश के 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना की माताओं-बहनों को सीधे लाभ प्राप्त होगा
पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करना साहसिक और स्वागतयोग्य कदम: विष्णुदत्त शर्मा
भोपाल। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा की गई पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने की घोषणा केंद्र सरकार का एक साहसिक कदम है। इस जनहितैषी निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए। मैं इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री सीतारमण एवं केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि ऐसे समय में जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध के दुष्प्रभाव सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करने तथा उज्जवला योजना के गैस सिलेंडरों पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय एक साहसिक फैसला है। श्री शर्मा ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों के कम होने से जहां देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, वहीं गैस सिलेंडरों पर दी जा रही सब्सिडी से गरीब परिवार की गृहिणियों की मुश्किलें आसान होंगी।
केंद्र ने एक्साइज़ घटाई, ₹9.5 सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल पर घटे 7 रुपए प्रति लीटर
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए शनिवार को पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा,” हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं. इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी.
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये सब्सिडी
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नौ करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब 200 रुपये प्रति सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) सब्सिडी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी.
SMS से चेक करें अपने शहर में पेट्रोल-डीजल का भाव
आप एक SMS के जरिए रोज अपने शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमत जान सकते हैं. इसके लिए इंडियन ऑयल (IOCL) के ग्राहकों को RSP कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा. अपने शहर का RSP कोड जानने के लिए यहां क्लिक करें.
हर दिन अपडेट होती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें
अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल (Crude Oil) की कीमत के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमत प्रतिदिन अपडेट की जाती है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) के दाम तय करती हैं. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबह विभिन्न शहरों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती हैं.
निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान
केंद्र सरकार ने शनिवार शाम देशवासियों को राहत देते हुए पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty on Petrol-Diesel) में बड़ी कटौती की. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने जानकारी देते हुए कहा हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central excise duty) में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं. इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी. हालांकि, सरकार के राजस्व पर इससे ₹1 लाख रुपए का सालाना असर होगा.
आज रात से लागू होंगी नई कीमतें
शनिवार मध्यरात्री रात 12 बजे से पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें लागू होंगी. पिछले दिनों PM मोदी ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्यों को एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) कम करने की सलाह दी थी. हालांकि, कुछ राज्यों ने ही पिछले दिनों वैट में कटौती की थी. लेकिन, अभी ज्यादातर राज्यों में वैट ज्यादा है. निर्मला सीतारमण ने कहा- हम राज्यों से भी उम्मीद करते हैं, जिन्होंने नवंबर 2021 के बाद से कोई कटौती नहीं की है, वो भी आम जनता को थोड़ी राहत देंगे.
गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी
मोदी सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का भी फैसला किया है. सरकार ने कहा है कि वह प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी देगी. निर्मला सीतारमण ने ट्वीट में लिखा है कि इससे माताओं-बहनों को बहुत मदद मिलेगी. इससे सरकार पर सालाना करीब 6100 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा.
पीसीसी में एक से ज्यादा पद पदाधिकारी जल्द ही स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं
भोपाल : उदयपुर के चिंतन शिविर में हुए निर्णय का पालन अब प्रदेश कांग्रेस में स्वेच्छा से करवाया जा रहा है। इस क्रम में नाथ के बाद एक और पदाधिकारी द्वारा अपना एक पद छोड़ने के बाद अब ऐसे नेताओं पर नैतिक दबाव बन गया है जिनके पास पीसीसी में एक से ज्यादा पद हैं। ऐसे कुछ और पदाधिकारी जल्द ही अपना एक पद स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं।
इन पर अब होगा दबाव
कई पदाधिकारियों पर अब अपना पद छोड़ने का नैतिक दबाव बनाने की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की रणनीति दिखाई दे रही है। चिंतन शिविर से पहले उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर एक पद ही अपने पास रखा। इसके बाद शुक्रवार को अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने एक पद छोड़ा, वे प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बने रहेंगे। इन दो नेताओं के पद छोड़ने के बाद अब विधायक एवं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी,बाला बच्चन,महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, जेपी धनोपिया जैसे नेताओं पर भी एक पद छोड़ने का दबाव बन गया है। इनके अलावा भी कांग्रेस में कई नेता हैं जो दो-दो पदों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पटवारी और बच्चन प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष भी हैं। पटवारी मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, बच्चन बाल कांग्रेस के प्रभारी है। विभा पटेल प्रवक्ता हैं और जेपी धनोपिया प्रवक्ता के साथ ही अन्य पदों पर भी हैं।
14 साल से थे पद पर
सुरेंद्र चौधरी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष पिछले 14 सालों से थे। वे 2008 में अध्यक्ष बनाए गए थे। इस दौरान वे विधानसभा चुनाव भी लड़े। करीब चार साल पहले उन्हें प्रदेश कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया गया।
विधायक दल की बैठक आज शाम को
इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम को होने जा रही है। डॉ. गोविंद सिंह के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक है। इस बैठक में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही सिवनी सहित अन्य जिलों में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर कांग्रेस विधायकों की सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला को कोर्ट ने दोषी करार किया
नई दिल्ली : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया है। अदालत में 26 मई को सजा पर बहस होनी है।
जानकारी के अनुसार, शनिवार को हुई इस सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला कोर्ट रूम में ही मौजूद रहे। इससे पहले 19 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था और उन्हें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि, चौटाला परिवार इन आरोपों को हमेशा से ही राजनीति से प्रेरित बताता रहा है।
बता दें कि, साल 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 3 करोड़ 68 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था। इन संपत्तियों में ओम प्रकाश चौटाला के फ्लैट, प्लॉट और जमीन शामिल थे। जब्त की गईं संपत्तियां नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित हैं। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज FIR को लेकर हुई थी।
चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में पिछले साल जुलाई में ही तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। अब उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद उनके समर्थकों में मायूसी छा गई है।
बता दें कि, इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और कई अन्य लोगों को साल 2000 में तीन हजार से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर कानूनी तरीके से भर्ती करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व सीएम को 10 साल की जेल की सजा हुई थी।
शिक्षक घोटाला मामले में अपनी सजा पूरी करने के बाद चौटाला पिछले साल ही दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। ताऊ देवीलाल की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे चौटाला हरियाणा की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाते हैं।
पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने दी स्वर्ण विजेता निकहत को बधाई
भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन (52 भारवर्ग) ने गुरुवार को विश्व चैंपियन बन गईं। उन्होंने 52 भारवर्ग के फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जुटामेंस को एकतरफा 5-0 से हरा दिया। तेलंगाना की मुक्केबाज भारत की ऐसी पांचवीं महिला मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में सोने का तमगा अपने नाम किया है। निकहत की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, ”निकहत जरीन को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई। मैं मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को भी इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक के लिए बधाई देता हूं।”
अमित शाह ने ट्वीट किया, ”महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर निकहत जरीन को बधाई। भारत को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
भारत को चार साल बाद मिला स्वर्ण
जरीन के स्वर्ण पदक के अलावा मनीषा मौन (57 भारवर्ग) और पहली बार विश्व चैंपियनशिप में खेल रही प्रवीण हुड्डा (63 भारवर्ग) ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इन दोनों को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। निकहत इस बार फाइनल में पहुंचने वालीं पहली भारतीय मुक्केबाज बनीं। सेमीफाइनल में जरीन ने ब्राजील की कैरोलिन डि अलमेडा को भी 5-0 से पराजित किया था। भारत की ओर से 12 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया था। भारत ने चार वर्ष के बाद स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पहले 2018 में एम सी मैरीकॉम ने जीता था।
1960 से जिस इलाके पर चीन का अवैध कब्जा, वहां पुल बना रहा ड्रैगन, हमें यह मंजूर नहीं
भारत ने शुक्रवार को कहा कि चीन द्वारा पैंगोंग झील पर बनाया जा रहा दूसरा पुल उस क्षेत्र में है जो 1960 से उसके अवैध कब्जे में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने कभी भी भारत के क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने चीन द्वारा पैंगोंग झील पर अपने पहले के पुल के साथ एक और पुल के निर्माण की रिपोर्ट देखी है। ये दोनों पुल 1960 के दशक से चीन के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में हैं। बागची इस मामले में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।
इस तरह के अवैध कब्जे स्वीकार नहीं
प्रवक्ता ने कहा, हमने अपने क्षेत्र पर इस तरह के अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है, न ही हमने अनुचित चीनी दावे या ऐसी निर्माण गतिविधियों को स्वीकार किया है। हमने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के सुरक्षा हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं, बागची ने कहा कि सरकार ने 2014 से विशेष रूप से सड़कों और पुलों के निर्माण सहित सीमा के बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि सरकार न केवल भारत की रणनीतिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल्कि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवक्ता ने कहा कि सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखती है और इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सभी जरूरी उपाय करती है। चीनी निर्माण से परिचित लोगों ने बुधवार को कहा कि चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग त्सो के आसपास के क्षेत्र में दूसरा पुल बना रहा है।
