संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी बिल पेश होने की संभावना है। इससे पहले सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश में डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है। रिजर्व बैंक के इस प्रस्ताव में बैंक नोट की परिभाषा का दायरा बढ़ाने की बात कही गई है। केंद्रीय बैंक ने करेंसी को डिजिटल फॉर्म में स्वीकार किए जाने की सिफारिश की है।

आरबीआई एक्ट में संशोधन की जरूरत

आरबीआई द्वारा दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 (RBI Act 1934) में संशोधन करने की जरूरत होगी। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक काफी समय से अपनी डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) लाने की तैयार कर रहा है।

सरकार को दिए प्रस्ताव में गिनाए ये फायदे

आरबीआई के प्रस्ताव के मुताबिक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के अस्तित्व में आने के बाद कई फायदे संभव हैं। इससे नकदी पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही एक और बड़ा फायदा यह होगा कि डिजिटल करेंसी के आ जाने के बाद सरकार के नकदी छापने के लिए होने वाले खर्च में भी कमी आएगी।

शीतकालीन सत्र के पहले दिन बिटक्वाइन पर चर्चा

इससे पहले आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद क्रिप्टोकरेंसी बिल का नाम गूंजा। देश में बिटक्वाइन के लेन-देन को लेकर लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने लिखित उत्तर में कहा कि भारत सरकार बिटकॉइन लेनदेन पर डाटा बिल्कुल भी एकत्र नहीं करती है। इसमें कहा गया कि देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आरबीआई डिजिटल मु्द्रा का किया जिक्र

वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) डिजिटल मुद्राओं के उपयोग के मामलों की जांच कर रहा है और केंद्रीय बैंक अपनी डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरुआत के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें कोई व्यवधान नहीं है। यह एक अधिक मजबूत, भरोसेमंद, विनियमित और कानूनी निविदा-आधारित भुगतान विकल्प को जन्म दे सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बड़ा कदम उठाते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया है। इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि केंद्रीय बैंक ने बोर्ड को भंग करने के बाद इसकी जगह प्रशासक की नियुक्ति की है। गौरतलब है कि आरबीआई ने कंपनी पर यह कार्रवाई भुगतान करने में डिफॉल्ट को देखते की है।

आरबीआई ने बयान जारी किया

आरबीआई की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि बोर्ड भंग करने का निर्णय रिलायंस कैपिटल द्वारा अपने क्रेडिटर्स को अलग-अलग भुगतान के दायित्वों में डिफॉल्ट के अनुरूप लिया गया है। बता दें कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को अनील अंबानी का रिलायंस ग्रुप करता प्रमोट करता है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अपने क्रेडिटर्स को भुगतान करने में डिफॉल्ट के साथ गवर्नेंस में गंभीर चिंताएं भी हैं, जिसका बोर्ड प्रभावी तौर पर समाधान नहीं कर पाया है।

नागेश्वर राव को प्रशासक नियुक्त किया

रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नागेश्वर राव को एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है। केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में बताया है कि बैंक जल्द ही इसोल्वेंसी और बैंकरप्सी रूल्स, 2019 के तहत कंपनी के रेजोल्यूशन की प्रक्रिया को शुरू करेगा।

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने काफी हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। साथ ही राज्यसभा में भी कार्यवाही बाधित रही। इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पेश किया। विपक्षी सांसदों के भारी हंगामे के बीच कृषि कानून वापसी बिल बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने कानूनी वापसी का स्वागत करते हुए कहा कि हम पहले ही कहते थे कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है। बाद में लोकसभा को अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में हंगामे और अनुशासनहीनता की वजह से 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हंगामे की वजह से राज्यसभा की भी आज की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

इस बीच सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। संसद देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, इसके लिए ये सत्र विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बनें।

23 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र

नई दिल्‍ली : संसद के शीतकालीन सत्र की सोमवार को शुरुआत हुई। पहले ही दिन सदन के पिछले सत्र में अनुशासनहीनता करने वाले राज्यसभा के 12 सांसदों को बाकी बचे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए सांसदों में कांग्रेस के छह, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो, सीपीआई का एक और शिवसेना के दो सांसद शामिल हैं।

इन सांसदों पर गिरी निलंबन की गाज

सीपीएम के एलामारम करीम और कांग्रेस की फूलो देवी नेतम, छाया वर्मा, आर बोरा, राजामणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रसाद सिंह, टीएमसी की शांता छेत्री व डोला सेन, सीपीआई के विनय विश्वम और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई निलंबित कर दिए गए। 11 अगस्त को हुए हंगामे को लेकर ये कार्रवाई हुई है।

इन सांसदों के निलंबन को लेकर सदन की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि इन सांसदों ने राज्यसभा के 254वें सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को हिंसक व्यवहार किया, सुरक्षा कर्मियों पर जानबूझकर हमले किए, चेयर का अपमान किया। इन्होंने सदन के नियमों को तार-तार कर दिया और कार्यवाही में बाधा पहुंचाई।

ये हुआ था मानसून सत्र के अंतिम दिन

संसद का मानसून सत्र विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुआ था और इसी के चलते समापन की तय तिथि से दो दिन पहले की समाप्त हो गया था। पेगासस जासूसी विवाद और तीन कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष की ओर से सदन में लगातार हंगामा और विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जिसके चलते कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था।

सत्र के आखिरी दिन जब कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पर चर्चा शुरू हुई थी तब विपक्ष के नेता कथित तौर पर अधिकारियों की मेज पर चढ़ गए थे, काले कपड़े लहराए थे और फाइलें फेंकी थीं। उन्होंने कथित तौर पर सुरक्षा कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। वहीं, विपक्षी नेताओं ने यही आरोप उल्टा सुरक्षा कर्मियों पर लगाया था।