विश्व बैंक ने अपने ताजा अनुमान में साल 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को घटा दिया है। विश्व बैंक के मुताबिक इस दौरान देश की आर्थिक विकास दर 7.5 प्रतिशत रह सकती है। वहीं, इससे पहले विश्व बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि की दर को 8.7 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया था। वैसे, विश्व बैंक के मुताबिक भारत ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में है। 7 जून को जारी नवीनतम वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में, विश्व बैंक ने बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक तनाव के कारण आर्थिक विकास में कमी की भविष्यवाणी की है।

क्या है विश्व बैंक का अनुमान?

आनेवाले वर्षों के लिए भी विश्व बैंक का अनुमान है कि साल 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.1 प्रतिशत और 2024-25 में 6.5 प्रतिशत रह सकती है। यानी आनेवाले वर्षों में देश की विकास दर कम होती जाएगी। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के लिए विश्व बैंक का अनुमान रिजर्व के अनुमानों के आसपास ही है। विश्व बैंक के 7.5 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर के अनुमान की तुलना में RBI ने इससे भी कम 7.2 प्रतिशत जीडीपी का अनुमान लगाया है।

इससे पहले मूडीज ने 2022-23 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को भी घटा दिया था। रेटिंग एजेंसी ने मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.1 प्रतिशत से घटाकर 8.8 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। वहीं इस रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अगले साल जीडीपी 5.4 फीसदी तक गिर सकती है। मूडीज के मुताबिक कच्चे तेल, खाद्य और उर्वरक की कीमतों में वृद्धि के कारण भारतीयों की वित्तीय स्थिति उनकी खर्च करने की क्षमता से प्रभावित होगी।

क्यों गिरेगी आर्थिक विकास की दर?

मॉर्गन स्टेनली, एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और मूडीज ने अगले दो वर्षों के लिए जीडीपी विकास दर के अनुमान में कटौती की थी, जो इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण कच्चे तेल सहित कमोडिटी और खाद्य तेल की कीमतों में किस हद तक गिरावट आई है। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में 8 साल के उच्च स्तर 7.79 फीसदी पर पहुंच गई है, जबकि थोक महंगाई दर, नौ साल के उच्च स्तर 15.08 फीसदी पर पहुंच गई है। अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही, तो इसका असर सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के पद पर नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रक्षा मंत्रालय ने सीडीएस के पद के लिए पात्रता का विस्तार करते हुए नये दिशा-निर्देश जारी किये है, जिसके तहत अब थल सेना के अलावा नौसेना और वायु सेना या उनके समकक्ष सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी भी सीडीएस बन सकते हैं। इस तरह नये नियमों के तहत तीनों सेवाओं के दूसरे सर्वश्रेष्ठ सक्रिय रैंक के अधिकारियों के लिए सीडीएस बनने का रास्ता साफ हो गया है। यानी अब ये अधिकारी थल सेनाध्यक्ष, वायु सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को ‘सुपरसीड’ कर भी CDS बन सकते हैं। योग्यता के मानदंड में दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि हाल ही में सेवानिवृत्त सेना प्रमुख और उप-प्रमुख भी इस पद के लिए पात्र होंगे, हालांकि इसके लिए आयु सीमा 62 वर्ष ही है।

आपको बता दें कि सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद जनरल बिपिन रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) नियुक्त किया गया था। लेकिन जनरल बिपिन रावत की पिछले साल दिसंबर में तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली है। इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत की पत्नी समेत कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों की जान चली गई थी। अब सरकार इस पद पर नई नियुक्ति की कोशिश में है, इसलिए ये बदलाव किये गये हैं।

गुरुवार की दोपहर तीनों सेना प्रमुख नेशनल मीडिया सेंटर में संयुक्त प्रेस वार्ता भी करनेवाले हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार की अहम नीतियों और उनमें बदलावों को लेकर होगी। माना जा रहा है कि तीनों सेना प्रमुख टूर ऑफ ड्यूटी की घोषणा करेंगे, जिसके तहत 40 से 50 हजार जवानों की भर्ती की जाएगी। इनकी नौकरी करीब साढ़े तीन से चार साल की होगी। चार साल की सेवा के बाद 75 प्रतिशत लोग चले जाएंगे, जबकि 25 प्रतिशत लोग सेना में सेवा जारी रख सकेंगे। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से करीब ढाई साल से सेना में जवानों की भर्ती नहीं हुई है। इस वजह से सरकार को विपक्ष और युवाओं के रोष का भी सामना करना पड़ा है।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। डीएसी द्वारा बाय इंडियन एंड बाय एंड मेक इंडियन श्रेणी के तहत 76,390 करोड़ रुपए के सशस्त्र बलों के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। रक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। वहीं रक्षामंत्री ने भी ट्वीट कर बताया है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार इंडियन आर्मी के लिए डीएएसी ने रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक, ब्रिज बिछाने वाले व्हील टैंक, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें और हथियार का पता लगाने वाले रडार के साथ बख्तरबंद लड़ाकू वाहन की खरीद की जरूरत के लिए स्वीकृति दी है।

नौसेना के लिए 36 हजार करोड़ की अनुमानित लागत पर अगली पीढ़ी के कार्वेट की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन एनजीसी का निर्माण इंडियन नेवी के नए इन-हाउस डिजाइन के आधार पर निर्माण की नवीनतम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘डीएसी ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डोर्नियर एयरक्राफ्ट और एसयू-30 एमकेआई एयरो इंजन के निर्माण के लिए स्वदेशीकरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।’

डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना को डीएसी द्वारा अप्रूवल किया गया। इस परियोजना के तहत तटरक्षक बल में विभिन्न सतह, विमानन संचालन, रसद, वित्त और मानव संसाधन प्रक्रियाओं के डिजिटलाइजेशन के लिए अखिल भारतीय सुरक्षित नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

टीवी पर डिबेट के दौरान जोश में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में नुपूर शर्मा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है और सस्पेंड कर दिया है, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मुंबई पुलिस जल्द ही निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को समन भेजेगी। मुंबई के सीपी संजय पांडे ने कहा कि उन्हें जल्द ही समन भेजा जाएगा और कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनका बयान दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वह की जाएगी।

क्या है मामला?

नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कई संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसके अगले ही दिन रजा अकादमी के जॉइंट सेक्रेटरी इरफान शेख ने मुंबई में इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 29 मई की रात को नूपुर शर्मा के खिलाफ शिकायत दी गई थी और उसके आधार पर नूपुर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 295A के तहत केस दर्ज किया गया । इसके तहत उन पर धार्मिक वैमनस्य को उकसाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा दो समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने के आरोपों में सेक्शन 153A के तहत केस दर्ज हुआ है।

विश्व पर्यावरण दिवस पर आज राजधानी दिल्ली में विज्ञान भवन में ‘मिट्टी बचाओ’ पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश को बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच देश की तेल कंपनियों ने Ethanol Petrol Blending का अपना 10 फीसदी का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि देश ने यह लक्ष्य 5 माह पहले ही हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि Ethanol Petrol Blending के कारण कार्बन उत्सर्जन में भी भारी कमी आती है और साथ ही देश के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होती है।

दिसंबर 2022 तक का था लक्ष्य

आपको बता दें कि मई माह में ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का स्तर 9.99 प्रतिशत तक पहुंच गया है। गौरतलब है कि भारत ने 2022 के अंत तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण और 2030 तक 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य रखा था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2030 तक डीजल के साथ बायोडीजल के 5 प्रतिशत मिश्रण का भी लक्ष्य रखा है। इस हिसाब तेल कंपनियों ने 10 फीसदी का लक्ष्य करीब 5 महीने पहले ही पूरा कर लिया है। Ethanol Petrol Blending के जरिए केंद्र सरकार ने करीब 40 हजार करोड़ रुपए की बचत की है।

पेट्रोल इथेनॉल मिश्रण का ये है लाभ

दरअसल पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। केंद्र ने मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिए अक्टूबर से मिश्रित ईंधन पर 2 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त शुल्क की भी घोषणा की है। मई माह में ही केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि देश की तेल विपणन कंपनियों (तेल विपणन कंपनियों) ने पेट्रोल में 9.99 फीसदी इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया गया है, तब ही यह माना जा रहा था कि केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। भारत 2025-2026 तक Ethanol Petrol Blending 20 प्रतिशत सम्मिश्रण हासिल करने के लिए तैयार है।