स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को आज (मंगलवार) अचानक मुंबई में उतारना पड़ा। डीजीसीए के मुताबिक स्पाइसजेट के क्यू-400 एयरक्राफ्ट के विंडशील्ड में दरार आ गई। तब विमान 23 हजार फीट ऊंचाई पर था। इसके बाद तुरंत कांडला-मुंबई फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। घटना पर स्पाइसेट ने बयान जारी किया है।

17 दिनों में 7वीं घटना

पिछले 17 दिनों में स्पाइसजेट के विमान में तकनीकी खामी की यह सातवीं घटना है। आज ही स्पाइसजेट की एक फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में लैंड कराना पड़ा। यह विमान दिल्ली से दुबई जा रहा था। डीजीसीए के अधिकारियों ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पिछली पांच घटनाओं की जांच चल रही है।

फ्लाइट में अचानक आई दिक्कत

मंगलवार को स्पाइसजेट की एक फ्लाइट में अचानक दिक्कत आई थी। जिसके बाद उसे कराची एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया गया। विमान नंबर SG11 दिल्ली से दुबई जा रही थी। बताया गया कि एयरक्राफ्ट की इंडिकेटर लाइट में कुछ परेशानी थी। यात्रियों को दुबई पहुंचाने के लिए दूसरा प्लेन पहुंच चुका है। इस घटना पर डीजीसीए का बयान आया है। कहा गया कि स्पाइसजेट विमान के क्रू ने देखा कि फ्यूल टैंक का इंडिकेटर फ्यूल की मात्रा को तेजी से घटना दिखा रहा था। इसके बाद चेकिंग में गड़बड़ नहीं मिली। टैंक में लीक नहीं दिखा। फिर भी इंडिकेटर ईंधन कम दिखा रहा था। इसलिए विमान को कराची में लैंड कराना पड़ा।

इससे पहले 2 जुलाई को स्पाइस जेट की फ्लाइट नंबर SG 2962 की दिल्ली से जबलपुर जा रहे विमान की लैंडिंग करानी पड़ी थी। जब प्लेन 5 हजार फीट की ऊंचाई पर था। तब केबिन में धुआं दिखा। फ्लाइट ने दिल्ली हवाई अड्डे से सुबह 6.15 पर उड़ान भरी थी। कुछ देर में ही एयरक्राफ्ट में धुआं भरने लगा था। पिछले महीने 19 जून को भी विमान में खराबी आई थी। यह विमान दिल्ली से जबलपुर जा रहा था। इसके केबिन प्रेशर में दिक्कत आई थी। इसी दिन स्पाइसजेट के एक और विमान में तकनीकी खराबी आई थी। इसके विंग में आग लग गई थी।

होटलों या रेस्तरां में खाना खानेवालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल और रेस्तरां में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है। CCPA ने ताजा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब होटल या रेस्तरां के मालिक अपने ग्राहकों के बिना उनकी मर्जी के सर्विज शुल्क नहीं ले सकते। आपको बता दें कि कई होटलों में खाने के बिल के साथ ही सर्विज चार्ज भी जोड़ा जा रहा था और ग्राहकों के लिए इसे देना अनिवार्य था। अब लोगों को इससे राहत मिल गई है। प्राधिकरण ने साफ निर्देश दिया कि अब किसी भी तरीके के सर्विस चार्ज के नाम से वसूली नहीं की जा सकती। अगर कोई भी होटल या रेस्तरां इसको खाने के बिल में जोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

क्या है निर्देश?

CCPA के पास ऐसी कई शिकायतें आ रही थींं, जिसमें होटलों द्वारा मनमाने तरीके से खाने के बिल में 10 से 20 फीसदी तक सर्विज चार्ज वसूला जा रहा था। सीसीपीए ने इसे अनुचित व्यापार गतिविधियां और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का मामला मानते हुए इसे रोकने के लिये कदम उठाये हैं। अपने दिशानिर्देश में उसने कहा कि कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। ग्राहक चाहे तो सेवा शुल्क दे सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर निर्भर करेगा। यानी आप पहले से ही बिल में इसे जोड़ कर पेश नहीं कर सकते।

क्या होता है सर्विस चार्ज?

जब भी आप होटल या फिर रेस्तरां में ग्राहक खाना खाते हैं तो खाना परोसने या फिर किसी अन्य तरह की सेवा के लिए सर्विस चार्ज लगाया जाता है। यह आम तौर पर बिल में सबसे नीचे की ओर लिखा होता है और ये 5 फीसदी से लेकर 20 फीसदी तक होता है। लेकिन नियमों के मुताबिक होटलों-रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज देना स्वैच्छिक होता है, लेकिन फिर भी कस्टमर्स से इसे जबरन वसूला जाता है। अब CCPA की ओर से इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है। यदि इसके बाद भी कोई होटल या रेस्तरां आपसे सेवा शुल्क वसूलता है, तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है। सत्ता पक्ष के समर्थन में 164 विधायकों ने वोट किया। वहीं विपक्ष में 99 वोट पड़े। 3 सदस्य तटस्थ रहे। 22 सदस्य गैर-मौजूद रहे। आज शिवसेना का एक और विधायक सत्ता पक्ष की ओर आ गया। रविवार को स्पीकर के चयन के समय शिंदे गुट को 164 वोट मिले थे। आज भी 164 मिले। आज स्पीकर राहुल नार्वेकर का वोट शामिल नहीं रहा। इससे पहले भाजपा की ओर से प्रस्ताव रखा गया, जिस पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग की। जैसे ही सत्ता पक्ष के विधायकों की गिनती 144 पहुंची, साफ हो गया कि शिंदे महाराष्ट्र के मुख्मयंत्री बने रहेंगे। इस बीच, उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। अब तक उद्धव के साथ रहे शिवसेना विधायक संतोष बांगर भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। विधानसभा में उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट किया। महाविकास आघाड़ी के 8 विधायक देरी से पहुंचने के कारण वोट नहीं कर सके। इनमें 7 विधायक कांग्रेस के रहे।

शहरों के नाम बदलने वाला फैसला कायम रहेगा

उद्धव ठाकरे ने अपनी आखिरी कैबिनेट में शहरों के नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया था। फ्लोर टेस्ट के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उनकी सरकार इस फैसले को कायम रखेगी। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा, पिछली कैबिनेट में नाम बदलने के बारे में जो भी फैसले लिए गए थे, हम उन फैसलों को बरकरार रखेंगे क्योंकि हम भी यही विचार रखते हैं। हमें उन फैसलों की फिर से पुष्टि करनी होगी क्योंकि पिछली कैबिनेट नियमों के अनुसार नहीं थी क्योंकि राज्यपाल ने पहले ही सरकार से फ्लोर टेस्ट का सामना करने के लिए कहा था।

रविवार को सत्र के पहले दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद यह मुश्किल नहीं लग रहा था। स्पीकर के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को 164 वोट मिलने से साफ हो गया था कि सरकार के पास बहुमत के लिए जरूरी विधायकों से 20 वोट अधिक है। कल ही उपमुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पार्टी के दो विधायक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सदन में नहीं आ सके। विश्वास मत में हम 166 मतों के साथ बहुमत साबित करेंगे।

कई नेता देर से पहुंचे, नहीं ले सके हिस्सा

अशोक चव्हाण समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके। वे विधानसभा देरी से पहुंचे और तब तक दरवाजे बंद कर दिए गए थे। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के 8 विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके। इनमें कांग्रेस के 7 और एक एनसीपी के विधायक हैं। विधासनभा में कांग्रेस के कुल 44 विधायक हैं।

कुल 22 विधायक अनुपस्थित रहे। इसमें कांग्रेस के 10 विधायक- जितेश अंतापुरकर, जीशान सिद्दीकी, प्रणति शिंदे, अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, धीरज देशमुख, कुणाल पाटिल, राजू आवाले, मोहनराव हम्बर्दे और शिरीष चौधरी शामिल हैं।

उद्धव गुट के 16 विधायकों पर लटकी तलवार

इस बीच, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के मुख्य सचेतक भरत गोगावाले ने विधानसभा अध्यक्ष को व्हिप के उल्लंघन के आरोप में पार्टी के 16 विधायकों को निलंबित करने की याचिका दी है। 16 विधायकों को निलंबन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। अध्यक्ष कार्यालय ने इसकी पुष्टि करता है।

उद्धव गुट को झटका, असमंजस में विधायक

इससे पहले उद्धव ठाकरे धड़े को झटका देते हुए नए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने रविवार रात अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल के नेता पद से हटा दिया। उन्होंने एकनाथ शिंदे को फिर से शिवसेना विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता दी है। उद्धव खेमे के सुनील प्रभु को हटाकर शिंदे गुट के भरत गोगावले को मुख्य सचेतक बनाया गया है। अब भरत गोगावले ने शिवसेना विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है और शिंदे सरकार के समर्थन में वोट देने को कहा है। अब जो विधायक इस व्हिप का उल्लंघन करेंगे, उन पर अयोग्यता की तलवार लटक जाएगी। यही कारण है कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव समर्थक 16 विधायक असमंसज में हैं।

दिल्ली सरकार ने अपने विधायकों और विधानसभा के सदस्यों के वेतन-भत्तों में 66 फीसदी वृद्धि की है। दिल्ली विधानसभा में सोमवार को मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के वेतन में वृद्धि से संबंधित पांच अलग-अलग विधेयक सदन में पेश किए गए और सदस्यों ने उन्हें पारित किया। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों, स्पीकर और विपक्ष के नेताओं का वेतन बढ़ाने का विधेयक पास हुआ है। पिछले करीब 11 साल से दिल्ली के विधायकों को 12,000 रुपए वेतन मिलता था, जिसे बढ़ाकर एक बार 30,000 रुपए किया गया था। अब भत्ते सहित इस वेतन को 90,000 रुपए किया गया है।

देश में दिल्ली के विधायकों की सबसे कम तनख्वाह है। दिल्‍ली विधानसभा के एक सदस्‍य को इस समय वेतन और भत्‍ते को मिलाकर कुल 54 हजार रुपये मिलते हैं जिसे बढ़ाकर 90 हजार रुपये कर दिया गया है। इसमें वेतन – 30 हजार रुपये, निर्वाचन भत्‍ता- 25 हजार रुपये, परिवहन/वाहन भत्‍ता- 10 हजार रुपये, टेलीफोन अलाउंस- 10 हजार रुपये और सचिवालय भत्ता- 15 हजार रुपये प्रति माह शामिल हैं। ये बिल अब अंतिम मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजे जाएंगे।

इस मुद्दे पर पिछले 7 साल में कई बार चर्चा हुई है। केंद्र सरकार को इस पर कुछ आपत्ति थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। हमने सुझावों को मानते हुए इसे पारित किया है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसको पास करेगी। खास बात ये है कि भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी इस वेतन वृद्धि का समर्थन किया। सदस्यों ने कहा कि उनका वेतन बढ़ती महंगाई और विधायकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अनुरूप होना चाहिए।