हिमाचल प्रदेश में 39 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती दिख रही है और भाजपा 25 से 26 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को एकजुट करने के प्रयास करते हुए भूपेंदर सिंह हुड्डा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ऑर्ब्जवर बनाया है और सरकार गठन की तैयारी में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी से प्रतिभा सिंह के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जोरों पर हैं।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी हंट और फिलहाल मंडी लोकसभा सीट से सांसद हैं। प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस पर उनकी अच्छी कमान हैं। वीरभद्र सिंह की विरासत के तौर पर प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा भी ठोंक रही है। मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि आखिर मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकती हीं। कांग्रेस ने राजा वीरभद्र के चेहरे का इस्तेमाल पूरे प्रचार अभियान में किया था और प्रतिभा सिंह ने प्रचार में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था।

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणामों के बीच देश की नजर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभी सीट पर भी है जहां उपचुनाव हुए हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण यह सीट खाली हुई थी। समाजवादी पार्टी ने अपनी इस परंपरागत सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उतारा था, तो भाजपा ने रघुराज सिंह शाक्य को टिकट दिया है। पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रही है। Mainpuri लोकसभा सीट पर भाजपा एक बार भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है।

गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों के बीच बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतगणना हुई। यहां का नतीजा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए तगड़ा झटका देने वाला रहा। यहां गठबंधन के साझा उम्मीदवार जदयू उम्मीदवार मनोज कुमार सिंह उर्फ मनोज कुशवाहा को भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता के हाथों हार का सामना करना पड़ा। केदार गुप्ता को 42.18 फीसदी यानी 74,009 वोट मिले, वहीं दूसरे नंबर पर रहे जदयू प्रत्याशी को 71,143 (40.54 फीसदी) मत प्राप्त हुए। यह चुनाव भी किसी टी-20 मुकाबले से कम नहीं रहा। मतगणना के दौरान दोनों प्रत्याशी आगे-पीछे होते रहे। आखिरी में कुशवाहा ने कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में हार स्वीकार कर ली। कुशवाहा पूरे समय मतगणना केंद्र पर रहे और आखिरी में निराश होकर बाहर निकल गए।

गुजरात के राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हस्तलिखित त्याग पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने कहा, “मैं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा, “कृपया पार्टी प्रभारी के रूप में मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गुजरात में भारी जीत की ओर बढ़ रही है और अब तक 73 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, जबकि गुरुवार को चुनाव आयोग द्वारा घोषित 85 सीटों के परिणामों के अनुसार कांग्रेस छह सीटों पर विजयी हुई।
गुजरात में कई मुस्लिम बहुल सीटों पर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की कीमत पर जीतता हुआ दिखाई दिया। भाजपा ने उच्च मुस्लिम आबादी वाली 17 में से 12 सीटों पर नेतृत्व किया- कांग्रेस के लिए सिर्फ पांच की तुलना में छह सीटों की वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाजपा के लिए घाटलोडिया सीट जीती। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत की माजुरा सीट पर 1.16 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की।
जसदण सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री कुंवरजी बावलिया ने जीत हासिल की है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पोरबंदर में भाजपा विधायक बाबू बोखिरिया को हराकर जीत हासिल की। कांग्रेस के मौजूदा विधायक इमरान खेड़ावाला ने अपनी जमालपुर-खड़िया सीट बरकरार रखी। आणंद जिले की पेटलाड सीट पर भाजपा के कमलेश पटेल ने कांग्रेस के प्रकाश परमार को 17954 मतों के अंतर से हराया।

हिमाचल प्रदेश के ताजा रुझानों में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और कांग्रेस को 39 सीटें मिलती दिख रही है। जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश स्पष्ट जनादेश की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर ने जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा कि वो थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। अब तक नतीजों और रुझानों में बीजेपी को सिर्फ 26 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 35 है। पिछली बार हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 44 सीटें जीतते हुए सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 21 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी।
हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जनता ने विधानसभा चुनाव में अपने रिवाज को कायम रखा है, जहां हर पांच साल बाद सरकार बदलने की रवायत रही है। बीजेपी की हार में मंत्रियों के खिलाफ एंटी इन्कंबेंसी, सीएम का गृह जिले में काम करने की धारणा जैसे कारणों के अलावा ओपीएस भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से हिमाचल में सरकार बनने पर, राजस्थान की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने का ऐलान करने ने सियासी हवा बदलने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि कांग्रेस ने नवंबर में अपने जन घोषणा पत्र में जनता से ओपीएस लागू करने, महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 2 रुपये प्रति किलो गाय के गोबर की खरीद सहित 10 गारंटी देने का वादा किया था।