उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के संबंध में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने तथा गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा में किसान सोमवार को सुबह संयुक्त किसान मोर्चा के छह घंटे के ‘रेल रोको’ आंदोलन के तहत रेल की पटरियों पर बैठ गए। इस रेल रोको आंदोलन से नॉर्दन रेलवे जोन की 130 जगहों पर असर पड़ा और करीब 50 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई हैं। रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ने इसकी जानकारी दी है। 

उत्तर पश्चिमी रेलवे में राजस्थान और हरियाणा में कुछ जगहों पर रेल यातायात प्रभावित हुआ। इन दोनों राज्यों में 2 ट्रेनें कैंसिल हुईं और 13 ट्रेनें आंशिक तौर पर रद्द हुईं। इसके अलावा प्रदर्शन के कारण एक ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा।

नॉर्दन रेलवे जोन में जो ट्रेनें प्रभावित हुई हैं उनमें चंडीगढ़-फिरोजपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। यह ट्रेन लुधियाना से सुबह 7 बजे रवाना होनी थी, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन अभी तक फिरोजपुर-लुधियाना पर खड़ी है। नई दिल्ली-अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस को भी शंभु स्टेशन पर पर प्रदर्शनकारियों की वजह से रोकना पड़ा।

किसानों ने हनुमानगढ़ में रेल पटरी पर प्रदर्शन किया और केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जयपुर में मोर्चे के सदस्यों ने जयपुर जंक्शन के बाहर प्रदर्शन किया। मोर्चे के राज्य संयुक्त सचिव संजय माधव ने कहा,’ हमें जयपुर जंक्शन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई इसलिए हमने प्रवेश द्वार पर ही धरना दिया।’

आंदोलन के कारण राजस्थान के हनुमानगढ़ व गंगानगर जिले में रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार किसान आंदोलन के चलते हुए भिवानी-रेवाड़ी, सिरसा-रेवाड़ी, लोहारू-हिसार, सूरतगढ़-बठिंडा, सिरसा-बठिंडा हनुमानगढ़-बठिंडा, रोहतक-भिवानी, रेवाड़ी-सादुलपुर, हिसार-बठिंडा, हनुमानगढ़-सादुलपुर तथा श्रीगंगानगर- रेवाड़ी रेलखंडों के बीच रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के कारण बठिण्डा-रेवाडी स्पेशल रेलसेवा व सिरसा-लुधियाना स्पेशल रेलसेवा को सोमवार को रद्द कर दिया गया। वहीं कम से कम 13 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। जबकि कुछ ट्रेनों को मार्ग बदलकर चलाया जा रहा है।

दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने सोमवार को महिलाओं को रोजगार के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ ई-ऑटो परमिट (E-Auto Permits) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत की है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को बताया कि पहले चरण में महिला आवेदकों के लिए 1,406 समेत कुल 4,261 ई-ऑटो परमिट जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदन करने के पात्र लोग दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

एक ट्वीट में गहलोत ने कहा कि ई-ऑटो परमिट दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने की दिशा में अरविंद केजरीवाल सरकार का प्रभावी कदम है। दिल्ली सरकार शहर को प्रदूषण मुक्त, विश्वस्तरीय यातयात सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ई-ऑटो खरीदने पर 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख एक नवंबर है।

परमिट लेने के लिए ये है शर्तें

परिवहन विभाग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिल्ली का पता, हल्के मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस या टीएसआर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आधार संख्या है, वह ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, आवेदन के समय सार्वजनिक सेवा वाहन बैज की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, सफल आवेदकों को परमिट आवंटन के ड्रा के 45 दिनों के भीतर बैज प्राप्त करना होगा।

परमिट के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। दिल्ली सरकार द्वारा पैनल में शामिल एजेंसियों के माध्यम से पांच प्रतिशत ब्याज छूट के साथ ऋण प्रदान किया जाएगा।

विभाग ने कहा कि सरकार 25-31 अक्टूबर को आईडीटीआर सराय काले खां और लोनी में ‘ई-ऑटो मेला’ भी आयोजित करेगी, जहां लोग ई-ऑटो मॉडल तलाश सकेंगे, उन्हें चला सकेंगे और ऋण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

लखनऊ: कोरोना काल में बहुत से ऐसे बच्चे थे, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया. कई बच्चों ने अपने माता या पिता में से किसी एक को खो दिया. ऐसे बच्चों के लिए सरकारों ने कई योजनाएं शुरू कीं. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसे बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की थी.

कोरोना काल यानी यानी मार्च 2020 से कोरोना के कारण अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चों के लिए यूपी सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की थी. सरकार का दावा है कि इस योजना के तहत अब तक 6000 बच्‍चे लाभान्वित हुए हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 2000 और बच्‍चों को भी इस योजना के तहत चयनित किया गया है जिनको इसी माह किस्‍त दी जाएगी.

हालांकि, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से ये नहीं बताया गया है कि इस योजना के लाभार्थियों को किस्त का भुगतान इस महीने कितनी तारीख को किया जाएगा. विभाग के मुताबिक कोरोना काल में अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं.

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवार के बच्चों के बच्चों के लिए भी यूपी सरकार की योजना से विभाग का दावा है कि करीब 20 हजार बच्चे लाभान्वित हुए हैं. बता दें कि कोरोना काल में अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों का मसला कोर्ट भी पहुंचा था. कोर्ट ने भी सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न न हो. साथ ही ये भी कहा था कि इन बच्चों को योजनाओं के दायरे में लाया जाए और लाभान्वित किया जाए.

राजस्थान : राजस्थान में पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का रविवार सुबह निधन हो गया। 69 वर्षीय मदेरणा कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। महिपाल मदेरणा का नाम जोधपुर जिले की एएनएम भंवरी देवी के किडनैपिंग और मर्डर केस में सुर्खियों में आया था। उस वक्त मदेरणा राजस्थान के जल-संसाधन मंत्री थे। बाद में इसी केस के चलते उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा था। भंवरी देवी केस में मदेरणा को दस साल की जेल भुगतनी पड़ी थी। कुछ वक्त पहले ही उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।

पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे श्री महिपाल मदेरणा जी के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिवारजनों को यह आघात सहने की शक्ति दें तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।

फंसे थे भंवरी देवी कांड में
सितंबर 2011 में भंवरी देवी कांड ने देशभर में सुर्खियां बटोरी थीं। उस वक्त महिपाल मदेरणा अशोक गहलोत सरकार में जल संसाधन मंत्री थे। बाद में भंवरी देवी के साथ उनकी सीडी सामने आने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। इस केस के बाद से ही मदेरणा लगातार जेल में थे। वहीं मदेरणा की मौत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है।

ऐसा रहा राजनीतिक करियर
महिपाल राजस्थान के दिग्गज नेता परसराम मदेरणा के बेटे थे। जोधपुर में उनकी राजनीतिक पकड़ खासी मजबूत रही है। उनकी फैमिली में उनकी पत्नी लीला मदेरणा और दो बेटियां हैं। मदेरणा की पत्नी फिलहाल जोधपुर की जिला प्रमुख हैं। वहीं उनकी एक बेटी दिव्या ओसियां से विधायक है। महिपाल मदेरणा खुद 19 साल तक जोधपुर के जिला प्रमुख रहे। वह दो बार ओसियां से विधायक चुने गए।