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भाजपा के वरिष्ठों का संघर्ष युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत’

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नीमच ।भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव के नेतृत्व में प्रदेश के प्रत्येक जिले में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जिसमें 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक भाजपा अजा मोर्चा के द्वारा विभिन्ना कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष रवि गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को मोर्चे द्वारा कमल पुष्प कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा के अनुसूचित जाति वर्ग के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में पार्टी का साथ दिया। उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिलापंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मेहर सिंह जाट ने कहा कि हम ऐसे वरिष्ठों के बहुत आभारी हैं। जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। जिसकी बदौलत आज पार्टी मजबूत स्थिति में है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुनील कटारिया ने वरिष्ठों का सम्मान करते हुए कहा कि यह हमारे पार्टी के वटवृक्ष हैं। उन्होंने अपने समय में जो मेहनत की उसका ही परिणाम है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पंच से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक बैठे हैं। कार्यक्रम के तहत भाजपा अजा मोर्चा कार्यकर्ता ढोल बजाते हुए पूर्व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे और उन्हें माला शाल ओढ़ाकर व श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित कर उनका आशीर्वाद लिया।

सरजू दिल्लीवाल जो जनसंघ के समय से भाजपा से जुड़े और पोलिंग एजेंट से लेकर भाजपा के विभिन्ना पदों पर रहे। मोहन बनौघा यह पोलिंग एजेंट से शुरुआत करके भाजपा अजा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष तथा भाजपा पार्षद उम्मीदवार तक रहे। किशोर खुंआर भाजपा के पोलिंग बूथ कार्यकर्ता से लेकर भाजपा के विभिन्ना पदों पर रहे तथा पार्टी के पार्षद उम्मीदवार रहे।

मध्यप्रदेश मे कोरोना के नए वेरियंट को देखते हुए 50 फीसद क्षमता से खुलेंगे स्‍कूल, विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी निगरानी

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भोपाल। कोरोना के नए वैरिएंट से उपजे खतरे को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने निर्णय किया कि सोमवार से स्कूल विद्यार्थियों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। विद्यार्थियों को आनलाइन शिक्षा का विकल्प भी दिया जाएगा। जो बच्चे स्कूल आएंगे, उसके लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होगी। वहीं, विदेश से आने वाले यात्रियों पर न सिर्फ नजर रखी जाएगी बल्कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच भी कराई जाएगी।

कोरोना के नए वैरिएंट और प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री ने रविवार को समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें स्कूलों को लेकर निर्णय लिया गया कि सोमवार से ये विद्यार्थियों की पचास प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। आधे बच्चे तीन दिन और आधे तीन दिन आएंगे। आनलाइन शिक्षा का विकल्प भी बच्चों के पास रहेगा। स्कूलों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के सभी उपाय करने होंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर उन्होंने कहा कि सावधानी जरूरी है। जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। मास्क लगाना अनिवार्य है। इसको लेकर रोको-टोको अभियान चलेगा। विदेशों से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जाए। उनकी जांच कराई जाए और यदि आवश्यक हो तो आइसोलेशन में रखा जाए। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक नहीं होगी पर कोरोना की रोकथाम संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

करणी सेना का भाजपा कार्यालय में हंगामा

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भोपाल: मंत्री बिसाहूलाल सिंह के सवर्ण महिलाओं पर दिए बयान पर शनिवार को BJP प्रदेश कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। खुद को करणी सेना के सदस्य बताने वाले लोगों ने भाजपा कार्यालय के अंदर ही मंत्री की गाड़ी को घेर लिया। उन्हें काले झंडे दिखाए गए। करणी सेना के समर्थक मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। करणी सेना के समर्थकों ने मंत्री साहू के बंगले पर भी प्रदर्शन किया।

इधर, मामले में कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस ने मंत्री साहू का इस्तीफा मांगा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने मंत्री के बयान को गलत बताया है। दिग्विजय ने कहा कि यह संगत का असर है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि आप हाथ पकड़कर घर से निकालने की बात करते हो, हमने आंख उठाने वालों को भी माफ नहीं किया है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी मंत्री साहू को बर्खास्त करने की मांग की।

आधे घंटे तक चला हंगामा भाजपा कार्यालय में करीब आधे घंटे तक हंगामा चला। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों को करणी सेना के सदस्यों के बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में पहुंची पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को अपने वाहन में बैठाकर थाने ले गई। इसके बाद मंत्री भी कार्यालय से बाहर निकले। करणी सेना ने पुलिस को मंत्री साहू के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए ज्ञापन भी दिया।


मंत्री के इस बयान से मचा बवाल

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री साहू ने अनूपपुर में कहा था- जितने बड़े-बड़े लोग हैं, ठाकुर-ठकार और दूसरे और बड़े लोग। वो अपने घर की औरतों को कोठरी में बंद करके रखते हैं। बाहर निकलने ही नहीं देते। जितने धान काटने वाले, आंगन लीपने वाले, गोबर फेंकने का काम हमारे गांव की महिलाएं करती हैं।

उन्होंने कहा था कि जब महिलाओं और पुरुषों का बराबर अधिकार है, तो दोनों को बराबरी से काम भी करना चाहिए। सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करो। बड़े लोगों की महिला बाहर न निकले तो पकड़-पकड़कर उन्हें बाहर निकालो, तभी तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी।

तीसरे दिन का खेल समाप्त, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में बनाई पकड़

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कानपुर : भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट खोकर 14 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा 9 और मयंक अग्रवाल 4 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले कीवी टीम की पहली पारी 296 रनों पर सिमट गई है। भारत को पहली पारी के आधार पर 49 रनों की बढ़त मिली है। अक्षर पटेल ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 5 विकेट लिए। टॉम लाथम ने कीवी टीम की तरफ से सर्वाधिक 95 रन बनाए। भारत ने अपनी पहली पारी में 345 रन बनाए थे।

कोर्ट ने मध्यप्रदेश मे हुए पीएमटी स्कैम के एक आरोपी को पांच साल की सजा और 3600 रु का जुर्माना लगाया

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ग्वालियर। विशेष सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को फर्जी तरीके से पीएमटी पास करने वाले आरोपित अरविंद अग्निहोत्री को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में 3600 रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपित को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा किव्यापमं (व्यावसायिक परीक्षा मंडल) में हुए फर्जीवाड़े से योग्य विद्यार्थियों का रुझान कम हुआ है। इन परिस्थितियों में आरोपित को कठोर दंड से दंडित किया जाना उचित होगा। इस मामले में सीबीआइ ने साक्ष्यों का अभाव बताते हुए मिडिलमैन अनिल यादव की खात्मा रिपोर्ट पेश की थी, जबकिअनिल यादव ने अरविंद अग्निहोत्री के फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। सीबीआइ सॉल्वर का पता नहीं कर सकी थी।

वर्ष 2009 में अरविंद अग्निहोत्री निवासी प्रेमनगर जौरा जिला मुरैना ने फर्जी तरीके से पीएमटी पास की थी। उसने अपनी जगह परीक्षा में सॉल्वर को बिठाया था। 2009 में जीआर मेडिकल कालेज में प्रवेश लेकर पांच साल छह महीने में एमबीबीएस की डिग्री की थी, लेकिन पीएमटी फर्जीवा़ड़े का पर्दाफाश होने पर झांसी रोड थाने में अरविंद अग्निहोत्री के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 6 जुलाई 2015 में यह केस सीबीआइ को हैंडओवर हो गया। सीबीआइ को इस मामले की जांच खत्म करने में दो साल लग गए। 3 जुलाई 2017 को अरविंद अग्निहोत्री के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।

आरोप तय होने के बाद इस मामले में सीबीआइ ने ट्रायल कराई। गवाह पेश किए गए। कोविड-19 के चलते ट्रायल डेढ़ साल लेट हो गई, लेकिन अब कोर्ट में तेजी से ट्रायल शुरू हो गई है। अब पीएमटी कांड के दूसरे केस में फैसला आया है। सीबीआइ की ओर से आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। विशेष लोक अभियोजक चंद्रपाल ने तर्क दिया किसमाज में संदेश देने के लिए आरोपित को कड़ी सजा दी जाए, जबकिआरोपित की ओर से कहा गया किउसे झूठा फंसाया गया है। यह उसका पहला अपराध है। इसलिए कम से कम सजा दी जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पांच साल की सजा सुनाई है।

वीर टंट्या मामा का सही इतिहास पढ़ाएगी सरकार -सीएम शिवराज सिंह चौहान

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खंडवा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वीर टंट्या मामा की भूमि में आकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, इस भूमि को नमन। हमें जनजातिय नायकों का इति‍हास कभी नहीं पढ़ाया गया। ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े और सूदखोरों के खिलाफ लड़े। ये टंट्या माम थे जो अंग्रेजों को लूटते थे और जो पैसा मिलता उनको गरीबों को बांट देते थे। अंग्रेजों ने टंट्या मामा को पकड़ने के लिए नई टीम बनाई थी, इंग्लैंड तक में लोग उनके नाम से कांपते थे। एक बार जेल तोड़कर भी भाग गए। एक गद्दार के कारण उन्हें धोखा देकर पकड़ने का काम किया गया। इसके बाद उन्हें जबलपुर में फांसी दी गई। टंट्या मामा ने भारत माता के लिए खुद को बलिदान कर दिया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार उनका सही इतिहास पढ़ाएगी, जो कांग्रेस ने नहीं किया। गरीबों का शोषण करने वाले, अन्याय करने वाले जो भी हो उन्हें सरकार नहीं छोड़ेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टंट्या मामा भी सूदखोर से परेशान हुए थे। हमनें सूदखोरी रोकने के लिए नियम बनाया है।
सीएम शिवराज ने कहा आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे बीच स्थित वन मंत्री विजय शाह भी गोंड राजवंश से हैं। मुख्यमंत्री ने भीली भाषा में टंट्या मामा को नमन किया। कांग्रेस ने आजादी के इतिहास को गलत बताया। क्रांतिकारी वीरों को भुला दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजाति गौरव दिवस समारोह की शुरुआत प्रशंसनीय है। टंट्या मामा ने गरीबों को शोषण से मुक्ति के लिए लूटपाट की। उन्हें पकड़ने के लिए नाम से ही अंग्रेजी ने टीम बनाई थी। कांग्रेस ने ट्राईबल यूनिवर्सिटी का नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पर रखा कांग्रेसी हमेशा एक खानदान का नाम रोशन करने का प्रयास किया है। चार तारीख को यात्रा पातालपानी पहुंचेगी, उसे तीर्थ बनाया जाएगा। वहां टंट्या मामा के प्रतिमा लगाई जाएगी। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या मामा के नाम पर किया जाएगा, इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इंदौर के भंवरकुआं चौराहे का नाम भी टंट्या मामा के नाम पर रखने का निर्णय लिया है।

29 नवंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा का ट्रैक्टर मार्च स्थगित, 4 दिसंबर को अगली बैठक

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संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। मोर्चा की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए किसान नेता ने बताया कि मोर्चा की तरफ से 29 नवंबर को होने वाला संसद पर ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। चार दिसंबर को मोर्चा की मीटिंग होगी। इस बैठक में फिर से केंद्र सरकार के रूख की समीक्षा की जायेगी। इसके बाद आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोर्चा देखना चाहता है कि केंद्र सरकार अपना किया गया वादा संसद में पूरा करती है या नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के एक नेता का कहना है, ”प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य सरकारों और रेलवे को विरोध के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश देना चाहिए। दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि जहां तक विरोध के दौरान दर्ज मामलों का संबंध है, यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे निर्णय लेंगे। राज्य सरकारें अपनी राज्य नीति के अनुसार मुआवजे के मुद्दे पर भी निर्णय लेंगी। भारतीय किसान संघ (बीकेयू) नेता ने अमृतसर (पंजाब) में कहा कि वह 29 नवंबर को संसद तक होने वाला मार्च स्थगित कर दिया गया है, हमने सरकार को 4 दिसंबर तक सोचने के लिए समय दिया है। समिति अपना अगला फैसला 4 तारीख को लेगी।

जबलपुर में अदालत ने कहा- जरा से विवाद पर हत्या की कोशिश अनुचित

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जबलपुर,  अदालत ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि जरा से विवाद पर हत्या की कोशिश अनुचित है। इस तरह की वारदात को अंजाम देने वालों की सही जगह जेल ही है। चूंकि जुर्म साबित हाे गया है, अत: आरोपित अब अपने गुनाह की सजा भुगतें। साथ ही भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का संकल्प लें।

बरात में नाचने के विवाद पर हत्या के प्रयास के दो आरोपितों का जुर्म साबित होने पर 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुना दी। मामला सात साल पुराना था। अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आरोपितों जबलपुर निवासी अखिल गुप्ता और संतोष विश्वकर्मा के ऊपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

डांस को लेकर हुआ था‍ विवाद : अभियोजन के मुताबिक दो मार्च, 2014 को जबलपुर के बर्मन मोहल्ला निवासी रजनीश गुप्ता ने ग्वारीघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मामा के लड़के विकास गुप्ता की शादी है। ननवारा कटनी से लड़की वाले अग्रवाल धर्मशाला में आए थे। रजनीश, जितेंद्र, भावना सहित अन्य बरात लेकर गए और धर्मशाला गेट के सामने डांस करने लगे। इस बात को लेकर जितेन्द्र गुप्ता तथा अखिल एवं संतोष के बीच झड़प हो गई। दोनों आरोपितों ने जितेंद्र पर चाकू से कई वार किए जिससे वह बेहोश हो गया। इतना ही नहीं अखिल ने भावना को भी लात मारी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने दोनों को हत्या के प्रयास का आरोपित मानते हुए उक्त सजा सुनाई। शासन की ओर से एजीपी प्रमोद पाण्डेय ने पक्ष रखा।

तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट, दक्षिण अफ्रीका के बाद बोत्सवाना, हांगकांग में भी मिले संक्रमित

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दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट में एक बार फिर दस्तक दे दी है और इस कारण कई देशों में दहशत भी है। दक्षिण अफ्रीका में नए वेरिएंट की खबर आने के बाद अब यह पता चला है कि कोरोना वायरस का ये वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और दक्षिण अफ्रीका के बाद इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज बोत्सवाना और हांगकांग में भी मिले है। ऐसे में एहतियात के तौर पर भारत में भी केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है।

कोरोना के नए वेरिएंट का नाम B.1.1
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का नाम B.1.1 रखा गया है, जो अब कई देशों में पैर पसार रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि यह अनुपचारित एचआईवी-एड्स रोगी से विकसित हुआ है। लंदन के यूसीएल जेनेटिक्स इंस्टीट्यूट के निदेशक फ्रांस्वा बलौक्स ने कहा है कि पुराने संक्रमण के दौरान इसके विकसित होने की संभावना बनी रहती है। इस स्टेज में यह कितना संक्रमण फैला सकता है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। B.1.1 वेरिएंट को लेकर अभी और अधिक शोध की जरूरत है और इससे संक्रमित मरीजों की बारीकी से निगरानी और विश्लेषण किए जाने के जरूरत है।
B.1.1 वेरिएंट के अभी तक 1200 से ज्यादा संक्रमित
दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग में अभी तक कोरोना वायरस के इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या 1200 से ज्यादा हो चुकी है और इन आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना वायरस के इस वेरिएंट पर मौजूदा कोरोना वैक्सीन काम करेगी या नहीं, इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी।
खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी
कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से इन देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सख्त स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग करने के लिए कहा। केंद्र सरकार द्वारा जारी चेतावनी में कहा गया है कि इन देशों में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों वाले कोविड-19 के नए रूप सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों या प्रधान सचिवों या सचिव (स्वास्थ्य) को लिखे पत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि संक्रमित पाए गए यात्रियों के नमूने तुरंत जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं में भेजे जाएं।

EWS कोटे की घटेगी आय सीमा? केंद्र सरकार कर रही है तैयारी

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सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को सालाना 8 लाख रुपये की सीमा पर केंद्र सरकार फिर से समीक्षा करेगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह EWS कोटे की सीमा पर दोबारा विचार करेगा। कोर्ट से इसके लिए चार हफ्ते मांगे भी हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को सरकार के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बेंच को बताया कि सरकार एक समिति का गठन कर वार्षिक आय के मानदंड पर फिर से विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और विक्रम नाथ वाली बेंच को बताया, “मेरे पास यह कहने का निर्देश है कि सरकार ने ईडब्ल्यूएस के मानदंडों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। हम एक समिति बनाएंगे और चार सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे। हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण के मानदंड पर फिर से विचार करेंगे।”

 

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल
देश भर में समान रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए आय मानदंड तय करने को लेकर केंद्र द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के संबंध में पिछले दो महीनों में सुप्रीम कोर्ट में कई प्रस्तुतियां आईं। कोर्ट ने ऐसी कई याचिकाओं की जांच की जिनमें वर्तमान शैक्षणिक साल 2021-22 से मेडिकल एंट्री में अखिल भारतीय कोटा सीटों के भीतर EWS के 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी है। 21 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र पर कई सवाल उठाए थे।