Bhopal : MP में तीन विधानसभा और एक लोकसभा सीट के लिए चुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में पंचायत चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है। नगरीय निकाय चुनावों में कानूनी उलझनों के कारण अड़चन आ रही है। चुनाव आयोग ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जिला पंचायत के अध्यक्ष व सदस्य पद पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूचित करने के लिए कहा है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है। सरकार भी पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है।

खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव होने के बाद अब आरक्षण की प्रक्रिया होगी। इससे पहले ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे। प्रदेश में 23912 पंचायत हैं। आयोग तीन चरणों में चुनाव की तैयारी कर रहा है। पहले चरण में 7527, दूसरे चरण में 7571 और तीसरे चरण में 8814 पंचायतों में मतदान होगा। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव ईवीएम और सरपंचों का बैलेट पेपर से होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने राज्य सरकार से जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण का ब्यौरा मांगा है। अभी तक इस पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिला पंचायत अध्यक्ष के 52 पदों के लिए नवंबर में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करेगा।

प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक, सरकार पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। सरकार भी चाहती है पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जल्द हों। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने हर जिले में स्टैंडिंग कमेटी का भी गठन कर दिया। इस कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे और जनपद CEO और जिले के SP इसके सदस्य होंगे। यह समिति आचार संहिता लगने से पहले बैठक कर तमाम व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेगी।

नई दिल्ली: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा से सोनिया गाँधी मुलाकात की।

आज सुबह हुई इस मुलाकात में उन्होंने मध्यप्रदेश में हाल ही में संपन्न उपचुनाव व उसके परिणामों की सोनिया गाँधी को जानकारी दी।
नाथ ने सोनिया गाँधी से देश भर में पिछले एक वर्ष से चल रहे किसान आंदोलन ,तीन कृषि कानूनो से लेकर देशव्यापी खाद संकट व किसानों को आ रही परेशानी ,कोयला संकट ,बिजली संकट ,बढ़ती महंगाई , हाल ही में संपन्न उपचुनावों व आगामी समय में देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावो को लेकर एवं पार्टी के संगठन से सम्बंधित विषयों व चल रहे कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की।

एक घंटे की इस मुलाकात में नाथ ने विभिन्न राज्यों से सम्बंधित विषयों , जनहित के विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस के आगामी समय में होने वाले आंदोलन ,उसकी रूपरेखा व संगठन से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी इस मुलाक़ात में चर्चा की।

जैत (सीहोर ) : समझा जाता है कि जो मुख्यमंत्री का गांव होता है, वो सारी सुविधाओं से सम्पन्न होता है। वहां किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी रहवासी को नहीं होती। पर, ऐसा नहीं है। आज मुख्यमंत्री शिवराजसिंह सीहोर जिले के अपने गृह ग्राम जैत जाकर पानी की समस्या को लेकर जिस तरह गुस्सा हुए, उससे लग गया कि सरकारी विभागों के लिए सारे गांव एक जैसे हैं।

माजरा ये हुआ कि मुख्यमंत्री आज अपने गांव आए थे। वहां उन्हें ग्रामीणों से मालूम पड़ा कि आधे गांव में पानी आ रहा है आधे गांव के नल सूखे हैं। इसके बाद तो शिवराज सिंह चौहान PHE के अधिकारियों पर बिफर पड़े। उन्होंने गुस्से में कहा कि अब क्या मुख्यमंत्री हम्माली करेगा? एक-एक घर के नलों की टोंटी चेक ल करेगा? ये देखेगा कि पानी आ रहा है कि नहीं? तुम लोग करते क्या हो?

मुख्यमंत्री ने उसी गुस्से में कहा कि 15 दिन का समय दे रहा हूं। पानी की समस्या पूरी तरह चेक करो और ठीक करो। उसके बाद मुझे रिपोर्ट करो। फिर कहीं से भी शिकायत आई तो किसी की खैर नहीं। एक-एक को सही कर दूंगा।

सामान्यतः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे तेवर कम ही दिखाते हैं, पर आज वे अपने गृह ग्राम जैत की पानी की समस्या से आपा खो बैठे, जो स्वाभाविक ही। ग्रामीणों ने पानी को लेकर शिकायत की तो CM ने PHE के अधिकारियों की परेड ले ली। आज जब मुख्यमंत्री जैत दौरे के दौरे पर आए तो उनके और आसपास के कई गांव के लोगों ने उनसे पानी नहीं आने की शिकायत की और कई आवेदन थमा दिए। यह देखकर शिवराज सिंह नाराज हो गए। उन्होंने PHE के अधिकारियों को 15 दिन का समय देकर सब कुछ सही करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे ही क्षेत्र में सभी गांव में पानी नहीं आ रहा। मैं एक-एक आवेदन कहां तक देखूंगा? यह मेरा काम है क्या? एक साथ आवेदन दे रहा हूं और 15 दिन बाद मैं पूछूंगा। यदि एक जगह से भी शिकायत आ गई तो तुम यहाँ नहीं रहोगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टंकी बनने में टाइम लगेगा। नर्मदा का पानी लाने में इतना पैसा सरकार ने इन्वेस्ट किया है। फिर भी आधे गांव में पानी, आधे में नहीं। 15 दिन बाद कमिश्नर और कलेक्टर खुद यहाँ आकर चेक करेंगे कि सबको पानी मिल रहा है कि नहीं! जहां गड़बड़ मिली, वहां मैं एक तरफ से सबको ठीक कर दूंगा।

इंदौर : दुबई जाने वाली सीधी साप्ताहिक उड़ान (Direct Weekly Flight) में इंदौर से यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बुधवार (Wednesday) को दुबई के लिए उड़ान भरने वाले विमान की सारी सीटें शनिवार को ही फुल हो गई।

अगले दो सप्ताह के लिए इंदौर से दुबई जाने वाली उड़ान की सभी सीटें फुल बताई जा रही है। जबकि, दुबई से इंदौर के लिए आने वाले विमान में कई सीटें खाली है और किराया भी कम लग रहा है।

सप्ताह में एक बार सिर्फ बुधवार को दुबई जाने वाली इस उड़ान को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह है। इस विमान सेवा से यात्री सवा तीन घंटे में दुबई पहुंच जाता हैं।

यही कारण है कि इंदौर और आसपास के जिलों के यात्री भी इस उड़ान को पसंद कर रहे हैं। जब यह उड़ान नहीं थी, तो यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर दुबई जाना पड़ता था। इसमें समय और पैसा दोनों ज्यादा लगता था। लेकिन, अब इस विमान के शुरू होने से उनके समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है।

इस Dubai Flight को पहले की तरह सप्ताह में तीन दिन करने की मांग की जा रही है। इससे सप्ताह में एक दिन चलने वाली इस उड़ान से यात्रियों का बोझ कम होगा और टिकट भी कम कीमत में मिल सकेंगे।

एयर इंडिया द्वारा किराया कम करने के बावजूद इंदौर से दुबई का किराया करीब 33000 है। जबकि, वापसी में करीब 12000 में यात्री को टिकट मिल जाता है। एयर इंडिया ने शारजाह उड़ान की भी घोषणा की, पर अभी उसका संचालन शुरू माहि किया गया, इस कारण भी दुबई की इस विमान सेवा को ज्यादा यात्री मिल रहे हैं। शारजाह के लिए विमान शुरू हो जाएगा तो संभव है कि दुबई के विमान में भीड़ घटे!

Bhopal : MP में उपचुनाव भी हो गए, नतीजों में भाजपा ने अपनी ताकत दिखा दी और सारे हालात बताते हैं कि सब कुछ भाजपा के पक्ष में है। अब कोई ऐसा राजनीतिक प्रजोयन नहीं बचा, जिसके लिए निगम-मंडलों में मनोनयन को टाला जाए। सुगबुगाहट है कि अगले एक या दो सप्ताह में भाजपा के उन नेताओं का पुनर्वास हो जाएगा, जो इसके लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल में फेरबदल और तीन नए मंत्रियों को शामिल किए जाने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं।
प्रदेश में करीब पौने दो साल रुका हुआ निगम, मंडल और विकास प्राधिकरणों में मनोनयन अब होने के पूरे आसार हैं। दो महीने पहले इन मनोनयन को लेकर मैराथन बैठकों का दौर चला था। लग रहा था, कि अब यह आम होने को है, पर उपचुनाव की नजदीक देखते हुए, इसकी घोषणा रोक दी गई थी। लेकिन, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार ये काम करना चाहती है!
ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से जो 22 लोग भाजपा में आए थे, उनमें से कुछ लोग उपचुनाव नहीं जीत सके। ऐसे कुछ चेहरों और सिंधिया समर्थकों को निगम, मंडल और प्राधिकरणों की कुर्सी पर तो काबिज करना ही है कुछ भाजपा नेता भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिन्हें इसके लिए आश्वस्त किया।
सबसे ज्यादा दबाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का है। प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनने के बाद पिछले साल निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल मो खनिज निगम में अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से करीब डेढ़ साल हो गए, अभी तक ये ऐसा कोई काम सरकार ने फिर से नहीं किया। बताया गया कि निगम-मंडलों और प्राधिकरणों में करीब सवा सौ दावेदारों की ताजपोशी की जा सकती है। इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर विकास प्राधिकरण में भी कई नेताओं को जगह दी जाना है।

मंत्रिमंडल पुनर्गठन की हलचल
निगम, मंडल के बाद सबसे ज्यादा सुगबुगाहट मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की है। करीब 3 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाने के आसार हैं। जोबट विधानसभा से उपचुनाव जीतने वाली सुलोचना रावत को इस फेरबदल में शामिल किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताते हैं कि उन्हें कांग्रेस से भाजपा में लाने के समय चुनाव जीतने पर मंत्री बनाने का वादा भी दिया गया था, जिसे पूरा किया जाना है।

इंदौर : गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन खेला जाने वाला हिंगोट युद्ध इस साल भी नहीं होगा। इंदौर से लगे गौतमपुरा में होने वाले प्रसिद्ध हिंगोट युद्ध पर विवाद खड़ा हो गया था। 200 साल पुरानी परंपरा पर पिछले साल कोरोना के चलते रोक लगानी पड़ी थी। इस साल लोगों को उम्मीद थी कि अनुमति मिल जाएगी। इस कारण गांव वालों ने हिंगोट की तैयारी भी कर ली। लेकिन, ये नहीं हुआ और इस साल भी ये परंपरा पूरी नहीं हो सकेगी। इंदौर से करीब 60 किमी दूर गौतमपुरा में हर साल दीपावली के दूसरे दिन गौतमपुरा और रूणजी गांव के बीच हिंगोट युद्ध होता है. इसमें गांव वाले एक-दूसरे पर बारूद से बने हिंगोट एक दूसरे पर फेंकते हैं। इसमें कई बार ग्रामीण घायल भी होते हैं और कई बार योद्धाओं की मौत भी हो जाती है। इस खास युद्ध के लिए दीपावली से करीब दो महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। लोग हिंगोट का गूदा निकालकर उसे सुखा लेते हैं। इसके बाद गौतमपुरा में लगभग हर घर में हिंगोट भरने का काम किया जाता है.

जबलपुर। हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में पांच राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है और सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। अक्टूबर 2018 में सरकार ने राजकुमार माथुर, सुरेंद्र सिंह, डीपी अहिरवार, अरुण कुमार पांडे और विजय मनोहर तिवारी को सूचना आयुक्त के रूप में चयनित किया था। याचिकाकर्ता रूपाली दुबे ने सरकार के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका में आयुक्तों की योग्यता पर भी सवाल उठाए थे। रूपाली दुबे ने भी सूचना आयुक्त के लिए अपना आवेदन दिया था।

गौरतलब है कि इन पदों के लिए दो बार में प्रकाशित विज्ञापनों के बाद कुल 187 प्रविष्टियां सरकार के पास आईं थीं। सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल ने पांच आयुक्तों को नियुक्त किया था। तीन सदस्यीय समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे। लेकिन समिति के एक सदस्य तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सुझाया था कि आयुक्तों के चयन का निर्णय विधानसभा चुनावों के बाद लिया जाए। वे समिति की पूर्व निर्धारित बैठकों में भी उपस्थित नहीं हुए थे।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का भी पालन नहीं किया। इसलिए ये नियुक्तियां अवैध हैं। याचिकाकर्ता रूपाली दुबे संस्कृत में एमए है। आयुक्तों की ओर से सुनवाई में वकीलों ने कहा कि वे सूचना आयुक्त पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रखती थीं, केवल नेता प्रतिपक्ष की ओर से उठाई गई आपत्तियां सरकार के निर्णय को अवैध ठहराने के लिए काफी नहीं हैं।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा गया कि याचिकाकर्ता किस तरह सूचना आयुक्त के पद के लिए अपनी अर्हता पूरी करती हैं, लेकिन वे इसका उत्तर नहीं दे सके। उल्लेखनीय है कि सूचना आयुक्त पद के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम में ही प्रशासन, प्रबंधन, समाज सेवा, पत्रकारिता, कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दीर्घ अनुभव की योग्यता निर्धारित हैं। इस मापदंड पर याचिकाकर्ता अपनी योग्यता सिद्ध करने में असफल रहीं।

जस्टिस संजय द्विवेदी ने दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित वकीलों के तर्क सुनने के बाद सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के शासन के निर्णय को सही ठहराते हुए याचिका में उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया। नियुक्त आयुक्तों की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर, समरेश कटारे, काजी फखरुद्दीन और प्रवीण दुबे, याचिकाकर्ता रूपाली दुबेे की ओर से जगतसिंह ने पैरवी की। सरकार का पक्ष उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने रखा। अक्टूबर 2018 में नियुक्त पांच सूचना आयुक्तों में से राजकुमार माथुर और सुरेंद्र सिंह इस साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। यह प्रकरण हाईकोर्ट में तीन साल चला।