इंदौर । शुक्रवार को निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने जोन 18 के वार्डों में सुबह 7.30 बजे स्नेह नगर, अग्रवाल नगर, मनीष बाग कालोनी, पटेल नगर, अग्रसेन चौराहा, नवलखा रोड, मूसाखेड़ी व जोन के विभिन्न मार्ग, बैकलेन, उद्यानों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड नंबर 63 में स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रोटोकाल के अनुसार सफाई व्यवस्था ठीक नहीं पाए जाने व सफाई कार्य में लापरवाही मिलने पर इस वार्ड के सहायक दरोगा अंजू रील को रेशम केन्द्र गौशाला में भेजने तथा वेतन पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

इस वार्ड सफाई व्यवस्था के साथ ही उद्यान में संधारण कार्य में लापरवाही करने पर क्षेत्रीय सहायक सीएसआई आकाश अंसारी, दरोगा बंटी चांवरे, उद्यान दरोगा संतोष कदम का आगामी आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए। आयुक्त के निरीक्षण के दौरान विद्युत उपयंत्री रोहण कडेकर, प्रवीण सिंह, आरीफ खान से बार-बार सेट पर संपर्क करने के उपरांत भी उपरोक्त उल्लेखित विद्युत उपयंत्रियों द्वारा रिस्पांस नहीं दिया गया। ऐसे में उनका एक-एक दिन का वेतन राजसात करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को सर्वेक्षण के प्रोटोकाल के अनुसार काम करने के दिए निर्देश

आयुक्त ने निगम के सभी जोनल अधिकारी, झोन नियंत्रणकर्ता अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सीएसआई व अन्य अधिकारियों को स्वच्छ सर्वेक्षण की गाइड लाइन के अनुसार सफाई कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसमें उन्हें अपने-अपने इलाकों के सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय, यूरिनल की सफाई, स्टार्म वाटर लाइन, सफाई, घरों से कचरा एकत्रीकरण व एकमुश्त कचरा संग्रहण व्यवस्था, फुटपाथ की सफाई, लिटरबीन की सफाई, ग्रीन बेल्ट का संधारण, सी एंड डी वेस्ट व मलबे को हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सड़कों पर एकत्र होने वाली पेड़-पौधों की पत्तियों को हटवाने, उद्यान को साफ रखना, कम्पोस्ट पिट का व्यवस्थित संचालन करने के निर्देश दिए।

भोपाल। ‘उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा के चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया है कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामों को ठीक से जनता तक क्रियान्वित किया। उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी, मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह जी और गोवा में प्रमोद सावंत जी ने योजनाओं को ठीक से जमीन पर पहुंचाने का प्रयास किया है। नतीजतन भाजपा को जीत का आशीर्वाद मिला।

उन्‍होंने कहा कि इन चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता को बांटने वाले नकारे जाएंगे। आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों का अब राजनीति में कोई स्थान नहीं रहेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कही। विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि चार राज्यों में यह विजय हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास की विजय है। उन्हें जनता श्रद्धा और भक्ति भाव से देखती है।

शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास, गरीबों के कल्याण की योजनाएं और समाज के हर वर्ग का कल्याण के लिए जो काम किए, वे अद्वितीय हैं। माताएं-बहनें सर्वोपरि हैं। चुनाव में संप्रदायवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास के रूप में जनता ने भाजपा को आर्शीवाद दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कार्यकर्ता ने परिश्रम किया। कुशल संगठन अमित शाह ने अचूक रणनीति बनाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विजय का नया इतिहास लिख रही है।

केसरिया साफा बांधकर विधानसभा पहुंचे गृहमंत्री

प्रारंभिक रुझान में ही भाजपा की उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विजय सुनिश्चित होने के साथ भाजपा के विधायकों में खुशी का माहौल था। गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा घर पर जीत का जश्न मनाने के बाद साफा बांधकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सदन में कहा कि कि उत्तर से पूर्व तक और पूर्व से उत्तर तक, राष्ट्रवाद और भगवा ही चल रहा है। कमल ही कमल है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और कांग्रेस तथा सपा को वनवास वाला दिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व वैश्विक है।

अनौपचारिक कैबिनेट में दी बधाई

चुनाव परिणाम आने के बाद विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के सभा कक्ष में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक बुलाई गई। इसमें उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भाजपा की जीत पर बधाई दी गई। मंत्रियों ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भरोसा जताया है। केंद्र सरकार की योजनाओं पर जनता ने मुहर लगाई है। बैठक में प्रदेश के बजट को लेकर जनता से मिल रही प्रतिक्रिया को भी साझा किया गया और सभी को निर्देश दिए गए कि बजट के प्रविधानों को जन-जन तक पहुंचाएं।

दो साल बाद भारत 27 मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन फिर से शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने एक आदेश में इसकी जानकारी दी। कहा कि दुनियाभर में टीकाकरण कवरेज में वृद्धि को मान्यता मिलने के बाद और हितधारकों से परामर्श से अनुसूचित वाणिज्यित अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि इंटरनेशनल परिचालन यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के अधीन होगा। बता दें 28 फरवरी तो DGCA ने नियमित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया था।

भारत पिछले वर्ष से एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ाने संचालित कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, भूटान, बांग्लादेश, कनाडा, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब, अमेरिका और उजबेकिस्तान के साथ एयर बबल समझौता किया है।

उड्डयन मंत्रालय ने पिछले साल 15 नवंबर 2021 से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषण की थी। लेकिन ओमिक्रोन केस में वृद्धि के कारण उस आदेश को रद्द कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद मार्च 2022 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था।

भोपाल । राज्य सरकार वर्ष 2006 के बाद नियुक्त करीब 80 हजार शिक्षकों को क्रमोन्नति देने पर विचार कर रही है पर उन्हें यह लाभ कब तक मिलेगा, यह बताना सरकार के लिए अभी मुमकिन नहीं है। विधायक राकेश मावई के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार ने विधानसभा में लिखित में दी। नवदुनिया ने तीन मार्च के अंक में ‘शिक्षकों की क्रमोन्नति : किसको दें अधिकार, तीन साल में तय नहीं बना पाई सरकार” शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

विधायक ने यह भी पूछा है कि अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति की गई है या संविलियन। इस पर सरकार ने बताया कि मप्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के तहत कार्रवाई की गई है।

विधायक ने राज्य शिक्षा केंद्र सहित अन्य इकाइयों के परस्पर संविलियन का सवाल किया, जिस पर सरकार ने साफ किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं मिडिल, हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और प्राचार्य की भर्ती एवं पदोन्नति के सवाल पर सरकार ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामलें में कोर्ट ने स्टेटस को (यथास्थिति) के निर्देश दिए हैं। इसलिए समय सीमा नहीं बता सकते हैं।

विधायक ने पूछा-सहायक शिक्षकों को पदनाम कब मिलेगा

विधायक निलय विनोद डागा ने पूछा है कि सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर पदनाम कब तक मिलेगा। इस पर सरकार ने साफ कर दिया है कि समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। क्योंकि प्रकरण नीतिगत स्वरूप का है। डागा का सवाल था कि मुख्यमंत्री ने सितंबर 2017 में भोपाल और दिसंबर 2017 में नसरुल्लागंज में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति के आधार पर पदनाम देने की घोषणा की थी। जिसका पालन चार साल बाद भी नहीं हो रहा है।