विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 1947 के भारत विभाजन को लेकर तत्कालीन नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को यह याद रखना जरूरी है कि आजादी के पीछे सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि लाखों लोगों का दर्द, विस्थापन और हिंसा की भयावह त्रासदी भी छिपी थी।

नेहरू पर साधा निशाना
कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विभाजन का फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। उनके मुताबिक, इतनी बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन की स्थिति बनने के बावजूद उनके पुनर्वास और सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को अपना घर, जमीन और संपत्ति छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा।

‘आजादी के पीछे छिपा दर्द याद रखना जरूरी’
विजयवर्गीय ने कहा कि नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि देश की आजादी के पीछे कितना दर्द, पीड़ा और चीत्कार छिपी हुई थी। उन्होंने विभाजन के दौरान हुई हिंसा और जनहानि का जिक्र करते हुए कहा कि इस त्रासदी को इतिहास से मिटाया नहीं जाना चाहिए।

इतिहास से सबक लेने की अपील
मंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उस दौर की त्रासदी से परिचित कराने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि इतिहास से सबक लेकर देश को एकता, विकास और राष्ट्रहित की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, ताकि विभाजन के दौरान पीड़ित लोगों के संघर्ष, पीड़ा और बलिदान को याद रखा जा सके।

छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में उत्पादित स्टील का अधिकतम मूल्य संवर्धन राज्य के भीतर ही करने पर जोर दिया है। ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य को केवल लौह अयस्क और स्टील उत्पादन तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि डाउनस्ट्रीम और स्पेशियलिटी उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना होगा।

स्टील से तैयार हों ऑटो, रेलवे और रक्षा क्षेत्र के उत्पाद
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश में तैयार होने वाले स्टील को प्राथमिक रूप में बाहर भेजने के बजाय यहीं ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे, रक्षा और सौर ऊर्जा उपकरणों जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में बदला जाना चाहिए। इससे उद्योगों की पूरी वैल्यू चेन प्रदेश में विकसित होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

ग्रीन स्टील पर सरकार का फोकस
कार्यक्रम में ग्रीन स्टील के बढ़ते महत्व पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया तेजी से कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है और ग्रीन स्टील की मांग आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बिजली उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक दरें ऊर्जा-आधारित उद्योगों के लिए प्रदेश को मजबूत स्थिति में रखती हैं।

₹13,840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील’ के दौरान प्रदेश को करीब 13,840 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 10,921 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। सरकार का जोर निवेश को केवल पूंजी तक सीमित रखने के बजाय स्थानीय रोजगार और औद्योगिक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर है।

18 महीनों में करीब ₹8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके लागू होने के बाद पिछले 18 महीनों में छत्तीसगढ़ को करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें पारंपरिक खनन और इस्पात क्षेत्र के साथ-साथ AI, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे नए क्षेत्र भी शामिल हैं।

नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर जोर
राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को अलग-अलग क्षेत्रों तक पहुंचाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। राजनांदगांव में करीब 306 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) विकसित किया जा रहा है। इससे 3,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश और करीब 9,000 रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है।

मुख्यमंत्री साय ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों के लिए नीतियां स्पष्ट और प्रक्रियाएं पारदर्शी रखी जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसर तैयार करना है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रायसेन में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों को कृषि क्षेत्र की रीढ़ बताते हुए आधुनिक तकनीक, नवाचार और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि किसानों को खेती के साथ-साथ कृषि आधारित अन्य गतिविधियों से भी जोड़ा जाए।

किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने पर जोर
बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, आधुनिक उपकरणों और बेहतर उत्पादन पद्धतियों की जानकारी देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में कृषि से जुड़े विशेषज्ञों और विभागीय अधिकारियों ने भी किसानों को विभिन्न योजनाओं और तकनीकों के बारे में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों को बदलते समय के साथ नई तकनीकों को अपनाना होगा। इससे खेती की लागत कम करने के साथ उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने किसानों से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ आधुनिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में किसानों की समृद्धि और प्रदेश के कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने के संकल्प पर भी चर्चा हुई।

किसानों के लिए योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर फोकस
बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया गया। अधिकारियों ने किसानों को फसल उत्पादन, कृषि यंत्रों, सिंचाई, उन्नत बीज और अन्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और उन्हें खेती के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हरसंभव सहयोग मिले। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को जागरूक करने के साथ कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं से परिचित कराना भी रहा।