भोपाल: किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल का केंद्रीय प्राध्यापक वैज्ञानिक परिषद जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने आभार व्यक्त किया है। आज मंत्रालय में कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर विश्वविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापक- वैज्ञानिकों को यूजीसी सातवें वेतनमान दिलवाने पर धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया।

कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि वह हमेशा से ही कृषि वैज्ञानिकों के साथ हैं। उन्होंने अपेक्षा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमें सतत कार्य करना है। किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए उन्हें सही समय पर उन्नत तकनीकी के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन देते रहना है , जिससे कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। उन्होंने कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें नई तकनीकों और वैज्ञानिक परामर्श दिये जाने की बात कही।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य करें। सरकारी कार्यों की जानकारी हर अधिकारी को होना चाहिए। सभी विभागों के अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें। एक-दूसरे के विभाग के कार्यों को समझें और विसंगति हो तो तत्काल उसे दूर करने के प्रयास करें। मुख्यमंत्री चौहान आज मंत्रालय में पूर्व की विभागीय बैठकों में दिए गए निर्देशों के पालन की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मंत्रीगण, मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विभागों को दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही की नियमित समीक्षा होगी। समस्याओं का तत्काल निराकरण हो। योजनाओं में भारत सरकार से अधिकाधिक राशि प्राप्त करने की कोशिश करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित करने की व्यवस्था करें। समाज की अच्छाई सभी के सामने आये।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए जल उपयोग शुल्क 500 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया जायेगा। अधिकारी दौरा करें इसकी नियमित समीक्षा की जायेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जुलाई से सभी संभागीय आईटीआई शुरू कर दी जाये। तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर ग्रामीण इंजीनियर संवर्ग तैयार किया जाये। नल से घर-घर पानी पहुँचाने के लिए कार्य करें। निमार्ण कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये। विधायक भी अपने क्षेत्र में नल-जल योजनाओं के कार्यों की मॉनिटरिंग करें।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी सिंचाई परियोजनाओं का फील्ड निरीक्षण करें। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब नहीं हो। केन-बेतवा लिंक परियोजना का कार्य प्राथमिकता से पूरा करें।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तेजी से क्रियान्वयन किया जाये। पुलिस एवं रक्षा सेवाओं में युवाओं की भर्ती के लिए संस्थागत प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये। सीएम राइज स्कूलों को जमीनी स्तर पर प्रारम्भ करने के लिए त्वरित कार्यवाही करें। स्कूलों की रैकिंग करें। योग एवं खेल के लिए शिक्षकों की व्यवस्था और योग आयोग का गठन किया जाये।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नई स्टार्ट-अप नीति और इन्क्यूबेशन सेन्टर को जोड़कर तेजी से कार्य करें। उच्च शिक्षा में विद्यार्थी जैविक खेती के पाठ्यक्रमों को अधिक संख्या में पसंद कर रहे हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दें। नैक मूल्यांकन के लिए 75 महाविद्यालयों ने तैयारी कर ली है। साथ ही 50 महाविद्यालयों को बहुसंकाय महाविद्यालय बनाने का कार्य चल रहा है। यह कार्य निरंतर जारी रहे। शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय शिवपुरी का सुदृढ़ीकरण करें। खेल पुरस्कार-2021 का अलंकरण समारोह आयोजित किया जाये।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में खेल के मैदान विकसित करने और उनके उपयोग के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर कार्य करें। खेलों को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री कप और विधायक कप प्रतियोगिता आयोजित की जाये।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों एवं व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से निजी स्पॉन्सरशिप को बढ़ावा दिया जाये, ताकि कोई अनाथ बच्चा बेसहारा न रहे। उन्होंने कहा कि आँगनवाड़ी गोद लेने के लिए मिलकर कार्य करें। अभी 55 हजार लोगों ने आँगनवाड़ी गोद ली है। प्रदेश में 97 हजार से अधिक आँगनवाड़ियाँ हैं। आँगनवाड़ी भवनों के अधूरे कार्य तेजी से पूरा करें।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 की संक्षेपिका बन गई है। बेटियों की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए भरपूर प्रयास हों। प्रदेश में बेटियों के जन्म का रेशियो 914 से बढ़कर 956 हो गया है, जिसमें लाड़ली लक्ष्मी योजना का बड़ा योगदान है। आगामी बजट में चाइल्ड बजटिंग का भी प्रावधान करेंगे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य और महिला-बाल विकास विभाग स्वस्थ बच्चा स्पर्धा का आयोजन करें। जनजातीय छात्रावासों का रख-रखाव एवं संधारण का कार्य युद्ध स्तर पर हो। छात्रावासों के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि छात्रावास निरीक्षण के लिए एप तैयार कर समस्त निरीक्षण, भोजन व्यवस्था को अपलोड कराया जाये। भवनों का संधारण हर साल हो।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाये। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम स्व-रोजगार की कार्य-योजना बनाये। उन्होंने कहा कि विमुक्त वर्ग में सम्मिलित समुदायों के राशन कार्ड एवं जाति प्रमाण-पत्र बनाने में कठिनाई नहीं हो।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत अधो-संरचना मिशन में मरम्मत के लिए कार्य-योजना बनाई गई है। शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर विकसित कर मॉडल बनायें। आयुष्मान भारत योजना में कार्ड बनाने का अभियान चल रहा है। प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख कार्ड बने हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं। जन-औषधि केंद्र से सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं। इन केंद्रों और प्राइवेट अस्पताल का तालमेल बनाकर मरीजों को सस्ती दवाएँ उपलब्ध करवाये।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी के अद्वितीय मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्यकर्मियों के अथक परिश्रम से मध्यप्रदेश में कोरोना रोधी वैक्सीन के 11 करोड़ से अधिक डोज़ का अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिये प्रदेश में चलाये गये टीकाकरण महाअभियानों में जन-भागीदारी से ही यह उपलब्धि अर्जित की गई है। मख्यमंत्री चौहान ने इस उपलब्धि पर टीकाकरण अभियान में योगदान देने वाले सभी नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक संस्थाओं, धर्मगुरूओं और कोरोना वॉलेंटियर्स को धन्यवाद दिया है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2 फरवरी की शाम तक 11 करोड़ 77 हजार 181 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें 5 करोड़ 74 लाख 79 हजार 412 नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 5 करोड़ 18 लाख 81 हजार 983 पात्र नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई हैं। प्रदेश में 7 लाख15 हजार 786 नागरिकों को प्रीकॉशन डोज लग चुकी है।

भोपाल । केंद्रीय बजट समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। मध्य प्रदेश को इसमें बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन-बेतवा को जोड़ने पर 44 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। इससे पूरा बुंदेलखंड बदल जाएगा। यह किसानों की आय दोगुना करने वाला बजट है। आधुनिक तकनीक का लाभ खेती में मिले, इसके लिए प्रविधान किया है। कुल मिलाकर यह आम आदमी की बजट है। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही।

उन्होंने कहा कि अधोसंरचना विकास के लिए 35 प्रतिशत से अधिक राशि बढाई गई है। इससे अधोसंरचना के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्यों को भी ज्यादा धनराशि उपलब्ध कराने के प्रविधान किए है। ये राशि भी अधोसंरचना विकास पर खर्च होगी। इससे रोजगार बढ़ेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना से न सिर्फ सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा बल्कि औद्योगिकीकरण होगा। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। प्राकृतिक खेती से लोगों के साथ धरती का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बजट के माध्यम से निम्न और मध्यमवर्गीय लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति को लागू करने और कोरोना काल के बाद देश में स्वास्थ्य अधोसंरचना को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रविधान किए हैं। महिला सशक्तीकरण, युवाओं को रोजगार देने, गरीब और किसान के कल्याण और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। रक्षा बजट में 25 प्रतिशत की वृद्धि की है।

जबलपुर। शहर में चल रहा हवाला कारोबार में इन दिनों मुंबई के साथ दिल्ली तक पहुंच गया है। यहां हवाला का पैसा पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। दो दिन पूर्व जबलपुर रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए दो व्यापारियों से मिले 72 लाख की जांच का दायरा बढ़ गया है। जबलपुर जीआरपी इस मामले में दोनों व्यापारियों से पूछताछ करने में जुटी है। वहीं अब दिल्ली में जिस व्यापारियों को पैसा पहुंचाने की बात सामने आई है, उससे भी पूछताछ करने की तैयारी शुरू हो गई है।
दरअसल मुख्य रेलवे स्टेशन में पहरे पर तैनात शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) ने रविवार की रात दो यात्रियों के कब्जे से नकद 72 लाख रुपये जब्त किए हैं। जीआरपी जबलपुर ने उक्त राशि हवाला की होने की आशंका जताई है। स्टेशन पर हवाला का पैसा मिलने की सूचना आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा को दी गई। रात तकरीबन 12:30 बजे आयकर विभाग की टीम जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। टीम ने सुबह लगभग 5:30 बजे तक संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि यह पैसा दिल्ली खरीदारी करने के लिए ले जा रहे थे। वहीं कुछ पैसा पिछले माह का उधार था, जो वहां के व्यापारियों को देना था। आयकर विभाग अब दिल्ली से जुड़े तार को खंगालने में जुटी है।

भोपाल । प्रदेश में दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं तय समय पर होंगी। इसमें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन द्वारा तय गाइड लाइन का पालन कराया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को मंत्रालय में माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बारहवीं की 17 और दसवीं की परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ होंगी।

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं की जाएं। बैठक व्यवस्था इस तरह रखी जाए कि शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित हो। इसके लिए केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाए। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव श्रीकांत बनोठ ने बताया कि परीक्षा के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। परीक्षाएएं सुबह दस से एक बजे के बीच होंगी। नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके विद्यालय में 12 फरवरी से 25 मार्च और स्वाध्यायाी छात्रों की उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्रों पर 17 फरवरी से 20 मार्च के मध्य संचालित की जाएगी। पूर्ण कर ली है। रजिस्ट्रार उमेश कुमार ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल । बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलने वाली केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट में 1400 करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। मध्य प्रदेश में आठ लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। औद्योगिकीकरण होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पूरे क्षेत्र में पेयजल का संकट भी खत्म होगा।

केंद्र सरकार ने 44 हजार 605 करोड़ रुपये की लागत वाली केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना को स्वीकृति दी है। इससे मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा और दतिया जिले को सिंचाई और पेयजल के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गैर वर्षाकाल (नवंबर से मई तक) में दौधन बांध से मध्य प्रदेश को 1834 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 1834 अरब लीटर) और उत्तर प्रदेश को 750 एमसीएम (750 अरब लीटर) पानी मिलेगा। सामान्य वर्षाकाल में मध्य प्रदेश को दो हजार 350 और उत्तर प्रदेश को एक हजार 700 एमसीएम (अरब लीटर) वार्षिक जल मिलेगा।

2005 में हुआ था परियोजना के लिए समझौता

परियोजना के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच वर्ष 2005 में समझौता हुआ था। जल बंटवारे सहित अन्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इस पर काम प्रारंभ नहीं हो पा रहा था। 22 मार्च, 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता अनुबंध हुआ। दौधन के पास बांध बनाकर केन नदी का पानी रोका जाएगा। यहां से 221 किमी लंबी नहर के माध्यम से केन बेसिन के 1074 अरब लीटर पानी बेतवा बेसिन में पहुंचाया जाएगा। तीन बांध बेतवा नदी पर बनाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि 470 किमी लंबी केन नदी बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है।