इंदौर। अगले साल दिल्ली में होने वाले जी20 देशों के शिखर सम्मेलन के पहले इंदौर में जी20 देशों का मिनिस्टर्स सम्मेलन हो सकता है। इसकी संभावना तलाशने के लिए केन्द्र का एक दल बुधवार को इंदौर आया। दल ने गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर के साथ शहर का भी दौरा किया। दल को देश का सबसे साफ शहर काफी पसंद आया है। इससे संभावना है कि यह समिट इंदौर में होगी। इंदौर के अलावा दल चंडीगढ़ का भी दौरा करके आया है। शुक्रवार को दल शहर के फाइव स्टार होटलों का निरीक्षण करेगा।

समिट डिविजन के ओएसडी प्रवीण जाखर, प्रोटोकाल डिविजन आफिसर रोहित शर्मा, समिट डिविजन कंसल्टेंट नवीन सक्सेना बुधवार को इंदौर आए। उन्होंने ब्रिलियंट कन्वेशन सेंटर को देखा और खुशी भी जाहिर की है। कलेक्टर ने बताया कि जी20 देशों का मुख्य सम्मेलन तो दिल्ली में ही होगा। लेकिन इसके पहले संभवतः अगस्त में जी20 देशों का मिनिस्टर्स सम्मेलन होगा। इंदौर में यह सम्मेलन हो सकता है। इसके लिए दल ने संभावना तलाशी है। गुरुवार को दल के साथ हमारी बैठक हुई है इसमें उन्होंने हमसे डाटा लिया है। इसके अलावा सिक्योरिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल स्टे, पर्यटन स्थल आदि को लेकर भी जानकारी एकत्रित की है। दिल्ली से आए दल ने पत्रकारों से चर्चा करने के लिए अधिकृत नहीं होने से बात करने से इंकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स सम्मेलन इंदौर में होने की संभावना है।

शहर की साफ सफाई से प्रभावित हुआ दल – कलेक्टर ने बताया कि दल ने घूमकर शहर को देखा। यहां की साफ सफाई देखकर प्रसन्नता जाहिर की है। इसके अलावा दल आसपास के पर्यटन स्थल के बारे में भी जानकारी ले रहा है, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को यह दिखाया जा सके। इंदौर के लिए यह काफी गर्व की बात है कि एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में हो सकेगा।

यह है जी20 – 1999 में जी20 समूह की स्थापना की गई थी। इसमें 20 देशों के अध्यक्षों की वार्षिक बैठक होती है, जिसे जी-20 शिखर सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन में आतंकवाद,आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य और अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाती है। पूरे विश्व में जितना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, उसमें तीन चौथाई हिस्सा इन जी20 देशों का होता है।

भोपाल। । सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों को वनोपज और लकड़ी बिक्री से होने वाली शुद्ध आय में से दस प्रतिशत की जगह बीस प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन विभाग द्वारा आय का दस प्रतिशत अंश देने के प्रस्ताव से असहमति जताते हुए उसे 20 प्रतिशत कराया। वहीं, राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) को बंद करने पर भी मुहर लगाई। बैठक में तृतीय अनुपूरक बजट और वित्त विधेयक 2022 को भी मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने वनोपज और लकड़ी से होने वाले शुद्ध लाभ का दस प्रतिशत लाभांश वन समिति(ग्रामीणों) को दिए जाने के प्रस्ताव को बदल दिया। इससे जंगलों में होने वाली अवैध कटाई भी रुकेगी और राजस्व में वृद्धि होगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों में प्रवेश शुल्क में से 33 प्रतिशत और बफर क्षेत्रों में पर्यटन से होने वाली आय का पूरा हिस्सा संबंधित वन समितियों को दिया जाएगा। पंचायत के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) के तहत ग्राम सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक होने पर समिति का अध्यक्ष पद इसी वर्ग के लिए आरक्षित होगा।

जबलपुर। मप्र हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका का इस निर्देश के साथ पटाक्षेप कर दिया कि राजधानी भोपाल के टीटी नगर में लगाई गई पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा हटाई जाए। साथ ही जनहित याचिकाकर्ता को हुई परेशानी के लिए राज्य शासन व नगर निगम, भोपाल पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें से 20 हजार हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा हाेंगे जबकि 10 हजार जनहित याचिकाकर्ता को मिलेंगे।जुर्माना राशि 30 दिन के भीतर जमा करनी होगी।

प्रशासिनक न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता ग्रीष्म जैन की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा व लावण्य वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थान व सड़कों पर प्रतिमाएं लगाने पर रोक लगा दी थी। 18 जनवरी, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया था कि इस तरह की मनमानी प्रतिमाएं हटाई जाएं। इसके बावजूद भोपाल में मनमानी करते हुए नानक पेट्रोल पंप के पास टीटी नगर चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाई गई। सड़क व सार्वजनिक चौक का दुरुपयोग करने से रोके जाने संबंधी देश की शीर्ष अदालत के आदेश को गंभीरता से नहीं लिया गया।

बहस के दौरान दलील दी गई कि सरकारी अधिकारियों विशेषकर नगर निगम भोपाल ने इस मामले में दो अलग-अलग जवाब देने की गलती की है। दिसंबर-2019 में जनहित याचिकाकर्ता को बदनाम करने की मंशा से मूर्ति को यातायात में बाधक नहीं बताया गया। जबकि जुलाई 2021 में सरकार बदलते ही मूर्ति को यातायात में बाधक बता दिया गया।हाई कोर्ट ने इस तर्क को सुनने के बाद टिप्पणी में साफ किया कि सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन गंभीरता से करना चाहिए। जनहित याचिकाकर्ता को दुर्भावनापूर्वक परेशान करके कोर्ट को गुमराह करने का रवैया ठीक नहीं था।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही तय किया गया कि सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग देखेगा। वहीं, भोपाल के वे सभी उद्यान जो सीपीए द्वारा संधारित किए जाते थे, वे वन विभाग को सौंपा जाएंगे। बैठक में वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक अनुमान (बजट) प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सीपीए भोपाल में सड़कों, मंत्रालय, विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग चिकित्सालय, आवास और यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन का काम देख रहा था। अब तय किया गया है कि यह काम लोक निर्माण विभाग देखेगा। वहीं, भोपाल की प्रमुख उद्यानों के संधारण का काम अब वन विभाग देखेगा। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को मूल विभाग वापस लौटाया जाएगा।

अन्य निर्णय

बैठक में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के स्थगित बिजली बिलों की राशि के भुगतान के लिए समाधान योजना का अनुसमर्थन किया गया। विधानसभा के बजट सत्र में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन या औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया शासन द्वारा तय की जाएगी। इसके अधिकार संबंधित विभागों को दिए जाएंगे।

ओंकारेश्वर और छतरपुर सौर ऊर्जा परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदेगी सरकार

बैठक में तय किया गया कि ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क से उत्पादित 950 मेगावाट बिजली सरकार खरीदेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में दो हजार 380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हैं।