इंदौर। आजादी के समय से शहर में रंगपंचमी पर निकलने वाली पारंपरिक गेर का सिलसिला इस बार फिर शुरू हो सकता है। कोरोना महामारी के कारण पिछले तीन सालों से शहर में गेर नहीं निकल रही है। हालांकि अभी तक प्रशासन ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उधर आयोजक भी गेर निकालने की तैयारी में है, लेकिन गेर रुट का बड़ा हिस्सा खोदाई से प्रभावित हो चुका है। ऐसे में यदि यात्रा निकलती है तो रुट बदलना होगा।

कोरोना महामारी के चलते दो साल पहले तत्कालीन कलेक्टर लोकेश जाटव ने गेर नहीं निकालने का आग्रह किया था। तब गेर तो नहीं निकली, लेकिन राजवाड़ा पर लोग जमा हुए थे। कोरोना की दूसरी लहर में भी शहर में गेर नहीं निकली, लेकिन इस बार कई आयोजन शहर में हो रहे है और प्रशासन ने प्रतिबंधों में भी शिथिलता की है। गेर को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि इस मामले में फैसला शासन को लेना है।

उधर 75 साल से टोरी कार्नर रंग पंचमी महोत्सव समिति द्वारा गेर निकाली जा रही है। समिति के समन्वयक शेखर गिरी का कहना है कि कोरोना से राहत मिलने के बाद प्रशासन का सहयोग व अनुमति मिलने की उम्मीद है लेकिन अब चिंता गेर मार्ग की है। गेर मार्ग से अतिक्रमण हटाने के साथ नवीन मार्ग निर्माण हो रहा है।मार्ग कार्य पूरा हो जाता है दो साल बाद एक बार फिर दोगुने उत्साह के साथ हम गेर निकालने की तैयारी कर रहे है।

हम तैयार है बस मार्ग का काम जल्द हो पूरा

संगम कार्नर रंग पंचमी महोत्सव समिति ने 68 साल पहले गेर निकालने की शुरुआत की थी। समिति के अध्यक्ष कमलेश खंडेलवाल का कहना है कि गेर को जिला प्रशासन द्वारा 2020 में गेर को यूनिस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रयास किया था। इस बार इस प्रयास में क्षत-विक्षत गेर मार्ग एक बड़ी समस्या बन सकता है। गेर में अभी सवा महीने का समय है। मार्ग का काम पूरा हो जाए तो बेहतर होगा। हमारी गेर निकालने की पूरी तैयारी है।

महाराष्ट्र के अमरावती से आएंगे ढोल पार्टी

मारल क्लब द्वारा 49 साल से गेर निकाली जा रही है। आयोजक अभिमन्यु मिश्रा ने बताया कि गेर को लेकर कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। इसके लिए महाराष्ट्र के अमरावती की 100 सदस्यी ढोल पार्टी से बात हो गई है। गेर में शामिल होने लिए उन्हें भी बुलाया जाएगा। अन्य तैयारियों को लेकर बैठक का दौर अगले महीने से शुरू करेंगे।

जबलपुर। मातृ स्वास्थ्य मूल्यांकन कार्य में प्रदेश भर में बाजी मारकर जबलपुर पहले नंबर पर आ गया है। जनवरी माह में जबलपुर आठवें स्थान पर था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई समीक्षा में मातृ स्वास्थ्य मूल्यांकन कार्य में जबलपुर व आलीराजपुर को एक समान अंक मिले हैं। जिससे दोनों जिले प्रदेश में अव्वल रहे। इस कार्य में सीधी, राजगढ़, रीवा, भोपाल, रायसेन, बैतूल, धार, मंदसौर टाप-10 जिलों में शामिल हैं। इसके विपरीत इंदौर व ग्वालियर क्रमश: 42 व 51 नंबर पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के जिला कार्यक्रम प्रबंधक डीपीएम विजय पांडेय ने बताया कि राज्य शासन द्वारा मातृ स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए आठ बिंदु तय किए गए हैं। कलेक्टर इलैयाराजा टी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. रत्नेश कुरारिया के निर्देश पर कार्ययोजना बनाकर मातृ स्वास्थ्य मूल्यांकन कार्य को बेहतर किया जा सका। उन्होंने कहा कि रक्तअल्पता यानि एनीमिया के कारण गर्भवती महिलाओं व गर्भस्थ शिशु की सेहत पर खतरा मंडराता है।

सीएमएचओ डा. कुरारिया द्वारा बनाई गई कार्ययोजना के चलते एनीमिया व गंभीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं की समय से पहचान कर उपचार दिया गया। आवश्यकतानुसार महिलाओं के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था कराई गई। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप की पहचान व उसका प्रबंधन, प्रसव उपरांत जननी सुरक्षा योजना एवं प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत समय रहते हितलाभ दिया जा सका। विगत माह इस कार्य में जबलपुर आठवें स्थान पर था। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर रत्नेश कुरारिया ने इस उपलब्धि का श्रेय अधीनस्थ अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि एनीमिया ग्रसित गर्भवती महिलाओं की पहचान व उपचार, प्रसव उपरांत जननी सुरक्षा योजना का भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

ये हैं स्वास्थ्य संकेतक-

1-गर्भवती महिलाओं का प्रथम त्रैमास में स्वास्थ्य विभाग में पंजीयन।

2-पंजीकृत गर्भवती महिला की चार बार प्रसव पूर्व देखभाल।

3-एनीमिया ग्रसित गर्भवती महिलाओं की पहचान व उपचार।

4-गंभीर एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं की पहचान व उपचार।

5-गर्भवती महिलाओं में हार्ट संबंधी बीमारियों की पहचान व उपचार।

6-गर्भवती महिलाओं की प्रसव की अनुमानित तारीख की गणना व पोर्टल में दर्ज करना।

7-शासकीय संस्था में प्रसव उपरांत जननी सुरक्षा योजना का भुगतान।

8-प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रसव उपरांत भुगतान।

भोपाल। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 1328 नए मामले सामने आए, जबकि 6 मौत हुई हैं। ये संक्रमित 70,975 सैंपल की जांच में मिले हैं। इस तरह संक्रमण दर 1.87 फीसदी रही। प्रदेश में आगर मालवा, आलीराजपुर, बड़वानी समेत 15 जिले ऐसे हैं, जहां नए संक्रमितों का आंकड़ा 2 से 10 के बीच रहा है। प्रतिदिन कोरोना जांच रिपोर्ट में प्रदेश के 15 से अधिक किसी न किसी जिले में 10 से कम संक्रमित मिल रहे हैं। बाकी के जिलों में 11 से लेकर 300 तक मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए सरकार ने जांच के दायरे को कम नहीं किया है। पिछले कुछ दिनों से 60,000 सैंपल की जांच रोज की जा रही थी, जिसे बढ़ाकर फिर से औसतन 70000 कर दिया है।

इन जिलों में हुई मौतें

जिन छह संक्रमितों की मौत हुई है, वे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, दतिया, खरगोन और उज्जैन के थे। इनका इलाज लंबे समय से चल रहा था। बीच में इन संक्रमित की हालत में सुधार आ गया था, लेकिन तबीयत दोबारा बिगड़ गई और इनकी मौत हो गई है।

इन जिलों में 10 से कम मिले संक्रमित

प्रदेश के जिन जिलों में 10 से कम संक्रमित मिले हैं, उनमें आगर मालवा, बड़वानी, सिंगरौली सीधी, सतना मुरैना, श्योपुर, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़, खंडवा, ग्वालियर, डिंडोरी बुरहानपुर, भिंड और आलीराजपुर शामिल है।

प्रदेश में अब 11,535 सक्रिय संक्रमित

प्रदेश में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या 11,535 रह गई है। रोजाना 2000 से लेकर 3000 मरीज ठीक हो रहे हैं। यही सिलसिला जारी रहा तो अगले एक हफ्ते में सक्रिय संक्रमितों की संख्या घटकर हजार के नीचे आ जाएगी। भोपाल में सर्वाधिक 2760 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 93 मरीज मरीज निजी व सरकारी अस्‍पतालों में भर्ती हैं। वही इंदौर में 767 सक्रिय संक्रमित है। हालांकि प्रदेश में फिलहाल एक भी जिला ऐसा नहीं है, जिसमें मौजूदा स्थिति में एक भी सक्रिय संक्रमित न हो।

रतलाम। बरबड़ रोड स्थित गुरुतेग बहादुर एकेडमी में गुरुवार सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे कक्षा सातवीं की 13 वर्षीय छात्रा अशरा पुत्री निखिल मूणत निवासी सेट जी का बाजार की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। स्कूलों के कर्मचारियों का कहना है कि वह कक्षा से बाहर निकल कर बगीचे की तरफ जा रही थी। तभी अचानक नीचे गिर गई थी। उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसे जिला अस्पताल ले जाते समय उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। छात्रा के पिता निखिल मूणत कहना है कि उनकी पुत्री पूरी तरह स्वस्थ थी ऐसे कोई कैसे चक्कर आने से गिरकर मर सकता है पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। परिजनों ने छात्रा के नेत्रदान करने का निर्णय लिया है, उधर पुलिस एकडमी पहुंची और सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है।

साड़ी व्यापारी निखिल की पुत्री अक्षरा सुबह स्कूल गई थी दोपहर करीब 11:45 बजे उसके स्कूल में गिरने की खबर शहर में तेजी से फैली। सूचना मिलने पर स्वजन व अन्य लोग अस्पताल पहुंचे व एकेडमी प्रबंधकों को बुलाने की मांग करने लगे। इसी बीच कुछ लोग कहने लगे कि एक घंटे बाद भी एकेडमी के प्रबंधक क्यों नहीं आए। छात्रा कैसे गिरी, कोई बताने को तैयार नहीं है। इससे शोर-शराबा होने लगा व हंगामे की स्थिति बन गई। पुकिस अधिकारी दल के साथ अस्पताल पहुंचे व स्वजन तथा आकोषित लोगों से बात कर उन्हें शांत किया। प्रारंभिक रूप से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा के स्कूल में गिरने के बाद स्कूल के कुछ शिक्षक व कर्मचारी कार से लेकर उसे अस्सी फ़ीट रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले गए थे।

वहां से उसे दोपहर 12:20 बजे जिला अस्पताल लाया गया जिला अस्पताल में डाक्टर ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित किया। छात्रा के दादा अमृतलाल मूणत ने बताया कि उन्हें स्कूल से फोन आया था कि अशरा को चक्कर आ गए और उसे अस्पताल लेकर जा रहै है। सूचना के बाद वे अस्पताल पहुंचे। उधर स्कूल की तरफ से कुछ कर्मचारी भी अस्पताल पहुंचे। छात्रा कैसे गिरी और उसकी मौत कैसे हुई इसका स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही छात्रा की मौत का कारण पता चल पाएगा।

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) को बंद करने की घोषणा के बाद अब इसका खाका तैयार हो गया है। इसे दो हिस्से में बांटे जाने की तैयारी है। सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग देखेगा। जबकि, उद्यानों की जिम्मेदारी वन विभाग को सौंपी जाएगी। पहले यह काम नगर निगम की उद्यानिकी शाखा को देने की तैयारी थी लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। अब वन विभाग इसके लिए अलग से शाखा बनाएगा।

प्रतिनियुक्ति पर आए लगभग सवा तीन सौ अधिकारियों-कर्मचारियों को उनके मूल विभागों में वापस लौटाया जाएगा और बाकी कर्मचारियों को नगर निगम और लोक निर्माण विभाग में समायोजित करना प्रस्तावित है। इस पर अंतिम निर्णय गुरुवार को होने वाली कैबिनेट में हो सकता है।

सीपीए के कामों को लेकर बार-बार उठने वाले सवालों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे बंद करने के निर्देश दिए थे। दरअसल, भोपाल में प्रतिवर्ष सड़कों के खराब होने की समस्या सामने आती है। इसको लेकर लोक निर्माण, नगर निगम और सीपीए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहे हैं।

इसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में नाराजगी जताते हुए कहा था कि सीपीए का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसे बंद करके एक ही एजेंसी को सड़क और भवनों के रखरखाव के काम सौंप दिए जाएं। सीपीए के पास शहर की 92 किलोमीटर की 52 सड़कें हैं। करीब 25 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने लोक निर्माण और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद सीपीए को बंद करने और उसके दायित्व का बंटवारा विभागों के बीच करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

सड़क और भवनों के रखरखाव के काम लोक निर्माण को सौंपे जाएंगे। शहर के 132 एकड़ में एकांत, प्रियदर्शनी, मयूर, चिनार, प्रकाश तरण पुष्कर सहित अन्य उद्यान को वन विभाग को देना प्रस्तावित किया गया है। विभाग इनके संधारण के लिए अलग से शाखा बनाएगा। इसमें उन अधिकारियों-कर्मचारियों को समायोजित किया जाएगा, जो फिलहाल सीपीए में उद्यानों से जुड़ा काम देखते हैं।

उज्जैन । ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर दीपोत्सव की निराली छटा बिखरेगी। मंदिर प्रशासन कोटितीर्थ कुंड, परिसर में निर्धारित स्थान तथा सभा मंडप की छत पर 51 हजार दीप प्रज्वलित करेगा। इसके अलावा मंदिर परिसर स्थित 44 मंदिरों में भी दीपमालिका सजाई जाएगी। मंदिर प्रशासन ने पुजारियों से दीप प्रज्वलित करने का आह्वान किया हैं।

प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने बुधवार को परिसर स्थित मंदिरों में जाकर पुजारियों से दीपोत्सव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर पहली बार नगर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। महामहोत्सव को चिरस्मरणीय बनाने के लिए हम सभी को पुरजोर प्रयास करना है। कोटितीर्थ कुंड के अलावा परिसर के सभी 44 मंदिरों में दीपमालिका सजाई जाएगी। इसके लिए पुजारियों को प्रत्येक मंदिर में क्षमता अनुसार दीपक लगाना है। शिखर पर विद्युत रोशनी भी की जानी चाहिए।

जबलपुर। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिये एमपी पीएससी परीक्षा में 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन व पीएससी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता बैतूल निवासी निहारिका त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायदृष्टांतों के तहत किसी भी सूरत में आरक्षण का कुल प्रतिशत 50 से अधिक नहीं हो सकता। इसके बावजूद एमपी पीएससी द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को पीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित करते हुए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया। इस वजह से ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलाकर कुल प्रतिशत 73 पर पहुंच गया है। कायदे से सिर्फ 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, अत: सामान्य वर्ग की याचिकाकर्ता हाई कोर्ट चली आई। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश के साथ नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।

पीएससी को नए सिरे से सूची जारी करनी होगी : अधिवक्ता संघी ने बताया कि हाई कोर्ट के उक्त अंतरिम आदेश के साथ ही अब पीएससी को नए सिरे से सूची जारी करनी होगी। इसके तहत मुख्य परीक्षा-2021 के ओबीसी उम्मीदवारों को 27 के बदले 14 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करना होगा। इससे सामान्य सहित अन्य वर्ग के जो आवेदक पिछड़ गए थे, वे स्थान पा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेशों में जो व्यवस्था दी है, उसके अनुसार आरक्षण का प्रतिशत किसी भी हालत में 50 प्रतिशत से अधिक न होने पाए। लेकिन इस मामले में ऐसी गलती हुई। इसीलिए न्याय की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी है। लिहाजा, अंतिम आदेश भी याचिकाकर्ता के हक में सुनाए जाने की उम्मीद जाग गई है। इसे लेकर लंबे समय से सामान्य वर्ग के छात्र आवाज उठाते आए हैं। जबकि ओबीसी संगठन 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग पर अड़े हैं। इस सिलसिले में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बहस हो चुकी है। इसके बावजूद आरक्षण का प्रतिशत संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत निर्धारित करना सर्वथा अनुचित है।