भोपाल । मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के अधिकारियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि अगले दो साल में जमीनी स्तर पर काम दिखाई देने चाहिए। मुझे परिणाम चाहिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को आयोग की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आयोग प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से कम समय में पूरी होने वाली योजनाए बनाए, नीति तय करे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन कर जल्द परिणाम दे। सर्वोच्च प्राथमिकता के कुछ कार्यक्रम व योजनाएं तय कर उनके लक्ष्य तय करें। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष प्रो सचिन चतुर्वेदी, वित्त एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त करने के लिए विभागों की कार्ययोजना, रणनीति, समय सीमा पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारिता आंदोलन, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण, महिला नीति, सतत पर्यटन और मत्स्य निर्यात की दिशा में प्रभावी प्रयासों से लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसलिए इन पर विशेष ध्यान दें। गतिविधियों में सफल होने के लिए राज्य स्तर से लेकर जनप्रतिनिधि, दीनदयाल अंत्योदय समिति, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक की जिम्मेदारी एवं समय सीमा तय की जाए और मासिक आधार पर इनकी समीक्षा हो।

आकांक्षी विकासखंडों की जिम्मेदारी अधिकारियों को

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक आकांक्षी विकासखंड की जिम्मेदारी एक-एक अधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे तय लक्ष्य समय सीमा में पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने योजनाओं और अधोसंरचना विकास से संबंधित गतिविधियों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराने पर विचार करने की जरूरत बताई।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा …

– आयोग को विचार करना चाहिए कि मध्य प्रदेश देश की फाइव ट्रिलियन इकोनामी और सौर ऊर्जा में राष्ट्रीय स्तर पर कितना योगदान दे सकता है।

– आयोग को जन साधारण से जोड़ना जरूरी है।

– नीति निर्माण के लिए हितग्राहियों का फीडबैक, कार्यक्रमों और योजनाओं से जुड़े सभी समूहों से परामर्श लेना जरूरी।

भोपाल। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं, धान सहित अन्य उपज खरीदने, आक्सीजन और पोषण आहार संयंत्रों का संचालन करने के बाद अब मध्य प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूह उचित मूल्य दुकानों (राशन दुकानों) का संचालन भी करेंगे। समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में शिवराज सरकार ने यह एक और कदम उठाया है। इसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग नियमों में संशोधन कर रहा है। इसे देखते हुए सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों के लिए 1827 कनिष्ठ संविदा विक्रेता के पद के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है।

प्रदेश में 25 हजार उचित मूल्य की दुकानों से चार करोड़ से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न् वितरित किया जाता है। अधिकांश दुकानें सहकारी समितियां संचालित करती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किए जा रहे कार्यों की सफलता को देखते हुए इन्हें दुकानों का संचालन सौंपने का निर्णय किया है।

इसके मद्देनजर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग नियम में संशोधन करने जा रहा है। सहकारिता विभाग ने कनिष्ठ संविदा विक्रेता के 3626 पद स्वीकृत किए थे। एमपी आनलाइन के माध्यम से चयन प्रक्रिया कराई गई। इसमें 45 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद 1799 पदों पर नियुक्तियां दी गईं। जबकि, शेष 1827 पदों पर भर्ती के लिए नियम में संशोधन करके प्रावीण्य सूची में दूसरे स्थान पर रहे अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्णय लिया गया। जिलों में यह प्रक्रिया अभी चल रही थी। सहकारिता विभाग ने बुधवार को नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जब समूहों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जाएगा तो विक्रेता भी उन्हीं का होगा इसलिए भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है।

भोपाल। मध्य प्रदेश जैविक खेती और इससे जुड़े उत्पादों के निर्यात में देश में अव्वल है। प्रदेश में लगातार जैविक खेती का क्षेत्र बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में 11 लाख 56 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही थी। जबकि, वर्ष 2020-21 में यह क्षेत्र बढ़कर 16 लाख 37 हजार हेक्टेयर से अधिक हो गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश से पांच लाख टन जैविक उत्पाद का निर्यात हुआ, जो ढाई हजार करोड़ रुपये से अधिक का था।

जैविक खेती करने वाले पंजीकृत किसानों की संख्या एक लाख से अधिक है। सोयाबीन, चना, मसूर, तुअर और उड़द के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर एक पर है। वहीं, रामतिल और मूंग में दूसरा और गेहूं और बाजरा के उत्पादन में तीसरा स्थान है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। शिवराज सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। इसके लिए 2011 में जैविक कृषि नीति बनाई गई और 2014 में मंडला में निवेशक सम्मेलन भी किया। दरअसल, प्रदेश में जैविक खेती का रकबा (क्षेत्र) तो बढ़ रहा है पर उत्पाद की मार्केटिंग और ब्रांडिंग न होने से उत्पादकों को फायदा नहीं मिल पाता है।

इसे देखते हुए कृषि विभाग अब किसान और व्यापारियों को एक मंच पर लाने की दिशा में काम कर रहा है। अपर मुख्य सचिव कृषि एवं सहकारिता अजीत केसरी का कहना है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में देश में अव्वल है।

प्राकृतिक तौर पर मध्य प्रदेश में जैविक खेती का क्षेत्र सर्वाधिक है। वहीं, किसान भी लगातार प्रेरित हो रहे हैं। वर्ष 2020-21 में उत्पादन 13 लाख 92 हजार 95 टन रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। जैविक उत्पाद के निर्यात की दृष्टि से देखें तो देश-दुनिया में इसकी मांग बढ़ रही है। मध्य प्रदेश से वर्ष 2020-21 में पांच लाख 636 टन जैविक उत्पाद निर्यात किए गए। इसका मूल्य दो हजार 836 करोड़ रुपये होता है।

चावल सर्वाधिक होता है निर्यात

संचालक कृषि प्रीति मैथिल नायक ने बताया कि जैविक उत्पाद में प्रदेश से सर्वाधिक चावल निर्यात होता है। देश से होने वाले निर्यातय में मध्य प्रदेश का हिस्सा एक तिहाई से अधिक है। प्रदेश उड़द, सोयाबीन, तुअर, मसूर और चना के उत्पादन में नंबर एक पर है। वहीं, रामतिल और मूंग के उत्पादन में नंबर दो पर है। गेहूं और बाजरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जो किसान जैविक खेती के लिए पंजीयन कराते हैं, उनका क्षेत्र प्रमाणित करती है। संस्था के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है। निर्यात करनेे वाली कंपनियों द्वारा प्रमाण्ाीकरण का कार्य करवाया जाता है।

इन जिलों में अधिक होती है जैविक खेती

मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, कटनी, उमरिया, अनूपपुर, उमरिया, दमोह, सागर, आलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, सीहोर, श्योपुर और भोपाल ।

जैविक खेती का क्षेत्र

वर्ष- क्षेत्र

2017-18 – 11,56,881

2018-19- 09,18,303

2019-20- 11,61,015

2020-21- 16,37,730

भोपाल। विश्व की बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में शामिल भोपाल गैस त्रासदी हो या फिर दतिया जिले की सिंध नदी के पुल पर भगदड़ और झाबुआ के पेटलावद में विस्फोट से 90 से ज्यादा लोगों की मौत। आयोग गठित हुए, जांच हुई, रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी और सरकार कार्रवाई करना भूल गई। ऐसे एक दर्जन से ज्यादा मामले हैं। जिनमें पीड़ितों को अब भी न्याय का इंतजार है और विभिन्न् आयोग की फाइलें अलमारियों में कैद होकर रह गई हैं।

भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 38 साल पहले जहरीली गैस रिसी थी, जिससे हजारों लोगों की मौत हुई थी। मामले की जांच के लिए अगस्त 2010 में न्यायमूर्ति एसएल कोचर की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ। जांच शुरू हुई। फरवरी 2015 को आयोग ने यह रिपोर्ट शासन को सौंप दी।

तब से अब तक गैस राहत विभाग इस रिपोर्ट पर मंथन कर रहा है। मामले में आयोग की रिपोर्ट तक पूरी तरह से सामने नहीं आई। यह इकलौता मामला नहीं है। एक दर्जन से ज्यादा गंभीर घटनाओं में सरकार की कार्रवाई ऐसी ही चल रही है। इन सभी मामलों में संबंधित आयोग अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुके हैं। कई मामलों की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी जा चुकी है पर कार्रवाई का इंतजार अब भी है।

मामले उछलते और ठंडे पड़ जाते हैं

इनमें से कुछ मामले राजनीतिक जरूरत का विषय हैं। इसलिए मौके-मौके पर उठते रहते हैं। विपक्ष जब मामला उठाता है, कुछ दिन चर्चा चलती हैं। अलमारी खुलती है, कैद फाइलों को रोशनी देखने को मिलती है और चंद दिनों में मामला ठंडा पड़ जाता है। आखिर फाइलें आमतौर पर जहां रहती हैं, वहीं पहुंच जाती हैं।

जांच और प्रतिवेदन तक पहुंचे मामले

– वर्ष 2006 में दतिया जिले के रतनगढ़ देवी मंदिर जाते हुए सिंध नदी के पुल पर भगदड़ से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुशील पाण्डेय की अध्यक्षता में अक्टूबर 2006 में आयोग गठित हुआ। जिसने मार्च 2007 में रिपोर्ट सौंप दी। दूसरी घटना अक्टूबर 2013 में हुई थी। इसकी अलग जांच कराई। जुलाई और दिसंबर 2014 में दोनों जांच प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखे गए।

– सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में अनियमित्ताओं की जांच के लिए फरवरी 2008 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एनके जैन की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ। आयोग ने सितंबर 2012 को रिपोर्ट सौंप दी। सामाजिक न्याय विभाग इस पर अब भी मंथन कर रहा है।

– झाबुआ जिले के पेटलावद में सितंबर 2015 में चाय की गुमठी में गैस सिलेंडर फटने से 90 लोगों की मौत हुई थी। घटना के तीन दिन बाद सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर्येन्द्र कुमार सक्सेना को जांच सौंपी गई। उन्होंने दिसंबर 2015 में रिपोर्ट सौंप दी, जो अप्रैल 2016 से गृह विभाग में है।

– भोपाल केंद्रीय जेल से आठ कैदियों के भागने की जांच नवंबर 2016 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसके पाण्डे को सौंपी गई। उन्होंने अगस्त 2017 में रिपोर्ट सौंप दी। जून 2018 में प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जा चुका है।

– मंदसौर के पिपल्यामंडी में किसान आंदोलन के दौरान जून 2017 में पुलिस की गोली से पांच किसानों की मौत के मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जेके जैन को सौंपी थी। उन्होंने जून 2018 में रिपोर्ट सौंप दी। जिसे तुरंत कार्रवाई के लिए गृह विभाग को भेज दी गई। तब से वहीं पड़ी है।