सतना। शनिवार को हितग्राही सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में रैगांव विधानसभा के ग्राम दुर्गापुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वालों को कड़ी चेतावनी दी। इसके साथ ही ग्राम वासियों द्वारा राशन वितरण में लापरवाही की शिकायत करने पर मुख्यमंत्री भड़क गए और तुरंत कलेक्टर को राशन दुकान का निरीक्षण कर जांच करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राशन में गड़बड़ी करने वालों को वे छोड़ेंगे नहीं। उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कहा कि यहां कमिश्नर और कलेक्टर दोनों मौजूद हैं, सुन लें मैं गड़बड़ी करने वालों को छोड़ूंगा नहीं। मुख्यमंत्री ने मंच से ही योजनाओं की जानकारी भी दी और योजनाओं के हितग्राहियों को चेक भी प्रदान किए। दुर्गापुर में दुर्गा स्व-सहायता समूह की बहनों से भेंट कर समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन किया एवं गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान स्व सहायता समूह की बहनों ने सीएम को समूह द्वारा निर्मित जैकेट भेंट की। अंत में उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों की बैठक भी ली और बूथ विस्तार सहित संगठन एप की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने भाषण में यह कहा : मुख्यमंत्री ने दुर्गापुर में मंच से कहा कि रैगांव में पानी की थोड़ी कमी है। उसे दूर किया जाएगा। बाणसागर से 5 विकासखंडों के एक हजार गांव और बाणसागर फेस-2 में 785 गांव, जिनमें दुर्गापुर और आसपास के गांव जोड़कर पाइप लाइन बिछाकर पानी की टंकी बनाकर टोंटी वाले नल से पानी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रैगांव क्षेत्र के विकास में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जनदर्शन के दौरान की गई सभी घोषणाएं पूरी हाेंगी। दुर्गापुर के आमजनाें ने जो प्यार दिया है, उसे क्षेत्र के विकास कार्यों के रूप में हमारी सरकार ब्याज सहित वापस करेगी। गांव में खेती के विकास के लिए इमरहा नाला पर बांध बनाया जाएगा। इसमें डूब में आने वाली 35 हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में कलेक्टर और डीएफओ मिलकर रास्ता निकालें। वन भूमि के बदले राजस्व भूमि देकर यहां बांध बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में 40 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। जब इन बेटियों को देखता हूं तो मन प्रसन्नता और उमंग से भर जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का लाड़ली लक्ष्मी योजना की बालिकाओं एवं उनकी माताओं द्वारा अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट और रेवेन्यू विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर में सर्वे कर सुचारू बिजली की व्यवस्था के लिए जितने जरूरी हैं उतने ट्रांसफार्मर का इंतजाम किया जाएगा। कोविड की तीसरी लहर में अभी खतरनाक स्थिति नहीं बनी है। लेकिन कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वह टीका जरूर लगवाएं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सबको मुफ्त में टीका उपलब्ध कराया।

गरीबों के अधिकार को छीनने नहीं देंगे : मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि गड़बड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। गरीबों के अधिकार हम किसी को छीनने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रतिवर्ष किसानों को 6-6 हजार रुपये देते हैं और मध्यप्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 4 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश के 78 लाख से अधिक किसानों को प्रति वर्ष 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो किसान भाई योजना से शेष रह गए हैं उन्हें अभियान चलाकर जोड़ा जाएगा। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। आजीविका स्व सहायता समूह को बहनों को सशक्त करना हमारा पहला कर्तव्य है। हमारा प्रयास है कि मेरी हर बहन की आमदनी दस हजार रुपया हो। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कई स्व सहायता समूह बेहतर कार्य कर रहे हैं। हमने महीने में एक बार रोजगार दिवस मनाने का फैसला किया है। 25 फरवरी को फिर रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अलग-अलग काम धंधों के लिए लोन उपलब्ध कराया जाएगा।हमने मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना शुरू की है। जिन घरों में एक से अधिक परिवार एक साथ रह रहे हैं, एक परिवार अर्थात पति, पत्नी और उनके बच्चे। ऐसे परिवारों को योजना के तहत भूखण्ड देकर रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा आप सभी से आग्रह है कि साल में एक दिन अपने गांव का जन्मदिन जरूर मनाएं। साल में एक दिन गांव के सभी लोग बैठकर अपने गांव के विकास की रूपरेखा तय करें। सरकार भी आपके साथ है।

घायल पुलिसकर्मियों की ली जानकारी : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा से घायल पुलिस कर्मियों की जानकारी ली और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करते हुए उचित इलाज की व्यवस्था करने निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए सतना से दुर्गापुर जा रही पुलिस पार्टी का वाहन एक अन्य कार से टकरा गया था जिसके कारण लगभग आठ पुलिस कर्मी घायल हो गए थे जिन्हें सतना के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।

भोपाल।  उज्‍जैन में कोटि तीर्थी को इस तरह विकसित करें कि यहां भव्यता और दिव्यता की अनुभूति हो। रुद्रसागर में जल शुद्ध रहे। संपूर्ण क्षेत्र आकर्षक लगे। अक्षरधाम या ऐसे ही अन्य तीर्थ स्थानों की तरह यहां जन आकर्षण बढ़ाया जाए। संपूर्ण क्षेत्र भगवान शिव की महिमा का दर्शन करवाने वाला हो। महाकाल मंदिर परिसर विस्तार योजना के काम अगले मीन माह में व्यवस्थित रूप से पूरे कर लिए जाएं।

यह निर्देश मुख्यमंत्री शि‍वराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को उज्जैन में संचालित निर्माण कार्य और सौंदर्यकरण योजनाओं की समीक्षा करते हुए दिए। साथ ही कहा कि लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आनंद कुमार शर्मा की पुस्तक महाकाल के अद्भुत प्रसंग का विमोचन किया गया।

बैठक में उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने महाकाल मंदिर परिसर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। इस दौरान बताया गया कि पहले और दूसरे चरण में 425 करोड रुपये विभिन्न् कार्यों पर खर्च किए जा रहे हैं। इन कार्यों के पूरा होने पर महाकाल महाराज मंदिर परिसर और अन्य स्थानों पर सुविधाओं का विकास होगा। यह कार्य आने वाले सिंहस्थ 2028 की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नगर के सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए जो भी जरूरी काम हैं, उन्हें जल्द पूरा किया जाए। महाकाल मंदिर के अलावा अन्य स्थानों का इस तरह विकास हो जिससे श्रद्धालु और पर्यटक एक-दो दिन रुकना चाहें। यात्रा के बाद पूर्ण आनंद और संतोष का भाव लेकर जाएं।

भोपाल( । पदोन्नति में आरक्षण मामले का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुद्दे तय कर दिए हैं। अब इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर केंद्र और राज्यों की सरकार पदोन्न्ति को लेकर निर्णय लेंगी, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचितजाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के डाटा को लेकर जो पैमाना तय किया है। उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी है, पर राज्य को लेकर फैसला अभी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी से राज्यवार सुनवाई शुरू करेगा। पहले केंद्र सरकार के मामले सुने जाएंगे और फिर राज्यों के। तब मध्य प्रदेश का डाटा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिसके विश्लेषण के बाद प्रदेश के संदर्भ में फैसला आएगा।

प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों का पौने छह साल बाद भी पदोन्नति का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के वकील मनोज गोरकेला कहते हैं कि सरकार ने जिन मुद्दों की ओर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान दिलाया था। उन पर स्थिति अब साफ हो गई है। अब पदोन्नति के नए नियम बनाने की भी जरूरत नहीं है।

वे कहते हैं कि कोर्ट ने एससी-एसटी के जिस तरह के डाटा की बात की है, प्रदेश में वह तैयार है। हमारे पास संवर्गवार, वर्गवार और विभागवार डाटा उपलब्ध है। बस अब राज्य के संदर्भ में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। गोरकेला कहते हैं कि 24 फरवरी से राज्यवार सुनवाई शुरू होगी, तब प्रदेश का डाटा कोर्ट में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने डाटा या रिव्यू का समय तय करने का दायित्व राज्यों की सरकार पर छोड़ दिया है। वर्ष 2006 में आए एम.नागराज फैसले को आधार बनाकर कुछ राज्यों में वर्ष 1994 वालों को पदावनत (रिवर्ड) कर दिया था। उन्हें भी राहत मिल गई है।

60 हजार कर्मचारी हो गए सेवानिवृत्त

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 2016 में ‘मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002″ खारिज किया है। प्रदेश के कर्मचारी लगभग पौने छह साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। इस अवधि में 60 हजार से अधिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें से करीब 32 हजार कर्मचारियों को बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत्त होना पड़ा है। सरकार ने वर्ष 2018 में सेवा की अवधि दो साल बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। वरना, सेवानिवृत्त होने वालों का आंकड़ा 75 हजार के पार हो जाता।

राजगढ़। कोरोना के कारण स्कूल बंद है। 31 जनवरी के पहले हम एक बार फिर से समीक्षा करेंगे। अगर कोरोना के केस कम हुए तो फिर से स्कूल खोलने को लेकर हम विचार करेंगे ओर पढ़ाई चालू हो इसकी व्यवस्था हम करेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को देखते हुए हम फैसला लेंगे। पीपल्या कला गांव में हाई स्कूल के साथ हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग भी यहां पर निश्चित तौर पर बनवा दी जाएगी। सामुदायिक भवन की भी मांग आई है। वह भी बनवा दिया जाएगा, स्थान तय कर लें। यह बात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने पीपल्या कला गांव में ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों से पूछा कि क्या यहां आवास प्लस का सर्वे हो गया। इसके बाद आगे कहा कि आवास प्लस के तहत जो गरीब हैं व प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011 के तहत जो गरीब हैं उनमें से 98 हजार लोगों लाभ मिल गया है। 1 लाख लोग बचे हैं उनको भी आवास योजना देने का काम करेंगे। आगे कहा कि जिस छोटे घर मे एक से अधिक परिवार रह रहे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना चालू की है। जिनके पास रहने की जमीन नही है। ऐसे परिवारों को रहने की जमीन का पट्टा देकर उनको जमीन का मालिक बनाया जाएगा।

पीपल्याकला में 2200 के आयुष्मान कार्ड बने हैं, जो रह गए उनके भी बन जाएं

सीएम ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए ग्रामीणों से पूछा कि यहब पर आयुष्मान कार्ड बने की नही। ऐसे में कुछ ने हाथ हिलाकर हां का संकेत दिया तो कुछ ने न का। इसके बाद सीएम ने कहा कि कुछ कह रहे कि बने हैं, कुछ कह रहे नही बनें। मैं यह निर्देश दे रहा हूं कि कोविड के समय मे रोजगार सहायकों को यह अधिकार है कि जिनके कार्ड नही बने, जो लोग रह गए हैं उनको कार्ड बनाकर दिए जाएंगे। क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, दवाएं, पढ़ाई यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

जो छूट गए उनके नाम सम्माननिधि मे जोड़ लें

प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि के तहत तीन किश्तों में 6 हजार रुपये किसानों के खातों में डाले जाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 4 हजार रुपये दिए जाते हैं। प्रदेश में 78 लाख किसानों के खातों में यह राशि दी जा रही है। अगर कोई नाम छूट गए हों तो मैं फिर कह रहा हूँ कि यहां कमिशन भी है व कलेक्टर भी हैं, नाम जोड़ लिए जाएं।

अच्छा काम कर रही आजिविका मिशन की बहनें

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए आजीविका मिशन के तहत संचालित स्वसहायता समूहों के कार्यों की सीएम ने सराहना की। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन की बहने अच्छा सामान बनाती है। जो फिनाइल आदि बनाई है वह मैंने देखी है। आजीविका मिशन को बैंकों से जोड़ा जाए। फिनाइल से लेकर अलग अलग काम कर रही है। काम और बढ़ाएं ताकि ओर काम मिल सके व उनकी आमदनी बढ़ सके।

फरवरी में मिलेगी फसल बीमा की राशि

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना के पिछले साल के पैसों को लेकर कंपनी के साथ सेटलमेंट दो-चार दिन में होने वाला है। पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा अगले महीने की शुरुआत में ही किसान भाई-बहनों को दे दिया जाएगा। आगे कहा कि अभी जो नुकसान हुआ था उसका सर्वे कराय है।

इंदौर । राष्‍ट्रसंत कहे जाने वाले भय्यू महाराज की आत्‍महत्‍या के मामले में इंदौर सत्र न्‍यायालय ने उनके करीबी सेवादार रहे शरद देशमुख, विनायक दुधाले और पलक पुराणिक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में छह साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को इंदौर स्थित अपने घर में कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में सत्र न्यायालय ने करीब साढ़े तीन साल सुनवाई चली।

वाट्सअप पर हुई चैट के स्क्रीनशाट भी अपने पास रखे थे

पलक भय्यू महाराज की सचिव थी। धीरे-धीरे उसने महाराज से नजदीकी बढ़ा ली थी और महाराज के साथ कुछ निजी पलों के वीडियो फुटेज और वाट्सअप पर हुई चैट के स्क्रीनशाट भी अपने पास रखे थे। महाराज ने जब आयुषी के साथ शादी की तो पलक ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वह पुलिस को शिकायत करने की धमकी भी देती थी।

नशीली दवाएं देता था विनायक

महाराज का सेवादार विनायक दुधाले पलक से मिला हुआ था औ वह महाराज को नशीली दवाएं देता था। 16 साल से जुड़ा होने के कारण महाराज उस पर गहरा विश्वास करते थे, लेकिन विनायक भी पलक के साथ पर्दे के पीछे रहकर महाराज पर दबाव डलवाता था। आत्महत्या से पहले उनसे कुछ दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर कराए थे।

महाराज का राजदार था शरद

आत्महत्या वाले दिन महाराज का सेवादार शरद देशमुख ही उनके साथ था और महाराज को वह अस्पताल ले गया था। शरद ज्यादातर बंगले पर रहता था और महाराज के कई राज जानता था। शरद और विनायक भी आपस में मिले हुए हैं। शरद कई बार स्वजनों को भी महाराज से मिलने नहीं देता था और उन्हें भड़काता था।