भोपाल।  मंगलवार को राजभवन में के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई नारेबाजी और अमर्यादित टिप्पणी को भाजपा मुद्दा बनाएगी। भाजपा ने इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ते हुए इसे संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान बताया है। पार्टी इस तैयारी में है कि वह कांग्रेस नेताओं के इस व्यवहार को आदिवासी विरोधी मानसिकता बताते हुए अभियान चलाए। उधर,गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्यपाल जी आदिवासी वर्ग से इसलिए कांग्रेसी नेताओ ने अपमान किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि वे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ राज्य सभा के सभापति से शिकायत करेंगे।

भाजपा पदाधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल का पद संवैधानिक हैं। उनको लेकर अमर्यादित शब्दों का उपयोग करना बताता है कि कांग्रेस नेता की आदिवासियों के प्रति मानसिकता क्या है। इसको लेकर हम समाज के बीच जाएंगे और कांग्रेस की असलियत उजागर करेंगे। गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल का अपमान इसलिए किया क्योंकि वह जनजातीय समुदाय से आते है।

वैसे भी संवैधानिक संस्थाआंे और आदिवासी वर्ग को अपमानित करना हमेशा से कांग्रेस का स्वभाव रहा है। कांग्रेस में मंत्री रहे उमंग सिंगार ने कहा कि दिग्विजय सिंह आदिवासी विरोधी और प्रदेश के सबसे बड़े माफिया है। वहीं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेता लगातार आदिवासी समाज के व्यक्तियों का अपमान कर रहे हैं। पार्टी ने किसी भी आदिवासी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। राज्यपाल के प्रति जिस अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया है, वहां निंदनीय है।

31 दिसंबर को मांगा था समय- दिग्विजय सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि देवास जिले के नेमावर में आदिवासी परिवार के सदस्यों के पांच सदस्यों की हत्या करके शव को खेत में दफना दिया गया था। इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है। वह राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। हमने सीबीआइ जांच की मांग की थी। नारी सम्मान जागृति चेतना संस्था ने न्याय यात्रा प्रारंभ करने से पहले 31 दिसंबर 2021 को न सिर्फ यात्रा प्रारंभ करने की सूचना दी थी बल्कि 11 जनवरी को मुलाकात का समय भी मांगा था। यात्रा जब भोपाल आई तो मैं भी इसमें शामिल हुआ और प्रतिनिधिमंडल के साथ आपसे मिलने के लिए पुलिस द्वारा हमें राजभवन लाया गया पर मिलने नहीं दिया गया। आप राज्य के संवैधानिक मुखिया हैं इसलिए सीबीआइ को समय सीमा में जांच करके हत्यारों को सजा दिलाने के लिए निर्देश दें ताकि पीड़ित आदिवासी परिवार को न्याय मिल सके।

ग्वालियर। ग्वालियर में कोरोना के म्यूटेंट वायरस ओमिक्रोन की दस्तक हो गई है। इसकी पुष्टि डीआरडीई की वायरोलॉजिकल लैब में कोरोना सैंपल की जीनोम सिक्वेंसिंग जांच में हुई है। एक सप्ताह पहले डीआरडीई के एक वैज्ञानिक चंडीगढ़ से लौटे थे। जिन्हें सर्दी, जुकाम व बुखार के लक्षण थे। उन्होंने कोरोना की जांच कराई तो वे पाजिटिव आ गए। उसके बाद सैंपल को डीआरडीई लैब में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा, ताकि वायरस का पता लगाया जा सके। जिसमें वैज्ञानिक के ओमिक्रोन वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। वहीं शहर में कौनसा वायरस फैल रहा है इसका पता लगाने के लिए डीआरडीई के डायरेक्टर ने जीआर मेडिकल कालेज के डीन को पत्र लिखकर संक्रमित मरीजों के सैंपल की मांग की है। जिससे जीनोम सिक्वेंसिंग जांच की जा सके। जीआर मेडिकल कालेज के डीन डा. समीर गुप्ता का कहना है कि भोपाल से अनुमति मिलने पर ही डीआरडीई को सैंपल उपलब्ध कराए जाएंगे। डीआरडीई के डायरेक्टर का कहना है कि यदि सैंपल मिले तो वह एक सप्ताह में जीनोम सिक्वेंसिंग की जांच रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे।

क्या होता है जीनोम सिक्वेंसिंग

हमारी कोशिकाओं के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसे डीएनए, आरएनए कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। एक जीन की तय जगह और दो जीन के बीच की दूरी व उसके आंतरिक हिस्सों के व्यवहार तथा उसकी दूरी को समझने के लिए कई तरीकों से जीनोम मैपिंग या जीनोम सिक्वेंसिंग की जाती है। जीनोम मैपिंग से पता चलता है कि जीनोम में किस तरह के बदलाव आए हैं। यानी ओमिक्रोन की जीनोम मैपिंग होती है तो उसके जैनेटिक मटेरियल की स्टडी करके यह पता किया जाता है कि इसके अंदर किस तरह के बदलाव हुए हैं। यह पुराने कोरोना वायरस से कितना अलग है। जीनोम में एक पीढ़ी से जुड़े गुणों और खासियतों को अगली पीढ़ी में भेजने की काबिलियत होती है। इसलिए अलग-अलग वैरिएंट मिलकर नया कोरोना वैरिएंट बनाते हैं। इनके अंदर पुरानी पीढ़ी के जीनोम व नए वैरिएंट की खासियत होती है। जीनोम के अध्ययन को ही जीनोमिक्स कहा जाता है।

16 सैंपल भेजे, रिपोर्ट अब तक नहीं मिली

नवंबर-दिसंबर में मिले 16 मरीजों का सैंपल दिल्ली की लैब में जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। सैंपल जांच के लिए भेजे हुए डेढ़ माह हो गया है, लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।

इनका कहना है

डीआरडीई से पत्र मिला है। पत्र में जीनोम सिक्वेंसिंग कर वायरस का पता लगाने की बात बताई गई है। इसके लिए कोरोना मरीजों के सैंपल उपलब्ध कराने को कहा गया है, लेकिन हम सैंपल बिना आइसीएमआर की अनुमति के डीआरडीई को उपलब्ध नहीं करा सकते। इसलिए भोपाल में विभाग के आला अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगेंगे और जो पत्र मिला है वह भी भेजा जाएगा। अनुमति मिलने पर ही जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल दे सकेंगे।

भोपाल। । गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सुरक्षा चूक पर दिए बयान की निंदा करते हुए कहा कि वे एक कला जगत से आते हैं, उसी पर ध्यान दें। कलाकारी न करें तो अच्छा रहेगा। वे मंगलवार को मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे।

डॉ मिश्रा ने कहा कि सच तो यह है कि जावेद अख्तर जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल के सदस्य हैं इसलिए समय-समय पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। गुजरात में गोधरा कांड होता है, मुंबई में बम धमाके होते हैं, तब जावेद अख्तर का मुंह क्यों नहीं खुलता है। जब देश या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलना हो तो अख्तर साहब सामने आ जाते हैं।इससे उनकी कलई खुल रही है।

अख्तर ने बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद पर काल्पनिक बताए जा रहे खतरे पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द से मुलाकात की। जबकि, वे बुलेटप्रूफ गाड़ी में बैठे थे और बाडीगार्ड ने उन्हें घेरा हुआ था। उन्होंने बीस करोड़ भारतीयों पर नरसंहार के खतरे पर एक शब्द भी नहीं कहा।

कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह

गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस देश के लिए और दिग्विजय सिंह जैसे नेता कांग्रेस के लिए दीमक की तरह है। दिग्विजय सिंह तो प्रदेश में कांग्रेस को ही चट कर गए हैं। आज जो जर्जर और लड़खड़ाती कांग्रेस दिख रही है, वह इन्हीं की देन है। कांग्रेसी भले ही न कह पा रहे हों कि दिग्गी जैसे लोग दीमक की तरह कांग्रेस को चाट रहे हैं लेकिन हकीकत यही है। एक समय मजबूत रही कांग्रेस को इन्होंने जर्जर हालात में पहुंचा दिया हैं। लगता है वह कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोक कर ही मानेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी व सेवाभावी संगठन के खिलाफ दिग्विजय सिंह जैसे नेता हमेशा से बयान देते रहते है लेकिन इससे कोई फर्क नही पड़ता है। देश की जनता सच जानती है।

भोपाल। मतांतरण को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली का कानून बनाने के बाद अब शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत ऐसे सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, जहां भी भीड़ एकत्र होती है। इसमें माल, बैंक, स्कूल, कालेज, बाजार, सिनेमाघर आदि शामिल रहेंगे।

इन्हें कम से कम दो माह तक डाटा सुरक्षित रखना होगा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से जब भी इसकी मांग की जाएगी तो संस्थान इन्कार नहीं कर सकेंगे। सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पर दस से लेकर बीस हजार रुपये तक जिला प्रशासन लगा सकेगा। इस संबंध में गृह विभाग विधानसभा के फरवरी-मार्च में प्रस्तावित बजट सत्र में विधेयक प्रस्तुत करेगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक सुरक्षा के मद्देनजर नवंबर 2020 में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान इस व्यवस्था को बनाने के निर्देश दिए थे। इसके मद्देनजर गृह विभाग ने अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करा रहा है। तय किया गया है कि उन सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाएगा, जहां भीड़-भाड़ होती है। इसमें माल, स्कूल, कालेज, बैंक, सिनेमाघर, बाजार सहित अन्य स्थान शामिल रहेंगे।

संस्थानों को स्वयं के व्यय पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके साथ ही डाटा दो माह तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी करनी होगी। जब भी सुरक्षा कारणों से पुलिस या जिला प्रशासन द्वारा इसकी मांग की जाएगी तो संस्थान को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। अभी इस तरह का कोई बंधन नहीं है। इसके कारण पुलिस को अभी सीसीटीवी कैमरे का डाटा प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं।

कानूनी प्रविधान होने से न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे बल्कि कोई भी डाटा देने से इन्कार नहीं कर सकेगा। कानून लागू होने के एक माह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इस संबंध में विधेयक तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। इस व्यवस्था से अपराध नियंत्रण और विवेचना में मदद मिलेगी।

भोपाल, इंदौर सहित बड़े शहरों में लागू होगी व्यवस्था

गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी यह व्यवस्था भोपाल, इंदौर सहित सिर्फ बड़े शहरों में लागू होगी। इसमें ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन शामिल रहेंगे। इस व्यवस्था के विस्तार पर बाद में विचार किया जाएगा।

कानून बनाने वाला दूसरा राज्य होगा मध्य प्रदेश

सीसीटीवी कैमरे लगाने और उसका डाटा सुरक्षित रखने संबंधी कानून अभी देश में सिर्फ तेलंगाना में है। मध्य प्रदेश इसे बनाने वाला दूसरा राज्य होगा। गृह विभाग द्वारा तेलंगाना के प्रविधान का पुलिस मुख्यालय और विधि विभाग के अधिकारियों से अध्ययन करवाया जा रहा है।

उच्च स्तर पर चल रहा है विचार

अपर मुख्य सचिव गृह डा.राजेश राजोरा का कहना है कि लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम बनाने को लेकर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है।

खंडवा । कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने ओंकारेश्वर सहित आसपास के तीर्थ स्थलों पर मकर संक्रांति पर मेला, नर्मदा स्नान और ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन एक दिन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ओंकारेश्वर में मकर संक्रांति पर 14 से 15 जनवरी तक बाहरी श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। संक्रांति पर यहां उमड़ने वाली भीड़ को रोकने के लिए प्रशासन ने आदेश जारी किए है।

उल्लेखनीय है कि मकर संक्रांति पर ओंकारेश्वर और मोरटक्का घाट पर 50 हजार से अधिक श्रद्धालु नर्मदा स्नान के लिए पहुंचते हैं। भीड़ से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका से पुनासा एसडीएम और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट के सीईओ सीएस सोलंकी के प्रस्ताव पर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने मंगलवार शाम आदेश जारी किए है।