भोपाल । मध्य प्रदेश में अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में भोपाल में अंतरराष्ट्रीय खेल कांपलेक्स का निर्माण, मशीन व उपकरण खरीदने के लिए खेलो इंडिया योजना में तीन साल के लिए 215 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। खेल कांपलेक्स का उपयोग विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए किया जाएगा।

बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि टोक्यो ओलिंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन और भोपाल को खेलों का हब बनाने के मद्देजनर महत्वपूर्ण लिया गया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने की सहमति दी है। अंतरराष्ट्रीय खेल कांपलेक्स के निर्माण पर तीन साल में 137 करोड़ रुपये, मशीन एवं उपकरण खरीदने में 39 करोड़ रुपये और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन पर 23 करोड़ 38 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। एक अन्य निर्णय में अनुसूचित जनजाति वर्ग की कन्याओं के लिए 65 कन्या शिक्षा परिसर भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए एक हजार 877 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। केंद्रीकृत पुलिस काल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (डायल-100) सेवा के द्वितीय चरण (2021-2027) के लिए एक हजार 200 वाहनों की परियोजना की एक हजार 84 करोड़ रुपये से अधिक की विस्तृत कार्ययोजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। साथ ही टोल या अन्य माध्यम से जो आय होगी, उसे राजमार्ग निधि में जमा किया जाएगा। इस निधि का उपयोग सड़क परियोजनाओं में किया जाएगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मुहर लगा दी है, इसका प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 (क) के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान राज भवन पहुंचकर राज्यपाल मंगु भाई पटेल से मिले और कुछ देर वहां रुकने के बाद वापस सीएम हाउस रवाना हो गए। माना जा रहा है कि सीएम शिवराज ने राज्यपाल को कैबिनेट की बैठक में लिए गए अध्यादेश वापस लेने के निर्णय से अवगत कराया है। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अध्यादेश लिया गया वापस राजपत्र में अधिसूचना जारी।

इसी अध्यादेश के आधार पर मध्य प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन अब अध्यादेश के वापस लिए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने का आधार नहीं रहा। राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दे सकते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डा. नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है। इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था, लेकिन नहीं हो सका। अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही पंचायत चुनाव में बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास किया है। कांग्रेस के लोगों ने कोई ऐसी अदालत नहीं छोड़ी जहां में पंचायत चुनाव के विरोध में नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शुरुआत से ही इस बात को लेकर प्रतिबद्ध थे कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव ना हो। सदन में अपरिहार्य कारणों से संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश था उसे मानने करते हुए इस अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल को वापस करने का प्रस्ताव पारित किया है। अध्यादेश को पारित किए बिना ओबीसी आरक्षण और परिसीमन नहीं किया जा सकता है अब आगे की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव कराना या ना कराना निर्वाचन आयोग को फैसला करना है सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है।

भोपाल। राज्य शासन ने 1997 बैच के आइएएस अधिकारी राघवेन्द्र सिंह को प्रमुख सचिव जनसंपर्क बनाया है। उन्हें आयुक्त जनसंपर्क का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सिंह वर्तमान में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग हैं। शासन ने छुट्टी के दिन (शनिवार) चार आइएएस अधिकारियों के विभाग बदले हैं। वर्तमान में पदस्थ जनसंपर्क आयुक्त डा. सुदाम पंढरीनाथ खाडे को आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं पदस्थ किया गया है। वे नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा भी रहेंगे। वहीं आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं आकाश त्रिपाठी को सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग रहेंगे। उनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग के आयुक्त का भी प्रभार रहेगा। उल्लेखनीय है कि राघवेन्द्र सिंह द्वारा प्रमुख सचिव जनसंपर्क का प्रभार संभालने पर शिव शेखर शुक्ला इस पद से मुक्त होंगे। शुक्ला फिर प्रमुख सचिव संस्कृति, पर्यटन रहेंगे।

जबलपुर,  भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शनिवार को कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में यदि पंचायत चुनाव को टाला जाए तो अच्छा होगा। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने आए। जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव हुए तो संभव है कि संक्रमण का असर बढ़ सकता है इसलिए संभव हो तो चुनाव को टालना ही सही होगा।

दिग्विजय सिंह के बयान की निंदा : उन्होंने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के उस बयान जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बिना पंजीयन के चल रहा है। इसके जवाब में विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो। राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़े हो। आतंकियों का समर्थन करते हो। जो कहते हैं कि मैं जनता के बीच जाऊं तो जनता वोट काट देती है। ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर सवाल खड़ा करें। ये हल्कापन है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। स्वयं सेवक 24 घंटे राष्ट्र के लिए समर्पित होकर कार्य करता है। ऐसे संगठन पर दिग्विजय सिंह जैसे लोग मीडिया में बने रहने के लिए सवाल खड़े करते हैं। ये आप्रंसगिक हो चुके हैं इसलिए इनके संदर्भ में चर्चा करने का औचित्य नहीं है। उन्होंने निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर कहा कि जल्द बचे हुए निगम-मंडल में नियुक्तियां की जाएगी। ज्ञात हो कि गत दिवस दर्जनभर से ज्यादा निगम-मंडल के पदों पर नियुक्ति सरकार की ओर से की गई है। कई सालों से इन पदों पर नियुक्ति नहीं की गई थी। जबलपुर से विनोद गोंटिया और अमिता चपरा को जिम्मेदारी निगम-मंडल में मिली है।

इंदौर । सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने इंदौर प्रवास के दौरान अंबर गार्डन में आयोजित किए गए राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में सीएम ने स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले 36 नगरीय निकायों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने इंदौर नगर निगम की टीम, भोपाल निगम, देवास नगर निगम, उज्जैन नगर निगम, सिंगरौली नगर निगम, बुरहानपुर नगर निगम टीम को सम्मानित किया। इंदौर को 5 करोड़, भोपाल को 1करोड़ देवास को 1 करोड़ रुपए की राशि उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, बुरहानपुर, धार को 50-50 लाख की राशि दी गई। खंडवा, सागर, नवगांव, दमोह, सिवनी, बड़नगर, मुंगावली, सहित अन्य नगरीय निकाय को 25-25 लाख की राशि दी गई। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ राज्य संभाग के पुरस्कार से भी नवाजा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान स्वच्छता मित्रों के साथ संवाद भी किया।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह कार्यक्रम पहले भोपाल में होने वाला था। मैंने कहा, यह कार्यक्रम इंदौर में किया जाए। अगर भोपाल को यह कार्यक्रम करवाना है तो इंदौर से स्वच्छता में मुकाबला करें। आइडीए के नए अध्यक्ष जयपाल चावड़ा मंच से नीचे बैठे थे, सीएम ने उन्हें मंच पर बुलाकर बैठाया। उन्होंनें कहा कि इंदौर स्वच्छता में छक्का मारेगा, इंदौर के लोगों के स्वभाव में स्वच्छता है।

सीएम शिवराज ने कहा मैं प्रदेश के 407 शहरों को बदलना चाहता हूं

सीएम शिवराज ने कहा कि स्वच्छता सीखना है तो इंदौर से सीखो। मध्य प्रदेश स्वच्छता में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर में आने के लिए सभी प्रयास करें। प्रदेश के लोग स्वच्छता को चुनौती के रूप में ले। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया। पहले लोग केला खाया छिलका फेका, पान खाया और थूक दिया, अपना घर साफ किया और कचरा बाहर पटक दिया। मोदी जी के संकल्प से स्वच्छता का सपना साकार हुआ। अब इंदौर में लोग चाकलेट खा रैपर जेब में रखते हैं। सोच बदल गई है। सीएम बोले हर शहर साल में एक बार अपना जन्मदिन मनाएं, शहर को सजाओ, विशिष्ट लोगो को बुला सम्मानित करें। ऐसे लोगो बुला शहर के विकास में सहयोग देने का संकल्प दिलवाए। मैं प्रदेश के 407 शहरों को बदलना चाहता हूं। केवल सरकारें शहर को बदल नहीं सकती जब तक जनता साथ न हो। मध्य प्रदेश को नंबर 1 देशभर में बनाना है!

इंदौर में स्वच्छताकर्मियों को 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

सीएम शिवराज ने इंदौर की जनता ने अद्भुत रिकार्ड बनाया है। स्वच्छता के मामले में इंदौर देश नहीं दुनिया की प्रेरणा बन गया है। इंदौर की जनता, प्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारी और स्वच्छताकर्मियों को बधाई। स्वच्छताकर्मियों को 10-10 हजार रुपये की सम्मानित भेंट कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।