भोपाल,। कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमितों की संख्‍या तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण नियंत्रित करने की खातिर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग अब रैपिड एंटीजन टेस्‍ट के बजाय आरटी-पीसीआर जांच पर ही फोकस कर रहा है। इसकी वजह यह है कि रैपिड जांच की सटीकता कम है। लिहाजा सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट पर रोक लगा दी है। अब प्रदेश सरकार आरटी-पीसीआर टेस्ट पर फोकस कर रही है। फीवर क्‍लीनिक के अलावा मोबाइल टेस्टिंग वैन से आरटी-पीसीआर की जांच होगी। संभवत: हफ्ते भर के भीतर यह सुविधा शुरू हो जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने टेंडर के जरिए आउटसोर्स लैब का चयन किया है। इसमें 150 रुपये प्रति सैंपल के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग की ओर से आउटसोर्स कंपनी को भुगतान किया जाएगा। ये मोबाइल आरटी-पीसीआर टेस्ट लैब जबलपुर, छतरपुर और शहडोल जैसे जिलों में तैनात की जाएंगी। स्वास्थ्य आयुक्त सुदाम खाडे ने सभी जिलों के कलेक्टर, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर आरटी-पीसीआर सैंपल का डेली टारगेट और मैप की गई लैब की सूची भेजी है। मालूम हो कि कोरोना संकट के शुरूआती दौर में प्रदेश में जांच की व्यवस्था न होने पर आउटसोर्स कंपनी से 1980 रुपये प्रति सैंपल के हिसाब से जांच करानी पड़ रही थी।

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक दिन पहले मुलाकात का समय देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मिलने से इन्कार कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मुलाकात का दिन शुक्रवार को सवा 11बजे तय किया गया था लेकिन अब बताया गया है कि मुख्यमंत्री की अन्य व्यवस्थाओं के कारण भी मुलाकात नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने नाराजगी जताई है और स्पष्ट किया है कि वह शुक्रवार को निर्धारित समय पर मुख्यमंत्री आवास जाएंगे यदि मुलाकात नहीं की तो वे वहीं धरने पर बैठ जाएंगे।

वीडियो संदेश में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास किसानों से मिलने के लिए समय नहीं है, वह पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सभा सदस्य से भी नहीं मिलना चाहते हैं। हम उनसे टेम और सुठालिया परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों की समस्याओं के संबंध में मिलना चाहते हैं। किसानों को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है या उनके साथ अन्याय है। मैं 21 जनवरी को निर्धारित समय पर मुख्यमंत्री आवास जाऊंगा। यदि वे नहीं मिले तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं वही बैठूंगा गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर लीजिए लेकिन इस तरह का बर्ताव महंगा पड़ेगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से पदोन्नति बंद होने के कारण उच्च पद पर पहुंचे बिना सेवानिवृत्त होते जा रहे अधिकारियों-कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने की व्यवस्था बनाई गई है। गृह के बाद इसे अब जेल विभाग में भी लागू किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश जेल नियम 1986 में नई धारा जोड़ी है। अन्य विभागों में भी इस संबंध में कार्यवाही चल रही है। अपर मुख्य सचिव जेल डा.राजेश राजौरा ने बताया कि अधिसूचना जारी करके नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब रिक्त पदों को भरने के लिए सहायक और उप अधीक्षक को प्रभारी बनाया जा सकेगा। इसी तरह प्रहरी को प्रभारी मुख्य प्रहरी, मुख्य प्रहरी को प्रभारी प्रमुख मुख्य प्रहरी और प्रमुख मुख्य प्रहरी को सहायक अधीक्षक जेल के रूप में काम करने के लिए आदेश दिए जा सकेंगे।

उच्च पद के प्रभार पर कार्य करने के दौरान वह न सिर्फ उच्चतर पद श्रेणी की वर्दी धारण कर सकेगा बल्कि अन्य अधिकारों का भी उपयोग करेगा। उच्च पद के प्रभार पर कार्य करने के दौरान कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित वह कोई दावा भी नहीं कर सकेगा।

भोपाल। । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कलेक्टर-कमिश्नर, आइजी-एसपी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएस, डीजीपी,एसीएस होम,एसीएस जीएडी एक्चुअल और कमिश्नर्स/कलेक्टर्स/ पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस अधीक्षक वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए। गत बैठक 29 नवंबर ,2021 को हुई थी।

बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि यह कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जनता को सुशासन देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विकास, जनकल्याण, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, बिना परेशानी सबको सेवा का लाभ मिले। मप्र शान्ति का टापू रहे। हम ऐसा माहौल बनाएं कि अपराधी, माफिया नेस्तनाबूद हो जाएं। हमने तय किया है कि 29 दिन कार्य करें और एक दिन उसकी समीक्षा करें। जो अच्छा काम करते हैं, मुझे और प्रदेश की जनता को खुशी होती है। गड़बड़ करना अक्षम्य अपराध है। हमारा परफॉर्मेंस लोगों के कल्याण से संबंधित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का माध्यम है।

मुख्यमंत्री शिवराज ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि वातावरण बिगाड़ने वाले एनजीओ को चिन्हित कर कार्रवाई करें। डकैतों को बिल्कुल न पनपने दें। शुरू में ही उन पर कड़ी कार्रवाई करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अनेक जिलों में अपराधों पर नियंत्रण करने की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पर बधाई दी है। उन्‍होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई से ही हम अपराध शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपराधियों को सजा दिलवाने में बेहतर कार्य करने वाले रायसेन, दतिया, भिंड, शहडोल जिले को बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि सभी जिलों में चिन्हित अपराध के संबंध में हर माह समीक्षा बैठक का आयोजन हो। अपराधियों को सजा दिलाने सभी सक्षम प्रयास करें। तभी ऐसी समीक्षा सार्थक होगी।

मुख्यमंत्री ने मुस्‍कान अभियान के तहत गुम बालक-बालिकाओं की बरामदगी के संबंध में बेहतर कार्रवाई करने पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, धार, सागर, बैतूल, देवास, अलीराजपुर, अशोकनगर और आगर मालवा जिले को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऑपरेशन मुस्कान चलता रहे, उसकी समीक्षा भी लगातार करते रहें। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को महिला अपराध रोकने के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी कीमत पर महिला अपराध रोकना हमारी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भू- माफियाओं, बदमाशों और कब्जा करने वाले तत्वों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की विस्तार से समीक्षा की और कहा कि हम किसी को भी आतंक का पर्याय नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने भू-माफियाओं पर कार्रवाई करने वाले अव्वल 5 जिलों शाजापुर, गुना, सीहोर,आगर और ग्वालियर को बधाई दी है। इन जिलों में भू माफियाओं से कुल 347 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। गुना में सर्वाधिक 123 एकड़ भूमि मुक्त की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छतरपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, खरगोन और रतलाम जिले में अवैध रेत जप्त करने की प्रभावी कार्रवाईयों पर संतोष व्यक्त किया। मिलावटी खाद्य पदार्थ निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भिंड, सतना, आगर, दतिया, मुरैना, खरगोन, कटनी, शिवपुरी, भिंड, धार, बुराहनपुर, श्योपुर जिले में बेहतर कार्य हुआ है। सीएम ने कहा कि जनता में विश्वास का भाव लाना है कि इस दिशा में हम बेहतर कार्य कर रहे।