महिला आरक्षण कानून और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच फिर बढ़ा टकराव, संसद के विशेष सत्र की अटकलों ने गरमाई सियासत

नई दिल्ली। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र सरकार तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक खींचतान तेज हो गई है। केंद्र सरकार जहां संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को जल्द लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं विपक्ष ने इसके साथ परिसीमन की प्रक्रिया जोड़ने पर सवाल उठाए हैं।

विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दे को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मांग की है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग रखते हुए लागू करने की दिशा में कदम उठाए जाएं।

परिसीमन पर क्यों है विपक्ष को आपत्ति?
विपक्ष की मुख्य चिंता लोकसभा की सीटों के नए सिरे से निर्धारण को लेकर है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने और परिसीमन आयोग के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने की योजना है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने पहले भी आशंका जताई है कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने से दक्षिण भारत, छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित हो सकता है। विपक्ष का तर्क है कि महिला आरक्षण के लिए अलग से रास्ता निकाला जाना चाहिए।

सरकार की क्या है तैयारी?
केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित संशोधन विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। हालांकि, विशेष सत्र की तारीखों को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

अप्रैल में लोकसभा में गिर चुका है विधेयक
इस मुद्दे पर सरकार को अप्रैल 2026 में लोकसभा में झटका लगा था। 17 अप्रैल को संबंधित संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक समर्थन नहीं जुटा पाने के कारण पारित नहीं हो सका था। संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत की जरूरत होती है।

अब सरकार दोबारा राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13 नवंबर को कहा कि विपक्ष को विशेष सत्र बुलाने के संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है।

शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार
महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा आगामी संसद सत्र में प्रमुख राजनीतिक बहस बन सकता है। एक तरफ सरकार महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अधिक भागीदारी देने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष परिसीमन की प्रक्रिया, राज्यों के प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संतुलन को लेकर स्पष्टता मांग रहा है।

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर छात्र संगठन का विरोध प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की उठेगी मांग

हल्द्वानी गैंगरेप मामले को लेकर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस संवेदनशील मामले के विरोध में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने दिल्ली में उत्तराखंड भवन के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। संगठन इस घटना को महिला सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की तैयारी में है।

क्या है पूरा मामला?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में 12 नवंबर की रात 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों धीरज बिष्ट, नितिन पाल, अंश खत्री और हिमांशु बोनी को गिरफ्तार किया है।

ABVP से जुड़े आरोपी के नाम पर बढ़ा विवाद
मामले ने राजनीतिक तूल तब पकड़ा, जब गिरफ्तार आरोपियों में धीरज बिष्ट का नाम सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह एमबीपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में ABVP की ओर से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी रह चुका है। इस मुद्दे पर NSUI ने भाजपा सरकार को घेरा है। वहीं, ABVP ने भी घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

NSUI की पांच प्रमुख मांगें
– पीड़िता और उसके परिवार को तत्काल सुरक्षा एवं कानूनी सहायता मिले।
– मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो।
– दोषी पाए जाने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।
– आरोपी से जुड़े संगठन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाए।
– महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार जवाबदेही तय करे।

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने स्पष्ट किया है कि संगठन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हल्द्वानी से दिल्ली तक आंदोलन करेगा। उत्तराखंड भवन के बाहर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के जरिए सरकार पर निष्पक्ष जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करने का दबाव बनाया जाएगा।

अक्टूबर की समग्र रैंकिंग में बरेली को मिले 9.37 अंक, पीलीभीत 9.29 अंकों के साथ दूसरे और रामपुर 9.12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर; जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण और बेहतर फीडबैक ने दिलाई बढ़त

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों की दक्षता और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जारी मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की अक्टूबर 2026 की समग्र रैंकिंग में बरेली ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। बरेली ने 10 में से 9.37 अंक प्राप्त कर अपनी शीर्ष स्थिति बरकरार रखी। वहीं पीलीभीत 9.29 अंकों के साथ दूसरे और रामपुर 9.12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

जनशिकायतों के समाधान में बरेली ने बनाई बढ़त
बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह के अनुसार, जिले में विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज जनशिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। शिकायतों के समाधान के बाद संबंधित नागरिकों से मिलने वाले फीडबैक की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इन प्रयासों से जिले को प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ।

पीलीभीत दूसरे और रामपुर तीसरे पायदान पर
अक्टूबर की रैंकिंग में पीलीभीत ने 9.29 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं रामपुर ने 9.12 अंकों के साथ तीसरी रैंक प्राप्त की। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में विकास एवं राजस्व कार्यों की प्रगति, जनशिकायतों का समयबद्ध निस्तारण और कार्रवाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रामपुर ने मुरादाबाद मंडल में लगातार दसवें महीने भी पहला स्थान बरकरार रखा है।

शीर्ष 10 में इन जिलों ने भी बनाई जगह
अक्टूबर माह की सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में शीर्ष दस जिलों की सूची इस प्रकार रही—
बरेली – 9.37 अंक
पीलीभीत – 9.29 अंक
रामपुर – 9.12 अंक
शाहजहांपुर – 9.11 अंक
ललितपुर – 9.10 अंक
बागपत – 9.08 अंक
हमीरपुर – 9.05 अंक
अंबेडकरनगर – 9.01 अंक
आजमगढ़ – 9.00 अंक
मुरादाबाद – 8.99 अंक

सीएम डैशबोर्ड से प्रशासनिक कामकाज की हो रही नियमित निगरानी
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के माध्यम से प्रदेश के जिलों में विकास कार्यों, राजस्व संबंधी गतिविधियों, कानून-व्यवस्था और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसमें जनशिकायतों के निस्तारण, शिकायतों पर की गई कार्रवाई और नागरिकों से प्राप्त फीडबैक को भी महत्व दिया जाता है।

कई यात्री गंभीर रूप से घायल, मृतकों में विद्यार्थी और बच्चे भी शामिल; दुर्घटना के बाद मचा हड़कंप, पुलिस और स्थानीय लोगों ने चलाया राहत-बचाव अभियान

गुवाहाटी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। गोलाघाट जिले के रंगाजन इलाके में एक कंटेनर ट्रक और यात्रियों से भरे टेम्पो-ट्रैवलर (मिनी बस) की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 24 लोगों की मौत की खबर सामने आई। वहीं, कई अन्य यात्री घायल हो गए। कुछ समाचार रिपोर्टों में मृतकों की संख्या 26 तक बताई गई है।

टक्कर इतनी भीषण कि वाहन के उड़ गए परखच्चे
प्राप्त जानकारी के अनुसार, टेम्पो-ट्रैवलर बोकाखाट से नगांव की ओर जा रहा था, जबकि कंटेनर ट्रक ऊपरी असम की दिशा में बढ़ रहा था। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-715 पर दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्री वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई लोग अंदर ही फंस गए।

विद्यार्थियों सहित कई लोगों की गई जान
हादसे में कॉलेज के विद्यार्थियों सहित कई यात्रियों की मौत हुई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल कोहोरा मॉडल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए गोलाघाट, बोकाखाट और जोरहाट मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया।

तेज रफ्तार को हादसे की वजह मान रही पुलिस
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यात्री वाहन की तेज रफ्तार और काजीरंगा क्षेत्र में निर्धारित गति प्रतिबंधों के उल्लंघन की आशंका जताई गई है। हालांकि, दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।