भोपाल। ‘उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा के चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया है कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामों को ठीक से जनता तक क्रियान्वित किया। उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी, मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह जी और गोवा में प्रमोद सावंत जी ने योजनाओं को ठीक से जमीन पर पहुंचाने का प्रयास किया है। नतीजतन भाजपा को जीत का आशीर्वाद मिला।

उन्‍होंने कहा कि इन चुनावों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता को बांटने वाले नकारे जाएंगे। आतंक और गुंडागर्दी फैलाने वालों का अब राजनीति में कोई स्थान नहीं रहेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कही। विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि चार राज्यों में यह विजय हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास की विजय है। उन्हें जनता श्रद्धा और भक्ति भाव से देखती है।

शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के विकास, गरीबों के कल्याण की योजनाएं और समाज के हर वर्ग का कल्याण के लिए जो काम किए, वे अद्वितीय हैं। माताएं-बहनें सर्वोपरि हैं। चुनाव में संप्रदायवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास के रूप में जनता ने भाजपा को आर्शीवाद दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में कार्यकर्ता ने परिश्रम किया। कुशल संगठन अमित शाह ने अचूक रणनीति बनाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विजय का नया इतिहास लिख रही है।

केसरिया साफा बांधकर विधानसभा पहुंचे गृहमंत्री

प्रारंभिक रुझान में ही भाजपा की उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विजय सुनिश्चित होने के साथ भाजपा के विधायकों में खुशी का माहौल था। गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा घर पर जीत का जश्न मनाने के बाद साफा बांधकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सदन में कहा कि कि उत्तर से पूर्व तक और पूर्व से उत्तर तक, राष्ट्रवाद और भगवा ही चल रहा है। कमल ही कमल है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और कांग्रेस तथा सपा को वनवास वाला दिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व वैश्विक है।

अनौपचारिक कैबिनेट में दी बधाई

चुनाव परिणाम आने के बाद विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के सभा कक्ष में कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक बुलाई गई। इसमें उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भाजपा की जीत पर बधाई दी गई। मंत्रियों ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भरोसा जताया है। केंद्र सरकार की योजनाओं पर जनता ने मुहर लगाई है। बैठक में प्रदेश के बजट को लेकर जनता से मिल रही प्रतिक्रिया को भी साझा किया गया और सभी को निर्देश दिए गए कि बजट के प्रविधानों को जन-जन तक पहुंचाएं।

दो साल बाद भारत 27 मार्च से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन फिर से शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने एक आदेश में इसकी जानकारी दी। कहा कि दुनियाभर में टीकाकरण कवरेज में वृद्धि को मान्यता मिलने के बाद और हितधारकों से परामर्श से अनुसूचित वाणिज्यित अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को शुरू करने का निर्णय लिया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि इंटरनेशनल परिचालन यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के अधीन होगा। बता दें 28 फरवरी तो DGCA ने नियमित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया था।

भारत पिछले वर्ष से एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ाने संचालित कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, भूटान, बांग्लादेश, कनाडा, इथियोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इराक, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, कुवैत, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल, ओमान, कतर, सिंगापुर, सऊदी अरब, अमेरिका और उजबेकिस्तान के साथ एयर बबल समझौता किया है।

उड्डयन मंत्रालय ने पिछले साल 15 नवंबर 2021 से नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषण की थी। लेकिन ओमिक्रोन केस में वृद्धि के कारण उस आदेश को रद्द कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी की पहली लहर से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद मार्च 2022 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था।

भोपाल । राज्य सरकार वर्ष 2006 के बाद नियुक्त करीब 80 हजार शिक्षकों को क्रमोन्नति देने पर विचार कर रही है पर उन्हें यह लाभ कब तक मिलेगा, यह बताना सरकार के लिए अभी मुमकिन नहीं है। विधायक राकेश मावई के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी सरकार की ओर से स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार ने विधानसभा में लिखित में दी। नवदुनिया ने तीन मार्च के अंक में ‘शिक्षकों की क्रमोन्नति : किसको दें अधिकार, तीन साल में तय नहीं बना पाई सरकार” शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

विधायक ने यह भी पूछा है कि अध्यापक संवर्ग की स्कूल शिक्षा विभाग में नियुक्ति की गई है या संविलियन। इस पर सरकार ने बताया कि मप्र राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के तहत कार्रवाई की गई है।

विधायक ने राज्य शिक्षा केंद्र सहित अन्य इकाइयों के परस्पर संविलियन का सवाल किया, जिस पर सरकार ने साफ किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं मिडिल, हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और प्राचार्य की भर्ती एवं पदोन्नति के सवाल पर सरकार ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस मामलें में कोर्ट ने स्टेटस को (यथास्थिति) के निर्देश दिए हैं। इसलिए समय सीमा नहीं बता सकते हैं।

विधायक ने पूछा-सहायक शिक्षकों को पदनाम कब मिलेगा

विधायक निलय विनोद डागा ने पूछा है कि सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर पदनाम कब तक मिलेगा। इस पर सरकार ने साफ कर दिया है कि समय सीमा बता पाना संभव नहीं है। क्योंकि प्रकरण नीतिगत स्वरूप का है। डागा का सवाल था कि मुख्यमंत्री ने सितंबर 2017 में भोपाल और दिसंबर 2017 में नसरुल्लागंज में आयोजित शिक्षक सम्मेलन में सहायक शिक्षकों को क्रमोन्नति के आधार पर पदनाम देने की घोषणा की थी। जिसका पालन चार साल बाद भी नहीं हो रहा है।

भोपाल। विधानसभा सत्र के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले मंत्री, विधायकों सहित अधिकारियों-कर्मचारियों को संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित करने की परंपरा 14 साल बाद फिर शुरू हो रही है। बुधवार को विधानसभा संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह-2021 आयोजित कर रही है। एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला इस समारोह में शामिल होंगे और चयनित लोगों को पुरस्कार प्रदान करेंगे।
संसदीय पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों का भी होगा सम्‍मान
समारोह में सर्वश्रेष्ठ मंत्री, सर्वश्रेष्ठ विधायक और संसदीय पत्रकारिता से जुड़े पत्रकारों सहित विधानसभा सचिवालय के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों-कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा। ‘विधायक पुरस्कार” प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और ‘मंत्री पुरस्कार” प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल की स्मृति में दिया जाता है। वहीं मीडिया के लिए दो पुरस्कार हैं। संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार (प्रिंट) प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष जमुना देवी और संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार (इलेक्ट्रानिक) वरिष्ठ पत्रकार माणिकचंद वाजपेयी की स्मृति में दिया जाएगा।
वर्ष 2008 में अंतिम बार संसदीय उत्कृष्टता सम्मान दिए गए थे
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश विधानसभा ने वर्ष 2008 में अंतिम बार संसदीय उत्कृष्टता सम्मान दिए गए थे। इसके बाद से यह आयोजन स्थगित था। वर्ष 2019 में लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद से ओम बिरला लगातार पूरे देश के विधान मंडलों में इस तरह के सम्मान प्रारंभ किए जाने का आह्वान कर रहे थे। बिरला की प्रेरणा से मध्य प्रदेश में 14 वर्ष बाद एक बार फिर यह आयोजन प्रारंभ किया जा रहा है। इतना ही नहीं इस बार पुरस्कारों की श्रेणी और संख्या दोनों में इजाफा किया गया है।
इस समारोह में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ, संसदीय कार्य मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा, पुरस्कार समिति के सभापति एवं विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डा. सीताशरण शर्मा, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी विधायक उपस्थित रहेंगे।

देवास। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देवास में आयोजित महिला सशक्तिकरण-क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। यहां उन्होंने 25 हजार 242 सदस्यों और 2112 समूहों को जोड़ने वाली महिला आजीविका औद्योगिक सहकारी संस्था के अंतर्गत स्व सहायता समूह की अध्यक्ष दुर्गा परमार को खटांबा स्थित पोषण आहार संयंत्र की चाबी सौंपी।

सीएम चौहान ने कहा कि महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना की जाएगी, मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना भी लागू की जाएगी। महिलाओं के उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए इंदौर और भाेपाल में उद्याेग के प्लांट की स्थापना की जाएगी। यह प्लांट केवल महिलाओं के लिए होगा।

सीएम चौहान ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिलाओं के उत्थान के लिए केंद्र शासन से 300 करोड़ रुपये लाकर दिए गए हैं। प्रदेश में पौष्टिक आहार के लिए पहले जो काम ठेकेदारों के माध्यम से होता था वह अब स्व सहायता समूह के माध्यम से होगा। मप्र ने क्रांति की है। आजीविका मिशन में इस बार महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा है। लाड़ली लक्ष्मी बेटियों को कालेज में एडमिशन लेने पर 25 हजार रुपये पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। मेडिकल या इंजीनियरिंग कालेज में एडमिशन होगा तो उनकी फीस मामा शिवराजसिंह चौहान भरवाएगा। काेरोना के दो साल में शादियां नहीं करवाए पाए। अब अप्रैल में धूमधाम से बेटियों की शादियां करवाई जाएगी।

दस करोड़ की लागत से आठ बड़े उत्पादन केंद्र खड़े होंगे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा महिलाओं से उनका अधिकार छीनकर ठेकेदारों को दे दिया था, लेकिन शिवराजसिंह की सरकार आते ही यह महिलाओं को लौटा दिया गया है। यह सोच का अंतर दर्शाता है।

नड्डा ने कहा 8 ऐसे बड़े-बड़े उत्पादन केंद्र जो दस करोड़ की लागत से खड़े होंगे। ये महिलाओं को समर्पित किए जा रहे हैं। 80 करोड़ रुपये का काम महिला स्व सहायता समूहों को दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सालभर में 800 करोड़ रुपए के कार्य करने का मौका दिया जा रहा है। साढ़े तीन लाख स्वयं सहायता समूह मध्यप्रदेश में हैं। कुल मिलाकर 52 जिलों में 40 लाख बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं। यह मध्यप्रदेश के महिला सशक्तिकरण का जीता जागता स्वरूप देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। नड्डा को माता चामुंडा का विधायक गायत्री राजे पवार ने चित्र भेंट किया।

महिला आरक्षण को लेकर सीएम ने ये कहा

सीएम ने मंच से कहा कि महिला सशक्तीकरण में मप्र ने क्रांति की है। 48 लाख लाड़ली लक्ष्मी बेटियां हैं। कोरोना में दो साल में शादी नहीं कर पाए, लेकिन अप्रैल से धूमधाम से बेटियों की शादी की जाएगी। मप्र ने सबसे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में सरपंच से लेकर मेयर तक के चुनाव में 50 प्रतिशत सीटे आरक्षित की बहनों के लिए रिजर्व कर दी। सरकारी में शिक्षकों में प्रतिशत 50 प्रतिशत बेटियों की भर्ती होगी। सामान्य

नोकरी में 33 प्रतिशत की बेटियों की भर्ती की जाएगी। 30 प्रतिशत भर्ती पुलिस में बेटियों की जाएगी। सीएम ने कहा कि पीएम आवास बनाने के लिए महिलाएं मिस्त्री का कार्य कर रही हैं। वे गेहूं की खरीदी करती हैं। हमारा प्रयास है कि स्वयं सहायता के जरिए महिला की आमदानी कम के कम 10 हजार रुपये प्रतिमाह हो।

प्रदेश में 41 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मी हैं

सीएम चौहान ने कहा मप्र में बेटी पैदा हो तो लाड़ली लक्ष्मी कहलाती है। जन्म से लेकर अंतिम सांस तक हमने उसकी व्यवस्था की है। प्रदेश में 41 लाख से अधिक लाड़ली लक्ष्मी हैं। नड्डा ने कहा महिलाएं उत्पादन करेंगी, 800 करोड़ रुपये की सामग्री ले जाएंगी। उनके माध्मय से अपनी आजीविका चलाएंगी। समाज को भी खड़ा करने में अपनी भूमिका निभाएंगीं। देवास में महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सशक्तिकरण के लिए पोषण अभियान चलाया। 8 मार्च 2018 में राजस्थान के झंझुनू में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी।