रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने कमाल कर दिया है। संगठन ने रिकॉर्ड 45 दिनों में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया है। 7 मंजिला बिल्डिंग एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट के लिए लड़ाकू विमान और उड़ान नियंत्रण प्रणाली (FCS) के लिए एवियोनिक्स विकसित करने की सुविधाओं से लैस है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को इस इमारत का उद्घाटन किया।

इस तकनीक का किया इस्तेमाल

भारत अपनी वायु शक्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए पांचवीं पीढ़ी के मध्यम लड़ाकू जेट को विकसित करने महत्वाकांक्षी एमसीए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। डीआरडीओ भवन 1.3 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे इन-हाउस तकनीक का इस्तेमाल करके विकसित किया गया है।

इतनी है परियोजना की लागत

एक अधिकारी ने पीटीआई समाचार एजेंसी को बताया कि डीआरडीओ ने एडीई बेंगलुरु में पारंपरिक, प्री-इंजीनियर्ड और प्रीकास्ट मेथोडोलोग्य से युक्त हाइब्रिड तकनीक के साथ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण पूरा कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की लागत करीब 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई है।

1 फरवरी को शुरु हुआ निर्माण

प्रोजेक्ट की आधारशिला 22 नवंबर 2021 को रखी गई थी। वास्तविक निर्माण 1 फरवरी को शुरू हुआ था। परियोजना में शामिल अधिकारी ने दावा किया यह हाइब्रिड निर्माण तकनीक के साथ एक स्थायी सात मंजिला इमारत को पूरा करने का एक अनूठा रिकॉर्ड है।

आईआईटी रुड़की और मद्रास ने किया सहयोग

हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में स्ट्रक्चरल फ्रेम के कॉलम और बीम एलिमेंट्स स्टील प्लेट्स से बनाते जाते हैं। बिल्डिंग में मानक राष्ट्रीय भवन कोड के अनुसार एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल और अग्नि सुरक्षा प्रणालियां हैं। अधिकारी ने कहा कि आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की ने डिजाइन की जांच और तकनीकी में सहायता प्रदान की है।

पांच राज्यों की हार को लेकर कांग्रेस में बढ़ रहा अंदरूनी असंतोष अब गांधी परिवार के नेतृत्व के खिलाफ खुले विद्रोह के रूप में सामने आ गया है। गुलाम नबी आजाद के आवास पर बुधवार को हुई असंतुष्ट जी-23 नेताओं की बैठक में प्रस्ताव पारित कर साफ कहा गया कि कांग्रेस को मौजूदा चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए सामूहिक नेतृत्व का माडल ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने शीर्ष से लेकर सभी स्तरों तक सामूहिक व समावेशी नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया की जोरदार पैरोकारी की। इस बयान से असंतुष्ट खेमे के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, जी-23 के इस रुख से सोनिया गांधी को अवगत करा दिया गया है। समझा जाता है कि गुलाम नबी आजाद ने खुद इस संबंध में सोनिया गांधी को बैठक के दौरान ही फोन किया। संभावना जताई जा रही है कि आजाद गुरुवार को सोनिया से मुलाकात भी कर सकते हैं।

इस बैठक में कांग्रेस की पांच राज्यों में हार के कारणों की पड़ताल और लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं व नेताओं के पलायन पर चर्चा करते हुए नेताओं ने एक सुर से कहा कि नेतृत्व की मौजूदा कार्यशैली की खामियों के चलते ही पार्टी की यह दुर्दशा हो गई है। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिदर सिंह को बदलने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यसमिति से चर्चा के बाद ही इतने अहम फैसले लिए जाने चाहिए थे। इससे साफ है कि उनका सीधा निशाना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर था। इसी तरह एक असंतुष्ट नेता ने उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के 40 प्रतिशत टिकट महिलाओं को देने के बड़े फैसले पर सवाल उठाया।

पार्टी की मौजूदा हालत के लिए नेतृत्व की खामियों की चर्चा करते हुए कहा गया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाकर संकट से उबरने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के रास्ते पर ही चलना होगा अन्यथा कांग्रेस के पास आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ भी नहीं बचेगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं, लेकिन मौजूदा नेतृत्व जीत दिलाने में सक्षम नजर नहीं आ रहा। अगर पार्टी इन दोनों राज्यों में भी हार गई तो इस बात की उम्मीद कम ही रहेगी कि 2023 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अपनी सरकारें बचा पाएगी। नेताओं का कहना था कि ऐसा हुआ तो 2024 के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं रहेगा और इस हालात को टालने के लिए सामूहिक नेतृत्व के माडल पर ही चलना पड़ेगा।

असंतुष्ट नेताओं ने कार्यसमिति के मौजूदा स्वरूप पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि अहम नीतिगत मसलों पर चर्चा के लिए 23 सदस्यीय कार्यसमिति की बैठक होनी चाहिए, लेकिन हाईकमान अपने समर्थकों की भीड़ जुटाने के लिए 60-65 लोगों को बैठक में बुला लेता है। इनमें विशेष आमंत्रित सदस्यों से लेकर स्थायी आमंत्रित सदस्य तक शामिल होते हैं। असंतुष्टों का कहना था कि यह परिपाटी बंद होनी चाहिए।

दिलचस्प यह भी रहा कि बैठक में शामिल होने से कुछ घंटे पहले ही शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा, “मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और इसलिए कुछ और गलतियां करने की सोच रहा हूं।” थरूर के इस ट्वीट के गहरे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें, हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी की बातों में अटल बिहारी वाजपेयी की झलक नजर आने की बात कही थी।

होली से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल 16 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) होनी है। वैसे अभी ये साफ नहीं है कि कैबिनेट की ये मीटिंग किस एजेंडे को लेकर होगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर फैसला हो सकता है। देशभर के लाखों कर्मचारी बढ़े हुए डीए के इंतजार में हैं। आम तौर पर सरकार हर साल महंगाई भत्ते का एलान मार्च में करती है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 16 तारीख को होने वाली इस मीटिंग में सरकार डीए पर फैसला कर सकती है।

वैसे जनवरी 2022 से कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया जाना था, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार डीए में इजाफे का एलान अब कर सकती है। मीटिंग में अगर महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर फैसला होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को होली 2022 पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर ये फैसला हो गया तो केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर्स को 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) मिल सकता है। फिलहाल के लिए यह दर 31 प्रतिशत तक है। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा और होली के बाद कर्मचारियों को उनका पिछले 2 महीने का सारा पैसा मिल जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) दोपहर 1 बजे संसद भवन में होगी और इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) करेंगे। चार राज्यों में सरकार गठन को लेकर मंथन के बीच केंद्रीय कैबिनेट की ये अहम मीटिंग होनी है। इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिये जाने की उम्मीद है।