भोपाल। प्रदेश में आज से 12 से 14 साल के बच्‍चों को कोरोनारोधी टीका लगाने की शुरुआत हो गई है। भोपाल में 12 से 14 साल तक के बच्चों को बुधवार सुबह नौ बजे से टीका लगाया जाएगा। इसके लिए शहर में 166 स्कूलों के अलावा 12 अस्पतालों को केंद्र बनाया गया है। मंगलवार, शुक्रवार और छुट्टी का दिन छोड़कर सभी दिनों में टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अरेरा कालोनी स्‍थित शासकीय नवीन कन्‍या विद्यालय में पहुंचकर बच्‍चों के टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ चिकित्‍सा शिक्षा मंत्री विश्‍वास सारंग और गोविंदपुरा क्षेत्र की विधायक कृष्‍णा गौर समेत स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकारी भी मौजूूद थे।

बता दें कि भोपाल में 12-14 साल उम्र वर्ग के कुल 86 हजार बच्चे हैं। इसमें पहले दिन 30 हजार को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदारी दी गई है कि वह बच्चों को टीका लगवाने के लिए बुलाएं। हालांकि, बड़ी चुनौती यह है कि अभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चों को बुलाना कठिन होगा।

जिला टीकाकरण अधिकारी डा. कमलेश अहिरवार ने बताया कि अभिभावकों को यह विकल्प भी दिया गया है कि वह पास के किसी भी स्कूल या अस्पताल में टीका लगवा सकते हैं। ऐसी बाध्यता नहीं है कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहीं टीका लगवाएं। उन्होंने बताया कि आनलाइन बुकिंग की सुविधा भी दी गई है। पहले दिन के लिए शहरी क्षेत्र में प्रति जन शिक्षा केंद्र एक हजार, बैरसिया में 300 और फंदा क्षेत्र में 500 आनलाइन स्लाट टीकाकरण के लिए खोले गए थे।

प्रदेश में पहले दिन आठ हजार केंद्रों पर लगेगा टीका

प्रदेश में पहले दिन आठ हजार केंद्रों पर आठ लाख बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस उम्र वर्ग के कुल 30 लाख बच्चे हैं। इन्हें कार्बीवैक्स वैक्सीन की 0.5 एमएल डोज कंधे पर लगाई जाएगी। सभी जिलों में एक साथ टीकाकरण शुरू किया जाएगा।

राज्य टीकाकरण अधिकारी डा. संतोष शुक्ला ने बताया कि जिन बच्चों का जन्म 15 मार्च 2010 या इसके पहले हुआ है वह टीकाकरण के लिए पात्र होंगे।

अभिभावक इन बातों का रखें ध्यान

– बच्चों को कुछ खिला-पिलाकर ही टीका लगवाने के लिए भेजें।

– यह भी ध्यान रखें कि वह गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से बीमार न हों।

– आनलाइन पंजीयन कराकर किसी भी केंद्र में टीका लगवाने के लिए जा सकते हैं।

– किसी केंद्र के लिए आनलाइन पंजीयन करा लिया है तो फिर टीका लगवाने के लिए वहीं पर जाएं।

– आयु के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड साथ लेकर जाएं।

भोपाल । भारत हर विचार का सम्मान करने वाला देश है। यहां सभी धर्मों को माना जाता है। हमारे आचार्यों ने कई विचार दिए हैं। सामान्य वर्ग के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा संकल्प है सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता के साथ, इसलिए सामान्य वर्ग कल्याण आयोग बनाया। मैं सामान्य वर्ग के दर्द और पीड़ा को जानता हूं। गरीबी जाति देखकर नहीं आती है। यही वजह है कि सरकार ने छात्रवृत्ति से लेकर रोजगार उपलब्ध कराने की कई योजनाएं बनाई हैं। आयोग की कार्यशाला के जो निष्कर्ष सामने आएंगे, उन्हें लागू करके सामान्य वर्ग के लिए कदम उठाए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रशासन अकादमी में सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि आप सभी सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। हमने सामान्य वर्ग कल्याण आयोग बनाया था। इसके आधार पर हमने सामान्य वर्ग के गरीब बच्चें को छात्रवृत्ति दी। गोसंवर्धन का काम किया। आज की परिस्थितियों में आवश्यकता अनुरूप रोजगार और शिक्षा के लिए विचार करने की आवश्यकता है। सामान्य वर्ग के व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी मांगते नहीं हैं। कई बार संकोच में रह जाते हैं, पर हमको सबको साथ में लेकर आगे बढ़ते जाना है। अब समरसता छात्रावास प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सभी वर्गों के बच्चे रहेंगे और पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश को जातियों में बांटने का षड्यंत्र चल रहा है। कुछ को विदेशों से धन मिलता है। इंटरनेट मीडिया पर कई तरह की चीजें फैलाई जा रही है क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे तो भारत को कमजोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए जातियों में बांटो। हम सभी का दायित्व है कि इस दिशा में सोचें। कार्यशाला के जो निष्कर्ष निकलेंगे, उन्हें सरकार विचार करके लागू करेगा। इस कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष शिव कुमार चौबे सहित अन्य उपस्थित थे।

भोपाल, । मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथी पारी के दो साल पूरे होने की खुशी में जगह-जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। बुधवार सुबह से कार्यक्रम आयोजित करके भाजपा नेता व कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। इसी के तहत शहर की हुजूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी अनूठा आयोजन किया। उन्होंने अपने मालवीय नगर स्‍थित आवास ‘युवा सदन’ के बाहर 15 बुलडोजर खड़े करवाए हैं। बड़ी संख्‍या में यहां भाजपा कार्यकर्ता जमा हुए और ढोल-ढमाके बजाकर मुख्यमंत्री के दो साल पूरे होने का जश्‍न मनाया है।

कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके आवास पर पहुंचे। मुख्‍यमंत्री को अपने बीच पाकर भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्‍साह चरम पर पहुंच गया और उन्‍होंने ‘बुलडोजर मामा जिंदाबाद’ के नारे लगाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मां, बहन, बेटियों पर जो भी गलत नजर रखेगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे अपराधियों के मकान जमींदोज कर दिए जाएंगे। कानून अलग सजा देगा, लेकिन उनके मकान पहले जमींदोज किए जाएंगे।

इस अवसर पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बेटियों के आरोपितों के घरों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर चल रहा है। श्योपुर के बाद रायसेन के सिलवानी में भी गरीबों पर जुल्‍म करने वाले आरोपितों के घर तोड़े गए हैं। रतलाम में ऐसी ही कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर में निरंतर दुराचारियों के आरोपितों के घर तोड़ जा रहे हैं। आगामी दिनों में भी तोड़े जाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों व महिलाओं से दुराचार करने वाले आरोपितों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। एक सौम्‍य, मृदु नेता के रूप में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को जाना जाता है, लेकिन अब उनकी आक्रमण वाली छवि दिखने लगी है। वो अब तक कई सभाओं में कह चुके हैं, जो गलत काम करेगा, उन आरोपितों के मकान जमींदोज करेंगे। श्‍योपुर में आरोपितों के मकान तोड़ने के बाद दो दिन पहले विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के होर्डिंग लगाए थे, जिसमें लिखा था कि आरोपितों के मकानों पर मामा शिवराज का बुलडोजर चलेगा।

इस उपक्रम को देखकर यही लगता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर बाबा के नाम से बन गई है। उसी तर्ज पर अब मध्‍य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि बुलडोजर मामा के नाम से गढ़ी जा रही है।

भोपाल । सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली परेशानियों को दूर करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से सुझाव मांगे हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास के लिए सस्ती दर पर आसानी से रेत उपलब्ध कराने के लिए कई व्यक्तियों ने सुझाव दिए हैं। रेत के डिपो खोलने, खदान क्षेत्रों में निश्शुल्क रेत उपलब्ध कराने, जनपद स्तर पर रेत का प्रबंध करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के लिए निर्धारित राशि एक लाख बीस हजार रुपये बढ़ाने का सुझाव दिया है। 25 मार्च तक प्राप्त होने वाले सुझावों पर मंत्री समूह विचार करके तय करेगा कि किस तरह सस्ती दर पर आसानी से रेत उपलब्ध कराई जा सकती है। नई व्यवस्था अप्रैल से लागू की जा सकती है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार के निर्णयों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न् योजनाओं को लेकर सुझाव मांगे हैं। प्रदेश में रेत खदानें ठेके पर दी जा चुकी हैं। एक प्रधानमंत्री आवास बनाने में दो से तीन ट्राली रेत लगती है। यह 15 से 20 हजार रुपये में मिलती है। काफी समय से रेत को सस्ती दर पर आसानी से उपलब्ध कराने की मांग उठ रही है।

इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने मंत्री समूह का गठन किया है, जो जनता से प्राप्त होने वाले सुझावों का परीक्षण करने के बाद अनुशंसा करेगा। अभी तक मुख्यमंत्री सचिवालय को जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उसमें ग्राम पंचायत में मौजूद नदी व नालों की रेत निश्शुल्क देने, आवास हितग्राही को दो ट्राली रेत उत्खनन करने की अनुमति देने का सुझाव प्रमुख है।

जितेंद्र ओझा ने एक आवास में लगने वाली रेत की दर तय करके हितग्राही को राशि की प्रतिपूर्ति करने और जनपद या जिला पंचायत के माध्यम से हितग्राही को उचित मूल्य पर रेत देने की व्यवस्था बनाने की बात रखी है। बृजेंद्र सिंह कुशवाहा ने स्थानीय निकाय की सहमति से उपभोक्ता को कम रायल्टी लेकर रेत देने, रविशंकर कुशवाहा ने रेत के साथ-साथ लोहा की दर तय करने का सुझाव दिया है। ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की राशि में वृद्धि की जाए।

अश्विन चंदेल ने रेत की दर तय करने और संजय मीना ने रेत की लागत का भुगतान हितग्राहियों को करने का सुझाव दिया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार विचार कर रही है कि हितग्राहियों को रेत के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान कर दिया जाए। इस पर 26 और 27 मार्च को पचमढ़ी में होेने वाले मंत्रिमंडल के दो दिवसीय चिंतन में विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

कन्यादान योजना की गड़बड़ी रोकें

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में गड़बड़ियों को रोकने के लिए ग्राम स्तर पर शिक्षक को शामिल करते हुए समिति बनाने, चयन में पारदर्शिता बढ़ाने और सहयोग राशि सीधे खाते में अंतरित करने की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना की शुरुआत बस से करने, जन अभियान परिषद को योजना से जोड़ने और अमरनाथ यात्रा को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है। प्रवीण चौहान ने राशन में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए अधिकारियों को भेजकर जांच कराने और एपीएल कार्ड पर राशन देने की व्यवस्था फिर शुरू करने का सुझाव दिया है।