होली से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल 16 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) होनी है। वैसे अभी ये साफ नहीं है कि कैबिनेट की ये मीटिंग किस एजेंडे को लेकर होगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर फैसला हो सकता है। देशभर के लाखों कर्मचारी बढ़े हुए डीए के इंतजार में हैं। आम तौर पर सरकार हर साल महंगाई भत्ते का एलान मार्च में करती है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 16 तारीख को होने वाली इस मीटिंग में सरकार डीए पर फैसला कर सकती है।

वैसे जनवरी 2022 से कर्मचारियों के डीए में इजाफा किया जाना था, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार डीए में इजाफे का एलान अब कर सकती है। मीटिंग में अगर महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर फैसला होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को होली 2022 पर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर ये फैसला हो गया तो केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर्स को 34 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA Hike) और महंगाई राहत (DR Hike) मिल सकता है। फिलहाल के लिए यह दर 31 प्रतिशत तक है। केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च की सैलरी के साथ में नए महंगाई भत्ते का पूरा पेमेंट किया जाएगा और होली के बाद कर्मचारियों को उनका पिछले 2 महीने का सारा पैसा मिल जाएगा।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) दोपहर 1 बजे संसद भवन में होगी और इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) करेंगे। चार राज्यों में सरकार गठन को लेकर मंथन के बीच केंद्रीय कैबिनेट की ये अहम मीटिंग होनी है। इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिये जाने की उम्मीद है।

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के फैसले के बावजूद हिजाब विवाद थमा नहीं है। हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद अब याचिकार्ताओं ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल की गई है। हिजाब विवाद (Hijab Controversy) के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि हिजाब इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका एक छात्रा निबा नाज की ओर से दाखिल की गई है। कुल मिलाकर इस विवाद के अभी और जोर पकड़ने की आशंका बढ़ गई है। इससे पहले इस मुद्दे पर कर्नाटक के कई जिलों में हिंसक झड़प और तनाव देखा गया था। उम्मीद थी कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद शांति कायम होगी, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है।

इससे पहले मंगलवार को हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने कॉलेज की लड़कियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि इस फैसले के मद्देनजर कर्नाटक के कई जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के प्रदर्शन करने, आंदोलन, विरोध या समारोह पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जज के घर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

पांच राज्यों में बड़ी हार के बीच कांग्रेस में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के पीसीसी अध्यक्षों से कहा है कि वे पीसीसी के पुनर्गठन के लिए अपना इस्तीफा दे दें। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है।

आपको बता दें कि इस आदेश के बाद पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और उत्तराखंड से गणेश गोदियाल को अपने पदों से इस्तीफा देना होगा। वहीं गोवा में गिरीश चोडनकर पीसीसी अध्यक्ष थे, जिन्होंने गोवा में कांग्रेस की हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जबकि मणिपुर में एन लोकेन सिंह को भी इस्तीफा सौंपना पड़ेगा।

चुनावी हार के बार खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस कार्य समिति (CWC) में इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन सीडब्ल्यूसी में शामिल नेताओं ने उनके नेतृत्व में भरोसा जताते हुए उनसे आग्रह किया कि संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक पद पर बनी रहें। उधर इस आदेश के बाद उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

सीडब्ल्यूसी में शामिल नेताओं ने सोनिया गांधी से यह भी कहा था कि वह कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जरूरी बदलाव करें और सुधारात्मक कदम उठाएं। ताजा आदेश को इसी सुधार की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विषय हैं।

सोनिया गांधी की अध्यक्षता में करीब साढ़े चार घंटे तक हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह फैसला भी किया गया था कि संसद का बजट सत्र संपन्न होने के तत्काल बाद एक ‘चिंतन शिविर’ का आयोजन किया जाएगा जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसका प्रस्ताव राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखा था। ‘चिंतन शिविर’ से पहले सीडब्ल्यूसी की एक और बैठक होगी।

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने भारत में अपनी नई मोटरसाइकिल स्क्रैम 411 को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत ₹2.03 लाख से शुरू होकर ₹2.08 लाख (एक्स-शोरूम) तक जाती है। स्क्रैम 411 कंपनी की Himalayan का ही किफायती वर्जन है। Royal Enfield Scram 411 का सीधा मुकाबला Yezdi Scrambler और Honda CB350RS जैसी बाइक्स के साथ रहेगा।

डिजाइन की बात करें तो इसमें एक राउंडिश ओल्ड-स्कूल हेडलैंप, पूरी तरह से डिजिटल सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आरामदायक सीटों के साथ एर्गोनोमिक डिज़ाइन, एलईडी टेललाइट दी गई हैं। स्क्रैम 411 को हिमालयन से किफायती बनाने के लिए इसमें नए इंस्ट्रूमेंट कंसोल, छोटे फ्रंट व्हील और बेसिक बॉडी पैनल का इस्तेमाल किया गया है। इसे व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक, ब्लू, ग्रेफाइट रेड और येलो समेत कई कलर ऑप्शन में लाया गया है।

इसमें मल्टी-पर्पज19 इंच के फ्रंट व्हील और 17 इंच के रियर व्हील दिए गए हैं। छोटे फ्रंट व्हील की वजह से स्क्रैम में हिमालयन के मुकाबले 1,455 मिमी का थोड़ा छोटा व्हीलबेस है। इसमें हिमालयन वाला ही इंजन 411cc सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन देखने को मिलता है। पावर और टॉर्क आउटपुट भी 24.3bhp और 32Nm ही है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का दावा है कि इंजन को स्क्रैम के यूनीक कैरेक्टर के मुताबिक ट्यून किया गया है।

ग्राउंड क्लीयरेंस को मामूली रूप से 200 मिमी तक कम कर दिया गया है। इसकी सीट हाइट 795mm रखी गई है, जो कम लंबाई वालों के लिए अच्छी बात है। इसमें 190 मिमी का फ्रंट ट्रैवल और 180 मिमी का रियर ट्रैवलिंग सस्पेंशन मिलता है। बाइक में एक वैकल्पिक ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम भी मिलता है जिसे मीटियॉर 350 के लॉन्च के साथ पेश किया गया था और फिर इसे हिमालयन में उपलब्ध कराया गया था। साथ ही, ऑप्शनल किट में बाइक का सेंटर स्टैंड शामिल है।

विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद बीजेपी चार राज्यों में सरकार के गठन की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक (Central Observers) और सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पर्यवेक्षकों की लिस्ट में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम भी शामिल हैं। दरअसल यूपी के अलावा बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर संशय की स्थिति है। ऐसे में पार्टी में बगावत या विरोध ना हो और फैसला सर्वसम्मति से हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं को इस काम में लगाया गया है।

मारुति ऑल्टो को टक्कर देने भारत में एक और सस्ती कार आज लॉन्च हो गई है। Renault India ने आज नई 2022 Kwid को 4.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। इससे पहले 2015 में लॉन्च की गई Renault Kwid को 4 लाख ग्राहक खरीद चुके है। जिससे ये भारत में इस फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरर का सबसे सफल प्रोडेक्ट बनी है।

Kwid मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ 0.8-लीटर और 1-लीटर पेट्रोल पावरट्रेन दोनों में उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि माइलेज के मामले में ARAI टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के साथ Kwid 22.25 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है।

KWID नए डुअल-टोन फ्लेक्स व्हील्स के साथ कई कलर ऑप्शन में आती है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, डियो प्लेबैक और वॉयस रिकग्निशन के साथ फर्स्ट इन क्लास 8-इंच टचस्क्रीन MediaNAV इवोल्यूशन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

इसके अलावा इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा, ड्यूल फ्रंट एयरबैग, एबीएस और ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ओवरस्पीड अलर्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और प्री-टेंशनर जैसे फीचर्स भी मौजूद है। नई Renault Kwid का मुकाबला Maruti Suzuki Alto और Datsun Go से होगा।