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मध्य प्रदेश के 1200 सिम कार्ड से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और झारखंड में हो रही साइबर ठगी

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भोपाल/इंदौर । साइबर ठगी करने वालों को सिम कार्ड उपलब्ध कराने को लेकर शिवपुरी के तीन युवाओं ने बड़ा खुलासा किया है। भोपाल की साइबर टीम की पूछताछ में आरोपितों से पता चला है कि तीनों दूसरे प्रदेशों के साइबर ठगों को सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे। तीनों ने 1200 से ज्यादा सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड समेत अन्य राज्यों के साइबर ठगों को बेचना स्वीकार किया है। जानकारी अनुसार, तीन दिन पहले भोपाल की साइबर टीम ने करैरा के तीन युवाओं को हिरासत में लिया था। अनमें आरोपित हेमंत लोधी बीएससी कर चुका है और पुलिस आरक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसका काम सिम कार्ड एक्टीवेट करना था। दूसरा आरोपित दिलीप गुर्जर निवासी करैरा शिवपुरी आइटीआइ कर चुका है।

वह फर्जी दस्तावेज बनाकर उस पर सिम कार्ड को एक्टीवेट करता था। तीसरा आरोपित रोहित योगी आठवीं तक पढ़ा है। वह कोरियर कंपनी में काम कर चुका है और उसका काम सिम कार्ड को दिल्ली ले जाकर बेचना था। यह लोग किसी अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड पर खुद का फोटो लगाते हैं और दूसरे जिले का फर्जी पता डालकर सिम कार्ड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते थे। इसके बाद कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सिम कार्ड एक्टिवेट करते थे। जनवरी में करैरा का ऐसा ही एक गिरोह दिनारा पुलिस ने भी पकड़ा था।

तीन युवाओं का गिरोह, आधार कार्ड में फोटो बदलकर किया कारनामा

हेमंत लोधी

बीएससी कर चुका युवक पुलिस आरक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहा है।

काम : सिम कार्ड एक्टीवेट करना।

दिलीप गुर्जर

आइटीआइ कर चुका है युवक।

काम : फर्जी दस्तावेज बनाकर उस पर सिम कार्ड एक्टीवेट करना।

रोहित योगी

आठवीं तक पढ़ा युवक, कोरियर कंपनी में कर चुका है काम।

काम : सिम कार्ड दिल्ली ले जाकर बेचना।

ऐसे करते थे सिम का ‘खेल’

किसी अन्य व्यक्ति के आधार कार्ड पर खुद का फोटो लगाते थे और दूसरे जिले का फर्जी पता डालकर सिम कार्ड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते थे। इसके बाद कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सिम कार्ड एक्टिवेट करते थे।

सुर्खियों में रही पुतिन-मैक्रों की मुलाकात, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए मीम्स

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रूस और यूक्रेन के बीच जारी गतिरोध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मुलाकात इन दिनों काफी सुर्खियों में है और दोनों की मुलाकात पर काफी मीम्स भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन की सीमा पर रूस द्वारा बढ़ी तादाद में सैनिकों को तैनात करने की लगातार खबरें आ रही हैं। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन दावा कर रहे है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि इस बीच गतिरोध को कम करने के प्रयास में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मास्को में अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, लेकिन अब यह मुलाकात सोशल मीडिया पर भी काफी सुर्खियां बटोर रही है।

बैठक के बाद जारी की ये तस्वीर

रूस ने यूक्रेन की सीमाओं के पास 100,000 से अधिक सैनिकों को जमा किया है, तब से इस तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए राजनयिक स्तर पर लगातार बातचीत हो रही है। अमेरिका और रूस ने यूक्रेन संकट पर एक-दूसरे को चेतावनी दी है। इमैनुएल मैक्रों व पुतिन के बीच हुए मुलाकात के बाद सरकारी मीडिया ने एक तस्वीर जारी की है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर मजेदार बातें करते हुए मीम्स पोस्ट किए जा रहे हैं।

मीटिंग में बैठने के अंदाज पर मजे ले रहे यूजर्स

दोनों की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर यूजर्स का काफी ध्यान खींचा है। इस मुलाकात के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उस पर नहीं, बल्कि जिस तरह से दोनों बैठे हैं, लोग ट्विटर पर पोस्ट कर इसका मजा उठा रहे हैं। तस्वीर जारी होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने नोट किया कि मैक्रों और पुतिन एक बड़ी मेज पर काफी दूरी पर बैठे थे।

तस्वीर सामने आने के बाद यूजर्स ने मीम्स पोस्ट करना शुरू कर दिया कि कैसे दोनों दूरी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक यूजर ने लिखा कि इतनी दूर बैठ ही बात करना था तो इससे बेहतर होता कि वे आपस में वीडियो कॉल कर लेते। ऐसे कई मीम्स यूजर्स ट्विटर पर पोस्ट कर रहे हैं।

गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस हफ्ते की शुरुआत में अपने पश्चिमी समर्थक पड़ोसी पर रूसी हमले की आशंकाओं को कम करने के लिए मास्को के दौरे पर थे। क्रेमलिन में पुतिन के साथ एक लंबी मेज पर बैठे मैक्रों ने कहा कि वह यूरोप की विकट स्थिति से निपटने के लिए मास्को में हैं।

हिजाब विवाद पर बोलीं प्रियंका वाड्रा

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कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले में आज भी हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस बीच, यूपी चुनाव में जुटीं प्रियंका वाड्रा ने भी इस पर कमेंट कर दिया है। प्रियंका वाड्रा ने कहा है, ‘यह एक महिला का अधिकार है कि वह क्या पहनना चाहती है। यह अधिकार उसे देश के संविधान ने दिया है। बिकनी, घूंघट, जीन्स या हिजाब, वो जो चाहे पहनने के लिए चुन सकती है।’ प्रियंका वाड्रा ने यह बात तब कही है जब कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद गहरा गया और यहां इसके कारण यहां सभी शिक्षण संस्थान तीन दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। बता दें, प्रियंका वाड्रा ने यूपी चुनाव में भी नारी शक्ति को बड़ा मुद्दा बनाया है और ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ नारे के साथ अभियान चलाया है।

मलाला यूसुफजई के कमेंट पर भड़की भाजपा

अब इस मामले में नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई भी कूद पड़ी हैं। ममला ने मंगलवार को ट्विटर पर इस स्थिति को ‘भयावह’ बता दिया। एक समाचार रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला ने भारतीय नेताओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाए। उन्होंने लिखा, ‘लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं के हाशिए पर जाने को रोकना चाहिए।’ इस पोस्ट पर भाजपा विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाली यह कौन है? क्या उसे अपने बुर्के के पीछे नहीं छिपना चाहिए?

इससे पहले मंगलवार को राज्य में कई जिलों के कालेजों में उग्र प्रदर्शन व पथराव की घटनाओं के बाद पुलिस को लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागने पड़े। माहौल खराब होते देख मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने अगले तीन दिन तक सभी स्कूल-कालेजों में छुट्टी घोषित कर दी। राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि किसी को भी पुलिस को बल का प्रयोग करने को मजबूर नहीं करना चाहिए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्रों और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि कुछ लोग इस मामले को जिंदा रखना चाहते हैं। कोर्ट में अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

कर्नाटक के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने बताया कि एक रिपोर्ट के अनुसार कैंपस फ्रंट आफ इंडिया (सीएफआइ) ने विवाद को हवा दी है। इस बीच, हिजाब विवाद पुडुचेरी भी पहुंच गया है। अरियंकुप्पम में एक मुस्लिम छात्रा के हिजाब पहनने पर शिक्षक के आपत्ति करने पर स्कूली शिक्षा निदेशालय ने विद्यालय के प्रमुख से जवाब तलब किया है। बता दें, कर्नाटक में जनवरी माह की शुुरुआत में उडुपी के एक सरकारी कालेज में छह छात्राओं के कक्षा में हिजाब पहनकर आने के बाद शुरू हुआ था।

धारा 144 लागू, की गई धार्मिक नारेबाजी

कर्नाटक के उडुपी, शिवमोगा, बागलकोट और अन्य क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में तनाव के चलते पुलिस और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। आइएएनएस के अनुसार, देवनगेरे जिला में हरिहर फर्स्ट ग्रेड कालेज में उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसूु गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। कई पुलिसकर्मी व छात्र घायल हुए हैं। दोपहिया वाहनों को क्षति पहुंची। देवनगेरे और हरिहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। हिजाब पहनने के समर्थन में कुछ लोगों के कालेज पहुंचने के बाद विवाद बढ़ा। स्थानीय कांग्रेस विधायक रामप्पा से छात्रों की बहस भी हुई। सोमवार को भी एक विवादित इंटरनेट मीडिया पोस्ट के बाद विवाद बढ़ा था। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं, उडुपी के महात्मा गांधी स्मारक कालेज में हिजाब पहने छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया जबकि केसरिया पट्टा (स्टोल) डाले विद्यार्थियों के समूह ने नारेबाजी की। शिवमोगा में भी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। राबकावी बनहट्टी के एक कालेज में पथराव के बाद धारा 144 लागू कर दी गई। विजयपुरा, गडाग, दक्षिण कन्नड़, देवनगेरे, चित्रदुर्ग और अन्य जिलों में भी प्रदर्शन हुए। मांड्या में एक छात्रा और युवकों के बीच नारेबाजी वीडियो वायरल हुआ है। इसमें जहां छात्रा अल्लाह-हू-अकबर के नारे लगाती दिखाई दे रही है। वहीं छात्र जय श्री राम के नारे लगाते दिख रहे हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी के एक कालेज की छात्राओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि अदालत जनता और छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील करती है। राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवाडगी ने विरोध प्रदर्शन पर रोक का अंतरिम आदेश पारित करने का आग्रह कोर्ट से किया जिसका समर्थन याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता देवदत्त कामत ने भी किया। हालांकि कामत ने हिजाब पहने छात्राओं को स्कूल में अलग बैठाए जाने को धार्मिक भेदभाव बताया। इस पर नवाडगी ने कहा कि ऐसे बयानों के दूरगामी परिणाम होंगे।

धार्मिक ताकतों का हाथ होने की ओर किया इशारा

इन घटनाओं के पीछे धार्मिक ताकतों का हाथ होने की ओर इशारा करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री ज्ञानेंद्र ने एक वीडियो संदेश में कहा, “इस देश के बच्चे होने के नाते, हम सभी को भाइयों की तरह साथ खड़ा होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान धार्मिक आस्था का पालन करने या हमारी वेशभूषा दिखाने का स्थान नहीं हैं।” गृह मंत्री ने आगे कहा, “आप (छात्र) सभी शिक्षित हैं, आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। कोरोना के चलते दो साल बाद ठीक तरह से कक्षाएं संचालित हो पा रही हैं।

लोकसभा में कांग्रेस नेता ने उठाया मामला

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि हिजाब पहनने वालों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने इस विवाद पर सरकार से बयान जारी करने की मांग भी की। शून्यकाल में उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक भेदभाव की कई घटनाएं देश में हो चुकी हैं। जवाब में भाजपा सांसद शिवकुमार ने कहा कि मामला अदालत में है और संसद में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एआइएमआइएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने छात्राओं का समर्थन करते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने साहस दिखाया है। वहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने उप्र चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने का आरोप लगाया। नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला आरोप लगाया कि देश में मुसलमानों के लिए नफरत सामान्य हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर कुछ युवकों और हिजाब पहने युवती का वीडियो वायरल होने पर भी उमर ने टिप्पणी की।

मप्र वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर पटैरिया ने किया जान देने का प्रयास

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सागर/बीना । वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष शिवशंकर पटैरिया ने देर रात मंडी बामोरा में जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। इससे पूर्व उन्होंने अपने परिजनों को मैसेज किया। इस पर परिजन तुरंत उन तक पहुंचे और उन्‍हें बेसुध हालत में इलाज के लिए बीना लेकर आए, जहां से प्राथमिक उपचार उपरांत सागर रेफर कर दिया गया है। सागर में उनका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी हालत स्‍थित बताई जा रही है।

शिवशंकर पटैरिया (61) ने रात्रि 2 बजे के आसपास मंडी बामोरा में जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। इसके पहले उन्होंने अपने परिजनों को इंटरनेट मीडिया पर मैसेज किया। जिसके बाद उनका बेटा सौरभ अपने छोटे भाई के साथ उन्हें तलाशने निकला। वह बिहारी मंदिर के पीछे बगीचा में बेहोशी की हालत में मिले। तत्काल उन्हें रिफाइनरी अस्पताल लाया गया, जहां उपचार नहीं मिलने पर बीना सिविल अस्पताल भर्ती किया गया। यहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सागर रेफर कर दिया गया। जहां उनका उपचार एक निजी अस्पताल में जारी है। मंडी बामोरा चौकी प्रभारी रामावतार धाकड़ ने बताया कि परिजनों से बात हो गई है, उनकी हालत स्थिर है। स्वस्थ होने के बाद उनके बयान लिए जाएंगे। बता दें कि शिवशंकर पटैरिया पूर्व वित्तमंत्री राघव जी सीडी कांड से चर्चा में आए थे।

शिवशंकर पटैरिया के छोटे भाई कृष्णा पटैरिया ने बताया कि वह लंबे समय से तनाव में हैं। नवंबर 2020 में उनके उपर 307 का प्रकरण दर्ज हुआ था और लंबे समय तक वह जेल में रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद से वह तनाव में रहते हैं। बीते एक साल में उनके दो मकान भी बिक गए और वह भोपाल छोड़कर मंडी बामोरा में किराए के मकान में रहने लगे। रात्रि में उन्होंने मैसेज किया था, जिसमें आज की रात को आखिरी बताया था। इसके बाद सभी चिंतित हुए और उन्हें तलाशा।

उमा भारती के नजदीकी रहे हैं

शिवशंकर पटैरिया पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बेहद नजदीकी माने जाते रहे हैं। उमा के मुख्यमंत्रित्वकाल में वह वन विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। पूर्व वित्त मंत्री राघवजी सीडी कांड से वह चर्चा में आए और वह बुदनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध चुनाव भी लड़ चुके हैं।

प्रतिवर्ष नर्मदापुरम गौरव दिवस मनाया जायेगा : मुख्यमंत्री चौहान

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नर्मदापुरम: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकों से अपील की है कि वे जहाँ रहते हैं उस गाँव व शहर का गौरव दिवस जरूर मनायें। गौरव दिवस किस तिथि को मनाना है यह सर्व सम्मति से तय किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज उनका वर्षो पुराना संकल्प पूरा हुआ है और सभी नागरिकों का सपना साकर हुआ है। अब होशंगाबाद संभाग के साथ जिला व शहर का नाम भी नर्मदापुरम हो गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने इसे अपने चौथे कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने जिले के बाबई का नामकरण माखननगर करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री चौहान ने आज सेठानी घाट होशंगाबाद पर माघ शुक्ल सप्तमी नर्मदा जयंती के अवसर पर अपनी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह के साथ सायं माँ नर्मदा का अभिषेक पूजन एवं आरती की। इस अवसर पर संसद राव उदय प्रताप सिंह, विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, सोहागपुर विधायक विजय पाल सिंह, पिपरिया विधायक ठाकुर दास नागवंशी, सिवनीमालवा विधायक प्रेमशंकर वर्मा, म.प्र.खादी ग्रामोघोग बोर्ड के अध्यक्ष जीतेंद्र लिटोरिया, म.प्र. सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे उपस्थित थे।

प्रकृतिक खेती व पौधारोपण कर मॉ नर्मदा का कर्ज चुकायें

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि माँ नर्मदा का प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जी.पी.डी.पी. में 20 प्रतिशत योगदान है। माँ नर्मदा से प्रदेश के बहुत से जिलों में पेयजल व सिंचाई का जल मिल रहा है, वहीं प्रदेश में विद्युत उत्पादन में भी माँ नर्मदा का महत्वपूर्ण योगदान है। हम नर्मदा तट वासियों का भी कर्तव्य है कि प्रकृतिक खेती करें। खेतों में रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग से नर्मदा प्रदूषित हो रही है। किसान अपने पूरे खेत में नहीं तो कम से कम एक चौथाई खेत में प्राकृतिक खेती अवश्य करें।

विशेष अवसरों पर पौधा अवश्य लगाएँ

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गत एक वर्ष से वे नियमित रूप से प्रतिदिन पौधा रोपण कर रहे है। इसी तरह नर्मदा तट के सभी निवासी जन्मदिन, शादी की वर्षगाठ जैसे- खुशियों के अवसर पर पौधा अवश्य लगाये। मुख्यमंत्री चौहान ने उपस्थित नागरिकों को दोनों हाथ उठाकर पौध-रोपण व प्राकृतिक खेती करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने नागरिकों से अपील की नशा-मुक्ति व स्वच्छता के लिए सभी मिलकर अभियान प्रारंभ करें।

‘नर्मदा एक्सप्रेस-वे’ से विकास के नए द्वार खुलेंगे

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में नर्मदा के उदगम अमरकंटक से लेकर गुजरात तट तक ‘नर्मदा एक्सप्रेस-वे’ बनाया जा रहा है। इस मार्ग के दोनों ओर उद्योग स्थापित किये जायेंगे। इससे विकास के नए द्वार खुलेंगे

हम कृतज्ञ हैं

विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है। शहर का नाम नर्मदापुरम नाम किया है। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने 750 करोड़ दिए, जिससे सेठानी घाट की खोह भरवाई है। अब यह 100 वर्ष के लिए सुरक्षित हो गया है। रसूलिया का ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया। सीएम राइज स्कूल दिया है। दशहरा मैदान का भी डीपीआर बन चुकी है। इटारसी में बस स्टेंड और सब्जी मंडी भी तैयार हो रही है। क्षेत्र में अनेक पुलों का निर्माण मुख्यमंत्री ने कराया है।

माँ नर्मदा के जन्मोत्सव पर जगमगाए घाट और जलधारा

नर्मदा जयंती महोत्सव उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। नर्मदापुरम वासियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। जन्मोत्सव पर मां नर्मदा के तट के प्रमुख घाटों पर विशेष विद्युत साज सज्जा की गई जिससे रंग बिरंगी रोशनी से घाट जगमग हो रहे थे। बड़ी संख्या में दीपदान किया गया। सेठानी घाट सहित अन्य घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

विशेष सजावट

सेठानी घाट को आकर्षक रूप दिए जाने के अलावा शहर के चार प्रमुख स्थानों पर विशेष साज सज्जा की गई। जिसमें सतरस्ता, जय स्तंभ, श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रतिमा के पास तथा इंदिरा चौक पर लाइटिंग और रंग-बिरंगी सजावट की गई जो देखते ही बन रही थी।

निर्झरणी महोत्सव ने समां बाँधा

जन्मोत्सव व पूजन अर्चन के बाद सेठानी घाट के भरत मिलाप फर्श पर सांस्कृतिक संध्या के तहत निर्झरणी महोत्सव ने समां बाँध दिया। घाट पर मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया। पवित्र मां नर्मदा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के इस निर्झरणी महोत्सव का आयोजन मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के तत्वावधान में जिला प्रशासन व नगर पालिका के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में सुलता सिंह मुंशी एवं साथियों द्वारा नर्मदा नृत्य-नाटिकाओं की आकर्षक प्रस्तुति की गई। कपिल शर्मा एवं साथियों द्वारा नृत्य-नाटिका के साथ ही गायन की प्रस्तुति दी गई। इन्हें दर्शकों ने खूब सराहा।।

शाह और योगी ने जारी किया 130 संकल्पों का लोक कल्याण संकल्प पत्र

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लखनऊ । न स्थान बदला, न दृष्टिकोण में कोई फर्क और न ही रीति-नीति में कोई अंतर। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी के इसी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से जब भाजपा ने वादों की पोटली खोली, तब नीति में अंत्योदय का सिद्धांत, किसानों के कल्याण की शपथ, गुंडाराज-माफियाराज पर प्रहार के तीखे तेवर और प्रदेश के चहुंमुखी विकास के इरादे के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ध्वजा हाथ में थी। एक-एक संकल्प मोहिनी-मंत्र साबित हुआ और झोली में 312 सीटें आ गईं। अब शासन के पांच बरस बीतने के बाद भाजपा 2022 के चुनाव के लिए संकल्पों की सूची लेकर आई तो आत्मविश्वास साथ था कि 2017 के 212 संकल्पों में से 92 प्रतिशत सिद्ध हुए। अब फिर कंधे पर किसान है, जिसे सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।
हर बेघर को घर, हर परिवार को रोजगार-स्वरोजगार और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का बड़ा वादा है। कालेज जाने वाली मेधावी बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई योजना से मुफ्त स्कूटी मिलेगी। युवाओं को दो करोड़ टैबलेट-स्मार्टफोन दिए जाएंगे। लव जिहाद में सख्त सजा, पांच नए एंटी-टेरेरिस्ट कमांडो सेंटर के तेवर साथ हैं तो अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे वादे कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पताका भी भाजपा मजबूती से थामे है।
2017 में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करने वाले गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया। ‘यूपी नंबर वन’ के आह्वान से शुरू अभियान में पार्टी के पास लगभग दो करोड़ सुझाव आए, जिनमें से 130 प्रमुख बिंदुओं को 12 पन्नों के संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। ‘भाजपा का संकल्प, बनेगा यूपी नंबर वन’ को अमित शाह ने इस दावे का आधार दिया कि 2017 में जो 212 संकल्प लिए थे, उनमें से 92 प्रतिशत पूरे किए जा चुके हैं। इस घोषणा पत्र के केंद्र में भी भाजपा संगठन और सरकार का ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ का संदेश दिखाई देता है।
विपक्षी दल किसानों के मुद्दे को अपना प्रमुख हथियार बनाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा ने भी इसे ही पहले की तरह प्राथमिकता में रखा है। समृद्ध कृषि की संकल्पना में ऐलान किया गया है कि अगले पांच वर्षों में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। अन्य घोषणाओं के साथ गन्ना किसानों के लिए वादा किया है कि 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान होगा। देरी होने पर मिलों से ब्याज वसूल कर किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा।
सबका साथ, सबका विकास का संदेश देने के लिए इस श्रेणी में 21 संकल्प रखे गए हैं। प्रमुख यह कि गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतु जाति, पिछड़ा व वंचित एवं अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि और आवास की सुविधा दी जाएगी। गरीबों की चिंता करते हुए न्यूनतम मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मां अन्नपूर्णा कैंटीन खोली जाएंगी। युवा मन को मोहने के साथ पिछड़ा कार्ड साथ-साथ चला गया है। मछुआरा समुदाय के युवाओं को रोजगार देने के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को मुफ्त कोचिंग के लिए प्रशिक्षण अकादमी खोलने का वादा किया गया है।
हर मंडल में एक विश्वविद्यालय तो हर ब्लाक में एक आइटीआइ की घोषणा है। आधी आबादी पर भाजपा ने पूरी नजर जमाए रखी है। फिर सरकार बनने पर पांच हजार करोड़ की लागत से अवंति बाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन शुरू किया जाएगा। इसके तहत पांच लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। लोक सेवा आयोग सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह, प्रदेश चुनाव सह-प्रभारी अनुराग ठाकुर, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डा. दिनेश शर्मा और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार खन्ना भी मंच पर थे।
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर आएगी गांवों के विकास की योजना : लोक कल्याण संकल्प पत्र के जरिये भाजपा ने गांव, गरीब, पिछड़े और दलित वर्ग के लिए बड़े दिल का संदेश दिया है। पिछड़ों के लोकप्रिय नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के प्रति श्रद्धा जताते हुए पार्टी ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर गांवों के विकास के लिए बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना शुरू की जाएगी। साथ ही दलित और गरीबों के लिए भी भगवा खेमे ने बड़े संकल्प लेते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संदेश देने का प्रयास किया है। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया, उसमें भाजपा का विशेष प्रयास पिछड़ा और दलित वर्ग के लिए उसी तरह दिखा है, जैसे कि टिकट वितरण में दिखा है। घोषणा की गई है कि बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना से गांवों का समग्र विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। गांवों में पक्के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बनाकर जल निकासी की समस्या को दूर किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में बस स्टाप निर्माण और हर ग्राम पंचायत में शत-प्रतिशत इंटरनेट कनेक्टिविटी का वादा किया गया है।

महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण देगी सपा, अखिलेश ने जारी किया घोषणा पत्र

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समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को घोषणा पत्र जारी करते हुए रोजगार, रियायत और आधारभूत विकास का वादा करते हुए 22 में 22 संकल्प जारी किया। समाजवादी वचन पत्र में 300 यूनिट बिजली, पुरानी पेंशन बहाली के साथ आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार,11 लाख खाली पदों को भरने, संविदा प्रणाली खत्म करने, अलग से महिला विंग बनाने का भी वादा किया। राज्य में वर्ष 2027 तक एक करोड़ नौकरियों का सृजन किया जाएगा। एग्रीकेट इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। सपा के घोषणा पत्र में हर सेक्टर में किसी न किसी रूप में रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। खास बात यह है कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही कई कॉर्पस फंड बनाने और कॉरपोरेशन तैयार करने का भी वादा किया गया है। किसानों पर विशेष तौर पर फोकस करते हुए 2025 तक कर्जमुक्त बनाने, सिंचाई मुफ्त देने, सभी फसलों को एमएसपी लागू करने का भी वादा किया है।
कृषि, किसान कल्याण
दूध सहित सभी फसलों के एमएसपी, गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान।
किसान आयोग का गठन। किसानों को 2025 तक कर्जमुक्त किया जाएगा। ऋणमुक्त कानून बनाकर गरीब किसानों को लाभ।
दो एकड़ से कम जमीन वालों को दो बोरी डीएपी व पांच बोरी यूनिया मुफ्त में दी जाएगी।
किसान बीमा योजना राशि बढ़ाकर 10 लाख।
किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुफ्त लोन, बीमा ए ऐवं पेंशन की व्यवस्था
हर 10 किलोमीटर के दायरे में किसान बाजार नेटवर्क के तहत बाजार की स्थापना।
सभी मंडलों में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर। प्रदेश में पांच जगह निर्यात उन्मूख फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर।
कन्नौज में अंतरदेशीय कंटेनर डिपो के साथ आलू निर्यात क्षेत्र की स्थापना।
कामधेनू योजना दोबारा शुरू की जाएगी।
बेटनरी एंबुलेस और मोबाइल पशु चिक्तिसा सेवा।
रुरल एग्रीकल्चर हब, बीज अनुसंधान स्थापना।
महंगाई पर वार
बीपीएल परिवारों को हर साल दो एलपीजी सिलेंडर मुफ्त।
दोपहिया वाहन मालिकोंको हर माह एक लीटर पेट्रोल, आटो चालकों को हर माह तीन लीटर पेट्रोल व छह किलो सीएनजी।
युवा एवं रोजगार
मनरेगा की तर्ज पर अर्बन इंप्लायमेंट गारंटी एक्ट ।
राज्य रोजगार नीति बनाई जाएगी।
हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के सभी रिक्तियों को एक साल में भरा जाएगा।
पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कार्यरत पैरा मेडिकल व नर्सिंग स्टाफ को दोगुना किया जाएगा।
आर्मी व पुलिस भर्ती के लिए हर जिले में कैंप लगेंगे।
आशा व एएनएम की विशेष भर्ती अभियान।
खेल
प्रदेश में तीन विश्व स्तरीय स्टेडियम बनेंगे। स्पोट्स मेडिसिन यूनिवर्सिटी।
पांच स्पोर्ट्स कालेज। खेल सुविधा व कोचिंग सेंटर।
रुरल स्पोर्ट्स लीग की स्थापना। सीएम स्पोटर्स स्कालरशिप।
महिला सशक्तिकरण
महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण। पुलिस में महिलाओँ की अलग विंग।
वूमेन पॉवर लाइन 1090 का सुदृढीकरण कर ई मेल, ह्वाट्अप के जरिए एफआईआर की व्वस्था।
महिला उद्यमियों को बढावा।
महिला शिक्षिकाओं को उनकी पोस्टिंग के दौरान विकल्प दिया जाएगा।
महिला शिक्षाकाओं को चुनाव ड्यूटी सहित गैर शैक्षणिक कार्य में नहींलगाया जाएगा।
बालिका शिक्षा
लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा। कन्या विद्याधन दोबारा।
12वीं पास छात्रा को 36 हजार की एकमुश्त राशि दी जाएगी।
बालिका शिक्षा पर विशेष जोर। छात्राओं को मुफ्त बस यात्रा।
लैपटाप वितरण में छात्राओं को 50 फीसदी प्रतिनिधित्व।
शिक्षा
2027 तक 12वींकक्षा तक शत प्रतिशत साक्षरता।
राज्य शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान केंद्रीत किया जाएगा।
हर जिले में मॉडल स्कूल बनेंगे। विश्वविद्यालयों की सीटों दोगुनी होगी।
12वीं पास छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा।
सभी मंडलों में सैनिक स्कूल। सभी जिलों में तकनीकी व व्यावसायिक संस्थान की स्थापना।
सभी तहसीलों में कौसल विकास रोजगार व व्यक्तित्व विकास केंद्र की स्थापना।
छात्रों को राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा दिलाने के इळए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति कोष।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में पांच हजार रुपये की सीमा तक ।
शिक्षामित्रों की बहाली और प्रशिक्षण के लिए अभियान चलाजाए जाएगा। पारिश्रमिक पांच हजार रुपये की वृद्धि की जाएगी।
शिक्षामित्रों को तीन साल बाद नियमित किया जाएगा।
सामाजिक न्याय
समाजवादी पेंशन योजना फिर शुरू होगी। वृद्ध, महिला व बीपीएल परिवार को हर साल 18 हजार पेंशन। एक करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।
समाजवादी कैंटीन व किराना स्टोर खुलेंगे। 10 रुपये में समाजवादी थाली की व्यवस्था।
मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाया जाएगा।
बंजारा, बहेलिया, नट, सपेरों के गांवकी पहचान कर उन्हें विकसित किया जाएगा।
सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त बस यात्रा।
समाजवादी श्रवण यात्रा दोबारा शुरू होगी।
श्रमिक सशक्तिकरण
डायल 1890 मजदूर पॉवर लाइन की स्थापना होगी। प्रवासी श्रमिकों, मजदूरों की समस्या का समाधान करेगी।
कारीगरों व श्रमिक पेंशन 18 हजार रुपये सालाना। बुनकरों, जरदोजी कारीगर, बढ़ई, कुम्हार। नाविक, मोची, दर्जी व अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद के लिए कॉरपोरेशन की स्थापना।
कानून व्यवस्था
सभी गांवों व कस्बों में में एक साल के अंदर सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन सर्विलांस की व्यस्ता। यूपी 100 को मजबूत कर रिस्पांस टाइम 15 मिनट से कम किया जाएगा।
थानों व तहसीलों में भ्रष्टाचार खत्म कर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन होगा।
सभी जिलोंमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा।
स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का गठन। स्पेशल वूमेन सेल का गठन।
स्वास्थ्य सेवा
राज्य स्वास्थ्य नीति 2022 लाई जाएगी। राज्य महामारी राहत एजेंसी की स्थापना।
कैशलेस स्वास्थ्य सर्विस शुरू की जाएगी। पुराने जिला अस्पतालों को मार्डनाइज्ड किया जाएगा।
हेल्थ सेक्टर का बजट तीन गुना किया जाएगा।
हेल्थ सिटीज की स्थापना के लिए नई नीति।
मेडिकल टेस्ट के मूल्य की सीमा तय करने के लिए नीति।
18 मंडल में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना।
ग्रामीण क्षेत्र में पांच क्षेत्रीय सुपर स्पेशियलिसटी अस्पताल की स्थापना।
सभी मंडल में नर्सिंग और फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना।
कार्डियक इमरजेंसी एंबुलेंस। सभी जिलों में ब्लड बैंक की स्थापना।
सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति।
आनलाइन टेलीमेडिसिन परामर्श व सामान्य चिकित्सा सेवा।
सभी तहसीलों में प्रौद्योगिकी सक्षम चिकित्सा परीक्षण केंद्र।
सीएम स्वास्थ्य कोष से किडनी स्ट्रांसप्लांट की सुविधा।

देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 71 हजार 365 केस दर्ज, 1217 लोगों की मौत

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नई दिल्‍ली: देश में जानलेवा कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के मामले अब घट रहे हैं. देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के एक 71 हजार 365 नए केस सामने आए हैं और 1217 लोगों की मौत हो गई. देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 4.54 फीसदी है. अबतक देश में कोरोना के 4 करोड़ 24 लाख 10 हजार 976 केस दर्ज किए जा चुके हैं. जानिए देश में कोरोना की ताजा स्थिति क्या है.
एक्टिव केस घटकर 8 लाख 92 हजार 828 हुए
देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 8 लाख 92 हजार 828 हो गई है. वहीं, इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 लाख 5 हजार 279 हो गई है. आंकड़ों के मुताबिक, कल दो लाख 30 हजार 814 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 4 करोड़ 10 लाख 12 हजार 869 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं.
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 15 लाख 71 हजार 726 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 74 करोड़ 46 लाख 84 हजार 750 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं.
अब तक करीब 170 करोड़ खुराक दी गईं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 170 करोड़ से खुराक दी जा चुकी हैं. कल 53 लाख 61 हजार 99 डोज़ दी गईं, जिसके बाद अबतक वैक्सीन की 170 करोड़ 87 लाख 6 हजार 705 डोज़ दी जा चुकी हैं.

अप्रैल में राज्यसभा से रिटायर होंगे 19 सदस्य, BJP से 5 तो कांग्रेस से 6 सांसदों का कार्यकाल होगा खत्म

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नई दिल्ली : साल 2022 के अप्रैल महीने में राज्यसभा से 19 सांसद रिटायर होने वाले हैं। इनमें 5 सदस्य भाजपा के हैं तो 6 सदस्य कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके साथ ही अब उच्च सदन में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 34 से घटकर 28 हो जाएगी। जबकि भाजपा सांसदों की संख्या 97 से घटकर 95 हो जाएगी। भाजपा इस वक्त उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कई बार इशारों में बताया कि यह उनका आखिरी कार्यकाल हो सकता है। आनंद शर्मा का उच्च सदन में कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। कांग्रेस से पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी, प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह डूल्लो, रिपुन बोरा और रानी नारह का अप्रैल में कार्यकाल खत्म हो जाएगा।

भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए चुने गए मनोनीत सदस्यों की सेवानिवृत्ति के साथ उच्च सदन में भी भाजपा की संख्या कम हो जाएगी। इस सूची में सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर अपने रुख से सरकार को शर्मिंदा किया है, अभिनेता सुरेश गोपी, अभिनेतत्री से नेता बनीं रूपा गांगुली और पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता शामिल हैं। बॉक्सर मैरी कॉम और अर्थशास्त्री नरेंद्र जाधव सेवानिवृत्त होने वाले अन्य मनोनीत सदस्य हैं। बीजेपी के श्वेत मलिक (पंजाब) का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिना हंगामे के गुजरा बजट सत्र का पहला सप्‍ताह, राज्यसभा में 100 फीसदी हुआ कामाकाजबिना हंगामे के गुजरा बजट सत्र का पहला सप्‍ताह, राज्यसभा में 100 फीसदी हुआ कामाकाज इसके अलावा नागालैंड से एकमात्र सदस्य नागा पीपुल्स फ्रंट के केजी केने भी सेवानिवृत्त होंगे।

नागालैंड में दिसंबर में सेना द्वारा एक असफल जवाबी अभियान के दौरान 14 नागरिकों की हत्या के बाद, केने ने राज्य से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को निरस्त करने में विफल रहने के लिए केंद्र की आलोचना की थी। लोकतांत्रिक जनता दल के एमवी श्रेयम्स कुमार (केरल), सुखदेव सिंह ढींडसा, पंजाब से शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के के सोमा प्रसाद (केरल) और झरना दास बैद्य (त्रिपुरा) भी अप्रैल में सेवानिवृत्त होंगे। पंजाब से राज्यसभा में पांच रिक्तियां होंगी, जहां इसी महीने मतदान होना है।

मध्यप्रदेश के स्कूलों में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी में शिवराज सरकार

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भोपाल : कर्नाटक के उडुपी के सरकारी पीयू महिला कॉलेज से शुरू हुआ हिजाब का मामला मध्यप्रदेश तक पहुंच गया है। दरअसल, मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने स्कूलों में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी की है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बयान में कहा कि स्कूलों में हिजाब को पूरी तरह से बैन किया जाएगा। सरकार अनुशासन को प्राथमिकता देगी। सभी स्कूल में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र के लिए जल्द विभाग गाइडलाइन जारी करेगा। अगले साल से ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है।

अगले सत्र से लागू होगा यूनिफॉर्म कोड
परमार ने मंगलवार को कहा कि हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो उसे रोका जाएगा। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही आना होगा। मंत्री ने कहा कि अपनी परंपराओं का पालन घरों में करें। सभी छात्रों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।

उधर, शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद भोपाल के कांग्रेस नेता आरिफ मसूद की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि इंदर सिंह परमार का बयान अफसोसजनक है। उन्होंने कहा कि बेटियां कवर्ड अच्छी लगती हैं। मैं अपनी बेटी को अच्छे वस्त्र पहनाना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं कि उसका जिस्म बाहर न दिखे। मैं जैसे अपनी बेटी के लिए सोचता हूं, वैसा ही इंदर सिंह परमार को भी दूसरों की बेटियों के लिए ऐसा सोचना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र की जो वो बात कर रहे हैं, तो हिजाब से 70 साल में शिक्षा के जगत में कहीं कोई वातावरण खराब नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। एक दौर ऐसा आया कि सबको मास्क लगाना पड़ा। जब मालिक की मार पड़ी तो पूरा देश मास्क लगा रहा है। तो मेहरबानी करके छेड़छाड़ न करें और बच्चियों को बच्चियों के सम्मान के साथ रहने दें। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्वालिटी लाने की बात करे। मसूद ने कहा कि इंदर सिंह परमार सरकारी स्कूल तो जाकर देख लें। गांव – देहात नहीं, शहर के अंदर के स्कूल देख लें कि उनका क्या हाल है। मसूद ने कहा कि मध्यप्रदेश में किसी हाल में इस तरह की चीजों को नहीं चलने दिया जाएगा।