भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने का निर्णय लिया गया। साथ ही तय किया गया कि सड़क और भवनों के रखरखाव का काम लोक निर्माण विभाग देखेगा। वहीं, भोपाल के वे सभी उद्यान जो सीपीए द्वारा संधारित किए जाते थे, वे वन विभाग को सौंपा जाएंगे। बैठक में वित्त विधेयक 2022 और तृतीय अनुपूरक अनुमान (बजट) प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

राज्य सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सीपीए भोपाल में सड़कों, मंत्रालय, विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग चिकित्सालय, आवास और यूनियन कार्बाइड के कचरे के निष्पादन का काम देख रहा था। अब तय किया गया है कि यह काम लोक निर्माण विभाग देखेगा। वहीं, भोपाल की प्रमुख उद्यानों के संधारण का काम अब वन विभाग देखेगा। प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को मूल विभाग वापस लौटाया जाएगा।

अन्य निर्णय

बैठक में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं के स्थगित बिजली बिलों की राशि के भुगतान के लिए समाधान योजना का अनुसमर्थन किया गया। विधानसभा के बजट सत्र में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन या औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया शासन द्वारा तय की जाएगी। इसके अधिकार संबंधित विभागों को दिए जाएंगे।

ओंकारेश्वर और छतरपुर सौर ऊर्जा परियोजना से उत्पादित बिजली खरीदेगी सरकार

बैठक में तय किया गया कि ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट क्षमता और छतरपुर सौर ऊर्जा पार्क से उत्पादित 950 मेगावाट बिजली सरकार खरीदेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में दो हजार 380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हैं।

भोपाल। दो साल से मध्य प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। कमल नाथ सरकार गिरने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। दरअसल, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी उपाध्यक्ष पद को लेकर दुविधा में हैं। पहले परंपरा रही थी कि आमतौर पर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता रहा है। लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कमल नाथ सरकार ने यह परंपरा तोड़ दी थी। जिसके चलते अब भाजपा भी विपक्ष को यह पद देना नहीं चाहती है। इधर कांग्रेस को उम्मीद है कि सरकार विपक्ष को यह पद देकर परंपरा निभाएगी।

उपाध्यक्ष पद को लेकर विवाद की शुरूआत 2019 में तब हुई थी, जब भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए विजय शाह को खड़ा कर चुनाव कराया था। इसी कारण कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद परंपरा अनुसार मुख्य विपक्षी दल भाजपा को न देते हुए पार्टी की हिना कांवरे को उपाध्यक्ष बनाया था। परिस्थितियां बदलीं और भाजपा सत्ता में आ गई।

कांग्रेस की ओर से उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष को देने की मांग भी रखी गई पर इसको लेकर निर्णय नहीं लिया गया। उधर, भाजपा सात मार्च से प्रारंभ होने वाले सत्र में उपाध्यक्ष का चुनाव कराने की तैयारी में है। संसदीय कार्यमंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने साफ किया कि कांग्रेस ने जो परंपरा शुरू की थी, उसे हम निभाएंगे।

उपाध्यक्ष का पद हमारे पास ही रहेगा। उधर, विधानसभा सचिवालय ने शासन को प्रस्ताव दिया है कि जब तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक उपाध्यक्ष को मिलने वाले स्वेच्छानुदान का उपयोग करने का अधिकार अध्यक्ष को दे दिया जाए। उपाध्यक्ष को प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये की स्वेच्छानुदान निधि मिलती है। कांग्रेस मुख्य सचेतक डा गोविंद सिंह का कहना है कि विधायक दल की बैठक में हम उपाध्यक्ष पद क ेलिए अपनी रणनीति तय करेंगे। जरूरत पड़ी तो प्रत्याशी भी ख्ाड़ा कर सकते हैं।

यूक्रेन में रुस के तेज होते हमलों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। ये बातचीत यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकालने को लेकर हुई है।दरअसल यूक्रेन के बड़े शहरों पर रूस का हमला तेज हो चुका है और आम नागरिक ठिकानों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में भारत सरकार इन शहरों में फंसे भारतीय नागरिकों को एक सेफ पैसेज दिलवाने की कोशिश कर रही है। इस बैठक के बाद पीएम मोदी भारतीयों की सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर उच्चस्तरीय बैठक करने जा रहे हैं।

भारतीयों को खारकीव खाली करने का निर्देश

यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए दिन-ब-दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां फंसे भारतीय छात्रों के लिए ताजा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छात्रों से कहा गया है कि खारकीव से जितनी जल्दी हो सके, निकल जाएं। उन्हें किसी भी सूरत में शाम 6 बजे तक (यूक्रेन के समयानुसार) Pisochyn, Bezlyudovka & Babaye के सेट्लमेंट में पहुंचने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये एडवाइजरी रुस से मिली जानकारी के आधार पर जारी की गई है। यानी रुस जल्द ही खारकीव में अंतिम और बड़ा हमला करने वाला है।

परमाणु हमले का खतरा

उधर, रूस ने एक बार फिर परमाणु युद्ध की चेतावनी दी है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा. उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हमले वाला होगा। रूस ने कहा है कि वह यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करेगा।उधर रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया। आज रूसी सेना ने खारकीव मिलिट्री अकादमी को निशाना बनाया। ताजा जानकारी के मुताबिक खारकीव में हुए रुसी हमलों में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 घायल हो गये हैं। वहीं, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने दावा किया कि जंग के पिछले छह दिनों में यूक्रेनी सेना ने रूस के 6 हजार जवानों को मार गिराया है।

भारतीयों को निकालने का अभियान जारी

भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का प्रयास जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचे हुए हैं और छात्रों की सुरक्षित वापसी की निगरानी कर रहे हैं। आज बुखारेस्ट में हेनरी कोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्होंने भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी छात्रों को निकाला जा रहा है और भारत वापस लाया जाएगा।

तिरंगे ने बचाई जान

यूक्रेन से रोमानिया के बुखारेस्ट शहर आए कई भारतीय छात्रों ने बताया कि चेकपॉइंट्स से सुरक्षित निकलने में तिरंगे ने उनकी काफी मदद की। जिन गाड़ियों पर तिरंगा लगा था, उन्हें बिल्कुल भी रोका नहीं जा रहा है। यहां तक कि कुछ पाकिस्तानी और तुर्की के छात्रों ने तिरंगे की मदद ली। आपको बता दें ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकाला जा रहा है। इन छात्रों के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया, स्लोविया और पोलैंड से विशेष फ्लाइट्स उड़ाई जा रही हैं। इस काम में एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो के विमान भी लगे हुए हैं। इनका सारा खर्च भारत सरकार उठा रही है।

भोपाल। मध्य प्रदेश यूं ही नहीं बाघ व तेंदुए की सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश बना है। यह परिणाम अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैले श‍िकारी व तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने से प्राप्त हुआ है। जिसके लिए बीते 11 वर्षों से स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार मेहनत कर रही है। चीन, नेपाल, ताइवान व म्यांमार समेत नौ देश और 14 राज्यों में श‍िकारियों के नेटवर्क में अब तक 1093 आरोपितों की पहचान कर अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें 75 प्रतिशत गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। गिरफ्तार तस्करों में ताइवान, म्यांमार के दो नागरिक भी शामिल हैं।

मध्य प्रदेश में 2018 की गणना में 526 बाघ थे। 2022 के प्रचलित आकलन के अनुसार यह संख्या 700 तक पहुंचने का अनुमान है। राज्य मेंं 2014 में 1517 तेंदुए थे, जिनकी संख्या अब 3421 है। दरअसल प्रदेश में 2006 में 300 बाघ थे, जो देश में सर्वाधिक थे।

भरपूर जंगल क्षेत्र होने के कारण तेंदुए, पेंगोलिन और जलीय तंत्र ठीक होने के कारण कछुओं की संख्या भी अच्छी खासी थी। जिन पर तस्करों की नजर पड़ी। तभी से तस्करों ने स्थानीय लोगों को मोहरा बनाया। रुपयों का लालच दिया और बाघ, तेंदुए, पेंगोलिन, कछुए समेत अन्य वन्यप्राणियों का शिकार कराया।

मामूली दामों पर इनके अंग मप्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, सिक्किम, उत्तरप्रदेश, राजस्थान व ओडिशा के तस्करों ने खरीदे। यहां से बाघ के अंग नेपाल, चीन, तिब्बत, पेंगोलिन के अंग चीन, म्यांमार, तिब्बत, नेपाल, कछुए के अंग चीन, म्यांमार, थाईलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, हांगकांग और तेंदुए के अंग नेपाल तक भेजे गए थे।

कभी खत्म हो चुके थे बायसन, एक प्रोजेक्ट की वजह से अब हैं 140

मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कभी खत्म हो चुके बायसन (जंगली भैंसा) एक बार फिर इसे गुलजार कर रहे हैं। यह सफलता ‘इंट्रोडक्शन आफ गौर इन बांधवगढ़” नाम के प्रयास से मिली। 12 साल पहले शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट इन दिनों अपनी सफलता के चरम पर है। इसकी शुरुआत में 49 बायसन कान्हा टाइगर रिजर्व से यहां लाए गए थे, अब इनकी संख्या 140 से ज्यादा हो चुकी है।