मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पुलिस प्रशासन, ब्लैकमेलिंग की घटनाओं को गंभीरता से लें। कॉलेज परिसर, छात्रावास आदि में विशेष सतर्कता बरती जाए। इस प्रकार की घटनाओं में लिप्त व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह सुनिश्चित करें कि कॉलेज और छात्रावासों में अवांछित तत्व प्रवेश नहीं करें।
मुख्यमंत्री चौहान ने भोपाल में आईटीआई की छात्रा से ब्लैकमेलिंग की घटना और इस संबंध में की गई कार्यवाही पर पुलिस अधिकारियों की आपात बैठक ली। निवास कार्यालय में सुबह बुलाई गई बैठक में पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, पुलिस आयुक्त भोपाल मकरंद देउस्कर, कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ब्लैकमेलिंग की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँ। दोषियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाए।
भोपाल में हुई ब्लैकमेलिंग की घटना पर मुख्यमंत्री चौहान ने ली आपात बैठक दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई कर दंडित करें
ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ मुख्यमंत्री चौहान ने किया पौध-रोपण
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट सिटी उद्यान में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एमपी के अध्यक्ष डॉ. राघवेंद्र शर्मा तथा ब्लाइंड वर्ल्ड कप के 29 खिलाड़ियों के साथ पौध-रोपण किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कचनार, बादाम और मौलश्री के पौधे लगाए।
अध्यक्ष डॉ. राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि आगामी दिसंबर माह में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इसके लिए सिलेक्शन ट्रायल चल रहा है। टीम चयन के लिए 15 राज्यों से 29 खिलाड़ी भोपाल आए हैं। इंदौर में 7 दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्लाइंड वर्ल्ड कप का मैच होगा। मुख्यमंत्री चौहान को एसोसिएशन द्वारा मैच के शुभारंभ के लिए आमंत्रित किया गया।
मुख्यमंत्री चौहान ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मुख्यमंत्री चौहान को खिलाड़ियों ने ब्लाइंड क्रिकेट की विशेष गेंद भेंट की। मुख्यमंत्री चौहान ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया तथा उन्हें आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएँ दी।
मुख्यमंत्री चौहान के साथ प्रवीण कुमार शर्मा, सुजीत मुंडा, मुकेश कुमार रावत, अंका वेंकटेश्वर राव, एमडी जफर इकबाल, ओमप्रकाश पाल, ललित मीना, नीलेश यादव, सोवेंदु मेहता, सोनू गोलकर, अजय कुमार रेड्डी, वेंकटेश्वर राव दुन्ना, मनीष ए, नकुल बडनायक, गंभीर सिंह चौहान, दीपक सिंह रावत, इरफान दीवान, लोकेश, सुरजीत घारा, दीपक मलिक, सुनील रमेश, तोमपाकी दुर्गा राव, प्रकाश जय रमैय्या, सुखराम मांझी, अमित रवि, दीपक, मोहम्मद अज़ीम, घेवर रेबारी, तथा श्रीजी नागर ने पौध-रोपण किया। इन खिलाड़ियों में सोनू गोलकर और ओम प्रकाश पाल मध्य प्रदेश से है।
सागर जिले की मुख्यमंत्री चौहान ने की समीक्षा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सागर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ का विकास आदर्श स्वरूप में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जन-प्रतिनिधि और शासकीय अमला प्रभावी रूप से गतिविधियाँ संचालित करें। विकास गतिविधियों और जन-कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा पर सुनिश्चित किया जाए। विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। शासकीय कार्यों से संबंधित शिकायतों का त्वरित निराकरण हो। यह सुनिश्चित करें कि प्रतिमाह जिले में जन-प्रतिनिधियों विकास एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की बैठक अवश्य हो, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण और समय-सीमा में उनकी पूर्णता के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। यह सुनिश्चित करें कि “मुख्यमंत्री जन सेवा” अभियान में कोई पात्र व्यक्ति योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न रहे। लंपी वायरस के प्रकरणों पर निगरानी रखें।
मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को सुबह 7 बजे निवास कार्यालय में सागर जिले की समीक्षा बैठक को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। सागर जिले के प्रभारी एवं सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद भदौरिया, लोक निर्माण एवं कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, सहित सभी विधायक तथा अधिकारी-कर्मचारी वर्चुअली शामिल हुए।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आगामी दिनों में प्रदेश में चार महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के जिन 4 लाख हितग्राही के आवास पूर्ण हो गए हैं, उन्हें 28 सितम्बर को गृह प्रवेश कराया जाएगा। इसी प्रकार जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए हैं, उन्हें 30 सितम्बर को लेपटॉप के लिए 25-25 हजार रूपए की राशि वितरित की जाएगी। जो लाड़ली लक्ष्मी बेटियाँ महाविद्यालय में प्रवेश कर रही हैं, उनके लिए 8 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा।
मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी उज्जैन में श्री महाकाल परिसर में शिव-सृष्टि का लोकार्पण करेंगे। इस दिन प्रदेश के सभी मंदिरों में कार्यक्रम होंगे। इन सभी राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य जिलों को राज्य स्तर से जोड़ना है। इन कार्यक्रमों का जन-जन को शिक्षित करने और सूचनाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सागर जिला भी इन कार्यक्रमों में पूर्ण उत्साह और सक्रियता से भाग ले।
मुख्यमंत्री चौहान ने सागर जिले में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना, अमृत सरोवर, राजीव आवास योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, स्वास्थ्य व्यवस्था, जन शिकायत निवारण, सड़कों की स्थिति, विद्युत व्यवस्था, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान, यातायात व्यवस्था सहित कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री चौहान को जानकारी दी गई कि जल जीवन मिशन में सागर जिले में 32.61 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है, समय-सीमा में सभी कार्य पूर्ण करने के लिए चरणबद्ध गतिविधियाँ जारी हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि निर्माण कार्य तथा सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। मिशन में बसाहटों में जल आपूर्ति का स्थाई समाधान सुनिश्चित करना है। यह आवश्यक है कि कार्य जनता के संतोष के अनुरूप हो और उन्हें लंबे समय तक घर में जल की सुविधा उपलब्ध हो सके।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जिले में जल स्तर बढ़ाने के लिए तालाब, स्टॉपडेम आदि बनाने उपयुक्त स्थान और गाँवों का चयन कर कार्य किये जायें। बरसात का पानी रोकने के लिए उपुयक्त स्थानों पर संरचनाएँ बनाने के लिए व्यवहारिक योजना बना कर कार्य किया जाए। बताया गया कि सागर जिले में अमृत सरोवर के लिए 110 स्थल का चयन कर लिया गया है। इनमें से 108 स्थान पर कार्य आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अमृत सरोवर प्रधानमंत्री श्री मोदी की कल्पना के अनुसार ही आकार लें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
टी20 वर्ल्डकप से पहले टीम इंडिया को सौरव गांगुली ने दिया गुरु मंत्र
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीन टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इसके पहले एशिया कप 2022 में टीम का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। आगामी टी20 वर्ल्डकप से पहले भारत को एक मजबूत प्लेइंग 11 ढूंढने की जरुरत है। टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन से पूर्व भारतीय कप्तान और मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी चिंता जताई है। गांगुली ने कहा कि अगर टीम को आगामी टी-20 वर्ल्डकप में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है तो टीम के सभी खिलाड़ियों को फॅार्म में वापस आकर और एकजुट होकर प्रदर्शन होगा।
आईसीसी टी-20 वर्ल्डकप की शुरुआत अक्टूबर में होगी। 16 अक्टूबर को टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा। 13 नवंबर को फाइनल मुकाबला होगा। वहीं, 23 सितंबर को टीम इंडिया का टूर्नामेंट में पहला मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ है। पिछले साल टी20 वर्ल्डकप में भारत को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया की लगातार हार ने बीसीसीआई (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली की चिंता बढ़ा दी है। सौरव गांगुली इस मामले पर टीम के हेड कोच राहुल द्रविड और कप्तान रोहित शर्मा से बातचीत की है।
कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान सौरव गांगुली ने कहा कि पिछले साल भी टी20 वर्ल्डकप में टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इस बार एशिया कप में भी टीम ने निराश किया। इन सभी बातों को लेकर टीम के कोच और कप्तान से बातचीत की गई है। गांगुली ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि टीम इंडिया आगामी टी20 वर्ल्डकप में अच्छा प्रदर्शन करेगी।’
ऊप्स मोमेंट का रश्मिका मंदाना हुईं शिकार, स्टाइलिश ने किया बचाव
रश्मिका मंदाना का एक वीडियो वायरल हो रहा हैl इसमें उन्हें ब्राउन और गोल्डन कलर की ड्रेस पहनकर स्टूडियो की ओर जाते हुए देखा जा सकता हैl हालांकि इस अवसर पर वह ऊप्स मोमेंट का शिकार हो जाती हैl
रश्मिका मंदाना ने बहुत छोटी ब्रालेट पहन रखी हैl वहीं उन्होंने ओढ़नी और घाघरा भी पहन रखा हैl हालांकि चलते वक्त वह ऊप्स मोमेंट का शिकार हो जाती हैं और स्टाइलिस्ट को उनका बचाव करना पड़ता हैl हालांकि रश्मिका मंदाना इससे बिना झिझके चल रही है और इसे इग्नोर कर देती हैंl इस बीच यह वीडियो वायरल हो गया है और कई लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैl वह जल्द फिल्म गुडबाय में नजर आएंगीl
रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी आगामी फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही हैl इस फिल्म में उनके अलावा अमिताभ बच्चन की अहम भूमिका हैl रश्मिका मंदाना की डेब्यू फिल्म होगीl इसके पहले उन्होंने दक्षिण भारत की कई फिल्मों में काम किया हैl वह कई फिल्मों में अहम भूमिका निभा चुकी हैl उनकी साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ व्यापार किया हैl अब वह आने वाली फिल्मों को लेकर भी उत्साहित हैl
विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं खत्म
नई दिल्ली। सरकार ने रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत पिछले सप्ताह विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की तरफ से रुपये में आयात-निर्यात को लेकर अधिसूचना जारी की गई। इससे रुपये में विदेशी कारोबार के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं खत्म हो गई हैं।
सरकार 2047 तक रुपये को अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना चाहती है, ताकि आजादी के 100 साल से पहले भारत की करेंसी भी किसी अन्य करेंसी से कम मूल्यवान नहीं रहे। हाल ही में वित्त मंत्रालय और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बैठक में रुपये को वैश्विक करेंसी में स्थापित करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने पर चर्चा की गई।
अभी 40 प्रतिशत से अधिक वैश्विक कारोबार अमेरिकी डालर में होता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के सीईओ और महानिदेशक अजय सहाय का कहना है कि रूस के साथ जल्द ही रुपये में कारोबार शुरू हो सकता है। इसके बाद सऊदी अरब के साथ भी ऐसी संभावना है। यह निश्चित रूप से रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। फियो के पूर्व अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने बताया कि श्रीलंका, बांग्लादेश, मैक्सिको, ब्राजील जैसे देश भी भारत के साथ रुपये में कारोबार कर सकते हैं।
अर्बन नक्सल की पूरी गैंग का पीएम मोदी ने किया पर्दाफाश
नई दिल्ली। पर्यावरण की आड़ में विकास कार्यों में बेवजह अड़ंगेबाजी करने वालों से बचने की सलाह देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे लोग अर्बन नक्सल हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के नाम पर देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को कैसे उलझाया जाता है, यह उन्होंने देखा है। गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध इसका उदाहरण है, जिसे अर्बन नक्सलियों और विकास विरोधियों ने कैसे सालों तक रोक रखा था। इसके खिलाफ जमकर दुष्प्रचार किया। इसे पर्यावरण विरोधी बताया। इससे देश का कितना पैसा बर्बाद हो गया। हालांकि इनके झूठ पकड़े गए लेकिन वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि इन्हें कुछ लोगों की ओर से राजनीतिक समर्थन मिल जाता है।
पीएम मोदी ने ये बातें गुजरात के एकता नगर में आयोजित राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कहीं। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी और अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं हैं। उनके खेल अभी भी जारी हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। हमें पर्यावरण से किसी भी तरह का समझौता किए बगैर एक समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
पीएम ने इस दौरान अर्बन नक्सल की पूरी गैंग का पर्दाफाश किया और बताया कि देश के विकास को रोकने के इस खेल में कई ग्लोबल इंस्टीट्यूट व कई फाउंडेशन भी सक्रिय हैं, जो ऐसे विषयों को पकड़ कर तूफान खड़ा कर देते हैं। इसके बाद अर्बन नक्सल उनको मुद्दा बनाकर काम रुकवा देते हैं। इनकी साजिश इतनी गहरी होती है कि यह विश्व बैंक और न्यायपालिका तक को प्रभावित कर देते हैं। उन्होंने बताया कि इनके इस दुष्प्रचार के चलते जिस सरदार सरोवर डैम का शिलान्यास आजादी के तुरंत बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था, वह उनके कार्यकाल में पूरा हुआ था।
बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मिली रैली की अनुमति
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच रैली करने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने शिवाजी पार्क में अपनी वार्षिक दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट के आदेश के बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, ‘एक पार्टी का नेता, एक शिवसेना, एक शिवतीर्थ. एक ही दशहरा सभा. 5 अक्टूबर को बाघ की दहाड़ सुनाई देगी..! बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति देते हुए उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि आयोजन के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।
क्या थी यह याचिका
उद्धव ठाकरे की सेना द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 1966 में, जब शिवसेना एक राजनीतिक दल के रूप में बनी थी, उस समय भी दशहरा रैली आयोजित की गई थी। याचिका में कहा गया है कि शिवसेना ने 1966 से हर साल शिवाजी पार्क में एक रैली आयोजित की है। 1989 में, पार्टी को पंजीकृत किया गया था, और यहां तक कि जब शिवाजी पार्क एक मनोरंजक मैदान होने का मुद्दा था, जहां इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए थे, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पार्टी को 2015 से 2019 तक रैली करने की अनुमति दी थी।
याचिका में आगे कहा गया है कि पार्टी ने दो साल के तालाबंदी के बाद शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था। हालांकि, पार्टी को निगम की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। “5 अक्टूबर, 2022 को शिवाजी पार्क में अपने सामान्य दशहरा मेला / रैली को शाम 5.00 बजे से रात 10.00 बजे तक आयोजित करने के उद्देश्य से, याचिकाकर्ताओं ने 22 अगस्त और 26 अगस्त, 2022 को अनुमति देने के लिए बीएमसी को आवेदन किया था।
कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीत पक्की करने के लिए कर्मचारी, किसान और युवाओं को साधेगी
मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत पक्की करने के लिए कांग्रेस कर्मचारी, किसान और युवाओं को साधेगी। पुरानी पेंशन बहाल करके साढ़े चार लाख कर्मचारियों को सीधे लाभान्वित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने सरकार में आते ही इसे लागू करने की घोषणा भी कर दी है।
कहा जा रहा है कि किसानों के लिए ऋण माफी के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को जाल बिछाया जाएगा। युवाओं को साधने के लिए कांग्रेस सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास करेगी। प्रदेश में लगने वाले नए उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी। मिशन 2023 के लिए तैयार किए जा रहे वचन पत्र में इन सभी मुद्दों का शामिल किया जाएगा, साथ ही कार्ययोजना भी बताई जाएगी। इसकी तैयारियां पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित वचन पत्र समिति ने प्रारंभ कर दी है।
कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन
प्रदेश के विभिन्न् संगठन 2005 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। ये सभी अभी अंशदायी पेंशन योजना में शामिल हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस ने भी तय किया है कि सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही स्थायी कर्मी और संविदाकर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा। कमल नाथ सरकार में इसकी शुरुआत की गई थी।
मेडिकल पीजी काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट हाई कोर्ट ने निरस्त की
हाई कोर्ट ने राज्य शासन की ओर से हाल ही में मेडिकल पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए बनाई गई मेरिट लिस्ट (वरीयता सूची) को निरस्त कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने मेरिट लिस्ट का पुनरीक्षण कर फिर से नई लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश से काउंसलिंग प्रक्रिया पर एक तरह से विराम लग गया है।
राज्य के 30 इन-सर्विस डाक्टरों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं। जिनमें कहा गया था कि जिला क्षेत्रों में काम करने वाले मेडिकल आफिसर, डेमोंस्ट्रेटर व ट्यूटर को राज्य शासन ने 30 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया। उन्हें वरीयता सूची से अलग कर दिया गया। निष्कासित करने का आधार राज्य शासन की ओर से हाल ही में मेडिकल प्रवेश नियम 2018 में किए व गए संशोधन को बनाया गया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी व सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि जब 26 जुलाई, 2022 को प्रवेश नियमों में संशोधन किया गया, तब तक असंशोधित नियमों के अनुरूप याचिकाकर्ता 30 प्रतिशत आरक्षण के पात्र थे। वे नीट परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके थे। सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया नीट की परीक्षा के साथ ही प्रारंभ हो चुकी थी।
उसके परिणाम आने के बाद राज्य सरकार ने बीच में ही अनुचित तरीके से नियमों को संशोधित करते हुए 50 से अधिक डाक्टरों को आरक्षण के लिए अपात्र कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिपादित सिद्धांतों में स्पष्ट है कि प्रवेश प्रक्रिया एक बार प्रारंभ होने के पश्चात उस पर लागू होने वाले नियमों का मध्य में संशोधन नहीं किया जा सकता या उसको लागू नहीं किया जा सकता। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वरीयता सूची निरस्त कर इस आदेश के तारतम्य में पुन: तैयार करने व उसी के आधार पर नई काउंसलिंग प्रक्रिया गति देने के निर्देश दे दिए।
