लखनऊ : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफ़ा दे दिया है. हाल ही में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में वह करहल विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव जीते थे, जिसके बाद से अकटलें लगाई जा रही थीं कि वह विधायकी छोड़ेंगे या फिर सांसद पद से इस्तीफा देंगे. हालांकि अब यह संशय दूर हो गया है. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मंगलवार दोपहर लोकसभा पहुंचे, यहां उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया.

अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. वह हालिया विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से निर्वाचित हुए थे. ऐसे में उन्होंने अपनी विधायकी बनाए रखने का फैसला किया. अखिलेश यादव और आजम खान द्वारा लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफे के बाद इन दोनों सीटों पर अब छह महीने के अंदर उपचुनाव कराए जाएंगे.

अखिलेश यादव सांसदी छोड़ने के फैसले से पहले सोमवार को आजमगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी. यहां आजमगढ़ या करहल की सीट के छोड़ने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि यह पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके तय किया जाएगा.

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश का नौजवान, स्टार्टअप के क्षेत्र में उड़ान भरने तैयार है। मध्यप्रदेश में स्टार्टअप का एक नया इकोसिस्टम हमने तैयार किया है। मध्यप्रदेश में ईज आॅफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी काफी काम हमने किया है। जनवरी से अब तक 700 करोड़ की फंडिंग अब तक स्टार्टअप के लिए मध्यप्रदेश में आ चुकी है। इंदौर जब कुछ तय करता है, तो उसे कर दिखाता है। एक आईडिया सचमुच में दुनिया बदल देता है जितनी भी सुविधाएं हैं, हम वह सब उपलब्ध कराएंगे। नई स्टार्टअप नीति शुक्रवार को प्रधानमंत्री के हाथों लांच हुई है। हमारे पास क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, अगर उनको ठीक दिशा और सहयोग मिल जाए तो मेरा विश्वास है कि स्टार्टअप के क्षेत्र में हम बेंगलुरू और हैदराबाद को भी पीछे छोड़ देंगे।

उन्होंने कहा कि हमने स्टार्टअप्स का संवाद प्रारंभ किया था। हमारे नौजवानों ने जो-जो सुझाव हमको दिए थे, उसका अक्षरश: पालन करते हुए हम यह स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आए हैं। पॉलिसी में जो हमने वादे किए हैं, उन को लागू करवाने के लिए मामा भी तुम्हारे साथ है। दिल्ली में जितनी स्टाम्प ड्यूटी लगती है, उससे कम ही मध्यप्रदेश में लगेगी। सीएम चौहान ने कहा कि आज मैं कह रहा हूँ मेरे बेटा बेटियो, आप मुझे आइडिया दें, मैं आपको अवसर दूंगा। जैसे हमने गेंहूँ उत्पादन में पंजाब को पीछे छोड़ा है, वैसे ही हम बेंगलुरु और हैदराबाद को स्टार्टअप में पीछे छोड़ेंगे। हमारे युवाओं ने जो-जो सुझाव दिए थे उन सुझावों को लेकर हम स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आए हैं। हमारा प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहा जाता था सड़क, नहीं,बिजली नहीं,पानी नहीं। गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्डा था, आज के युवाओं ने देखा ही नहीं। हमारा एक संकल्प हैं रोजगार और मध्यप्रदेश में हम हर महीने रोजगार दिवस के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है। हमारी जीडीपी लगातार बढ़ रही है, हमने सफलता के नए आयाम हासिल किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई स्टार्टअप पॉलिसी वर्चुअली लांच की। इसके पहले इंदौर को ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर स्टार्टअप एक्सपो में नई प्रवृत्तियों और नवाचारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें स्टार्टअप स्पेस के लिए समाधान बताए गए हैं। यहां हुए कॉन्क्लेव में स्पीड मेंटरिंग सत्र में स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्टार्टअप स्पेस के प्रमुख लीडर्स के साथ मिले और खुला संवाद हुआ। दिन भर चले सत्र में स्टार्टअप और संभावित उद्यमी टियर-1  और टियर-2 शहरों में फंडिंग के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। स्टार्टअप कॉन्क्लेव-2022 में सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति निमार्ता, इनोवेटर्स, केंद्र और राज्य के प्रशासक, स्टार्टअप्स संभावित उद्यमी, स्टार्टअप इको – सिस्टम के सभी स्तंभ और जन-प्रतिनिधि शामिल हुए।

इंदौर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव में नवाचारों की प्रदर्शनी का उद्घाटन
इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए स्टार्टअप कॉन्क्लेव में स्टार्टअप एक्सपो में नई प्रवृतियों और नवाचारों की प्रदर्शनी का शुभारंभ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने किया। सांसद  शंकर लालवानी, सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  पी. नरहरि, संचालक विशेष गढ़पाले भी उपस्थित थे। प्रदर्शनी में नए स्टार्टअप द्वारा अपने इनोवेशन और उद्यम को प्रदर्शित किया गया हैं। मंत्री  सखलेचा और अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्टार्टअप्स से चर्चा की और उनकी पहल को सराहा। स्टार्टअप कॉन्क्लेव शुक्रवार सुबह उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न सत्रों में चचार्ओं का दौर जारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट पीजी) 2022 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी 2022 को स्थगित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे मरीजों की देखभाल और डॉक्टरों के करियर पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि मरीजों की देखभाल सर्वोपरि है। अब नीट पीजी परीक्षा निर्धारित तिथि 21 मई को ही आयोजित होगी। शीर्ष अदालत के फैसले के बाद आज इसके एडमिट कार्ड ( NEET PG Admit Card ) जारी किए जा सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट पीजी की तिथि आगे बढ़ाने से जनवरी 2016 में अदालत द्वारा निर्धारित एडमिशन शेड्यूल पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। इस शेड्यूल के मुताबिक नीट पीजी 2022 परीक्षा की प्रक्रिया पहले ही चार माह देरी से चल रही है। केंद्र ने कहा कि नीट पीजी 2023-24 परीक्षा जनवरी 2023 में तय की गई है। सरकार का प्रयास है कि पिछले 2 वर्षों के दौरान कोविड -19 के कारण पटरी से उतरा एडमिशन शेड्यूल वापस पटरी पर लाया जाए।

अदालत ने केंद्र के इस तर्क को स्वीकार किया कि अस्पतालों में पहले से ही रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी है क्योंकि इस साल पीजी डॉक्टरों के 2 बैच थे। कोर्ट ने कहा कि किसी भी राहत से मरीजों की देखभाल और डॉक्टरों की उपलब्धता पर असर पड़ेगा। यह उन 2.06 लाख डॉक्टरों के करियर को भी प्रभावित करेगा जिन्होंने इस साल नीट-पीजी 2022 के लिए पंजीकरण कराया है।

सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों के एक समूह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी। याचिककर्ता डॉक्टरों का कहना था कि नीट पीजी 2022 की परीक्षा के दौरान ही नीट पीजी 2021 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भी होगी, ऐसे में नीट पीजी 2022 को स्थगित करना चाहिए।

पिछले सप्ताह वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश खन्ना ने याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट इस पर राजी हो गया था। अधिवक्ता आशुतोष दुबे और अभिषेक चौहान के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता चिकित्सक हैं जो देश के विभिन्न अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे हैं। वे 21 मई को निर्धारित नीट-पीजी परीक्षा 2022 में शामिल होना चाहते हैं। इसमें मांग की गई थी कि नीट-पीजी 2022 परीक्षा 21 मई को आयोजित करने संबंधी आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की चार फरवरी को जारी अधिसूचना रद्द की जाए और अथवा परीक्षा का कार्यक्रम टाल दिया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दूसरे ग्लोबल कोविड शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा कि हमने अपने वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल बजट में अबतक का सबसे अधिक आवंटन किया है। हमारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम दुनिया में सबसे बड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, ‘कोरोना महामारी जीवन को बाधित करती है। आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित और खुले समाज के लचीलेपन का परीक्षण करती है।’ हमने महामारी के खिलाफ एक जन-केंद्रित रणनीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि हमारा टीकाकरण कार्यक्रम सबसे बड़ा है। हमने लगभग 90 फीसदी वयस्क आबादी और 50 मिलियन से अधिक बच्चों को टीका लगाया है।

200 मिलियन खुराक की सप्लाई

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित चार वैक्सीन का निर्माण करता है। इस साल पांच बिलियन डोज का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। पीएम ने कहा, ‘हमने 98 देशों को 200 मिलियन कोविड वैक्सीन की खुराक सप्लाई की है।’ भारत ने परीक्षण, उपचार और डेटा प्रबंधन के लिए कम लागत वाली कोविड शमन तकनीक विकसित की है। हमने अन्य देशों को भी इन क्षमताओं की पेशकश की है।

वैश्विक डेटाबेस में दिया योगदान

उन्होंने कहा कि हमें एक लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाा का निर्माण करना चाहिए। वहीं टीकों और दवाओं को तक समान पहुंच को सक्षम बनाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन के नियमों को और अधिक लचीला बनाने की जरूरत है। पीएम ने कहा, पिछले माह हमने इस सदियों पुराने ज्ञान को दुनिया को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश में डब्ल्यूएचओ सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की नींव रखी। यह स्पष्ट है कि भविष्ट की स्वास्थ्य इमरजेंसी स्थितियों से निपटने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत के जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने वायरस के वैश्विक डेटाबेस में योगदान दिया है।