सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। सीबीआई ने अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राकांपा के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख को उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के बाद भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों को शहर के रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये लेने के लिए कहा था। जहां देशमुख ने आरोपों का खंडन किया था, वहीं उन्होंने पिछले साल अप्रैल में पद से इस्तीफा दे दिया था।

राकांपा नेता ने सीबीआई को उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति देने वाले विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। देशमुख ने अपनी याचिका में सीबीआई द्वारा उनकी हिरासत की मांग करने वाली याचिका को भी चुनौती दी थी। सीबीआई ने पहले उनके सहायक कुंदन शिंदे, सचिव संजीव पलांडे को हिरासत में लिया था और अब सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे को बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

इससे पहले कल, सीबीआई ने आरोप लगाया था कि देशमुख जानबूझकर एजेंसी की हिरासत से बचने की कोशिश कर रहा था और इसी उद्देश्य के लिए उसे सरकारी जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देशमुख को आर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती कराया गया था और उन्हें कल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने राकांपा नेता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया था।

कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के हटने के बाद राहत की सांस ले रहे देश के लोगों के लिए फिर एक नई मुसीबत दस्तक दे रही है। मुंबई में कोविड-19 के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट XE का पहला केस मिला है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के कप्पा वैरिएंट का भी एक केस मिला है। आपको बता दें कि ये नया वेरिएंट कोरोना वायरस के पिछले वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी से फैलता है। राहत की बात ये है कि नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में फिलहाल कोई गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिन 376 नमूनों का परीक्षण किया गया था, उनमें से 230 मुंबई के निवासी हैं। इन 230 मरीज़ों में से 21 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। इनमें वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों में 9 लोग भी शामिल हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती 12 मरीज ऐसे थे, जिन्होंने वैक्सीन की कोई खुराक नहीं ली थी। अस्पताल में भर्ती मरीजों में से किसी को भी ऑक्सीजन या गहन देखभाल की जरूरत नहीं पड़ी।

अब तक कोविड के तीन हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन का पता चला है, जिसमें से पहला- XD, दूसरा- XF और तीसरा- XE है। इनमें से पहले और दूसरे वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रोन के कॉम्बिनेशन से पैदा हुए हैं, जबकि तीसरा ओमिक्रोन सबवेरिएंट का हाइब्रिड स्ट्रेन है। XE वेरिएंट के बारे में 19 जनवरी 2022 को सबसे पहले ब्रिटेन में पता चला। इस हाइब्रिड स्ट्रेन के अब तक 600 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। XE के लिए शुरुआती विकास दर BA.2 से काफी अलग नहीं थी, जिसे स्टेल्थ ओमिक्रोन भी कहा जाता है। मौजूदा समय में ब्रिटेन में स्टेल्थ ओमिक्रोन के मुकाबले XE वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इसकी रफ्तार जारी रही, तो ये फिर से पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है।

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर भारत का स्टैंड बताया है। बुधवार को यूक्रेन की स्थिति पर लोकसभा में चर्चा करते उन्होंने कहा कि भारत संघर्ष के पूरी तरह से खिलाफ है और तत्काल हिंसा समाप्त करने के पक्ष में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने इस मुद्दे पर कोई पक्ष चुना है तो वह शांति का पक्ष है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना ​​है कि खून बहाकर और मासूमों की जान की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता है। नियम 193 के तहत निचने सदन में यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए जयशंकर ने कहा, ”भारत का रुख राष्ट्रीय विश्वास एवं मूल्यों, राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय रणनीति के तहत निर्देशित है। हम संघर्ष के पूरी तरह से खिलाफ हैं। हम मानते हैं कि हिंसा एवं निर्दोष लोगों के जीवन की कीमत पर कोई समाधान नहीं निकल सकता। संवाद और कूटनीति ही एकमात्र उपाय है।”

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने यूक्रेन से वापस लौटे भारतीय छात्रों के भविष्य के बारे में सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों का करियर बचाने के लिए यूक्रेन सरकार के साथ-साथ हंगरी, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, कजाकिस्तान और पोलैंड से भी बातचीत की जा रही है। कोशिश है कि यहां कि यूनिवर्सिटीज में छात्रों को एडमिशन मिल जाए, क्योंकि इन देशों की मेडिकल शिक्षा का पैटर्न यूक्रेन से मिलता-जुलता है।

विदेश मंत्री ने चर्चा में कुछ विपक्षी सदस्यों की टिप्पणियों के परोक्ष संदर्भ में यह भी कहा कि यूक्रेन की स्थिति के संबंध में भारत के कदमों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। विदेश मंत्री ने कहा, ”हम ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति स्तर से लेकर हर स्तर पर संवाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बात की। यूक्रेन के बूचा में काफी संख्या में शव मिलने से जुड़ी घटना पर जयशंकर ने कहा, ”हम इस रिपोर्ट से काफी परेशान हैं। हम इन हत्याओं की निंदा करते हैं। हम इस घटना की स्वतंत्र जांच कराने के आह्वान का समर्थन करते हैं।” उन्होंने कहा, ”भारत ने अगर कोई पक्ष चुना है, तो वह शांति का पक्ष है। हम तत्काल हिंसा समाप्त करने के पक्ष में हैं। यह रुख संयुक्त राष्ट्र सहित सभी मंचों पर हमने रेखांकित किया है।”

भारत सरकार ने पहली बार गलत सूचना फैलाने के मामले में देश के 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आईटी नियम, 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय YouTube समाचार चैनल को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए ब्लॉक कर दिया । इनके अलावा 4 पाकिस्तान से संचालित यूट्यूब समाचार चैनलों को भी बंद कर दिया गया है। आरोप है कि इन यूट्यूब चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया। इसके अलावा तीन ट्विटर अकाउंट, एक ​​फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि नए आईटी नियम 2021 (IT Rules, 2021) के तहत 18 भारतीय यूट्यूब न्यूज चैनलों को ब्लॉक किया गया है। जबकि पाकिस्तान के चार यूट्यूब न्यूज चैनलों को भी बंद किया गया है। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से रिश्ते और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में दुष्प्रचार फैलाने का आरोप है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि जिन यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया, उनकी कुल दर्शक संख्या 260 करोड़ से ज्यादा थी।

कई यूट्यूब चैनल भारतीय सशस्त्र सेनाओं, जम्मू कश्मीर आदि जैसे विषयों पर फर्जी खबरें प्रसारित करते थे। बयान में कहा गया कि जिस सामग्री पर पाबंदी लगाई गई है वह पाकिस्तान से समन्वित तौर पर संचालित होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये पोस्ट की जाती थी। बयान में कहा गया कि यूक्रेन की स्थिति पर भी कुछ भारतीय यूट्यूब चैनलों पर गलत जानकारी प्रसारित की जाती थी, जिसका लक्ष्य अन्य देशों के साथ भारत के संबंध खराब करना था।

इसके अलावा जिन भारतीय यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया है वे कुछ टीवी न्यूज चैनल के ‘टैम्पलेट’ और ‘लोगो’ के साथ -साथ उनके समाचार एंकर की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि दर्शकों को गुमराह किया जा सके। सरकार की ओर से एक बयान में कहा गया है कि फेक न्यूज और भारत विरोधी ऐसी सामग्री को यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर फैलाने के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि नए आईटी नियमों के तहत सरकार को सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाए जाने को लेकर कार्रवाई करने के विशेषाधिकार दिए गए हैं।

भोपाल। राज्यसभा चुनाव की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस विवेक तन्खा को मध्य प्रदेश की बजाए छत्तीसगढ़ से भेजने पर मंथन कर रही है। किसी बड़े प्रदेश से राज्यसभा पहुंचने की मंशा के चलते गुलाम नबी आजाद को मध्य प्रदेश और प्रियंका गांधी वाड्रा को राजस्थान से सदन में भेजा जा सकता है। इस तरह मप्र में तन्खा की खाली हो रही सीट के लिए अरुण यादव और अजय सिंह की दावेदारी अब कमजोर पड़ गई है। राज्य सभा चुनाव को लेकर भोपाल से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है।

कांग्रेस में असंतुष्ट जी-23 नेताओं की सक्रियता और अहमद पटेल के निधन के बाद पार्टी के केंद्रीय संगठन में बदलते समीकरणों के बीच कमल नाथ और उनके खेमे का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। असंतुष्टों के रुख की नरमी का जिम्मा कमल नाथ ने लिया है, तो उसका असर भी खेमे के मौन के रूप में सामने आया है। वहीं, मध्य प्रदेश में भी कमल नाथ प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी एक साथ निभा रहे हैं, जिस पर सवाल उठने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो सका।

राज्यसभा चुनाव में तन्खा की जगह अरुण यादव और अजय सिंह की दावेदारी को भी गुलाम नबी आजाद को लाकर सिरे से खारिज करने की तैयारी है। नाथ खेमे की मानें तो इस संबंध में कमल नाथ और अरुण यादव की सोमवार को कमल नाथ के आवास पर हुई बैठक से पहले अलग से चर्चा भी हो चुकी है। तन्खा को राज्यसभा में बरकरार रखने के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ से भेजा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि कोई उठा-पटक नहीं हुई तो कमल नाथ के इस फार्मूले के आधार पर इन तीनों नामों पर शीर्ष नेतृत्व जल्द ही मुहर लगा देगा।