भोपाल  नगरीय निकाय चुनाव में प्रणाली को लेकर 12 दिनों के असमंजस के बाद नए अध्यादेश को गुरुवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अब नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराया जाएगा। जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षद अपने ही बीच से चुनेंगे।

इसके लिए मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 जारी करने की अनुमति राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दे दी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। देर शाम राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई और इसके साथ ही अध्यादेश प्रभावी हो गया।

कमल नाथ सरकार ने निकाय चुनाव परोक्ष प्रणाली से कराए जाने का नियम लागू किया था। शिवराज सरकार पहले इसे बदलकर प्रत्यक्ष चुनाव कराने के पक्ष में थी लेकिन बाद में आंश्ािक परिवर्तन करते हुए सिर्फ महापौर का निर्वाचन जनता द्वारा किए जाने का अध्यादेश लाया गया है। नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षद करेंगे। यह बदलाव कमल नाथ सरकार ने किया था जो इस अध्यादेश में भी लागू रहेगा।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ कलेक्टर और एसपी से कहा है कि किसी माफिया, गुंडा की दादागिरी क्षेत्र में न चलने दें। दया की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन लें। जुआरियों, सटोरियों पर कार्यवाही करें। हमारा पवित्र धर्म है कि हमारे क्षेत्र के आंगनबाड़ी के बच्चे कुपोषित न रहें। सरकारी सामग्रियों का ठीक से वितरण हो लेकिन हम समाज से जो करवा सकते हैं, वो कराएंं। इसे रस्मी तौर पर न देखें। हर महीने आंगनबाड़ी के बच्चों का टारगेट बनाकर वजन कीजिये और अंडरवेट बच्चों को स्वस्थ कीजिए। सीएम चौहान ने ये बातें गुरुवार की सुबह टीकमगढ़ जिले की समीक्षा बैठक में कहीं।

उन्होंने कलेक्टर सुभाष द्विवेदी से कहा कि टीकमगढ़ जिले के जिन गांवों में दूर से पानी ला रहे हैं, वहां पेयजल की व्यवस्था करें। जिला प्रशासन के लोग प्रभारी मंत्री के साथ विशेष बैठक कर तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान निकालें। जहां हैंडपंप की आवश्यकता है, वहाँ, तुरंत लगाएं। एमडी, जल निगम टीकमगढ़ जिले में जो सामग्री लग रही है, उसकी जांच करें। घटिया सामग्री की जानकारी मिली है। सीएम चौहान ने कहा कि जहां भर्तियाँ होना है, उसे भी चेक करें। कंपनियों पर दबाव बनाएँ, उनके पेमेंट तभी हों, जब वो सड़कों का रेस्टोरेशन पूरा कर लें। जो काम लेट चल रहे हैं, उन्हें दिखा लें। इसके अलावा राशन वितरण समेत अन्य प्राथमिकता वाले कामों की भी समीक्षा की गई।

बिजली आपूर्ति और बिजली बिल माफी योजना
सीएम चौहान ने कहा कि आप ऊर्जा साक्षरता मिशन भी चलाएं। हम 22,500 करोड़ रुपए बिजली सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं। हमें लोगों को जागरुक करना है कि अगर जरूरत न हो, तो बिजली उपकरण न चलाएं। अगर हम बिजली बचाएंगे तो प्रदेश के 4000 करोड़ रुपए बच जाएंगे। इसको हम दूसरे काम में लगाएंगे। उन्होंने कहा कि विद्युत बिल राहत योजना में 47 करोड़ रुपए की राहत जिले में दे रहे हैं। मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूँ, बिजली बिल माफी कैंप में जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करें। आगे से जितने बिजली बिल राहत के कैम्प लगें उसमें आमंत्रित करें। सीएम ने कहा कि टीकमगढ़ जिले की हर विधानसभा के विकास का सुनियोजित रोडमैप चाहिए। विधायकगण आजीविका मिशन की बहनों के साथ जुड़ें, उनसे संवाद करें। हमारी बहनें नई शक्ति बनकर उभरी हैं। मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में 10,000 से अधिक पात्र उम्मीदवार हैं। 106 गाँव में अतिरिक्त आबादी भूमि घोषित करना होगी। सीएम ने कहा कि पात्रता अच्छे से चेक कर लें। कोई इसमें गरीबों से पैसे न मांगे।

पीएम आवास के काम की सराहना
पीएम आवास योजना में 91.86% मकान ग्रामीण में पूरे हुए हैं। यह प्रशंसनीय है। यह राज्य के एवरेज से ज्यादा है। मैं बधाई देता हूँ। जो बचे हैं उन्हें जल्द पूरा कराएं। जिन हितग्राहियों की मृत्यु हो गई है, उनके वारिस ढूंढकर उनके नाम पर उस मकान को पूरा करें। लोगों के दिमाग में यह रहे कि सरकार गरीबों को मकान दे रही है। 28 मई को दोपहर 1 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें हितग्राहियों द्वारा भूमिपूजन कराया जाएगा। आप सभी कहीं न कहीं उपस्थित रहें।

भोपाल । मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रणाली से होंगे। नगर निगम के महापौर सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। जबकि, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश के प्रारूप में संशोधन किया है, जिसके कानून पहलूओं का विधि एवं विधायी ने परीक्षण भी कर लिया है। अब राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति के बाद इसे राजपत्र में अधिसूचित करके प्रभावी किया जाएगा।

नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं, इसको लेकर काफी दिनों से मंथन चल रहा था। कमल नाथ सरकार के फैसले में परिवर्तन करते हुए पार्षदों की जगह सीधे जनता से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करने का निर्णय पहले लिया गया था। इसके लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि में संशोधन के लिए अध्यादेश का मसौदा राजभवन भी भेज दिया था लेकिन इसमें फिर संशोधन का निर्णय लिया गया।

आनन-फानन में गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राजभवन को अभी अध्यादेश का कोई मसौदा नहीं भेजा गया है। उधर, सूत्रों ने बताया कि महापौर और अध्यक्ष का सीधे निर्वाचन करने वाले अध्यादेश के मसौदे को वापस लेकर नया प्रस्ताव तैयार किया गया। इसमें सिर्फ महापौर का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से कराए जाने का प्रविधान किया गया है।

प्रस्ताव को नए सिरे से तैयार कर विधि विभाग से मंजूरी ली गई। इसके मुताबिक नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराया जाएगा। दरअसल, नगरीय क्षेत्रों मंे भाजपा की स्थिति मजबूत है, इसलिए काफी विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में सोलह नगर निगम हैं और महापौर पद का आरक्षण 2020 में हो चुका है।

तीन विकल्प पर किया गया विचार

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने के लिए तीन विकल्पों पर विचार किया गया। पहला- महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे जनता से कराए जाएं।

दूसरा- महापौर का जनता और नगर पालिका व नगर परिषद के अध्यक्ष पदों का चुनाव पार्षदों से कराया जाए।

तीसरा- महापौर और नगर पालिका के अध्यक्ष पदों का चुनाव जनता और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षद के माध्यम से कराया जाए। तीनों विकल्पों को मद्देनजर रखते हुए अध्यादेश के तीन प्रारूप भी तैयार किए गए लेकिन अंतिम सहमति सिर्फ महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने पर बनी।

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नरसिंहपुर जिले में अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें आ रही हैं। कलेक्टर इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। इसे गंभीरता से लेकर काम करें। यहां नशे के कारोबार को लेकर भी शिकायतें हैं। रायसेन और नरसिंहपुर जिलों के प्रभारी मंत्री आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए खिलौने जुटाने वैसा प्रयोग करें जैसा राजधानी में हुआ है। यहां तीन घंटे में लोगों ने दस ट्रक सामान आंगनबाड़ियों के लिए दिए हैं। इसके साथ ही पंचायतों में निर्विरोध प्रतिनिधि चुने जाएं, इसके लिए भी प्रभारी मंत्री संवाद करें ताकि शासन की गरीब कल्याण की योजनाओं के जरिये ऐसी पंचायतों में एक समान काम कराए जा सकें।

सीएम चौहान ने ये बातें बुधवार को सुबह 6.30 बजे नरसिंहपुर, रायसेन के प्रभारी मंत्रियों,कलेक्टर, एसपी के साथ जिलों की समीक्षा बैठक में कहीं। वीडियो कांंफ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि समरस पंचायतों के मामले में प्रभारी मंत्रियों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके लिए कोशिश करें। नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह ने सोशल मीडिया के जरिये समस्याओं के निदान के नवाचार की जानकारी दी। लॉ एंड आॅर्डर की स्थिति पर चर्चा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोई बड़ा क्राइम पिछले एक साल में नहीं हुआ। रेत के विवाद भी नहीं हो रहे हैं। स्मैक के खिलाफ अभियान चलाया है, 32 प्रकरणों से 100 ग्राम स्मैक पकड़ी है। 79 लोगों को सजा हुई है। इस पर सीएम चौहान ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अवैध शराब बिक्री की खबर मेरे पास है। आप क्या कर रहे हैं? आप अंदर गहराई में जाओ।  स्मैक के खिलाफ सामाजिक अभियान चलाएँ। लोगों को साथ लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ संगठन हैं जो समाज को तोड़ने और देश को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। इसके साथ ही एनजीओ के काम में तेजी लाने के लिए भी कहा गया।

लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करें
मंडीदीप में पेयजल समस्या के मामले में प्रमुख सचिव नगरीय विकास से भी सीएम ने बात की और कहा कि जो ठेकेदार सही काम नहीं कर रहा है, उसे ब्लैकलिस्ट कर कार्यवाही करें। ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की स्थिति को लेकर सीएम ने प्लान भेजने को कहा। उदयपुरा के कांट्रक्टर पर कसावट के निर्देश दिए। अमृत सरोवर को लेकर कलेक्टर दुबे ने बताया कि 101 साइट पर काम चल रहा है। जनभागीदारी से कम हो रहा है। तालाब और चेक डैम का चयन किया है। सभी साइट पर स्थानीय लोगों की कमेटी बनी है। सीएम ने इसे एप्रिसिएट कर कहा कि अमृत सरोवर के फोटो मेरे कार्यालय भेजें। रेत के खनन के मामले में जब्त होने वाले वाहन अवैध होने पर राजसात करने के निर्देश सीएम ने दिए। सीएम ने कहा कि जिनका पीएम आवास योजना का मकान है, ऐसे गरीबों को मुफ्त में रेत दे दो। गरीब को रेत मिल जाए तो उसकी लागत बच जाएगी।

रायसेन में सहकारी बैंकों की दशा सुधारने हुए काम को सराहा
रायसेन जिले की समीक्षा के दौरान सीएम चौहान ने जिला प्रशासन से कहा कि आप पहले संकल्प यही लें कि समाज के सहयोग से आंगनबाड़ी में बच्चों में कुपोषण दूर करना है। इसे रस्मी तौर पर नहीं करना है। आप परंपरा बनाएँ और जनता को साथ लेकर आंगनवाड़ी को स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार का केंद्र बनाएँ। कलेक्टर अरविन्द दुबे ने जिले में किए गए नवाचार के बारे में बताया कि रायसेन में 90% आबादी कृषि आधारित है। कोआॅपरेटिव बैंक की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने ठाना कि इसकी स्थिति सुधारी जाए। हमने रेट आॅफ इंट्रेस्ट बढ़ाया, हमने वसूली की। हमने 110 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर का पेमेंट कर दिया है। सीएम ने इसकी सराहना की और मिलावटी फर्टिलाइजर की शिकायतों के बारे में जानकारी ली तो कलेक्टर ने कहा कि ऐसी कम्प्लेन नहीं है।